बारा, २४ साउन ।
जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेदेखी नै विभिन्न निर्णय गरेर आलोचना खेपेको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले अर्को एकलौटि निर्णय गरेको पाईएको छ।पछिल्लो समय मोटरसाइलमा कर लाग्ने विषयमा गरेको निर्णयबाट आलोचित भएको उपमहानगरले गैरकानुनी प्रक्रिया बाट कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको छ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयर राजन पौडेल कानुनविपरीत करारमा १२ जना नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको पाईएको छ। उपमहानगरले स्वास्थ्य सेवाका लागि भन्दै मेयर पौडेलले मेडिकल अधिकृत आठौं तह ३ जना ,पाँचौ तहका ९ जना गरि १२ जनालाई करारमा नियुक्ति गरेको पाईएको छ। गत साउन १२ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका करार सेवामा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो तर त्यो सूचनामा विज्ञापन नम्बर ३/०७९/०८० र ६/०७९/०८० बमोजिमका पदहरुको छनौट प्रक्रियामा सहभागी भई वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई योग्यताक्रमको अधारमा भर्ना गर्ने भनेपछि नयाँ फर्म भर्ने आशमा रहेका स्वास्थ्य पढेका विद्यार्थीहरु निराश भए ।
स्थानीय सरकार संचालनको ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी , सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर,इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उक्त ऐनले स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ । कानुनविपरीत जुन–जुन पदमा कर्मचारी विज्ञापनमार्फत माग गरिएको छ त्यसमा मेयर राजन पौडेले वैकल्पिक उम्मेदवारहरूसँग पैसाको बार्गेनिङ गरेको श्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश र केन्द्रमा लोकसेवा आयोग छ र सर्वेक्षण गरेर आवश्यक भए माग गरेमा उसले जनशक्ति पदपूर्ति गरिदिन्छ । तर, लोक सेवा आयोगसँग कुनै समन्वय नगरी आफैँले रोजेका कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने बाटोमा मेयर पौडेल लागेका छन् । योभन्दा पहिला पनि लोकसेवा आयोगको वैकल्पिकमा नाम निकालेको ४९ जनालाई करारमा नियुक्ति गरेको उपमहानगरको निर्णयलाई केही कार्यपालिका सदस्य र वडाअध्यक्षहरुले विरोधसमेत गरेको थियो । तर, मेयर राजन पौडेलले एकलौटी निर्णय गर्दै करारमा कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्दै आईरहेको वडा न ३ को वडाध्यक्ष तारा बहादुर कार्कीले बताए।
यसरी कानुन मिचेर उपमहानगरले कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नुले पार्टीनिकट र आसेपासेले सिफारिस गरेकाहरूलाई मेयरले नियुक्ति दिन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । ‘पहिला पनि करारमा भर्ना गरेका थिए । अहिले पनि उसले गरे हामीले किन नगर्ने भन्ने होला,’ उपनगरपालिकाका एक जना कर्मचारीले भने । अहिले महानगरमा रहेका साढे दुई सयभन्दा बढी करार कर्मचारीका लागि वार्षिक १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन्छ ।त्यसमा पनि मेयर राजन पौडेलले कार्यपालिकाको निर्णयविना नै आफू खुसी सेटिङ्मा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको र ती कर्मचारीहरु संग पैसा समेत लिएको एकजना वडाध्यक्षले आरोप लगाएको छ।
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तलबभत्ता नपठाउने भएकाले महानगरले राजश्वबाट तलब भत्ता खुवाउनुपर्छ। ‘लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब भत्ता पठाउँछ,’ महानगरका एक अधिकृतले भने, ‘करारका कर्मचारीको तलब भत्ता महानगरकै आन्तरिक आम्दानीमा निर्भर हुन्छ।’
योभन्दा पहिला पनि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले करारमा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्न निकालेको सूचना म्यादसम्म फर्म भरेका विद्यार्थीहरुसंँग लिखित परीक्षा न लोएर सिधै अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो आसेपासेलाई नियुक्ति गरेको पाइएको थियो । त्यसको विरुद्ध कार्यपालिकाको बैठकमा पनि भएको थियो तर मेयर राजन पौडेलले एकलौटी निर्णय गर्दै अन्तर्वार्ता माध्यमबाट नै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो। मेयर राजन पौडेल जीतपुरसिमराको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै एकलौटी रुपमा निर्णय गर्दै आईरहेका छन्।
काठमाडौं, २४ साउन ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार बिहान साढे ११ बजे बस्नेगरी परामर्श समितिको बैठक बोलाएका हुन् ।
नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका विषयमा छलफल हुनेछ ।
काठमाडौं, २४ साउन ।
संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताहरु छलफलमा जुटेका छन् ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बुधबार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सदनको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
डेढ क्विन्टल सुुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
बुधबबार दिउँसो १ बजेका लागि संसद बैठकक बोलाइएको छ ।
काठमाडौं, २४ साउन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दुई सातादेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । १० साउनमा बसेको बैठकमा एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय वा संसदीय समिति गठनको माग गर्दै सुरु गरेको अवरुद्ध एमालेले २४ साउन बुधबार पनि जारी राखेको छ ।
बुधबार बसेको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगन भएको छ । बैठक सञ्चालनमा एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरले कार्यसूचीमा भएका सबै विषय हटाउँदै बैठक नै स्थगित गरेका हुन् । उनले शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको जानकारी दिए ।
बुधबारको बैठकमा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले समिति गठन नभएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताएका थिए । उनले बोल्न थालेपछि सत्तापक्ष सांसदले पनि बोल्न थालेका थिए । रोष्ट्रम अगाडि गएर एमाले सांसदले नाराबाजी गर्न थालेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।
सुन तस्करी प्रकरण र छानबिन समितिबारे मंगलबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिएका थिए । तर, एमालेले भने अवरोध जारी राखेको छ । उसले सरकार पक्षबाट संसद चल्न नदिएको आरोप लगाएको छ । १० साउन यता केही बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएका छन् ।
काठमाडौं, २३ साउन ।
नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति सदस्यमा टोकराज पाण्डे नियुक्त भएका छन्। अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पाण्डे टेलिकमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका हुन्।
साउन १० गते नियुक्त भएका पाण्डेले साउन २२ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट एक जना सहसचिवलाई पठाउने व्यवस्था अनुरुप पाण्डेलाई पठाइएको हो।
पाण्डे हाल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुखसमेत रहेका छन्।
काठमाडौं, २३ साउन ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले बालुवाटार प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थप आधार तयार पारेको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले कुनै पनि खालका अपराधलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आइतबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाउमा पुर्याउन भूमिका खेलेका उच्च पदस्थ व्यक्तिामाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएकोमा उक्त आदेशले बालुवाटार छानबिनमा थप आधार दिएको बताएका हुन्।
‘अदालतको आदेशले अनुसन्धानलाई थप आधार तय पारेको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ। जहाँसम्म जानुपर्छ, जानुहोस् भनेका छौँ। तथ्य प्रमाणले जसलाई तान्छ, सबैलाई तान्नुहोस् भनेका छौं,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने। उनले ९ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी वा जो सुकै भए पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका हुन्।
काठमाडौं, २३ साउन ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसलाई गुनासो गरेर बस्ने छुट नभएको बताएका छन्। उनले कांग्रेस अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी ३३२ वटा सरकारमा संलग्न रहेको बताउँदै उनले अब कांग्रेसले काम गरेर देखाउनु पर्ने र गुनासो गर्ने छुट नरहेको बताएका हुन्।
नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले २९औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेस अहिले पार्टीको नीति र सिद्धान्तबमोजिम कानुन र योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर पार्टी रहेको बताउँदै उनले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु र मुस्लिमसहितका समुदायलाई अधिकार दिने विषयमा प्रस्ट रहेको बताए । उनले नेपालमा रहेका हरके नागरिक समान रहेको र हरेकले आफ्नो भाषा संस्कृति र संस्कारको संरक्षण पाउनुपर्ने प्रस्ट पारे।
संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार कानुनले थप सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था महामन्त्री थापाको भनाइ छ। ‘संविधानले विभिन्न अधिकार दिएको छ, तर नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छैन । हामीले कतिपय कुराहरू संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने होला, कतिपय संविधानबमोजिम कानुनहरू बनाउनुपर्ने होला वा कतिपय पूराना कानुनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने होला। त्यसका लागि हाम्रो भूमिका छ, त्यो हुनुपर्छ,’ उनले भने।
संविधानमा रहेका कतिपय कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्न कांग्रेस सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।
काठमाडौं, २३ साउन ।
राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसदलाई तीन दलले बन्धक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद र देशलाई नै बन्धक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
समावेशी संविधान बनाएको र सोहीअनुसार संसद पनि गठन भएको भन्दै उनले तर, तीन दलले निषेधको राजनीति गरेको आरोप लगाए ।
सहकारीपीडित संघर्षमा उत्रिएको जानकारी गराउँदै उनले उनीहरुलाई न्याय दिन सरकारले नसकेको बताए । देश र जनता विभिन्न समस्याबाट पीडित भइरहँदा प्रमुख तीन दलबीच भागबन्डामा भने सहमति हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिपक्षी दल मात्र होइन सरकार पनि संसद नचलोस् भन्नेमा रहेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।
काठमाडौं, २३ साउन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले निर्धारित मिति र समयमै संसद चल्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले निर्धारित समय र मितिमै संसद बैठक बस्ने घण्टी बज्नुपर्ने भन्दै तीन दलका शीर्षनेताको बन्धक संसद हुन नसक्ने बताए ।
तीन दलको बार्गेनिङले संसदलाई बन्धक बनाइएको भन्दै उनले यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।
काठमाडौं, २३ साउन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनबारे संसदमा मतविभाजन गर्न माग गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले उच्चस्तरी छानबिन समिति चाहिने वा नचाहिने भन्ने विषयमा ह्विप जारी नगरी संसदमा मतविभाजनबाट टुंगो पुग्न आग्रह गरेका हुन् ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको दाबी गरेका उनले सदनले छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्यो भने एमालेले आन्दोलन फिर्ता लिने बताए ।
