सर्लाहीका जङ्गलबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अवैधरूपमा काठ चोरी निकासी गर्ने आठजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले अवैधरूपमा काठ ओसारपसार र चोरी निकासीको आरोपमा आव २०८०÷८१ को पहिलो चौमासिकमा आठजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी राकेश रन्जन दासले तीन मुद्दामा करिब ५६ दशमलव २४ क्युविकफिट काठसहित आरोपीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्ममा आठजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र ५६ दशमलव २४ क्युविकफिट काठ बरामद भएको हो । काठ चोरी तस्करी गर्ने कार्यमा संलग्न रही नियन्त्रणमा लिइएका आठजनामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्लास्थित वन कार्यालयका प्रमुख मन्जुर अहमदले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवको चार महिनामा अवैधरूपमा काठ चोरी निकासी गर्नेलाई पक्राउ गरी तीन मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तीमध्ये एउटा मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अवैध काठ चोरी निकासीको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा केही स्थानीय सःमिल सञ्चालकसमेत रहेका वन कार्यालयले जनाएको छ ।

“चार महिनामा तीन घटनामा संलग्न आठजनालाई पक्राउ गरेका छौँ । अरूमाथि निगरानी बढाएका छौँ । विभिन्न कठिनाइका बाबजुद वन संरक्षण र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि हामी नयाँ रणनीतिसहित अगाडि बढिरहेका छौँ”, प्रमुख अहमदले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय वन मासिँदै जानाका साथै अवैध चोरी निकासीका कारण राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले थालेको अभियानमा समेत प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो । अहमदले काठ चोरी तस्करी र वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।

जिल्लास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम पोख्रेलले महासङ्घले वन तथा वन पैदावारको संरक्षण गर्न समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नाका साथै चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सधैँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । “वन संरक्षणका काममा महासङ्घ वन कार्यालयसँग सहकार्य गर्न तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र विस्तार तथा अतिक्रमित क्षेत्र फिर्तालगायत काममा वन कार्यालयले नेतृत्व गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

वन अतिक्रमण र चोरी निकासी मुख्य समस्या

मधेस प्रदेशको आठ जिल्लामध्ये सर्लाहीमा २३ दशमलव ४८ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । जिल्लामा २९ हजार पाँच सय ७१ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । त्यसमध्ये छ सय ३७ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको डिभिजन वन प्रमुख अहमदले जानकारी दिनुभयो । “अतिक्रमण र चोरी निकासी यहाँको वन संरक्षणका लागि मुख्य समस्या हो”, अहमदले भन्नुभयो, “४० वर्ष अघिदेखि पटकपटक गरी छ सय ३७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ ।” पछिल्लो समयमा पाँच सय ५० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

विभिन्न असहज परिस्थितिको समयमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको भन्दै अतिक्रमित सबै क्षेत्र फिर्ता गर्न नसकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी दासले जानकारी दिनुभयो । अतिक्रमणकारी विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेका, विभिन्न सङ्घसंस्थाले अतिक्रमणकारीको पक्षमा वकालत तथा दबाब दिएका, अतिक्रमण गरी बसेको क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट पुर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएकालगायत कारणले उक्त क्षेत्र फिर्ता गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

केही वर्षयता थप अतिक्रमण हुन नदिन उच्च सतर्कतासहित डिभिजन वन कार्यालयले काम गरिरहेको दासले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेको ८७ हेक्टर अतिक्रमित भूमिमुक्त गर्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाको अधिकांश वन क्षेत्र उत्तरतर्फको चुरे र भावरमा पर्ने भएकाले त्यहाँको भौगोलिक संरचनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी संरक्षणमुखी व्यवस्थापन कार्यमा सामुदायिक वनले पनि सहयोग गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

संरक्षणका गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई थप परिचालन गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो । यहाँ रहेका वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी अभियानका रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सके चोरी निकासी नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पोख्रेलका अनुसार जिल्लामा हाल चार सय ६६ भन्दा बढी वन पैदावारमा आधारित सःमिल तथा फर्निचर उद्योग, ८७ सामुदायिक वन, १९ कबुलियती वन, तीन साझेदारी, ९१ निजी र दुई धार्मिक वन रहेका छन् । जसमध्ये ५७ सामुदायिक वनले चालु वार्षिक वर्षको कार्य योजना, साधारण सभा र लेखा परिक्षण गरिरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै ३० सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति निष्क्रिय अवस्थामा रहेका डिभिजन वन कार्यालय जनाएको छ ।(रासस)

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल, विविधायुक्त बहुजाति, बहुभाषिक, सांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो भनेर परिभाषित गरेको छ । संविधानको यही मर्मअनुसार नेपालमा विभिन्न जातजातिको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण विकास र उन्नयनमा काम हुँदै आएको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई आमसात् गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यका निकायहरुको हो । त्यसैले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले पनि समावेशी चरित्र भएको नेपाली समाजलाई स्वीकार गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व रहेको छ । यही कारण रासस स्थापना भएको ६३ वर्ष नयाँ सेवाका रुपमा मातृभाषाको समाचार सेवालाई शुभारम्भ गरेको छ । मातृभाषाको समाचार सेवामा राससले पहिलोपटक अवधी भाषालाई समेटेको छ ।

विसं २०१८ फागुन ७ गते स्थापना भएको रासस ६३औँ स्थापना दिवस मनाउने सँघारमा छ । देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४६ को जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राससले थप उन्नति र विकास गर्ने अवसर पाएको हो । विसं २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । यही संविधानकै जगमा उभिएर नेपालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने आधारशिला तयार गरेको हो । यही व्यवस्थाअनुसार राससले हालसम्म निरन्तर समाचार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रारम्भमा राससले नेपाली भाषाबाट समाचार सेवा सुरुआत गरेको हो । सेवालाई विविधीकरण गर्ने क्रममा २०२० फागुन १८ देखि अङ्ग्रेजीमा समाचार बुलेटिन प्रकाशन गर्न थाल्यो । यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, आलेख, तस्बिर, अडियो, भिडियो सेवा सञ्चालन गरे पनि यी सबै नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै थियो । राज्यद्वारा सञ्चालन भएका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नेपाली, अङ्ग्रेजी भाषासँगै मातृभाषामा समाचार प्रकाशन÷प्रसारण र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर राससले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाबाहेक अन्य भाषामा समाचार सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको तीतो यथार्थ रहेको छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राससको वर्तमान व्यवस्थापनले मातृभाषाका समाचार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पटकपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरुसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएका छन् । आर्थिक र नैतिक सहयोगको अपेक्षासहित भएका ती छलफलमा मन्त्रालयबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

मन्त्रालयबाट आउने सहयोग प्रक्रियगत कारणले केही ढिलो हुने अवस्था भएपछि रासस व्यवस्थापनले मातृभाषाका समाचार सेवा सञ्चालनका लागि थप स्रोत पहिचान गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छलफल अगाडि बढायो । यही सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहकार्य गर्न अग्रसरता देखायो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यही पुस ८ गते अवधी भाषाको समाचार सेवा सञ्चालन गर्न रासस र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यही सहमतिअनुसार मातृभाषा समाचार सेवा शुभारम्भ भएको छ । यो कार्यले राससमा एउटा नयाँ इतिहास लेखिएको छ । यो अवसर दिनुहुने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका परिवारलाई अवधी भाषिक समुदायले सधैँ स्मरण गर्नेछन् । भाषिक समुदायप्रति जिम्मेवार बनेको उपमहानगरपालिका परिवार साँच्चिकै धन्यवादयोग्य छ ।

राससले मातृभाषामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा संविधानमा भएको सङ्घीयता र समावेशीको मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको ठहरिन्छ । अब अन्य मातृभाषाको समाचार सेवाका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेश सरकारसँग छलफल अगाडि बढेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र केही थप भाषामा समाचार सेवा दिने सम्भावना रहेको छ । यसले राससको इतिहासमा थप इँटा थपिने छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा एक सय ४२ जातजाति, एक सय २४ मातृभाषा र १० धर्म रहेका छन् । यी मातृभाषामध्ये एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने भाषा १३ वटा रहेका छन् । मध्यपश्चिम तराईमा बोलिने अवधी भाषा २.९६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले बोल्ने गरेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उल्लेख छ । यी तथ्यले नेपाल अल्पसङ्ख्यक समुदायको देश हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण सबै जाति, समुदाय, भाषाको उन्नति, विकास र संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

मातृभाषामा गरिने पत्रकारिता वा सञ्चार कर्म नै मातृभाषा पत्रकारिता हो । नेपालमा राज्यद्वारा सञ्चालित सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियाले मातृभाषाको पत्रकारिता गरिरहेका छन् । मातृभाषाको विकास र जगेर्न गर्न यिनै मिडियामा काम गर्ने पत्रकार । सञ्चारकर्मीको प्रयास प्रशंसायोग्य रहेको छ । देशभरि खुलेका अधिकांश रेडियो र टेलिभिजनले मातृभाषामा समाचार र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । मातृभाषामा पत्रपत्रिकाहरु समेत प्रकाशित भइरहेका छन् । ती मिडियालाई समाचार सामग्रीको अभाव भएको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ र अनुभूति गरेका छौँ । त्यस्ता मिडिया सञ्चालन गर्न र नेपालमा मातृभाषाको पत्रकारितालाई टेवा दिन राससको मातृभाषाको समाचार सेवाले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

राससले मातृभाषामा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सम्बद्ध भाषामा प्रकाशन हुने पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अन्य समाचार संस्थालाई सहयोग पुग्न सक्नेछ । मातृभाषामा समाचार सेवा सञ्चालन गरेपछि जनताको तहसम्म सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । समाचार सेवाले सम्बद्ध भाषाको संरक्षण र विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

नेपालमा पछिल्लो दिनमा मातृभाषामा सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमले जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभावमा सम्बद्ध भाषामा आवश्यक कन्टेन्ट (प्रकाशन–प्रसारण सामग्री) प्राप्त गर्न नसक्दा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । फलतः ती सञ्चारमाध्यम कि त अत्यन्त समस्यामा छन् र बन्द हुने अवस्थामा छन् कि त बन्द भइसकेका छन् । राससले सम्बद्ध भाषामै सामग्री उपलब्ध गराउन सकेका खण्डमा सम्बन्धत भाषी सञ्चारमाध्यमले भोग्ने यस्ता समस्यालाई केही हदसम्म अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । राससले मातृभाषामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा संविधानको सङ्घीयता र समावेशीको मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको ठहरिन्छ । सङ्घीयता र समावेशिता कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले र राससले प्रारम्भ गरेको मातृभाषा समाचार सेवालाई राज्य सञ्चालन गरिरहेको सरकारकै कार्यक्रमका रुपमा लिइनुपर्छ ।

आज नयाँ प्रविधिले पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार र संस्थालाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । पत्रकारिता नयाँ स्वरुपमा अगाडि बढिरहेको २१औँ शताब्दीमा राससले पनि नवीनतम् सोचका साथ काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ । विश्वस्तरीय समाचार एजेन्सीका रुपमा विकसित गरी विश्वका अन्य समाचार एजेन्सीसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहनु राससका लागि अपरिहार्य छ । त्यसैले राससलाई यथास्थितिबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । राससलाई अगाडि बढाउने कार्यमा मातृभाषाको समाचार सेवाले नयाँ आयम थपेको छभन्दा फरक पर्दैन ।

राससले मातृभाषामा समाचार सेवा प्रारम्भ गर्नुको देशको जातीय र भाषिक विविधतासँगै मिडिया बहुलवादबाट स्वीकारसमेत गरेको छ । मिडियाको विषय र सन्दर्भ मात्रै विविधता छ भन्ने बुझाइलाई फराकिलो बनाउने क्रममा अब मिडियाको भाषामा पनि विविधता छ भनेर हामीले स्वीकार गरेका हौँ । राससको यो सानो कार्यले भाषा नबुझ्ने भाषिक समुदायलाई आफ्नै सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित पनि गरेको हो । यस्तै जनताले आफ्नै भाषामा सूचना प्राप्त गरी विचार निर्माण गर्न पाउने र अभिव्यक्ति गर्ने अवसरका रुपमा पनि यस सेवालाई लिन सकिन्छ ।

मातृभाषामा समाचार सेवा सञ्चालन गर्दा सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने र भाषाको संरक्षण र विकासमा प्रभावकारी भूमिका रहनेछ । मातृभाषामा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम समाचार सामग्रीको अभावमा सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेका बेला राससद्वारा सञ्चालित मातृभाषाका समाचार सेवाबाट त्यस्ता सञ्चारमाध्यम लाभान्वित हुने विश्वास छ । मातृभाषाको संवद्र्धन, संरक्षण र विकासमा पनि राससको उक्त सेवाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ । सबै प्रदेशको एउटा भाषाको प्रतिनिधित्व हुने गरी मातृभाषाको समाचार सेवा सञ्चालन गर्ने योजनामा रासस अगाडि बढेको छ । यसमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । (लेखक राससका महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ)रासस

महोत्तरी जिल्लामा चिसो बढेपछि यहाँका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् । चिसो स्याँठ, बाक्लो हुस्सु र शीतलहरले जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि जिल्लाका पालिकाले सामुदायिक विद्यालयले बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर, मनरासिस्वा , भङ्गहा, गौशाला, बर्दिबास नगरपालिका सहित पिपरा, एकडारा, सोनमा र सम्सी गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरेका छन् ।जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ महोत्तरीका प्रमुख राजदेव यादवले चिसोबाट जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरेकोे बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी चारदेखि आठ दिनसम्मका लागि विद्यालय बन्द भएका हुन् । (रासस)

राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त १९ पदका लागि आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनको आज उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ ।सातै प्रदेश मुकाममा स्थापना गरिएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता आज बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म हुनेछ । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुअघि आयोगका तर्फबाट गरिनुपर्ने सम्पूर्ण तयारी र कार्य जिम्मेवारी पूरा गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ४९ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा २०४७ जनाको मतदाता नामावलीमा स्वीकृत भएको छ ।

निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ कायम गरिएको छ । उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको कूल मतभार २९ हजार ९७ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कूल मतभार २८ हजार चार सय ६२ रहने छ । आयोगका अनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली आइतबार प्रकाशन भइसकेको छ ।

यस्तो छ निर्वाचन कार्यक्रम

उम्मेदवारीउपर यही पुस २४ गते दाबीविरोध र उजुरी, २५ र २६ गते जाँचबुझ गरी उम्मेदवारीको नामावली प्रकाशन हुनेछ भने २७ गते नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारको नाम फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न पुस २८ प्रदान गरिने छ ।

यस निर्वाचनमा सात प्रदेशमा एक–एक मतदानस्थल र दुई–दुई मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । मतदान माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ । स्थायी सदनका रुपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्ष पूरा सकिन्छ । यस निर्वाचनमा विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रबाट महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र अन्य समुदायबाट सदस्यको चयन हुनेछ । (रासस)

कुनै कालखण्डमा कुनै व्यक्तित्वप्रति राखिएको दृष्टिकोण सधैँ एउटै हुँदैन । नेपाली इतिहासका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्नेमा विद्वान्हरूले मत जाहेर गरिरहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा, बिपी कोइराला, महेन्द्र शाहलगायत व्यक्तिमाथि कुनै समय राखिएको विचार समयका दौरानमा परिवर्तन हुँदै, थोरै मात्र आलोच्य हुँदै गइरहेको पढ्न पाइन्छ । हरेक वर्ष खास गरी पुस २७ का वरिपरि उनका पक्षविपक्षमा पत्रपत्रिकामा लेखरचनाको जुहारी चल्ने तथा अन्तक्र्रिया–बहस हुने गरेको छ । राणाकालमा नाम नै उच्चारण नै गर्न नहुने भनिएका पृथ्वीनारायणलाई पञ्चायतकालभरि नेपाल एकीकरणकर्ता र राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रूपमा मानिरहेका अवस्थामा पछिल्लो समय खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकाल र त्यसयता जातीय राज्यको मागसँगै उनलाई विस्तारवादी, राज्य केन्द्रीयतावादी र क्रूरताका नायक मान्नेहरू पनि जन्मँदै गरेको अवस्था छ । उनको जन्मदिनमा बिदा दिने–नदिने, राज्यस्तरबाट सभासमारोह गर्ने–नगर्ने चलन पनि चल्दै हाल सरकारी तवरबाट सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि हुन थालेको स्थिति छ । पृथ्वीनारायणको आलोचना नेपाली व्यापक राष्ट्रिय एकता वृद्धि गर्ने सोचाइबाट नै आएको छ भने त्यसलाई मान्नु बेस हुने छ । “देवत्वकरण इतिहास लेखनको मर्म र धर्म विपरीत पक्ष हो । …ढाकछोप गरिएका सत्यलाई उजागर गर्ने समय आयो ”, लेखकले भूमिकामा लेखेर प्रस्तुत कृति लेखनको आफ्नो अभीष्ट स्पष्ट पार्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो ।

साहित्यकार–पत्रकार हुँदै प्रवास बसाइका क्रममा इतिहास अनुसन्धाताको परिचय बनाउनुभएका राजकुमार दिक्पालले ‘जङ्गबहादुरको युग ः ऐतिहासिक अध्ययन’ (साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा. लि., २०७९) र तामाङलगायत अन्य सीमान्तकृतहरूले गरेको विद्रोह समेटिएको ‘आदिवासी विद्रोहको इतिहास’ (मञ्जरी पब्लिकेशन, २०७९–किरात एकेडेमी पुरस्कार प्राप्त), ‘मगर इतिहास’ (मनोज घर्तीसँग संयुक्त) र हाल ‘पृथ्वीनारायण शाह ः आलोचनात्मक इतिहास’ (मञ्जरी पब्लिकेशन, २०८०) प्रकाशनसँगै बेलाबखत पत्रपत्रिकामा नेपाली इतिहासका विविध पक्षलाई उधिन्दै पनि आउनुभएको छ । धनकुटादेखि राजधानीको बसाइ हुँदै हाल प्रवासमा रहनुभएका लेखकले आफ्नो सीमित समयमा पनि इतिहासजस्तो प्रामाणिकता खोज्ने विषयमाथि सदैव घोत्लिएर कृतिहरू प्रकाशन गर्दै जानु सराहनीय छ र गहन विषय समातिएको उहाँको पछिल्लो कृति उहाँको अनुसन्धानको भोकबाट सृजना गरिएकाले पठनीय नै हुन सक्छ ।

बाइस अध्यायमा लिखित समीक्ष्य कृतिमा पृथ्वीनारायणको मूल कार्यमा आलोचना गर्ने वा उनलाई विस्तारवादी–केन्द्रवादी भन्नेतिर नगई उनले बाल्यावस्था, युवराज काल र राजा भएपछि एकीकरणलगायत विभिन्न व्यवहारका क्रममा नकारात्मक काम, अमानवीयता र क्रूरताका पक्ष तथा केही जनमानसमा फैलन नसकेका घटना, व्यापारिक काम आदिबारे उधिन्ने प्रयास गरिएको छ ।

पृथ्वीनारायणको जन्म नै भूटानी लामा लोपाबाट भएको बौद्धपूजा र तान्त्रिक अनुष्ठानबाट भएको रोचक विवरण उल्लेख गर्दै गोरखा फौजलाई भोटका फौजले घेरिरहेका बखत भोटसँग सन्धि गरिदिएबापत उनी र अन्य लामालाई ताम्रपत्र जारी गरेर गुम्बा दान गरेको जनाइएको छ । उनले जनताका बारीका उखुबारीमा उखु चोर्नेदेखि लिएर अर्काको गहना र हात्तीमाथि आँखा गाडेका घटना तथा बेलाबखत भाइभारदार र शत्रु राज्यका मानिसहरूलाई कुनै न कुनै दोष देखाएर कटाउने–मराउने कुरामा आदेश दिएको भनी लेखकले जिकिर गर्नुभएको छ । राजा हुनेबित्तिकै बनारस गई हातहतियारसहित फर्कंदा सीमा भन्सारमा जाँचका क्रममा त्यहाँका कर्मचारीलाई कटाएको र आफ्नो ज्यान जोगाउन नै मुस्किल परेको, कीर्तिपुर युद्धमा पनि आफ्नै हठले युद्ध गर्न पुग्दा आफैँ झन्डै मारिएकोजस्ता घटना पनि उनीसँग सम्बन्धित छन् । उनका मकवानपुर र गोरखपुरका गरी दुई रानी इतिहासमा सर्वत्र लेखिए पनि भक्तपुर बसाइका क्रममा एक नेवार कन्या पनि प्राप्त गरेको कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा नहोला, जुन यस कृतिमा उल्लेख गरिएको छ । नुवाकोटबाट लखेटिएर कान्तिपुरका उमराव बनेका जयन्त रानालाई बेलकोट विजयपछि छाला काढेर मारिएको, तनहुँका राजा त्रिविक्रमले डोलीमा बोकिएर गएकी आफ्नी बिरामी रानीमाथि नजर लगाएको आरोपमा उनलाई पनि पक्राउ गरेको पनि उल्लेख छ जुन अन्यत्र पनि आएकै कुरा हो । भादगाउँ विजयपछि राजा तथा मितबा रणजित मल्ल र भागेर त्यहाँ पुगेका जयप्रकाश मल्लका हकमा सम्मान नै गरेका पृथ्वीनारायणले त्यहीँ शरण लिन आएका अर्का राजा तेजनरसिंह मल्ल्ललाई भने कोर्रा हान्न लगाएको प्रसङ्ग पनि यहाँ आएको छ । कीर्तिपुरमा लडाइँ गर्ने परिस्थिति नभएको भनी काजी कालु पाँडेले सल्लाह दिँदादिँदै पनि आक्रमण गर्दा पाँडेको निधन राजहठले भएको कृतिमा स्पष्ट गरिएको छ । बन्दुकका बलमा निर्दाेषको नरसंहार, तिमालकोटको युद्धमा छलकपट, कीर्तिपुरेको नाक–कान कटाइ, कमारा–कमारी राख्न दिने चलन, नगरकोटीको संहार र माझकिरातमा अत्याचार जस्ता आलोचनात्मक पक्षको पनि चर्चा गरिएको छ । कृतिका सबै अध्यायमा पृथ्वीनारायणको मात्र नभएर भाइ, भारदार, छोरा, नातिहरूका नकारात्मक पक्षमाथि पनि कलम चलाएर यसलाई सामान्य विस्तार गर्ने प्रयास भएको छ । भूटानसँगको सम्बन्ध र ‘दिव्योपदेश’ को उत्पत्तिबारे कृतिमा चर्चा गरिए पनि त्यसमा खासै आलोचना गरिएको छैन ।

पृथ्वीनारायणले एकीकरणको अभियान चलाएर नेपालको सिमाना विस्तार गरेको वा पुनःस्थापना गरेको कुरा प्रायः सबै कृतिमा पाइने भए पनि प्रस्तुत कृतिमा त्यस कर्मलाई गोरखा ‘राज्य विस्तारको योजना’ भनी प्रसङ्गवश कतै कतै मत बुझाइएको छ ।

लेखक दिक्पालले यी सबै लेखनमा बाबुराम आचार्य, नयराज–महेशराज–दिनेशराज पन्त, धनबज्र बज्राचार्य, योगी नरहरिनाथ, डा राजेश गौतम, मोहनप्रसाद खनाल, चित्तरञ्जन नेपाली, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, इमानसिंह चेम्जोङजस्ता इतिहासकार, विद्वान् एवं लेखकका कृति तथा लेखरचनाबाट उद्धृत गर्दै आफ्नो विश्लेषण पनि दिनुभएको छ ।

कृतिमा तथ्यतथ्याङ्क र वाक्यमा निकै पुनरुक्ति छन् । पत्रकारको पनि परिचय बनाएका युवा लेखक दिक्पालले एकै विषयमा ठाउँठाउँमा दोहो¥याई तेह¥याई लेख्दा पाठकलाई झिँजो लाग्नु स्वाभाविक छ । सामान्य वाक्य संरचना र वर्णविन्यासमा त्रुटि छन् । कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको सन् १४९२ हुनुपर्नेमा १५४९ भएको छ ।

प्रस्तुत कृतिमा लेखकले पीडितका पक्षलाई पनि अध्ययनअनुसन्धानबाट उजागर गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । यसमा प्राप्त तथ्यतथ्याङ्कमा विश्लेषण गरी आफ्नो धेरथोर राय दिनेसम्मको काम भएको छ । यसर्थ प्रस्तुत कृतिलाई मौलिक मान्न नसकिए पनि राष्ट्रिय विभूतिको आलोचनात्मक पक्षलाई पनि उजागर गरिदिएर लेखकले इतिहासका विद्यार्थी र पाठकहरूलाई गुन लगाउनुभएको छ । साहित्यकार–इतिहासकार वैरागी काइँलालाई समर्पण गरिएको कृतिमा प्रस्तुत गरिएका उनका कमीकमजोरीले उनको राष्ट्रनिर्माताको छवि भने धुमिल नहुने स्पष्ट छ । रासस