काठमाडौं, २९ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूहरु मिटरब्याजपीडितको पक्षमा रहेको बताएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सभापति तथा संसदीय दलको नेता रवि लामिछानेले आफूहरु मिटरब्याजपीडितलाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।
उनले पीडितलाई न्याय दिनका लागि ल्याउनुपर्ने विधेयक संसदमा किन नल्याएको भन्दै प्रश्न गरे ।
कसको कारण र किन उक्त विधेयक नल्याएको भन्दै प्रश्न गरेका उनले तत्काल उक्त विधेयक संसदमा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरे ।
काठमाडौं, २९ असार ।
जनमत पार्टीले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको छ। डा. सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीको आज बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको हो।
बैठकले १७ सदस्यीय सचिवालय, ३९ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति, १४ सदस्यीय राजनीतिक समिति र २१६ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रीय समितिमा अधिकांश नयाँ सदस्य रहेका छन्। यसअघि केन्द्रीय समितिमा रहेका केहीलाई भने सचिवालयमा ल्याइएको पार्टीका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवले बताए।
उनका अनुसार बैठकले पार्टी प्रवक्ताको डा. शरदसिंह यादवलाई दिएको छ।
पाको विधानअनुसार ३५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने केन्द्रीय समिति तत्काललाई २१६ सदस्यीय बनाइएको छ।
काठमाडौं, २९ असार ।
मेरिकाका लागि दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनबारे चर्चा गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग शुक्रबार अपरान्ह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा उनले एमसीसी कार्यान्वयनबारे गर्नु गरेका हुन्।
भेटमा सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरुको सूचीबाट स्तरोन्नति र सो पश्चात् पनि अमेरिकाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगको निरन्तरता र बढोत्तरी र दुबै मुलुकबीचको द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले सहायक मन्त्री लुलाई अमेरिकाबाट प्राप्त नियमित सहयोग र कोभिड–१९ को संकटको समयमा प्राप्त भएको विशेष सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे।
सहायक विदेशमन्त्री लुले विकासका आकांक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा पुरानो विकास साझेदारको नाताले नेपाललाई अमेरिकाको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिवद्धता जनाए।
भेटका क्रममा उनले अमेरिकामा ठूलो संख्यामा रहेको नेपाली समुदायले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान र हासिल गरेको प्रगतिको प्रशंसा गरे। दुई देशको बीचको लामो मित्रवत् सम्बन्धको परिप्रक्ष्यमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदानको महत्वबारे समेत भटवार्ताका क्रममा चर्चा भएको थियो।
काठमाडौं, २९ असार ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले सचिवालय बैठकका एजेण्डा तय गरेको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमाआज केन्द्रीय कार्यालय बैठक बसेको हो । उक्त बैठकले भोली बस्ने सचिवालय बैठकका एजेण्डा तय गरेको बताइएको छ ।
यसपटक धेरै र महत्त्वपूर्ण एजेण्डा नभए पनि नेताहरूको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको रिपोर्टिङ, पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाउने र त्यसको तयारी तथा समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमाथिको छलफल एजेण्डाका रूपमा रहेका छन्।
एमाले केन्द्रीय कार्यालय बैठक महासचिवको उपस्थितिमा बस्ने र उपमहासचिव तथा सचिवहरूको उपस्थिति रहने गर्छ ।
रूपन्देही, २९ असार ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी आह्वान गरिएको छ। असार २० गते राति लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको हो।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सूचना जारी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको उन्नाइसौं बैठक असार ३० गते शनिबार दिउँसो १ बजेका लागि सभामुखको निर्देशनअनुसार आह्वान गरिएको जनाएका छन्।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र देहायका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाका पेस गर्ने, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नती ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने र एक विधेयक फिर्ता हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको सचिव पुनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो। प्रदेशसभामा छलफल नभई रोकिएको उक्त विधेयक शनिबारको प्रदेशसभा बैठकबाट फिर्ता गर्ने तयारी थालिएको छ।
काठमाडौं, २९ असार ।
सञ्चार क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेको साँघु राष्ट्रिय साप्ताहिकले आधुनिक प्रविधिसँग एकाकार हुँदै साँघु टेलिभिजन सुरु गरेको छ ।
साँघु टेलिभिजन आज २०८० असार २९ गते भानु जयन्तीको दिनबाट परीक्षण प्रशारणमार्फत दर्शकमाझ प्रस्तुत हुँदैछ । पञ्चायतकालदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनको पक्षमा खरो उभिँदै आएको साँघु साप्ताहिकले अनलाइन संस्करणसँगै आजबाट टेलिभिजनमा फड्को मारेको हो ।
समाजका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारविरुद्ध तिखो कलम चलाउँदै आएको साँघु साप्ताहिक झैं टेलिभिजन पनि सुशासनको पक्षमा खरो रुपमा उत्रिने सम्पादकीय टीमले बताएको छ । स्याटलाइट टेलिभिजनबाट दर्शकमाझ पुग्ने साँघु टेलिभिजनले आफूलाई परक रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने सम्पादकीय टीमको भनाइ छ ।
टेलिभिजनको भीडमा जनजीवनसँग सरोकार रहने विषय बस्तु, नेपाली माटो, हावापानी, मौलिकता, संस्कार, संस्कृति सुशासनको पक्षमा खरो उत्रिएर नै फरक पहिचान बनाउने सम्पादकीय टीमले दाबी गरेको छ ।
झन्डै ४५ वर्ष लामो पत्रकारितामा लागेका वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकी सञ्चालक रहेका छन् । उनी साँघु साप्ताहिकका संस्थापकसमेत हुन् । बुढाथोकीलाई सरकारले २०६९ मा राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान पनि गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्लाको नेतृत्व देखि केन्द्रीय उपसभापतिका साथै प्रेस काउन्सिल नेपालको बोर्ड दुईपटक काम गरेका बुढाथोकीले कार्यबाहक अध्यक्षको रुपमा पनि लामो समय काम गरेको अनुभव छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा भएको आधुनिक प्रविधिको विकास र विस्तारलाई आत्मसात गरेर डिजिटल दुनियाँमा प्रवेश गरेको बुढाथोकीले बताएका छन् । पत्रकारकै लगानि र नेतृत्वमा टेलिभिजन सञ्चालनमा आएको पनि पहिलो अनुभव हो ।
काठमाडौं, २८ असार ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन बनाउने बताएकी छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन कानुन बनाउने जानकारी दिएकी हुन् ।
डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याएर मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कानुन ल्याउने बताइन् ।
कानुन बनाएर नै सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने जानकारी दिएकी मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा बताइन् ।
काठमाडौं, २६ असार ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर कृषि वैज्ञानिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको एघारौंं साधारण बैठकमा कुलपतिको हैसियतले बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा समेत सघाउ पु¥याउने कार्य विश्वविद्यलायले गर्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकाे पूर्णपाठ :
नेपालमा कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य विज्ञान, पशु विज्ञान र वन विज्ञान क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालयको खाँचो महसुस भएकोले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वि.सं. २०६७ सालमा स्थापना गरिएको हो। देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित यस विश्वविद्यालयले एकीकृत रूपमा शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको कार्य गरी देशको कृषि, पशु तथा वन क्षेत्रको समग्र विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने छ भन्ने अपेक्षा राज्यले गरेको छ। त्यसैले यस विश्वविद्यालयलाई सरकारको सहयोग निरन्तर भइरहने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउँछु।
कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा समेत सघाउ पु¥याउने कार्य विश्वविद्यालयले गर्ने अपेक्षा गरेको छु। यस विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशहरूमा आंगिक कलेजहरू स्थापना गर्नेे लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशहरूमा ८ वटा कृषि संकाय र एउटा वन विज्ञान संकायअन्तर्गतका कलेज र २ वटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (इ७ः) गरिसकेकोमा आउने दिनमा सोअनुसारको व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट विशेष सहयोग हुने नै छ।
विश्वविद्यालयको लक्ष्य, उद्वेश्य परिपूर्तिका लागि तयार पारिएको दोस्रो दसवर्षे रणनीतिक योजना (२०२३–२०३२) को कार्यान्वयनको समेत अपेक्षा गर्दछु। त्यसैगरि विश्वविद्यालयका चालु कार्यक्रमहरूको सवलीकरण र गुणस्तरमा विश्वविद्यालयको विशेष जोड हुने विश्वासका साथ अनुसन्धान केन्द्रहरूको बिस्तारमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्दछु।
हेटौंडास्थित वन विज्ञान संकायको आफ्नै भवनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएकोमा खुशी लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वासमेत दिलाउँछु।
कृषि र पशुपालनमा आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग आवश्यक छ। विदेशबाट काठको आयात हुने तर स्वदेशमा उत्पादन जंगलबाट उपभोक्तासम्म नपुग्ने हालको अवस्थामा कसरी काठको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयलाई पर्यावरण र दीगो विकाससँग जोड्दै अनुसन्धानको आधारमा विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्य गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु।
सीमित स्रोतको बावजूद पनि विश्वविद्यलायका अनुसन्धानहरूमा सहभागी सबै वैज्ञानिक प्राध्यापकज्यूहरूलाई हार्दिक बधाइ तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। भविष्यमा समेत अनुसन्धान कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा साथ अघि बढ्न विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकारको अभिभावकीय भूमिका रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।
कृषि र पशुपन्छी विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा कृषि शिक्षा तथा प्रसारलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दै Learning for Entrepreneurial Experiences (LEE) एवं अन्य क्ष्लतभचलकजष्उ कार्यक्रमलाई समावेश गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, आधुनिक कृषि र वन प्रविधिलाई विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमार्फत् कृषक एवं वन उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन सञ्चालित (LEE) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन विश्वविद्यालय समक्ष रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। (LEE) कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने जानकारी गराउँछु।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा सम्पत्ति हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने नै छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरूजु सम्बन्धमा आगामी दिनमा विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक पहल लिनसमेत विशेष रूपले निर्देशित गर्दछु।
अन्त्यमा, यस सभा बैठकले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्दै विश्वविद्यालयको आगामी कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु र सभा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु, धन्यवाद।
रौतहट,असार २५ गते
जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीले न्याय दिन कानुन नै पढनु पर्ने जरुरी नरहेको कुरा बताएका छन । बुद्वि विवेकको उचित प्रयोगले न्याय दिन सकिन्छ भने वहाँको तर्क थियो ।मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय मधेस प्रदेश जनकपुरधाम द्वारा गौरमा आयोजित सम्बाद कार्यक्रमा बोल्दै न्यायाधीश मरासिनीले जनतालाई छिटो छरितो विना झनझट न्याय दिनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य रहेको बताए ।मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायधिव्क्ता बिरेन्द्र कुमार ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको संवादमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामअयोध्या राय यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र , प्रहरी उपरीक्षक वीर बहादुर बुढामगरले न्याय सम्पादनमा भएको कमिकमजोरी बारे आआफ्ना धारणा राखेका थिए । सो सम्वादमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार
सुशील कुमार यादव , वार एसोसिएसन रौतहटका अध्यक्ष नन्दकिशोर साह , नागरिक समाजका अध्यक्ष
जगन्नाथ प्रसाद केसरी, पत्रकार प्रभात कुमार झाले दिनानुदिन न्यायपालिका प्रतिजन विश्वास घटदै गएको आरोप लगाएका छन ।
मुख्य न्यायधिवक्ता ठाकुरले पिडितलाई न्याय दिन न्यालयको स्थापना भएको हो। पिडकलाई न्याय दिनलाई आदालतको स्थापना भएको होईन ।समाजको हरेक पिडितले न्याय पाउनु पर्दछ बोल्दै न्यायकर्तालाई भुगोलको पीडा बुझेर काम गर्नेले पकै न्याय दिन्छ । जनता लाई न्याय दिनु पर्छ ।
नगर उपप्रमुखको जिम्मेवारी पनि न्यायधिश जस्तै हो ।समस्याको सामाधान हामी भित्रै छ । नटकमको होईन डटकमको जामाना छ । डटकमबाटै सामाधान खोज्न सुझाव दिनु भयो ।
काठमाडौं, २६ असार ।
राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दैछ ।
संघीय संसद भवन, नयाँ वानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक दिउँसो ११ः०० बजे बोलाइएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको कार्यसुची अनुसार मंगलबारको बैठकमा बिनियोजन बिद्येयक २०८० माथी मन्त्रालयगत रुपमा छलफल हुनेछ ।
जसअनुसार आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, जलस्राेत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कृषी तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय माथीकाे बजेट माथी छलफल हुनेछ ।
साथै, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय माथी छुटाईएको बजेट माथी पनि छलफल हुनेछ ।
