सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति घट्दै गएका बेला वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक बिद्यालयमा भने पछिल्लो समय विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा प्राथमिकता दिएपछि पछिल्लो समय वीरगञ्जस्थित सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारको विकाससँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट समेत शिक्षण सिकाइ थालिएपछि नीजि विद्यालय छोडेर सामुदायिक विद्यलायमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको विद्यालयका शिक्षकले बताएका छन् । महानगरपालिकाको पहलमा वीरगञ्जस्थित त्रिजुद्ध महाविरप्रसाद रघुवीर राम प्रविधिक मावि, माईस्थान मावि, नरसिंह मावि र सिद्धार्थ माविले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएका छन् । “केही वर्ष अघिसम्म अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइ निजी विद्यालय थियो”, वीरगञ्जस्थित त्रियुद्ध माविका प्राधानाध्यापक नवीन मिश्रले भन्नुभयो, “तर पछिल्लो केही वर्षदेखि निजी विद्यालय छाडेर विद्यार्थी हाम्रो विद्यालयमा आउन थालेका छन्”, निजी विद्यालयकै जस्तै अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन र शैक्षिक गुणस्तरीयतामा सुधार ल्याएकाले विद्यार्थी र अभिभावकको हाम्रो विद्यालयतर्फ आकर्षण बढेको हो, उहाँको भनाइ छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएकाले प्रवेश परीक्षाको माध्यमबाट मात्र विद्यार्थी भर्ना लिन थालिएको प्रअ मिश्रले बताउनुभयो । “पहिला पहिला यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्नै मान्दैनथे, तर अहिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि तछाडमछाड चल्छ”, वीरगञ्ज महानगरपालिका–६ का कृष्णकुमार कानुले भन्नुभयो, “त्रियुद्ध मावि, माईस्थान माविलगायतका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अत्यधिक दबाब छ ।” पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा भएको शैक्षिक सुधारले थोरै लगानीमा गुणस्तरीय पठन पाठन गराउन पाएपछि अभिभावकसमेत उत्साहित भएको छ, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधार विकाससँगै दक्ष शिक्षकबाट नियमित शिक्षण सिकाइ हुन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन लागि आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ३२ वडामा हाल ९१ सामुदायिक र एक सय ३८ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । उहाँका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ४३ हजार पाँच सय ६४ र संस्थागत विद्यालयमा ३३ हजार चार सय २४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थानीय तहमा आफू निर्वाचित भएर आएपछि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताउनुभयो । विद्यलाय भवन, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, शुद्ध खानेपानी, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कालो बोर्डलाई हटाई सेतो बोर्डको व्यवस्थादेखि डिजिटल मध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ सुरु गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन महानगरपालिकाले पछिल्लो छ वर्षमा रु ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेको जनाएको छ । रासस

सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाका उखु मिलले समयमै भुक्तानी नदिएपछि उखु उत्पादक किसान सस्तो मूल्यमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका हुन् । जिल्लामा रहेका उखु मिलमध्ये हरिवन नगरपालिका–११ स्थित रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगबाहेक अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले समयमै उखु उत्पादक किसानको भुक्तानी गरेको छैन । यसबाट समस्यामा परेको जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखु सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई बेच्न थालेका हुन् । जिल्लामा रहेका चिनी मिल पनि समयमा सञ्चालन नहुने र उखु बेचेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउने चिन्तामा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान स्थानीय सक्खर उद्योगलाई आफूले उत्पादन गरेको उखु सस्तैमा भए पनि समयमै बेच्दा खाली भएको जमिनमा मुसुरो, गहुँ र धनियाँ लागाउन पाइने भएकाले पनि हतारमा देखिएका छन् । उखु मिलमध्ये हरिवनमा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग यही मङ्सिर २२ गतेबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिल कहिले सञ्चालन हुन्छन् भन्ने पत्तो छैन । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले समयमै आफ्नो खेत खाली हुँदा अन्य बाली लगाउन पाउने भएकाले पनि सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार मैनालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले चालु सिजनको उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छैन । उहाँले चिनी मिल समयमै सञ्चालन नहुने चिन्तामा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान उखु समयमै बेच्न नपाउने र बेचेको उखुको पनि समयमै भुक्तानी नपाउने चिन्तामा रहेकोे बताउनुभयो । नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले सुगर मिल कहिले सञ्चालनमा आउँछन् र गत वर्ष बेचेको उखुको भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्ने दोधारमा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान सस्तैमा भए पनि सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका बताउनुभयो । बरहथवा नगरपालिका–११ का रत्नबहादुर घिमिरेले सस्तोमै सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका बताउनुभयो । नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु बेच्ने अन्य कुनै विकल्प नभएकाले सक्खर उद्योगलाई सस्तैमा भए पनि उखु बेच्न थालेको बसबरिया गाउँपालिका–२ का उखु उत्पादक किसान रामविलाश महतोले बताउनुभयो । जिल्लाका सक्खर उद्योग सञ्चालकले पनि सक्खरको मागअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । उत्पादित सक्खरको खपत कम भयो भने उखुको मूल्य पनि कम दिने र माग बढेमा सोहीअनुसार मूल्य बढाएर दिने गरिएको बरहथवा–११ का सक्खर उद्योग सञ्चालक शत्रुधन रायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले उखु उत्पादक किसानलाई किसामको मूल्य निर्धारण गरिएको छैन । एघार क्विन्टल उखु पेल्दा एक क्विन्टल सक्खर उत्पादन हुने बरहथवा–११ का सक्खर उत्पादक व्यवसायी रायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उत्पादित सक्खरमध्ये कालो सक्खरको रु पाँच हजार र सेतो सक्खरको रु पाँच हजार पाँच सयदेखि छ हजार दुई सय प्रतिक्विन्टल बजार मूल्य छ । आफ्नो उद्योगमा प्रत्यक्षरूपमा छ जनाले दैनिक ज्यालीदारीमा रोजगारीसमेत पाएका रायले बताउनुभयो । “भारतबाट अवैधरूपले आउने सक्खरका कारण व्यवसाय नै धरासायी बन्दै गएको छ, सक्खरले बजार मूल्य नपाउँदा किसान र व्यवसायी दुवै समस्यामा छन्”, बरहथवा–११ स्थित सञ्चालनमा रहेको सक्खर उद्योगका सञ्चालन शिवचन्द्र रायले बताउनुभयो । उहाँले भारतबाट आएको सक्खर सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा आफूहरूले पनि सोहीअनुसार बेच्नुपरेकाले लगानीअनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो गर्नुभयो । रासस

प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले राष्ट्रिय एकता र धार्मिक सद्भावसहित देश विकासमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ मुजेलियास्थित तपसी बाबा कुटीमा आजदेखि सुरु भएको शिवशक्ति महायज्ञको समुद्घाटन गर्नुहुँदै प्रथम राष्ट्रपति यादवले सबै धर्मावलम्बीले सामाजिक सद्भावलाई थप मजबुत बनाउने क्रियाकलाप गर्नुपर्ने र महायज्ञजस्ता धार्मिक कार्यबाट त्यसमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वराष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधानले सनातन धर्मको रक्षा गर्दै सबैको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सङ्कल्प गरेकाले त्यसैको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न सबैलाई अपिलसमेत गर्नुभयो । उहाँले अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेसमा पानीलगायत विभिन्न समस्याका कारण कृषि कर्म सङ्कटमा पर्दै गएको र उत्पादनमा ह्रासका कारण प्रदेशसहित सिङ्गो देश नै खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले तराई मधेसको ‘लाइफलाइन’को रूपमा चुरे विनाश नरोकिए खानेपानीको हाहाकार र कृषि उत्पादनमा थप जटिलता थपिने भन्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि समयमै काम गर्न सरकार तथा सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । रासस

हिजोआज धेरैले भन्छन्, “संसारमा सबैभन्दा उन्नत भनिएको सङ्घीय व्यवस्थाले समेत परिणाम दिने गरी काम गर्न नसक्दा जताततै निराशा बढ्यो । त्यही निराशाले युवाशक्तिलाई देश छाडेर परदेश रोज्न बाध्य पार्यो र अस्थिरता बढाउँदैछ ।” तर नेपालको संसदीय राजनीतिमा एक परिपक्व र अनुभवी नेता विमलेन्द्र निधि भने ‘निराशा बढ्यो भनेर शिशु सङ्घीय व्यवस्था’माथि दोष थोपर्नु ‘हतार (अधैर्य) र हतास’ मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “यति चाँडै व्यवस्थाले काम गरेन, केही भएन र केही हुँदैन भनेर उद्वेलित गराउनु हिजोका निर्दलीय व्यवस्थाबाट भरपूर लाभ लिइरहेका तत्वहरूको छट्पटाहटमात्रै हो । यसबाट परिवर्तनकारी शक्तिहरू आत्तिनुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ ।” उहाँले करिब दुई सय ५० वर्ष लामो जहानियाँ राजतन्त्र, ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विगतको हिंसात्मक द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण जकडिएर रहेका तमाम समस्यालाई एकाध दशकमै समाधान गर्न सकिएन भनेर निराश हुनु वस्तुनिष्ठ हुँदैन भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । रासससँगको संवाद उहाँले भन्नुभयो, “कसैले देशमा केही भएन भन्यो भने त्यो सरासर झुट र बेइमानीमात्रै हो । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजी क्षेत्रको जबर्जस्त उपस्थिति, सहरदेखि विकट उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई समेत विकासको प्रवाहमा ल्याउन तमाम काम भएका छन् ।” द्वन्द्व, अस्थिरता र प्रतिकूल अवस्थामा पनि यिनै राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विकास पूर्वाधारहरू बनाएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वभौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “सिङ्गो देशलाई काठमाडौँ, सहरबजार, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका निश्चित ठाउँ, एकाध विश्वविद्यालय र औद्योगिक क्रियाकलापले मात्रै हेर्नुहुँदैन ।” कल्पना गर्नुस् त “प्रजातन्त्र आउनुअघिको कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम । सम्झनुस् न दूरदराजको नागरिक जनजीवन, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र भूगोल !”, उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो । पूर्वगृहमन्त्री निधिको हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकजुट भएजस्तै आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले सवल, सक्षम र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड छ । विसं २०२५ मा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध अखिल भारतीय नेपाली छात्र तथा युवासङ्घको सदस्यबाट राजनीति क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका निधिले नेपाली कांग्रेस धनुषा सदस्य, रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरको स्ववियु सचिव, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र सभापति तथा विसं २०४६ को आन्दोलनमा जनकपुर क्षेत्र एक्सन कमिटी इञ्चार्ज भएर काम गर्नुभयो । “हामीले राजनीतिक परिवर्तन र सामथ्र्यअनुसारको विकास गर्यौँ तर त्यो विकासलाई रोजगारीसँग जोड्न सकेनौँ । अब विकासलाई रोजगारीसँग जोड्ने बेला आयो । केही व्यावहारिक समस्या सुल्झाउँदै रोजगारी र उत्पादन सम्बन्ध जोड्नेभन्दा अर्को प्राथमिकता र विकल्प पनि त छैन हामीसँग । यहीबेला फेरि राजनीतिक परिवर्तनमै रुमल्याउने प्रयास गर्न सक्छन् केही तत्वले । त्यसमा सचेत बन्नु राजनीतिक दल र यो व्यवस्थाका पक्षपाती सचेत नागरिकको कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद निधिले संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूका सङ्गठनलाई परिणाममूलक काममा केन्द्रित गर्न सकेमा व्यवस्था र नागरिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने धारणासमेत राख्नुभयो । सांसद निधिले संसद् र सरकारको भूमिका राजनीतिक दलहरूकै भूमिकामा निर्भर हुने भएकाले यी दुवै अङ्गलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नु समयको आवश्यकता हो भन्नुभयो । “जनतालाई शासन र राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र अपनत्वको आभाष दिलाउने थलो संसद् नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमुखी सरकारका लागि खबरदारी गर्ने प्रभावकारी माध्यम संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाभन्दा अर्को हुन सक्दैन । तर नयाँ संविधानअनुसार दुईपटक निर्वाचित संसद्मध्ये अघिल्लो संसद् पनि परिणाममुखी हुन सकेन । सरकार बनाउने, भत्काउने र संसद् विघटन गर्ने तहसम्म पुग्यो । अहिलेको संसद्को एक वर्षमा पनि सङ्घीयताको मूल विषयभन्दा गैरराजनीतिक विषयमा अल्झिनुपर्ने अवस्था बन्यो । यसले हामी सबै चिन्तित छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँसँग विसं २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । नेता निधि विसं २०५९ मा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को महामन्त्री तथा विसं २०७५ मा नेपाली कांग्रेसको उपसभापति हुनुभएको थियो । दलहरूले संविधान निर्माणपछि बनेका संसद्ले अहिलेसम्म सङ्घीयताको प्राथमिक र आधारभूत विषयका रूपमा रहेका सात प्रदेशलाई शासनाधिकार दिए पनि प्रहरी प्रशासन (कर्मचारी) सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सघाउने ऐन, कानुन बनाउन नसकेकामा उहाँको चित्त दुःखाई छ । ‘नगर प्रहरी हुने तर प्रदेश प्रहरी प्रशासन नहुने’ अवस्था बदल्न नसकिएकाले सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण अङ्ग प्रदेश संरचना कामयाबी भएन भनेर आलोचना भइरहेको पनि नेता निधिको बुझाइ छ । उहाँ परिवर्तित अवस्थाअनुसारको राजनीतिक संस्कार र आचरण विकास गर्न नसक्दा संसदीय क्रियाकलापसमेत सुसंस्कृत नभएको र त्यसको नकारात्मक प्रभावबाट सरकार र संसद् दुवै ग्रस्त भएको बताउनुहुन्छ । सङ्घीय संसद्को एकवर्षे कार्यकालको अभ्यासले पनि जनतालाई फरक अनुभूति दिन नसकिएको नेता निधिको भनाइ छ । सांसद निधिका अनुसार संसद्भित्र बहुदल भएकाले आलोचना, टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि सधैँ सरकार गठन, विघटनमै रुमल्लिँदा अरु प्राथमिक विषय ओझेलमा परेकाले अब भने दलहरू फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो अधिकारसँग जोडिएका कानुन, नीति–नियम बनाउँदा पनि सङ्घीय संसद्ले सोअनुसार अत्यावश्यक कानुन बनाउन नसक्नु आलोच्य विषय भएको जनाउँदै उहाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राख्नुहुन्छ । एकातिर सुशासन, विकास र अर्कोतिर राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको अवस्था बदल्न नसकेको भन्ने जिज्ञासामा “हो, हामीले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यसको अर्थ लामो बलिदानी र सङ्घर्षबाट ल्याइएको पछिल्लो परिवर्तन र त्यसका मुख्य घटकहरूमाथिको विश्वसनीयता नै गुम्यो भन्न सकिँदैन । यो व्यवस्था कसैको लहड र लादिएर आएको होइन । तत्कालीन राजाले समेत यो व्यवस्थाको एक शब्दमा विरोध गर्न नसकेको कुरा बिर्सिनु हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा केही दल थपिए वा केही असन्तुष्टि बढ्यो भनेर व्यवस्था र हामी दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने र यहीँ बहानामा लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ”, सांस्द निधिले यसरी आफ्नो मत राख्नुभयो । सूचना स्रोतमाथि नागरिक पहुँच, नागरिक स्वतन्त्रता, खुला र पारदर्शी समाजका कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय र अरु शासकीय गतिविधि प्रकाशमा आएको दाबी गर्दै सांसद निधिले सुशासनका लागि कानुनसम्मत व्यवहार र नैतिक आचरण विकासका लागि भने सबैले इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले परिवर्तित व्यवस्थालाई संस्थागत र प्रभावकारी तुल्याउन शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने, राज्य पुनःसंरचना अर्थात् सङ्घीयतासँग सम्बन्धित राजनीतिक, संवैधानिक विषयलाई सुल्झाउने र विकास तथा अर्थव्यवस्थालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो । एक प्रसङ्गमा निधि भन्नुहुन्छ, “निराशसँगै निवारणको उपाय हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यो अध्ययनको विषय हुनसक्ला । युवापुस्तामा विकास हुँदै गएको मनस्थितिको कुरा गर्दा पोर्चुगलको आँप बगैँचामा १० हजार नेपालीले काम गरिरहेको सन्दर्भ सम्झिन्छु । के नेपालमा आँप बगैँचा हुन सक्दैनन् ? के नेपालमा भेडा चराउन सकिँदैन ? उद्यम गर्न सकिँदैन ? केही पनि गर्न नसकिने अवस्था हो ? त्यसो होइन ।” सरकारले उपयुक्त वातावरण र युवाहरूले स्वदेशमै सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मुलुक उत्पादन र रोजगारीको युगमा प्रवेश गर्ने बेलामा फेरि निराशाका विषय उठाएर अल्झिन नहुने सुझाव दिनुभयो । रासस