काठमाडौं, २३ साउन ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले बालुवाटार प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थप आधार तयार पारेको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले कुनै पनि खालका अपराधलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आइतबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाउमा पुर्याउन भूमिका खेलेका उच्च पदस्थ व्यक्तिामाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएकोमा उक्त आदेशले बालुवाटार छानबिनमा थप आधार दिएको बताएका हुन्।
‘अदालतको आदेशले अनुसन्धानलाई थप आधार तय पारेको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ। जहाँसम्म जानुपर्छ, जानुहोस् भनेका छौँ। तथ्य प्रमाणले जसलाई तान्छ, सबैलाई तान्नुहोस् भनेका छौं,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने। उनले ९ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी वा जो सुकै भए पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका हुन्।
काठमाडौं, २३ साउन ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसलाई गुनासो गरेर बस्ने छुट नभएको बताएका छन्। उनले कांग्रेस अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी ३३२ वटा सरकारमा संलग्न रहेको बताउँदै उनले अब कांग्रेसले काम गरेर देखाउनु पर्ने र गुनासो गर्ने छुट नरहेको बताएका हुन्।
नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले २९औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेस अहिले पार्टीको नीति र सिद्धान्तबमोजिम कानुन र योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर पार्टी रहेको बताउँदै उनले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु र मुस्लिमसहितका समुदायलाई अधिकार दिने विषयमा प्रस्ट रहेको बताए । उनले नेपालमा रहेका हरके नागरिक समान रहेको र हरेकले आफ्नो भाषा संस्कृति र संस्कारको संरक्षण पाउनुपर्ने प्रस्ट पारे।
संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार कानुनले थप सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था महामन्त्री थापाको भनाइ छ। ‘संविधानले विभिन्न अधिकार दिएको छ, तर नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छैन । हामीले कतिपय कुराहरू संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने होला, कतिपय संविधानबमोजिम कानुनहरू बनाउनुपर्ने होला वा कतिपय पूराना कानुनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने होला। त्यसका लागि हाम्रो भूमिका छ, त्यो हुनुपर्छ,’ उनले भने।
संविधानमा रहेका कतिपय कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्न कांग्रेस सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।
काठमाडौं, २३ साउन ।
राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसदलाई तीन दलले बन्धक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद र देशलाई नै बन्धक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
समावेशी संविधान बनाएको र सोहीअनुसार संसद पनि गठन भएको भन्दै उनले तर, तीन दलले निषेधको राजनीति गरेको आरोप लगाए ।
सहकारीपीडित संघर्षमा उत्रिएको जानकारी गराउँदै उनले उनीहरुलाई न्याय दिन सरकारले नसकेको बताए । देश र जनता विभिन्न समस्याबाट पीडित भइरहँदा प्रमुख तीन दलबीच भागबन्डामा भने सहमति हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिपक्षी दल मात्र होइन सरकार पनि संसद नचलोस् भन्नेमा रहेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।
काठमाडौं, २३ साउन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले निर्धारित मिति र समयमै संसद चल्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले निर्धारित समय र मितिमै संसद बैठक बस्ने घण्टी बज्नुपर्ने भन्दै तीन दलका शीर्षनेताको बन्धक संसद हुन नसक्ने बताए ।
तीन दलको बार्गेनिङले संसदलाई बन्धक बनाइएको भन्दै उनले यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।
काठमाडौं, २३ साउन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनबारे संसदमा मतविभाजन गर्न माग गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले उच्चस्तरी छानबिन समिति चाहिने वा नचाहिने भन्ने विषयमा ह्विप जारी नगरी संसदमा मतविभाजनबाट टुंगो पुग्न आग्रह गरेका हुन् ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको दाबी गरेका उनले सदनले छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्यो भने एमालेले आन्दोलन फिर्ता लिने बताए ।
काठमाडौं, २३ साउन ।
सत्तारुढ कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले लामो समयदेखि संसद बैठक अवरुद्धप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मंगलबार जारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले संसद अवरुद्ध गर्दा जनताका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नसकिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संसद प्रतिपक्षी दलको हो, उनीहरुको आवाज सरकारले गम्भीर रुपले लिनुपर्छ । उनीहरुले उठाएका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सत्तापक्ष सांसदको बोल्ने थलो रत्नपार्क हो ?’
संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबै काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने बताए । लोकतन्त्र, गणतन्त्रपछि गडन गरिएका सरकारका निकायमाथि विश्वास गर्न नसकिने अवस्थाको पनि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारले थालेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा छानबिन गरेकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले गरायो महावीर पुनलाई सचेत
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले विभूषण लिलामीमा राखेपछि सरकारले सचेत गराएको छ । पुनलाई सरकारबाट दिइएको विभूषण लिलामीमा राखेपछि गृहमन्त्रालयले पत्राचार गर्दै विभूषण लिलामीमा नराख्न भनेको हो ।

विभूषण लिमालीमा राख्नु गैरकानुनी हुने र राखेमा रद्द हुने जानकारीसहितको पत्र पुनलाई गृहमन्त्रालयले पठाएको हो ।
पुनले कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय विभूषणसहित विभिन्न मानपदवी लिलामीमा राखेको घोषणा गरेका थिए । कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालनका लागि सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार सहयोग नगरेको भन्दै उनले विभूषण लिलामीमा राखेका हुन् ।
तर, गृह मन्त्रालयले मानपदवी, अलङ्कार, तथा पदकजस्ता विभूषण कसैलाई विक्री गरेमा, बन्धकी राखेमा कानुनविपरीत हुुने र कसैले यस्ता कार्य गरेमा विभूषण रद्द हुने भन्दै गृहमन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गरेको थियो । साथै मंगलबार पुनलाई पत्राचार गरेर सचेत गराइएकाके हो ।

रोल्पा, २३ साउन ।
रोल्पामा यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका वाग्माराबाट दाङको घोराहीका लागि छुटेको ना ख २६१२ नम्बरको बस त्रिवेणी गाउँपालिका–७ तिला रिचीमाा सडकदेखि करिब १५० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार दुर्घटनामा चारजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सबै रोल्पाकै यात्रु रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार परिवर्तन गाउँपालिका–३ का ४६ वर्षीय भक्तबहादुर विक, माडी गाउँपालिका–२ बस्ने २१ वर्षीय प्रकाश बाँठा, माडी गाउँपालिका–४ का ५० वर्षीय गोर्खे डाँगी र उनकी ५० वर्षीया श्रीमती हस्त डाँगीको मृत्यु भएकाके हो ।
घाइतेहरुको उपचारका लागि दाङ पठाइएको छ ।
काठमाडाैं, २३ साउन ।
गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष सहमति र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
उक्त सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रुपसागर देवीले हस्ताक्षर गरेकाक छन् । सहमति सँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको छ ।
यस्तो छ सहमतिः
मिति २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबीच आज मिति २०८० श्रावण २३ गते निम्नानुसारको सम्झौता भयो ।
१. उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने,
२. मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने । उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरुका हकमा शहीद घोषणाको प्रकृया अगाडी चढाउने,
३. गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहीद) हरुको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आ.व.मा अगाडी बढाउने,
४. उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने,
५. सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको माग सहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने ।
काठमाडौं, २३ साउन ।
संसदको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसिरहेको छ । मंगलबार डााकिएको बैठकको एजेण्डालगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको हो ।

एमालेले मंगलबारको बैठक चल्न दिने सहमति भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखेका हुन् । बैठकमा सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना तथा दलहरुका प्रमुख सचेतक र सचेतक सहभागी छन् ।
मंगलबार अपरान्ह ३ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक डाकिएको छ ।
