काठमाडौँ, १७ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिएका हुन् ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि.सं. २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्त
मान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो। सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो। अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ।
अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ। त्यस्तै आ.व. २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि रू. १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च रू. ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ।
ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ।”
प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए। त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो। रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो। त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो। अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ।”
उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए । न्युजकारखाना
काठमाडौं, १७ मााघ ।
खुम्बु क्लाईम्बिङ सेन्टर फोर्चे सोलुखुम्बुमा प्रहरी र कर्मचारीहरु उद्धार, प्राथमिक उपचार र पर्वतारोहण तालिममा सहभागी भएका छन् । न्युजकारखाना
सिन्धुपाल्चोक, १७ माघ ।
सिन्धुपाल्चोककाे हेलम्बु गाउँपालिका-१ स्थित दोरिङ भिरमा कार दुर्घटना हुँदा दुई भुटानी नागरिककाे मृत्यु भएकाे छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् ।
घाईतेमध्ये चार जना भुटानी नागरिक र एक नेपाली रहेकाे गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए । घाइते नेपाली चालक हुन् । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि काठमाडौं लैजाने तयारी गरिएकाे उनले बताए ।
तस्बिर : चिन दाेर्जे ह्याेल्माेकाे फेसबुकबाट
न्युजकारखाना
सिरहा, १७ ।
सिरहाको हिमालय सुगर मिलमा एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । उखुको ट्याक्टर लिएर आएका कर्जन्हा नगरपाकिा ४ बस्तिपुरका करिब २५ वर्षीय अशोक दासको शव मंगलबार हिमालय सुगर मिल भित्र फेला परेको हो ।
नरहा गाउँपालिका २ स्थित पानवारीमा रहेको हिमालय सुगर मिलमा उखु लोडगरी आएको दासको शव मंगलबार बिहान मृत अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
बस्तीपुरबाट सोमबार करिव ४ वजेको समयमा ट्याक्टरमा उखु लिएर हिमालय सुगर मिलमा भित्र काँटा गर्न छिरेको थिए।
आफ्नो समय नआएकोले ट्याक्टर मालिक र चालक राति सुगरमिलसँगै रहेको होटलमा गएर खाएर पुनः मिलमै गएर सुतेकाे ट्याक्टर साहु राजेश दासले जनाए ।
उनले भने, ‘खाजा खाएर फेरि त्यही मिल भित्र आएर ट्याक्टर मालिक र चालकसँगै सुतेका थिए। मंगलबार बिहान् चालक दासलाई उठाउन खोज्दा नउठेपछि ट्याक्टर मालिक दासले प्रहरीलाई जानकारी गराएको थिए ।
मृतकका परिवारलाई हिमालय सुगर मिलका सञ्चालकले २ लाख र मिलमा कार्यरत कर्मचारीको एक दिनको तलब करिब १ लाख गरी ३ लाख रुपैया आर्थिक सहयोग गरेको उखु महाप्रवन्धक अवध किशोर यादवले बताएको छ। न्युजकारखाना
काठमाडौँ, १७ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई सर्वोपरि राखेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सदैव सुरक्षित गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनको ३८ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म नियन्त्रण र निर्देशनमा होइन, निर्विकल्प लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छु । त्यसैले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरिएका विषयवस्तुहरू नेपाल टेलिभिजनमा देख्न चाहन्छु ।”
देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन भने । आम दर्शकको रूचिमा आधारित भएर विषयवस्तु तयार पार्नुपर्नेमा बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्थानको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न नेपाल टेलिभिजनलाई सुझाव दिए ।
टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउनेगरी संसद्मा लिएको विधेयकमा समायानुकूल परिमार्जनसहित पारित गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आगामी दिनका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाको सङ्कल्प तयार गर्नुहोस्, यसमा मेरो र सरकारको सहयोगी भूमिका रहनेछ ।”
डिजिटल प्लेटफर्म र इन्टरनेटको पहुँच भएका दर्शकका रूचिलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ ‘टेलिभिजन भनेको ‘प्रविधि र प्रतिभा’को संयोजन हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले अब तपाईंका दर्शकले एक दशकअघिको समयजस्तो तपाईको कार्यक्रम र टेलिभिजन च्यानललाई कोठाको टिभी सेटमा कुरेर बस्ने छैनन् ।” उहाँले दर्शकको रूचि र अनुकूल प्रविधिमा हेर्ने सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने तथा उच्च व्यावसायिकता र सिर्जनशीलता अपनाउन पनि सुझाव दिए ।
सरकारले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित मिडियालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न स्वनियमनको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्दै आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गराए । दीर्घकालमा न्यू–मिडियाको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सूचना सामग्रीको सम्प्रेषणलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको सरकारले गरेका केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू नियन्त्रणका लागि होइनन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि हुन् ।”
सामाजिक सञ्जालहरू विस्तारित हुँदै गर्दा मूलधारका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको जिम्मेवारी अझ बढ्दै गएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “गलत र असन्तुलित सूचना र समाचारले व्यक्ति पीडित हुने, परिवार र समाज विखण्डित हुने अनि राज्य कमजोर बन्दै जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सही, सन्तुलित र सत्य सूचना र समाचार प्रवाहको व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाहमा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्दछ ।”
सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई समेत आम दर्शकसम्म निरन्तर जोड्नका लागि नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलले २४ सैं घण्टा प्रसारण गरिरहेका कार्यहरू प्रशंसनीय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरेर आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल टेलिभिजन राज्यको आधिकारिक र जिम्मेवार प्रसारण संस्था भएकाले राज्यप्रतिको दायित्व र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई निर्विवाद निर्वाह गरेको गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, १७ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बाह्रौं ‘साधारणसभा’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोजगारी प्रवद्र्धन र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रममा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले विश्व विद्यालयले कृषि र वन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी र प्राविधिकको सहयोगबिना उत्पादन र उत्पादकत्व लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको छैन भन्ने छ । जुनसुकै उपायहरू अपनाएर भए पनि उनीहरूलाई कृषिमा ल्याउनुपर्छ, उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ ।”
देशको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान प्रणाली तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “यस विश्वविद्यालयले देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्छ ।” भविष्यमा राम्रो शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार प्रणालीमा सहयोगको माध्यमबाट प्रविधि उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आफूले देख्न चाहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन ।
विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशहरूमा आंगिक कलेजहरू स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशहरूमा ८ वटा कृषि संकाय र १ वटा वनविज्ञान संकाय अन्तर्रगतका कलेज र दुई वटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले स्याङ्जा र गोरखाका स्वीकृत कलेजहरूमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम सुरू गर्न सुझाव दिएका छन ।न्युजकारखाना
काठमाडौँ, १७ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विश्वविद्यालयले हरतरहबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बाह्रौं ‘साधारणसभा’ को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिगरी कृषिको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन एवं राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट समुदायको आर्थिक स्थिति र रोजगार प्रवद्र्धन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव दिनुपर्ने बताए ।
आर्थिक विकासमा कृषि, पशु र वन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न वातावरण अनुकूलित आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ग्रामीण समुदायको आर्थिकस्तर उठाउन शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारका क्रियाकलापमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला संघसंस्था मिलेर अगाडि बढ्न विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएका छन ।
विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, बेरोजगारीजस्ता प्रतिकूल अवस्थासँग जुध्न र किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने र रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने कार्यमा लाग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन् ।
विश्वविद्यालयले अनुसरण गरिराखेका शिक्षण अनुसन्धान क्रियाकलापहरू, शिक्षण र अनुसन्धान क्रियाकलापमा गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रियकरणका कार्यहरू, भौतिक पूर्वाधार र कलेजहरू विकासजस्ता कार्यलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न रचनात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन ।
नेपालमा कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्यविज्ञान, पशु विज्ञान र वनविज्ञान क्षेत्रलगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालयको खाँचो मशसुस गरी विसं २०६७ मा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो ।न्युजकारखाना
रौतहट, १७ माघ ।
रौतहट प्रहरीले प्रमुख एसपी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले यस आर्थिक बर्षको ६ महिनाको अवधिमा झण्डै ३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको अबैध सामान, मालसामान ढुवानी गर्ने दर्जनौं सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन ।
विगत बर्षको तुलनामा जिल्लामा तस्करी देखि आपराधिक गतिविधि समेत न्यून भएको एसपी श्रेष्ठले दाबी गरेका छन। गत साउन देखि पुस मसान्त सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका युनिटहरुले तस्करीको माध्यमबाट भारत बाट अबैध रुपमा भित्रीएको दुई करोड ९५ लाख ३१ हजार ३३१ मूल्य बराबरको मालसामान बरामद गरी आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला भन्सार कार्यालय गौरमा दाखिला गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी श्रेष्ठले बताएका छन।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले मंगलवार एक सूचना जारि गर्दै पछिल्लो ६ महिनाको प्रगती विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नक्कली नेपाली नोटको मुद्दामा प्रहरीले दुई महिना सम्म सुक्ष्म अुनसन्धान गरी ४ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको, ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर १८ लाख ७० हजार चार सय नक्कली नोट बरामद गरिएको जनाएको छ।
अनलाईन स्क्यान गर्ने मामिलामा तिनजना मानिसलाई पक्राउ गरी २४ लाख ३७ हजार ८६५ रुपैया पीडितलाई फिर्ता गराएको, फिरौती माग गर्ने १ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको, ५०८ विभिन्न मुद्दा दर्ता भएको, जसमा २९० मुद्दा फर्छयौट भईसकेको २१८ मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेको जसमा ३४३ मानिसलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी एलिजा गिरी द्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतबाट कसुर ठहर भई फरार रहेका २६९ प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतमा पेस गरिएको छ। उक्त प्रतिवादी बाट ४४ बर्ष २ महिना १५ दिन कैद असुली कार्वान्यन तथा १२ लाख ५ हजार ७१२ रुपैया राजस्व असुली गराइएको सूचनामा उल्लेख छ।
६ महिनाको अवधिमा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी ९ वटा मुद्दा दर्ता गरिएकोमा ४ वटा मुद्दा फर्छयौट भईसकेको र ५ वटा मुद्दाको अनुसन्धान जारी रहेको छ ।
उक्त मुद्दामा ९ जना मानिसलाई समातेर जिल्ला अदालत समक्ष पेश गरिएको जनाइएको छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी तर्फ ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २७ वटा मुद्दा फर्छयौट भईसकेको र १२ वटा मुद्दाको अनुसन्धान जारी रहेको छ ।
सवारी ज्यान मुद्दा अन्तर्गत रौतहटमा २४ वटा मुद्दा दर्ता भएको १८ फर्छयौट भईसकेको र ६ वटाको अनुसन्धान जारी रहेका छन् । लागुऔषध तर्फ ११ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको जसमध्ये ९ वटा फर्छयौट भईसकेको २ मुद्दाको अनुसन्धान भईरहेको तथा १५ जना मानिसलाई पक्राउ गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
विद्युतिय कारोवार साइवर अपराध तर्फ ५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सवैको फर्छयौट भईसकेको छ । चोरीडाँका तर्फ ३४ मुद्दा दर्ता गरिएको ३३ वटाको फर्छयौट भई १ वटा मुद्दाको अनुसन्धान भईरहेको छ । उक्त मुद्दामा ५० जना मानिसलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यसैगरी जिल्ला स्थित मुद्दा चलाउने अख्तियारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौर, इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा, इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रपुर र इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर लक्षमिनियामा रहेका हिरासत कक्षमा थुनवाहरुको मानसिक अवस्थामा परिवर्तन गर्न पुस्तकालयको स्थापना गरिएको पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
एसपी श्रेष्ठले जिल्लाको कमाण्ड लिएपछि बिगतको तुलनामा रौतहटमा तस्करी देखि बिभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलापमा समेत कमी आएको प्रवक्ता तथा डिएसपी एलिजा गिरी द्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।न्युजकारखाना
काठमाडौं, १७ माघ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार पनि बजारबाट ३० अर्ब रुपैयाँ तान्दैछ ।
बजारमा भएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न बुधबार ३० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्ने केन्द्रिय बैंकले जनाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अधिक तरलता खिच्न निक्षेप संकलनमार्फत् ३० अर्ब रुपैयाँ तान्ने लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ५ करोडले निःशेष भाग जानेगरी निष्कासित रकम बराबरको माग गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि मंगलबार पनि केन्द्रीय बैंकले बजारबाट २० अर्ब रुपैयाँ तानेको थियो । बजारमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले ७ दिनका लागि उक्त उपकरण प्रयोग गर्न लागेको हो । साँवा र ब्याज भुक्तानी मिति माघ २४ गते निर्धारण भएको छ । यसको ब्याजदर भने बोलकबोल बाटै निर्धारण हुनेछ । न्युजकारखाना
काठमाडौं, १७ माघ ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व ठगी गरेको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर दोषी ठहर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि गरेको फैसलालाई मंगलबार सदर गर्दै भाटभटेनीले कर छलेको ठहर गरेको हो । न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
यससँगै भाटभटेनीले कर, जरिबाना थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत गरी डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०७६ पुस २६ गते फैसला गर्दै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर भएको थियो ।
पुनरावलोकनको सुनुवाइपछि पुनः अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले यसअघिको फैसलामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शङ्कर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । भाटभटेनीले अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गराएर राजस्व तिर्न अस्वीकार गरेको भए पनि अदालतको फैसलासँग राजस्व ब्याज र जरिबानासहित बुझाउनुपर्नेछ । अदालतको यो फैसलाले नक्कली भ्याट बिलमा अब नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । न्युजकारखाना
