काठमाडौँ ।
नेपाल प्रहरीका आठ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) लाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा गरिएको बढुवा सिफारिस विवादमा परेको छ ।
बढुवा सिफारिसमा एक नम्बरमा रहेका डिएसपीलाई छुटाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पूर्वपिएसओ रहेका डिएसपीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेपछि यो विषय विवादित बनेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय बढुवा समितिको सचिवालयले बुधबार बढुवा सिफारिस सूची सार्बजनिक गरेको थियो ।
सिफारिस गरिएको सूचीको पहिलो नम्बरमा ढकेन्द्र खतिवडा, दोस्रोमा अंगुर जिसी, तेस्रोमा यादव ढकाल, चौथोमा सन्तोष तामाङ, पाँचौंमा श्यामबाबु ओलिया, छैटौंमा निरन्जनदत्त भट्ट, सातौंमा राजन लिम्बू र आठौंमा विनोद घिमिरे रहेका छन् ।
२०७२ साउन १ गते प्रहरी निरीक्षकबाट डिएसपी बढुवा हुदा पहिलो नम्बरमा प्रदीपबहादुर क्षेत्री थिए । तर अहिले एसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा क्षेत्रीको नाम छुटाइएको छ भने आठौं, नवौं र १२औं नम्बरका पिएसओ भइसकेका अधिकृतहरू सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै छैटौं नम्बरका डिएसपी पनि छुटेका छन् । ८ दरबन्दीका लागि १२ जना डिएसपी प्रतिस्पर्धामा थिए ।
बढुवा सिफारिस समितिले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षका पिएसओ भइसकेकालाई प्राथमिकता दिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ को १ (ग) अनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि बढुवा समितिको अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने वयवस्था रहेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र महानिरीक्षकले तोकेका व्यक्ति सदस्य सचिव हुन्छन् ।
बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा निर्णय भएको मितिले ७ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म बढुवामा नपरेकाले उजुरी गर्ने नगर्ने स्पष्ट छैन ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार सात सय सात २८ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो ।
साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम् समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै बैठकले आव २०८१-८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशको लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आव २०७९-८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने बैठकको निर्णय छ । यस्तै नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा डा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । न्युज कारखाना
हेटौंडा ।
बागमती प्रदेश सरकार विस्तार भएको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विहिबार हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री बनाएर सरकार विस्तार गरेका हुन् ।बज्राचार्यले आजै मन्त्री पदको शपथ लिएका छन् ।
अब बागमती प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी सामेल भएको छ भने एमाले केही दिनभित्र सरकारमा सामेल हुने जनाइएको छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा हालको नयाँ सत्ता समीकरणसँग ५५ सिट मात्र रहेकाले २ सिट रहेको हानेपा निर्णायक रहेको थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
गृह मन्त्रालयले पक्राउ परेका व्यक्ति उपचारको नाममा अस्पताल बस्ने गरेकोप्रति नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग राय मागेको छ ।
गृहले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई एक पत्र लेख्दै पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने बारे विभिन्न देशले गरेका कानुनी प्रबन्ध, नेपालमा विद्यमान कानुनी प्रबन्ध र अभ्यास तथा चिकित्सीय सहायताका लागि असामान्य र
अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार संहिता आकर्षित हुने नहुने बारे राय मागेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं,
१४ चैत । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा लक्ष्मी गुरुङलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ।
राप्रपाको बिहीबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा गुरुङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।न्युज कारखाना
काठमाडौं,
१५ चैत । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदबाट उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएकी छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसमक्ष उनले राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन्।
माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षमा गत माघ २३ गते निर्विरोध निर्वाचित भएकी अर्यालले हाल सत्ता गठबन्धनबाट अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकै नारायण दाहाल निर्वाचित भएपछि बिहीबार राजीनामा बुझाएकी हुन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीलाई दिएर उपाध्यक्ष एमालेले लिने यसअघि सहमति भए पनि नयाँ गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट उपाध्यक्षको आकांक्षा राखेको छ। एकीकृत समाजवादी सरकारमा आउनुअघि एमालेले उपाध्यक्ष लिने सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मनाएर गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन सहमत गराएका थिए। एकीकृत उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले उपाध्यक्ष आफ्नो पार्टीले लिने सहमति भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।न्युज कारखाना
काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरू भएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सुरू भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकरी दिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद तथा उपकरण जडानमा अनियमितता गरेको आरोपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरूषोत्तम खनालसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वीकृत गरेको भन्दा बढी रकममा एमडीएमएसको उपकरण खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विहिबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ बिगो माग गरेको छ ।
आयोगका अनुसार एमडीएमएस खरिद तथा उपकरण जडानमा अनियमितता गरेको पुष्टि हुन आएकाले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झा, खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
एमडीएमएसको खरिदमा अनियमिततामा मुछिएपछि तत्कालीन अध्यक्ष खनालले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियाको टेण्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनौटलगायतका काममा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले मुद्धा दायर गरेकाहरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, बरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाल, निर्देशक मिन प्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युता नन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइराला रहेका छन् । त्यसैगरी अन्य ६ जना एमडीएमएस प्रदान गर्ने कम्पनिका प्रमुखसहितका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एमडीएमएस २०७९ साल भदौ ३० गतेदेखि लागू गरेको थियो । नेपालमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको गैरकानुनी आयात रोक्न एमडीएमएस सिस्टम लागू गरेको थियो।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफुले अर्को उथलपुथल गर्न सक्ने बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ सत्ता समीकरणबाट काम गर्न नसके फेरी पनि उथलपुथल गर्न बेर नलाग्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले कामै गर्न नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भन्दै आफूले यस अघि पनि सार्वजनिक रूपमै त्यस अवस्था कायमै रहे पद ओगटीराख्नुको औचित्य पुष्टि नहुने बताउदै आएको स्पष्ट गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अझै पनि काम गर्न सकिने सम्भावना देखेर नै आफू पदमा बसिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सःशर्त अनुदानको रुपमा पठाउने काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुनै नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
उनले भने-
‘मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा सःशर्त अनुदानको रुपमा रकम पठाउने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्द गरिन्छ। त्यो हुन दिइँदैन। जति बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो, जेठ १५ गते बजेटमै व्यवस्था गरेर जाऊ भन्ने म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले भनी पनि राखेको छु। र आजको बैठकबाट जेजे विषयहरु उठेका छन्। त्यसमा अझ ठोस निर्देशन दिने आधार तयार भएको कुरा पनि म प्रष्ट पार्न चाहन्छु।’न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती भएको बताएका छन् ।
सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा भरोसा जगाउनेगरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिए ।
“समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्यता र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गर्नुछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती हो, यसको सामना गर्नुछ ।”
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा आयोजनाहरूको संयुक्त अनुगमनमार्फत प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई समसामयिक संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छु ।”
सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । न्युज कारखाना
