जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले बरहथवा नगरपालिकामा आज दिउँसोदेखि भोलि विहानसम्म लागू हुने गरी कर्फ्यू जारी गरेको छ ।

यही पुस २० गते शुक्रबार बरहथवा नगरपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नतिलाई लिएर भएको विरोध प्रदर्शनका कारण सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र संरचनामा भएको तोडफोड, आगजनी तथा हुलदङ्गालगायतका सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुनसक्ने देखिएको भन्दै कर्फ्यू जारी गरिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार आज दिउँसो १२ः४५ देखि भोलि विहान ८ बजेसम्म पूर्वमा सितापुर जाने बाटोको ब्रम्हास्थान, पश्चिममा हजरिया जाने बाटोको नहर, दक्षिणमा हनुमान मन्दिर र उत्तरमा सोती÷चोर्निया पुल सीमा निर्धारण गरी कर्फ्यू जारी गरिएको हो । उक्त क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको भेला हुन र बाहिर आवतजावत गर्न नपाइने कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीयको प्रदर्शनमा गत शुक्रबार एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।(रासस)

सुर्खेतको विद्यापुर–४ घर भई वीरगञ्ज महानगरपालिकामा बस्दै आउनुभएका ५२ वर्षीय जङ्गबहादुर थापाले ‘लेमन टी’ (कागती राखेर बनाइएको चिया)को व्यापारबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले न ठूलो पुँजी लगाउनु पर्‍यो न त कुनै पसल नै सञ्चालन गर्नु परेको छ । उहाँको कमाइको स्रोत घुमफिर गरी लेमन टी बेच्ने व्यवसाय हो ।

वीरगञ्ज महानगरको घण्टाघर, मीनाबजार र माइस्थान क्षेत्रमा लेमन टी चियावालाको नामले परिचित थापाले बजार क्षेत्रका पसल, चौकचौक र सरकारी कार्यालयमा चिया पुर्‍याएर छ जनाको परिवारको जीविकोपार्जन गरिरहनुभएको छ । विगत डेढ दशकदेखि यसरी नै लेमन टी बेच्दै आउनुभएका थापाले पाँच जना छोराछोरीको पढाइ खर्च पनि यही व्यवसायबाट जुटाइरहनुभएको छ ।

“लेमन टी बेचेरै जेठो छोरालाई स्नातक (बिए) सम्म पठाएर बिहे गरी दिएँ । ऊ इन्टरनेट कम्पनीअन्तर्गतको अफिसमा काम गर्दैछ”, थापाले भन्नुभयो, “पाँच छोराछोरीमध्ये जेठी छोरीलाई स्टाफ नर्स (पिसिएल नर्सिङ) पठाएर बिहे गरिदिएँ ।” थोरै लगानीबाट सुरु गरेको घुमफिर लेमन टी बेच्ने व्यवसायबाट परिवारको सम्पूर्ण खर्च चलेको उहाँको भनाइ थियो । गरिबी र परिवारिक कारणले आफूले पढ्न नपाए पनि छोराछोरीलाई यो अवसरबाट वञ्चित गर्नुहुन्न भनेर सबैलाई उच्च शिक्षा दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

घुमफिर चियाको व्यवसाय गर्दै आउनुभएका थापाले वीरगञ्ज आसपास क्षेत्रमा घरघडेरी जोड्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । लेमन टी बेचेर दैनिक रु एक हजार पाँच सयदेखि रु दुई हजारसम्म कमाई हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “दिनमा दुईदेखि दुई सय ५० कपसम्म चिया बिक्री हुँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक कपको रु १० पर्छ । यसरी दैनिक दुई हजार भन्दाबढी कमाइ भइहाल्छ ।” स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिने लेमन टीको माग बजारमा अत्यधिक रहेको भन्दै एक्लैले चिया पु¥याउन भ्याइनभ्याइ हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

“चिया बेचेर थोरै बचत गरेर राखेको छु”, थापाले भन्नुभयो, “विस्तारै यतै घडेरी किनेर घर बनाउने तयारी गर्दैछ ।” परिवारिक अवस्थाका कारण केही समय भारतको पञ्जाव, हरियाना लगायतका सहरमा मजदुरी गरेर फर्किनुभएका थापाले अरुको मजदुरी गर्नुभन्दा आफ्नै ठाउँमा सानो व्यवसायबाट काम सुरु गर्नु उपयुक्त हुने अनुभव सुनाउनुभयो ।

“अरुको देशमा मजदुरी गर्दा थुप्रै समस्या आउँछन् । अरुको अधिनमा बसेर काम गर्नुपर्दा कहिले बिरामी हुँदा पनि आराम पाइदैन”, थापाले भन्नुभयो, “अहिले आफ्नो घुमफिरको व्यापार छ । स्वतन्त्र रुपमा जति मेहनत गर्छु त्यो हिसाबले आम्दानी हुन्छ । अहिले ढुक्क छु ।” थोरै कमाए पनि स्वदेशमै मेहनत गरेर कमाउँदा सन्तुष्टी मिलेको उहाँको भनाइ थियो ।

“विदेशमा गएर कडा मेहनत गर्दा पनि दुःख झेल्नुभन्दा परिवारका सदस्यसँगै बसेर कमाउनुको मज्जा बेग्लै छ”, थापाले भन्नुभयो । स्वदेशमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भने विदेश किन जानु? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । दूध हालेर बनाउने चियाले ग्यास्ट्रिक, डाइबिटिजलगायत स्वास्थ्यमा समस्या आउने भएकाले बजारमा धेरै मानिसको राजाइ लेमन टी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उयपुक्त हुने भएकाले पछिल्लो समय धेरैको आकर्षण लेमन टीप्रति बढेकाले थापाको घुमफिर चिया व्यापार फस्टाएको स्थानीय व्यापारी बताउँछन् । वीरगञ्जका स्थानीय व्यापारी कृष्णकुमार कानुले भन्नुभयो, “थापाले आयुर्वेदिक मसला हालेर लेमन टी बेच्ने गरेकाले पनि खान स्वादिष्ट र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत राम्रो छ ।” पसलपसलमा पुगेर अरुको तुलनामा सस्तोमा चिया दिने भएकाले पनि थापाको व्यापार फस्टाएको उहाँको भनाइ थियो ।

केही वर्षयता विदेश जाने युवाको लर्काे लग्ने गरेकामा थापाले स्वदेशमा नै कम लगानी गरेर पनि मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बढी पैसा कमाउने लोभमा विदेश पलायन हुने युवाले थापाबाट पाठ सिकेर स्वादेशमै कमाउने बाटो खोज्नु जरुरी रहेको नागरिक समाजका अगुवा अशोक मेहतरले बताउनुभयो । (रासस)

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले सिट बाँडफाँट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज विहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संयुक्तरुपमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेसले १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले छ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुई र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले एक सिटमा उम्मेदवारी दिने गरी सहमति भएको छ । बाँकी रहेको एक सिटमा भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त निर्णय लगत्तै उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रको बैठक सुरु भएको छ । साथै नेपाली कांग्रेसको बैठक सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा सुरु भएको छ ।

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आज मतदाता नामावली प्रकाशन र भोलि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका तय गरिएको छ । मनोनयन दर्तापछि उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने कार्य पुस २४ गते हुनेछ भने मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी अन्तिम नामावली पुस २६ गते प्रकाशित हुनेछ । (रासस)

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भई सहमति भएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएका हुन् । विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि उक्त सहमतिले मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

चितवनमा आज सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठकले विशेष गरी प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा सहमति गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहअध्यक्षता गर्नुभएको थियो । बैठकमा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले तयार पारेका विभिन्न एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सिंह र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव डा डी साई बाबाको सहअध्यक्षतामा नेपाल भारत ऊर्जा संयुक्त कार्यदलको ११ औँ बैठकले मौजदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधिन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न आयोजना तथा सम्वद्ध प्रसारण लाइन आयोजनालगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसपटक सहमति भएका अधिकांश विषयलाई भने प्राविधिक समूहले अन्तिम निष्कर्ष दिने छन् । प्राविधिक विषय बढी भएकाले सैद्धान्तिक निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा सञ्चालित ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर पु¥याउने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।

त्यसका लागि ढल्केबर सवस्टेशनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । हाल सो प्रसारण लाइनबााट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात हुँदै आएको छ । सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्नका लागि नेपालले प्रसारण शुल्क समेत तिर्दै आएको छ ।

नेपाल र भारत जोड्ने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोगका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिने विद्युत्को क्षमता निर्धारणका सम्बन्धमा पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि जिम्मा लिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्नेछ ।

यस्तै, टनकपुर महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पबारे पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्ने बैठकको सहमति छ ।

त्यस्तै, एक सय ३२ केभी क्षमताका तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट बर्षायाममा नेपालबाट भारतको छिमेकी राज्यको प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका अन्य निकायको समन्वयमा तयार गरेको विद्युत् आयात निर्यात गर्नेसम्बन्धी विधि प्रक्रिया बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

उच्च क्षमताका थप दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि बैठकले संयुक्त कार्य समूहलाई जिम्मा दिएको छ । नेपाल र भारतबीच यनरुपा–पूर्णिया र न्यू लमकी (दोदोधारा) बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । ती प्रसारण लाइन सन् २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ती प्रसारण लाइनको मोडालिटी समेत संयुक्त कार्य समूहले टुङ्गो लगाउनेछ । दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले त्यस विषयमा आवश्यक मोडालिटी तयार पार्नेछ ।

भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषयमा पनि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

यस छलफलका आधारमा त्रिदेशीय साझेदारीका लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापना हुने छ । सोही संयन्त्रले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

बङ्गलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पनि आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, बङ्गलादेशले छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । सन् २०४० सम्म १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान यसअघि नै बङ्गलादेश सहमत भएको थियो । यद्यपि सो आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले हालसम्म कुनै काम गरेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको म्याद शर्तसहित दुई वर्षका लागि थप गरेको भएपनि हालसम्म थप प्रगति देखिएको छैन ।

यस्तै, नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्न समेत बैठकले संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत निर्यातका लागि एक सय २० प्रतिशतसम्म क्षमता हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बर्षात्को समयमा उत्पादित बिजुली खेर जाने समस्याका लागि पनि प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमताको उपयोग गर्नुपर्ने माग यसअघि उठ्दै आएको थियो ।

हाल रक्सोल परवानीपुर, कुशाहा कटैया, मैनहिया गोरखपुर जस्ता प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् । ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभीको छ । ती प्रसारण लाइनको समेत अधिकतम क्षमता उपयोग हुनेछ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता समेत एक हजार मेगावाट बराबर पुगेको सन्दर्भमा थप बिजुली निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।रासस

गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव माग गरेको छ ।गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि गठित अध्ययन समिति र विषयगत उपसमितिले सुझाव माग गरेको छ ।

कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव प्रदान गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उक्त समिति बनाएको छ । समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अध्ययनपछि समितिले गृह प्रशासन सुधारका लागि चाहिने योजना र रायसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाउने छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका काम अघि बढाइने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।

सुझावमा लागि गृह मन्त्रालयको वेबसाइट www.moha.gov.np मा गएर विषयगतरूपमा विवरण लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मुख्यगरी स्थानीय प्रशासन सुधार, सशस्त्र प्रहरी सुधार, नेपाल प्रहरी र अध्यागमन सुधारका विषयमा सुझावका लागि विषय राखिएको छ । (रासस)

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा हुने भएको छ । मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले आगामी फागुन १२ र १३ गते जनकपुरधामको रङ्गभूमि मैदान बाह्र बिघामा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नेगरी तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गत असोज २७ देखि यही पुस २० गतेसम्म प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मञ्चले धनुषामा असोज २७, सप्तरीमा मङ्सिर २९, सिराहमा यही पुस १२, पर्सामा १५, बारामा १६, रौतहटमा १८, सर्लाहीमा १९ र महोत्तरीमा २० गते जिल्ला सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ ।

जिल्ला सम्मेलनअघि मुक्त हरवाचरवा बाहुल्य यहाँका ६० भन्दा बढी पालिकामा पालिकास्तरीय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको मञ्चका अगुवा एवं धनुषा जिल्ला अध्यक्ष राजदेव मुखियाले जानकारी दिनुभयो । “पालिका तथा जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न भएपछि अब हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छौँ । जहाँ हजारौँ मुक्त हरवाचरवा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अभियानमा सहयोग गरिरहेको संस्था राष्ट्रिय दलित नेटकर्व (आरडिएन)का कार्यकारी निर्देशक हुकुमबहादुर सार्कीका अनुसार हरवाचरवाले यही सङ्गठनको सहयोगमा हरवाचरवा समस्याबाट मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । त्यही आधारमा सरकारले २०७९ साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ ।सरकारले हरवाचरवा प्रथालाई नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रविपरीत भएको स्वीकार गर्दै उहाँहरूको नाममा रहेको अनुचित ऋणको खारेजी, लगत सङ्कलन, भूमि उपलव्ध गराउने, कसैले हरवाचरवा राखेको भेटिएमा कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गर्दै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा पुनःस्थापनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नल्याएको जनाउँदै सङङ्गठनको अगुवाइमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । यसैक्रममा गत वर्ष चैत २५ देखि २९ गतेसम्म राजविराज र वीरगञ्जबाट जनकपुरसम्म एकसाथ अधिकारयात्रा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यही दबाबमा मधेस प्रदेश सरकार र २५ भन्दा बढी स्थानीय पालिकाले हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सो घोषणा पनि सार्थक ढङ्गले अघि नबढेको मञ्चले जनाएको छ ।

मुक्त गरिएका हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण, कम्तीमा पाँच कठ्ठा जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासहित पुनःस्थापनाको एकीकृत ‘प्याकेज’ घोषणा हुनुपनुपर्नेलगायतका माग मुक्त हरवाचरवाले गरिरहेका छन् । सो कार्य गर्न प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको मागअनुसार आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले जानकारी दिए पनि आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको मञ्चका महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष सावित्री सदाले बताउनुभयो ।

“सरकारका मन्त्रीले आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्नुहुन्छ । तर त्यसमा ठोस प्रगति नभएमा जनकपुरदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने योजनामा छौँ । त्यसको आधार तयार गर्न आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन एक सशक्त माध्यम हुने हाम्रो विश्वास छ”, उहाँले राससलाई भन्नुभयो ।(रासस)

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि भोलि सोमबार उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुँदैछ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भने अगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कांग्रेसले बैठकमा सहभागी हुनका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई अनुरोध गरेको छ ।(रासस)