काठमाडौं, ९ फागुन।
संघीय संसद र प्रदेश सभा तथा सचिवालयबीच अन्तर—व्यवस्थापिका अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम ११ बुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच नियमितजसो हुँदै आएको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमको आठौं संस्करण सौराहामा बुधबार सकिएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको कार्यक्रम ११ बुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
अबदेखिको कार्यक्रम ‘अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल’ का नाममा हुने र यो मञ्च लुच फोरमका रुपमा रहने बताइएको छ । आगामी दिनमा मञ्चका भेला तथा कार्यक्रम लागत साझेदारीमा गर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्ताव पारित भएको छ ।
सभामुख घिमिरेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुबीच संसदीय अभ्यास, सभा तथा समिति सञ्चालन एवं आपसी समन्वय र सहकार्यका विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने, विगतमा भएका कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ एवं परिणाममुखी बनाउन भन्दै ११ बुँदे सौराह घोषणाप्रति साझा प्रतिवद्धता जनाएको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सौराहा घोषणापत्रको यी हुन् ११ बुँदा
१. सरकारको तर्फबाट अधिवेशनमा उपलव्ध गराउन सक्ने विधेयक, सन्धी सम्झौता लगायत प्रस्तावहरुका सम्वन्धमा अधिवेशन आव्हानपूर्व सरकारले सभाध्यक्षलाई जानकारी गराउने पद्धतिको विकास गर्दै सभाका कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका निर्माण गर्दा विधि निर्माणको कार्यभार, निगरानीको पक्ष र जनप्रतिनिधित्वको पक्षमा आधारित हुने गरी संभावित कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
२. सरकारले सभा तथा समितिमा दिने आश्वासन, सरकार प्रमुखबाट लिखित तथा मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिने जवाफको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा संसदीय परीक्षण गर्ने र संसदप्रति सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले प्रभावकारीरुपले कार्य गर्ने । विधि निर्माणमा सरोकारवाला एवम् नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आ–आफ्नो सचिवालयहरुलाई परिचालन गर्ने ।
३. सभा सञ्चालनको क्रममा सभाध्यक्षबाट हुने आदेश÷निर्देश (रुलिंग) नियमकैरुपमा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराईने आदेश÷निर्देशहरुको कडाइकासाथ परिपालनाको प्रवन्ध गर्ने ।
४. सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरुलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेटरी कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले सुरुवात गर्न पहल गर्ने ।
५. संसदबाट पारित ऐनहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्ने कार्य संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले अघि बढाउने र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने गराउने । ऐन कानून मापनको मापदण्ड सम्बन्धी गृहकार्य संघीय संसद सचिवालयको अनुभवको आधारमा प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।
६. संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सभा बीच आपसी सहकार्य गर्ने, विधायिकी प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्ने र दुवै तहका सभाबाट निर्माण गरिएका कानूनहरु परस्परमा उपलव्ध गराउने ।
७. सभाको वैठक सञ्चालन एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय सभाका समितिहरुको कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न आपसी छलफल, अनुभव आदान प्रदान एवं सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
८. संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाइ, आपसी सम्वन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संसद सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा प्रदेश सभासम्म विस्तार गर्ने, संघीय संसद र प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई एउटै संसद सेवा अन्तर्गत रहने गरि व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने ।
९. आवश्यक बजेटको अभावमा संघीय संसद एवं प्रदेश सभा, समिति एवं सचिवालयबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसक्ने भएकोले सरकारले बजेटको सीमा नतोकी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिवाट तयार भएको बजेटलाई विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष गम्भीररुपले पहल गर्ने ।
१०. संघीय संसद र प्रदेश सभा तथा सचिवालयहरुवीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम उपलव्धीमूलक भएकोले यसलाई नियमित रुपमा छलफल र भेटघाटको माध्यम बनाउन “अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल” कारुपमा व्यवस्थित गरी नियमितरुपमा लागत साझेदारीमा गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सचिवालयहरुलाई परिचालन गर्ने । यस सम्वन्धी समन्वय संघीय संसद सचिवालयकोे प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।
११. संघीय संसद र प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरुले कुटनितिक राहदानी प्राप्त गर्न झण्झटिलो प्रक्रिया भएको कारण समस्या भोगिरहनु परेको हुँदा सहजीकरणका लागि सम्वन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, ९ फागुन ।
राप्रपाले सरकारसँग ४० बुँदे माग राख्दै आन्दोलन सुरू गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन सुरू गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह रहेको दुई तहको सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति लगायत राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, सेवाप्रवाह एवं जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा मुलुकको दीर्घकालीन हितका विभिन्न ४० बुँदे माग राखी आज काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीलाई र सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ,’ उनले भने ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष लिङ्देन, पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपति शमसेर जबरा तथा निर्देशन समिति अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु बुद्धिमान तामाङ्, विक्रम पाण्डे, ध्रुबबहादुर प्रधान, रवीन्द्र मिश्र, उपाध्यक्षहरु मुकुन्दश्याम गिरी, हेमजङ् गुरुङ, महामन्त्री डा. धवलशमसेर राणा, कार्यसम्पादन समिति सदस्य, पूर्वाधार समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंह, मूख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए ।
मागपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको सुरुआत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं, ९ फागुन ।
विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आइपुगेका लघुवित्तपीडितरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
देशका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका उनीहरुले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा मागेका हुन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास क्षेत्र बालुवाटार पुगेका उनीहरुले गभर्नरको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
साथै उनीहरुले लघुवित्तले दिएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा परेकाको धितो फुकुवा गर्नुपर्ने, वित्तीय अपराध बन्द गर्नुपर्ने, सामन्तीका रूपमा रहेको लघुवित्त र वित्तीय संस्था खारेज गर्न, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, आमगरिब किसानलाई निःशुल्क ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । न्युज कारखाना
काठमाडौं, ९ फागुन।
नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकका लागि नेपाली जनसम्पर्क समिति वेलायतले ६ जना महासमिति सदस्य चयन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशनबाट चयन भएका १४ महाधिवेशन प्रधिनिधिमध्येबाट सभापतिसहित ६ जना महासमिति सदस्यमा चयन भएका हुन् । जनसम्पर्क समितिका सभापति युवराज गुरुङका अनुसार २६ जनवरीमा बसेको महासमितिको बैठकले गुरुङसहित बिनोद मोक्तान, इन्द्रहाङ लिङदेन, कोपिला सुब्बा, कुमारी गुरुङ र केश वहादुर गुरुङ महासमिति सदस्यमा चयन गरेको हो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गुरुङले नेपाली जनसम्पर्क समिति वेलायतको पाचौं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै समितिको बिधानत महासमिति सदस्य चयन गरेको जानकारी गराएका छन् ।
काठमाडौँ, ९ फागुन।
लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका छन्। लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री आफैँले उनीहरूका प्रतिनिधि सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहलका निम्ति धन्यवाद दिँदै छिटो समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा बिपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लोसमय यो क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदै गएको बताउँदै सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा ग्रामीण र बिपन्न वर्गका नागरिकको सेवा प्रवाहमा यो क्षेत्रले राम्रो काम गर्दै आएको हो। तर, पछिल्लोसमय यो ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ। यसमा कतिपय परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराहरू र कतिपय सञ्चालकहरूको बेइमानी जिम्मेवार रहेको बताउँदै सोहीबमोजिम समस्या समाधानमा पुगिने बताउनुभयो।”
लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको समस्या चक्रब्यूहका रूपमा विकसित जानसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानको पहल गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र नेपाल राष्ट्रबैंकसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए ।न्युज कारखाना
ललितपुर, ९ फागुन ।
नेपाली काँग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा आज तेस्रो दिन चार समूहमा विभाजन गरेर पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।
समूहगत छलफलमा सहभागीहरुले मंगलबार प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि सुझाव तथा धारणा राखिरहेका छन । आफ्ना सुझाव तथा धारणा राख्न एक सहभागीलाई पाँच मिनेटको समय तोकिएको छ ।
सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हल गोदावरी हलमा कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेश, कोन्ज्योसोम हलमा लुम्बिनी प्रदेश, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिहरु, फूलचोकी हलमा बागमती र गण्डकी प्रदेश र विशंखुनारायण हलमा मधेश र कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफल भैरहेको छ ।
कांग्रेसको महासमिति बैठक फागुन १० गते विहिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
समूहगत छलफलमा आज सबै सहभागीहरुले धारणा राख्नुहुने व्यवस्था मिलाइएको प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
‘हामीले महासमिति बैठकमा सहभागी सबै सदस्यहरुको धारणा लिन आवश्यक समयको व्यवस्थापन गरेका छौं, सबै सदस्यहरुले आफ्ना धारणा तथा सुझावहरु राख्न पाउने छन,’ उनले भने । न्युज कारखाना
काठमाडौं, ९ फागुन ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद आज नयाँदिल्ली जाँदैछन् ।
बहुपक्षीय मञ्च ‘रायसिना संवाद’को नवौँ संस्करणमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री साउँद आज नयाँदिल्ली जान लागेका हुन ।
परराष्ट्र मन्त्री साउदले यही फागुन ११ गते शुक्रबार हुने फोरमको बिशेष कार्यक्रमला सम्बोधन गर्ने छन् ।
रायसिना संवाद एक बहुपक्षीय मञ्च हो, जसलाई ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ले भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आयोजनामा सो सम्मेलन गर्दै आएको छ ।न्युज कारखाना
