काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका न्यायधीश भुवन गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीशहरु हरि फूयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
यस अघि गिरीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए ।
न्यायाधीश गिरीकी पत्नीले आफूमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको भन्दै गिरीविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरिएको थियो ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बहस चलिरहेको न्यायाधिश गिरीकी श्रीमती आरतीले शंकास्पद वस्तु सेवन गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई तुरुन्तै उपचारका लागि वीर अस्पताल लागिएको थियो । अहिले उनको अवस्था भने समान्य रहेको बताइएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतको इजलासमा न्यायाधीश भुवन गिरीकी श्रीमती आरतीले शंकास्पद वस्तु सेवन गरेकी छन् । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बहस चलिरहेको आरतीले शंकास्पद वस्तु सेवन गरेकी हुन् ।
त्यसपछि उनलाई तुरुन्तै उपचारका लागि वीर अस्पताल लागिएको छ । अहिले उनको अवस्था भने समान्य रहेको बताइएको छ ।
आरतीले श्रीमानले वैवाहिक बलात्कारको आरोप लगाउँदै जिल्ला, उच्च हुदै सर्वोच्चमा पुगेकी हुन् । गत वर्षको २८ चैतमा न्यायाधीश गिरीलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर कपिलवस्तु लगिएको थियो । पछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनले आफूमाथि बलात्कार भएको दाबी गर्दै उनले श्रीमानविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् ।न्युज कारखाना
सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन् ।
बुधबार प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उनले संसदमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कामकारबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।
आज उनले विश्वासको मत लिने कार्यसूची भएपनि उनले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएका हुन् ।
केन्द्रको नयाँ सत्ता समीकरण दलहरुमा भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व एमालेले पाउने भएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्दा स्वार्थ बाझिने तथा सुशासनमा समेत गम्भीर खलल पुग्ने दाबी गर्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।
संबैधानिक परिषदबाट महालेखापरिक्षकमा सिफारिस गरिएका राया २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव रही तत्पश्चात उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रुपमा काम गरेका थिए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरुप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद भएकाले रायालाई लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा र लेखापरीक्षककले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउने अवस्थाहरू विचार गर्नुपर्ने अभ्यास रहेको पनि अध्यक्ष प्रधानाङ्गले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-
संवैधानिक परिषदको यस सिफारिसबाट श्री तोयम रायाले आफू अर्थसचिव, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहेको (जसको लेखाउत्तरदायी अधिकृत उहाँ स्वयं नै हो) आर्थिक वर्ष २०७९/÷८० र २०८०/८१ को समेत महालेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै सोको प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसप्रकार, आफ्नै काम कार्बाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैँले गर्नु लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने र सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभइ यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै छ ।’
साथै संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न माग समेत गरिएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले चैत्र २२ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाएका छन् ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले चैत्र २२ गते अपराहन्न ४ बजे बैठक बोलाएका हुन् । यस बैठकमा मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए । उनले भने, “नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।”
राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे ।
गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए । उनले भने, “मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिनेगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।”
संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
“यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने राजनीतिक सङ्कल्पअनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीनवटै तहहरूमा न्यायपूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।”
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराए ।
देशको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको स्पष्ट पारे ।
सरकारले गरेका घनिभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताए । “देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्न र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्ययको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ ।”
आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।
“जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राज्यका कामकारवाही सञ्चालन भएमा मात्र संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुनेमा सरकार दृढ छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मार्गचित्रका रूपमा लिई अगाडि बढको छ ।”न्युज कारखाना
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन आगामी चैत्र २८ गते हुने भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले चैत्र २८ गते अपरान्ह १: १५ बजेदेखि बस्ने बैठकमा उपाध्यक्षको निर्वाचन हुने कार्यसूची सार्बजनिक गरेको हो ।
यसअघि यहि चैत्र १५ गते तत्कालिन उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएपछि खालिरहेको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं ।
गृहमन्त्रालयले ९ उपसचिवको सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्रालयले बुधबार ९ उपसचिवको सरुवा गरेको हो ।
जसमा कृष्ण गैरेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट गृहमन्त्रालयमा उपसचिव मोहनप्रसाद न्यौपानेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम, झंकनाथ ढकाललाई गृहमन्त्रालय, पुष्कर रानालाई विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका रेवतीरमण शर्मालाई तातोपानीस्थित अध्यागमन कार्यालय, सीता परियारलाई इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुबाट त्रिअवि अध्यागमन कार्यालयमा पठाइएको छ ।
त्यसैगरी मनिता श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रशासन भोजपुरबाट त्रिअवि अध्यागमन कार्यालय, शिवराज सेढाइलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभाग र विजया कुमारी प्रसाईंलाई इलाका प्रशासन कार्यालय साँखु सरुवा गरेको छ ।न्युज कारखाना
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्टले चैत २७ गते अपराहन्न ३ बजेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । बुधबार प्रदेश प्रमुख भट्टले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई नयाँ सरकार गठन गर्न सात दिनको समय दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार बिहान राजीनामा दिएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार नै सरकार गठनको लागी दलहरुलाई अवसर दिएका हुन् । उनले दिएको समयभित्र कुनैपनि दलले बहुमत पेस गर्न नसके उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।न्युज कारखाना
धनगढी ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिन आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेकी छन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्षलाई ह्विप जारी गर्ने अधिकार भएको बताउदै विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिन आग्रह गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्- ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सुदुरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पास नभएको हुदाँ दैनिक सभा सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमका लागि माननीय श्री घनश्याम चौधरीले संसदीय दलको नेताको रूपमा कामकाज गरे पनि प्रदेश सभाको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ह्विप लगाउने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षलाई नै भएकोले कमलबहादुर शाहले लिन गइरहेको विश्वाशको मतको विपक्षमा मतदान गर्नु हुन निर्देशनसहितको ह्विप जारी गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’
मुख्यमन्त्री शाहले विहिबार विश्वासको मत लिँदैछन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नाउपाका ७ जना सांसद छन् तीमध्ये ५ जना मन्त्री छन् ।
५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ तथा राप्रपा र स्वतन्त्रका एक एक सांसद छन् । न्युज कारखाना
