नदीखोलामा भईरहेको जथाभावि उत्खनन्ले नेपाल मरुभूमी बन्ने भएकाले त्यसलाई रोकिनुपर्ने उनले बताए । महापर्व दशैं, शुभ दिपावली एवं छठ पर्वको शुभ अवसरमा रौतहटको प्रतापपुर पलटुवामा आज आजपाद्धारा आयोजित शुभकामना एवं भेटघाट कार्यक्रममा सहभागि आजपा अध्यक्ष साहले प्राकृतिक स्रोतसाधनको भईरहेको जथाभावि उत्खनन् रोक्नुपर्ने बताए । 
नेपाललाई मरुभूमी हुनबाट जोगाउनका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अहिले जथाभावि भईरहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खननले नेपाल मरुभूमी बन्न सक्छ । सरकार आफै बिभिन्न कानून बनाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारकै कमजोरीका कारण वातावरणमा परिवर्तन भई विपती निम्तिदैछ, तर सरकार सचेत छैन्’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘तराई मधेसमा गर्मीको समयमा चापाकल सुक्ने, तातो हावा आउने, गर्मी बढने गरेको छ । 
अहिले काठमाडौं सहित पहाडमा समेत गर्मी बढदै गईरहेको छ ।’ प्राकृतिक स्रोतसाधनको अति नै दोहन भईरहेको बताउँदै उनले सरकार त्यसमा गम्भिर नभएको बताए । प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरेर सरकार कमाउधन्दामा लागेको आरोप उनले लगाए ।
नदीखोलाको जथाभावि उत्खनन रोक्न नसकेको सरकारले नागरिकको भविष्यसंग खेलवाड गरिरहेको उनले बताए । तराई मधेसको विकासका लागि नदीमा मजबुत तटबन्धको आवश्यक्ता रहेको आजपा अध्यक्ष साहले बताए । बाढी, डुबानबाट जोगाउनका लागि तराई मधेसका नदीहरुमा मतबुत तटबन्ध आवश्यक रहेको उनले बताए । बर्षेनी सयौं मान्छेको मृत्यु हुने लाखौं घर परिवार डुबानमा पर्ने भएकाले नदीमा मजबुत तटबन्ध गरेर उनीहरुलाई सुरक्षित राख्न सकिने बताए ।
तर सरकारले तटबन्धका लागि आवश्यक बजेट नदिदा मान्छेहरु मर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाईरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनकै कारण बाढीपहिरो, डुबान जस्ता विपती आउँने गरेकाले सबैले मिलेर त्यसको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा आजपाका उपाध्यक्ष एवं पुर्वसंसद सामिना हुसेन, महासचिव त्रिभुवन साह, उपमहासचिव सियाराम कुषावाहा, महिला मोर्चाको अध्यक्ष बबिता साह लगायत नेताहरुको विशेष सहभागिता रहेको थियो ।
असल छिमेकी नेपालद्वारा साे नगरपालिका स्थित रहेको नर्सिङ होम क्याम्पस वितरण गरिएको छ।
राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर १,३ र ५ का सुत्केरी महिलाहरुको लागि स्वास्थ्य कीट २३० वितरण गरिएको हाे ।
एक कार्यक्रमका बिच नगर प्रमुख भिखारी प्रसाद यादवले वितरण गरेका हुन् । साथै साे नगरपालिकाकाे वडा नम्बर ६ र ९ का २५० बाढी पीडित परिवारलाई राहत आजै वितरण गरिने नगर प्रमुख भिखारी यादवले बताएका छन् । बाकी रहेका बाढ पीडित परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था भइ रहेको न आतिन पीडित परिवारलाई आग्रह गरेको मेयर यादवले जानकारी दिएका हुन् ।
रौतहट, असोज २३।
१५०औं विश्व हुलाक दिवस आज बुधबार जिल्ला हुलाक रौतहटले विविध कार्यक्रम गरी मनाइयोको छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय रौतहटका प्रमुख देवनाथ यादवको प्रमुख सहभागीतामा सदरमुकाम गौरमा १५० औं विश्व हुलाक दिवस मनाइएको छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय बाट विभिन्न नारा छिटो डाक बस्तु ढुवानी गर्ने हाम्रो प्रयास र प्रतिवध्ता सहित निस्केको रैली नगर परिक्रमा गरि मनाएको छ ।
कार्यालयका कर्मचारीको सक्रियतामा सदरमुकाम गौरको बिपि चोकबाट निस्केको प्रभाव फेरि रैलि नगरको परिक्रमा गरि विश्व हुलाक दिवस मनाएको छ । 
सोही अवसरमा हुलाक कार्यालयका हल्कारा नारायण साहलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा सम्मान गरियोको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए ।
प्रेमचन्द्र झा अशाेज २३ गते
राैतहट। गरुडा बजार बाट घर फर्किने क्रममा अज्ञात हतियारधारी समुहले एक सुन व्यवसायी उपर खुकुरी प्रहार गरि गम्भीर घाईते बनाएका छन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय राैतहटका प्रहरी उपरीक्षक दीलिप घिमिरेका अनुसार गरुडा र धमाैराको बिचमा सडक अरुद्व बनाई सुन व्यवसायी ३५ वर्षिय दिलिप साह सुनार माथि अज्ञात समूहले खुकुरी प्रहार गरी घाईते तुल्याएको हो ।
मंगलबार साझ ०७:३० बजे गढिमाई नगर पालिका वडा नम्बर १ समनपुर निवासी सुन व्यवसयी सुनारको टाउको हातमा खुकुरी प्रहार गरि गम्भीर घाईते बनाएका छन ।
सो धटना बारे थप अनुसन्धान भई रहेको प्रहरी उपरीक्षक घिमिरेले बताए ।घटना स्थलबाट एक नाल कटुवा बन्दुक र एउटा खुकुरी बरामद भएको उनले बताए।
घाईते सोनारको बिरगंज स्थित वयोधा अस्पतालमा उपचार भइरहेको र खतरा मुक्त रहेको बुझिएको छ । चाड पर्वको बेला पनि सुरक्षा अवस्था कमजोर देखिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन ।
प्रेमचन्द्र झा अशाेज २२ गते रौतहट ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले राैतहटलाई वाढी सकंट ग्रस्त जिल्ला घोषणा नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । प्रधानमन्त्रीलाई राैतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी मार्फत मंगलबार बुझाएको ज्ञापन पत्रमा साे कुरा उल्लेख छ । नेकपा एसका जिल्ला अध्यक्ष कमल राय यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्र अनुसार मिति २०८१I०६I१०, ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाको कारण मिति २०८१I०६I१३ गते रौतहट जिल्लाको अधिकांश भागमा भिषण बाढी आएको थियो ।
सो वाढीमा जिल्लाको पूर्वमा रहेको वागमती नदीको लक्षमीपुर–३ धर्मपुरको ६ र ७ स्थान, माधोपुरको २ स्थान, पिप्रा रजवाडा र राजदेवीको बाँध वाढीले कटान गरेको, त्यसै गरी जिल्लाको मध्य भागमा रहेको लाल वकैया नदीको झौवा, हर्षाहा, माधोपुर, बौधीमाई, इनर्वा तेजापाकड बैरियामा बाँध वाढीले कटान गरेको कारण अधिकांश, जिल्ला वासी पिडित भई किसानको हजारौ बिघा जग्गामा तयारी अवस्थाको धान वाली पूर्ण रुपमा नष्ट भएका छन ।
साथै दशैं तिहारको लागि भण्डारण गरिएको व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको सामग्रीहरु नष्ट भएकोले देशको विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोको अवस्थालाई विश्लेषण गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाण्डौले विभिन्न स्थानीय तहलाई बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहतको घोषणा गरेकोमा सो प्राधिकरणले रौतहट जिल्ला वा मधेश प्रदेशकै कुनै पनि स्थानीय तहलाई वाढी संकट ग्रस्त जिल्ला घोषणा नगर्नु भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख छ । सरकारले रौतहट जिल्ला वासी संग अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको ठहर छ।
रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका, दुर्गा भगवती, यमुनामाई, राजदेवी, बौधीमाई, ईशनाथ, माधवनारायन, गाढीमाई, गरुडा लगायतका नगरपालिका र गाउपालिकाहरुमा डुवान लगायत किसानको धानबाली, माछा पोखरी, नगदेवाली व्यपार व्यवसायको समस्याले पर्न गएको असहनीय पिडालाई राज्यबाट सबोधन गर्न रौतहट जिल्लालाई अविलम्ब वाढी सकंट ग्रसत जिल्ला घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
उल्लेखित माग पूरा नगरिए नेपाल सरकार विरुद्ध हिन्दुहरुको महान पर्व वडा दशैंको समापन पश्चात चरण वद्ध आन्दोलन प्रारम्भ गर्ने ज्ञापन–पत्रमा लेखिएको छ । सो अवसरमा मधेस प्रदेसका सांसद कनिस पटेल,गाैरका नगर प्रमुख शम्भु साह,राजदेवीका नगर प्रमुख भिखारी यादव , बाैधीमाई नगर प्रमुख प्रदिप कुमार यादव, नेकपा एसका नेता रेवन्त झा, अनिल लाल दास , जयरानी देवी सहनी ,सहितका उपस्थिति रहेकोे थियो ।
प्रेमचन्द्र झा अशाेज २२ गते रौतहट ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले राैतहटलाई वाढी सकंट ग्रस्त जिल्ला घोषणा नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । प्रधानमन्त्रीलाई राैतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी मार्फत मंगलबार बुझाएको ज्ञापन पत्रमा साे कुरा उल्लेख छ । नेकपा एसका जिल्ला अध्यक्ष कमल राय यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्र अनुसार मिति २०८१I०६I१०, ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाको कारण मिति २०८१I०६I१३ गते रौतहट जिल्लाको अधिकांश भागमा भिषण बाढी आएको थियो ।
सो वाढीमा जिल्लाको पूर्वमा रहेको वागमती नदीको लक्षमीपुर–३ धर्मपुरको ६ र ७ स्थान, माधोपुरको २ स्थान, पिप्रा रजवाडा र राजदेवीको बाँध वाढीले कटान गरेको, त्यसै गरी जिल्लाको मध्य भागमा रहेको लाल वकैया नदीको झौवा, हर्षाहा, माधोपुर, बौधीमाई, इनर्वा तेजापाकड बैरियामा बाँध वाढीले कटान गरेको कारण अधिकांश, जिल्ला वासी पिडित भई किसानको हजारौ बिघा जग्गामा तयारी अवस्थाको धान वाली पूर्ण रुपमा नष्ट भएका छन । साथै दशैं तिहारको लागि भण्डारण गरिएको व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको सामग्रीहरु नष्ट भएकोले देशको विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोको अवस्थालाई विश्लेषण गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाण्डौले विभिन्न स्थानीय तहलाई बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहतको घोषणा गरेकोमा सो प्राधिकरणले रौतहट जिल्ला वा मधेश प्रदेशकै कुनै पनि स्थानीय तहलाई वाढी संकट ग्रस्त जिल्ला घोषणा नगर्नु भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख छ ।
सरकारले रौतहट जिल्ला वासी संग अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको ठहर छ। रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका, दुर्गा भगवती, यमुनामाई, राजदेवी, बौधीमाई, ईशनाथ, माधवनारायन, गाढीमाई, गरुडा लगायतका नगरपालिका र गाउपालिकाहरुमा डुवान लगायत किसानको धानबाली, माछा पोखरी, नगदेवाली व्यपार व्यवसायको समस्याले पर्न गएको असहनीय पिडालाई राज्यबाट सबोधन गर्न रौतहट जिल्लालाई अविलम्ब वाढी सकंट ग्रसत जिल्ला घोषणा गर्न माग गरिएको छ । उल्लेखित माग पूरा नगरिए नेपाल सरकार विरुद्ध हिन्दुहरुको महान पर्व वडा दशैंको समापन पश्चात चरण वद्ध आन्दोलन प्रारम्भ गर्ने ज्ञापन–पत्रमा लेखिएको छ ।
सो अवसरमा मधेस प्रदेसका सांसद कनिस पटेल,गाैरका नगर प्रमुख शम्भु साह,राजदेवीका नगर प्रमुख भिखारी यादव , बाैधीमाई नगर प्रमुख प्रदिप कुमार यादव, नेकपा एसका नेता रेवन्त झा, अनिल लाल दास , जयरानी देवी सहनी ,सहितका उपस्थिति रहेकोे थियो ।
ओम प्रकाश यादव असोज २२ गते, रौतहट ।
रौतहटमा एक जना मोटरसाइकल चोर पक्राउ परेका छन् । मोटरसाइकल चोरी गरी भाग्ने क्रममा मोटरसाइकल विग्रेपछि सर्लाहीका एक जना चोर रौतहट प्रहरीको फन्दामा परेका छन् भने अन्य चार जना फरार भएका छन् ।
जिल्लाको माधवनारायण नगरपालिका–६ माधोपुरमा सोमवार राति मोटरसाइकल चोरी गरी भाग्ने क्रममा सर्लाहीको इश्वरपुर नगरपालिका–१३ घर भएका अशोक महतोको छोरा श्याम महतो मोटरसाइकल सहित पक्राउ परेका छन् ।
माधोपुरका लालबाबु यादवको मोटरसाइकल चोरी गरी सर्लाहीतर्फ लैजाने क्रममा गढिमाई नगरपालिका–६ सिंगारमनमा महतो पक्राउ परेका थिए । महतोसंग अन्य दुई जना भएपनि उनिहरु भाग्न सफल भएका छन तर महतोलाई सिंगारमनका स्थानीयहरुले पक्राउ गरी राति नै प्रहरी चौकी माधोपुरको जिम्मा लगाएका थिए ।
त्यसपछि प्रहरी चौकी माधोपुरले राति नै महतोलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा पठाएको थियो । गरुडा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको महतोमाथी चोरी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ ।
चोरीमा सर्लाहीका अन्य दुई जना र माधोपुरका समेत दुई जना गरी चार जनाको संलग्नता रहेको स्थानीयहरु बताउँछन । चोरीमा अझै चार जनाको आशंका रहेको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र अनुसन्धानको क्रममा नाम खुल्ने व्यक्तिमाथी पनि चोरीको मुद्दा चलाउने इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डिएसपी राजन कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीयहरुका अनुसार पक्राउ परेका महतो सर्लाहीका आफना दुई जनासाथी र माधोपुरका दुई जना गरी पाँच जनाको समुहमा सोमवार राति करिव १ बजेको समयमा माधोपुरमा मोटरसाइकल चोरी गर्न आएका थिए । स्थानीय लालबाबु यादवले आफना कम्पाउण्ड भित्र लगाएका मोटरसाइकल चोरी गरी श्याम महतो आफना जिल्ला सर्लाहीतर्फ लैजादै थिए तर माधोपुरको नजिकैमा रहेको सिंगारमन धर्मपुरमा पुग्दा महतो सवार मोटरसाइकल बन्द भएको थियो ।
मोटरसाइकल चल्न बन्द भएपछि महतो हतार हतारमा आफैले बनाउने प्रयास गर्दै गरेको अवस्थामा सिंगारमनका स्थानीयहरुलाई शंका लागेको थियो । त्यसपछि स्थानीयहरुले सोधपुछ गर्दा मोटरसाइकल छाडेर भाग्न खोज्दा उनिहरुले महतोलाई पक्राउ गरेका थिए । पक्राउ परेका महतोलाई मोटरसाइकल सहित उनिहरुले प्रहरीलाई बुझाएका थिए ।
स्थानीयहरुले बताए अनुसार महतोसंग चोरी गर्न आएका सर्लाहीका अन्य दुई जना र माधोपुरका दुई जना मिलेर माधोपुरका राजाराम साह र बुचिबाबु साहको गरी दुईवटा मोटरसाइकल चोरी गरी लैजान खोजेका थिए । घरभित्र लगाइएको दुईवटै मोटरसाइकल चोरी गरी घरबाट बाहिर सडकमा निकालेर भाग्न तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा स्थानीयहरुले देखेर होहल्ला गर्दै लखेटन थालेपछि चारैजना दुईवटै मोटरसाइकल छाडेर भागेका थिए । स्थानीयहरुले देखेपछि उनिहरुले मोटरसाइकल चोरी गर्न पाएनन । त्यस्तै श्याम महतो गाडि सहित पक्राउ नै परे । जस कारण तिनवटै मोटरसाइकल चोरी हुनबाट जोगिएको छ । चोरको समुहले माधोपुरमा एकै रातिमा तिनवटा मोटरसाइकल चोरी गरी लैजान खोजेका थिए तर सिंगारमन र माधोपुरका स्थानीयहरुले चोरको उक्त योजनालाई विफल तुल्याइदिएका छन ।
चोरीको घटना भएदेखी रातिदेखी नै माधोपुरका दलित समुदायका दुई जना युवा फरार छन । सर्लाहीका समेत दुई व्यक्ति चोरीमा संलग्न रहेको स्थानीयहरु बताउँछन । चोरीमा संलग्न रहेका चार जना अझै फरार रहेकोले उनिहरुलाई पक्राउ गरी उनिहरुमाथी पनि चोरीको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग स्थानीयहरुले गरेका छन । पछिल्लो केहि समयदेखी माधोपुरमा मोटरसाइकल चोरीको घटना बढेको पाइएको छ ।
ओम प्रकाश यादव असोज १९ गते, रौतहट ।
रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकाका मेयर बैजनाथ प्रसाद यादवले शनिबार बाढी प्रभावित तीन सय भन्दा बढी परिवारलाई राहत सामग्री बितरण गरेका छन । बाढीबाट प्रभावित भएका माधवनारायण नगरपालिका-७ लौकाहा र फुलवरियाका तीन सय भन्दा बढी परिवारलाई मेयर यादवले राहत बाडेका हुन । अविरल वर्षाका कारण गएको असोज १२ गते बागमति नदिमा आएको बाढिले प्रभावित भएका नागरिकहरुलाइ तत्कालका लागि केही सहयोग होस भन्ने उदेश्यले मेयर यादवले प्रती परिवार २५ किलो चामल, २ किलो खाने तेल, नुन, चिनी, ३ किलो दाल, ५ किलो चिउरा लगाएतका खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन ।
चर्को घामको कुनै प्रवाह नै नगरि ट्ण्ट्लापुर घाममा घण्टौ लाइन लागेर बाढि प्रभावित व्यक्तिहरु राहत लिन पुगेका थिए । वडा अध्यक्ष दिलिप यादवले दिएको जानकारी अनुसार लौकाहा फुलवरियामा बाढिबाट करिव सात सय २२ जना भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन । पहिलो चरणमा तीन सय परिवारलाई राहत बाडिएको र बाकी करिव ५ सय परिवारलाई चाडै दोस्रो चरणमा राहत उप्लब्ध गराउने वडा अध्यक्ष यादवले बताए । आरडिसि नेपाल र वर्ल्ड भिजन ईन्टरनेस्नल नेपालको सहयोगमा उक्त राहत सामग्री बितरण गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल खानाको आवस्यकता रहेको कारण उनीहरुलाई खाद्यान्न सामग्रीको खाचो रहेको अवस्थालाई मध्य नजर गरि लौकाहा फुलवरियाका तीन सय नागरिकलाई उक्त खाद्यान्न सामग्री बितरण गरिएको नगर प्रमुख यादवले बताएका छन । बाढी प्रभावित वडा नम्बर ६ माधोपुर र वडा नम्बर ८ खडकि रजवडामा पनि चाडै राहत सामग्री बितरण गर्ने मेयर यादवले बताए । असोज १२ गते बागमति नदिमा आएको बाढिका कारण ६, ७ र ८ नम्बर वडाका करिव ३ हजार भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको मेयर यादव बताउछन् । प्रभावित परिवारहरुलाइ अहिले तत्काल ग्रामीण विकास केन्द्र नेपाल आरडिसि र वल्र्ड भिजन ईन्टरनेस्नल नेपालको सहयोग मा राहत बितरण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । अरु दातृ निकायको सहयोग र नगरपालिकाबाट पनि प्रभावित नागरिकलाई दोस्रो चरणमा थप राहत बितरण गर्न प्रायसरत रहेको मेयर यादवले बताए । बाग्मती नदिको बाढी तट्बन्ध कटान गरि बस्तिमा पस्दा नगरपालिकाको तिनवटा वडामा व्यापक जनधनको क्षती पुर्याएको छ भने हजारौं हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान, उखु र तरकारी बालि समेत नस्ट हुँदा करोडौंको क्षती भएको छ ।
त्यस्तै हजारौं बिघा पोखरीको माछा समेत बाढिको पानीले बगाइदिएका कारण माछा पालक किसानलाई पनि करोडौंको क्षती भएको छ । बाढिबाट क्षती भएका घर, धान, पोखरी र तरकारीको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको बताउदै मेयर बैजनाथ प्रसाद यादवले विवरण संकलन भएपछि उनीहरुलाई राहत उप्लब्ध गराउने बताए । विभिन्न संघ संस्था, केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकारको सहयोग तथा नगरपालिकाबाट सबै पीडितहरुलाइ राहत तथा उचित क्षतिपुर्ती उप्लब्ध गराउन आफू काम गरिरहेको मेयर यादवको भनाइ छ ।
बाढिले घरका सबै अन्नपात, लत्ताकपडा बगाइदिएका कारण एकछाक टार्न समेत समस्या भइरहेका प्रभावित नागरिकहरु राहत पाएपछी निकै खुसी भएका छन । बिपत र दुखका बेला अरु सरकार नाआए पनि स्थानीय सरकारका प्रमुख यादवले थोरै भएपनि उप्लब्ध गराएको खाद्यान्न सामग्रीले आफुहरुले ठूलो राहत पाएको भन्दै उनीहरुले सहयोगि संस्था र नगर प्रमुखलाई धन्यवाद दिएका छन । दुखका बेला राहत दिएर आफुहरुको दुखमा मल्हम लगाउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले मेयर यादवको खुलेर प्रशन्सा समेत गरेका छन ।
राहत वितरण कार्यक्रममा आरडिसि नेपालकि उपाध्यक्ष ममता , अन्य कर्मचारी तथा वल्ड भिजन ईन्टरनेस्नल नेपालका कर्मचारी एवं प्रहरीको सह्भागिता रहेको थियो ।
नेपालमा अधिकांश बजार अनुगमन उजुरीको आधारमा हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म कुन कुन वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापडण्ड कुन कुन निकायले तयार गर्ने भन्ने एकिन हुन नसक्दा अधिकतम मूल्य आधिकारीक तथा सही हो वा होइन भन्ने समस्या नै छ यसको कारण लाखौ उपभोत्ता ठगिको शिकार हुनु परेको छ ।
बिष्णु गिरी ‘निश्चल’
ठूला चार्डपर्व नजिकिएसँगै आम उपभोत्ताले थेग्न नसक्ने गरी अति आवसकिय बस्तुको मुल्य बुद्धि हुदाँ पनि सरोकारवाला निकाय मौन छ । अझ बाढि पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको बहानामा यातायातको असहजतालाई बहाना बनाएर बस्तु तथा सेवामा मुल्य बृद्धि हुदाँ समेत बजार अनुगमन भएको छैन । सामाजिक अभियान्ताहरुले बजारमा असोभाबिक मुल्य बृद्धि भएको छ भनि आवाज उठाउदाँ समेत सरोकारबाला निकाय मानै देखिन्छ । हालै मात्र अभियान्ता आसिका तामाङ्गले यातायातको भाडा , हवाईजहाजको भाडा खाध्यबस्तुको अस्वाभिक मुल्य बृद्धिको बारेमा प्रमाण सहित बोल्दा सामाजिक सञ्जालमा बाही वाही पाउँदा सरकार भने ति ठाउँहरुमा के भएको छ भनेर खोज्न समेत गरेको छैन । काठमाडौ महानगरपालिकाले केही गरे जस्तो देखिएपनि त्यो प्रयाप्त छैन उपभोत्ताबादी संघ संस्थाले आवाज उठाएपनि अन्य क्षेत्र भने मौन नै छ । प्रत्येक वस्तु र सेवा किन्दा उपभोक्ताले कस्तो खाले अधिकार पाउँछन् भनी परिभाषित गरेको विषयलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, उपभोक्ताको सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ताको सूचानसँग सम्बन्धित अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँचको अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार हुन् ।
मुलुकमा उपभोक्ता सचेत छन् तर सक्रिय छैनन् । सबैभन्दा पहिला उजुरी गर्नुपर्छ । सक्रिय उपभोक्ताले मात्रै उजुरी गर्छन् । एकदुईपटक उजुरीको सुनुवाइका लागि धाउन थालेपछि वस्तु वा सेवा प्रवहा गर्ने पनि सचेत हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त उपभोक्ता र उपभोगका लागि क्रियाशील व्यापारी वा सेवा प्रदायकको सचेतना नै हो । उपभोक्ता अधिकारको विषय उत्पादकले आफ्ना ग्राहकलाई हानी हुन दिनु हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यताबाट प्रारम्भ भएको हो । उपभोक्ता आफूले किनेका सामान सुरक्षित छन् भन्ने मान्यता राख्छन् । यसमा वस्तुको तौल, गुणस्तर, गलत प्रचार प्रसार तथा विज्ञापन, बनोटको संरचना के के कति कति परिमाणमा परेको छ) भन्ने जानकारी गराउनु पनि हो । बजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, गुमराहमा पार्नेजस्ता गलत क्रियाकलापबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने जनसाधारणको सुरक्षा गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण हो ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ । खाद्य ऐन, २०६३ उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनार्थ प्रबन्ध गरिएको हो । यस ऐनमा खाद्य, अखाद्य र न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थहरु के के हुन् ? तिनीहरुका बीचमा के कस्ता भिन्नता हुन्छन् भन्ने विषय परिभाषित गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत ऐनले खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन, झिक्न नपाइने, खाद्य पदार्थमा हुने अवाञ्छनीय मिसावट रोक्ने, खाद्य पदार्थको उचित गुणस्तर बनाई राख्नसमेत जोड दिएको छ । त्यसैगरी मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुनेगरी सडे गलेको, फोहर मैला, विषाक्त अवस्थामा राखी तयार पारिएको, रोगी पशुपक्षी वा वनस्पतिबाट बनेको, तोकिएको भन्दा घटीबढी रसायन, कीटनाशक औषधिको प्रयोग भई मानवजातिले खाननहुने अयोग्य खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थको श्रेणीमा राखिएको छ । खाद्य ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषय र सजायसम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम छन् ःन्यून स्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गरेको ठहरिने कसुर गर्ने व्यक्तिलाई रु ५,०००। जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय । दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री वितरण गर्ने (जुन पदार्थ खानाले कसैको मृत्यु भएमा, मृत्यु हुने संभावना वा अपूरणीय क्षति भएमा ) व्यक्तिलाई २५,०००। सम्म जरिवाना, ३ वर्षसम्म कैद हुने र सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्तिलाई १,००,०००। सम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ यो ऐन उपभोक्ताको संरक्षणको दिशामा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ऐनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने, उपभोक्ताको हक हित र अधिकारको संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यको अनियमितता रोक्ने, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गराउने, एकाधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र मूल्य वृद्धि तथा झुट्टा भ्रमात्मक प्रचारप्रसार हुन नदिने, सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यहरु रहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कसुर ठहरिने र त्यसमा हुने सजाय कसुरः कमसल वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण र मिलेमतो वा कार्टेलिङ गरी माल वस्तु वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम ः सजाय ः ३ वर्षसम्म कैद वा पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, कसुर ः ढाँटी, झुक्याई, भ्रमात्मक प्रचारप्रसार गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने काममा, सजाय ः पाँच वर्ष कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, कसुर ः उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरपार्ने किसिमको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा विक्री वितरण गरेकोमा, सजाय ः अधिकतम चौध वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यबस्था छ ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ यो ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने र निम्नानुसारका कसुरजन्य काम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरी दिएको मोलभन्दा बढी मोल लिई माल वस्तुको विक्री गर्ने र माल वस्तुको उत्पादन, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई माल वस्तु विक्री गर्ने कार्यलाई कालोबजार मानिएको छ । कालो बजारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले व्यापारको प्रचलन अनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित लाभ लिई विक्री गरेमा नाफाखोरीको कसुर मानिने प्रबन्ध गरिएको छ । कुनै एक स्थानमा विक्री वितरण गर्न तोकी दिएको कोटाको लागि आयात गरिएको वा उपलब्ध भएको माल वस्तु अन्यत्र लगेमा, विक्री गरेमा माल वस्तुको विचलन गरेको मानिन्छ । नाफाखोरीको कसुर र माल वस्तुको विचलनसम्बन्धी दुवै प्रकारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।जम्माखोरी वा कृत्रिम अभाव ः बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुनेगरी सो मालको मूल्य वृद्धि गराएर त्यसबाट अनुचित नाफा लिई बजारमा विक्री गर्ने नियतले त्यस्तो माल वस्तुको संग्रह गरी विक्री नगरेमा जम्माखोरी गरेको मानिन्छ । कृत्रिम अभावसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
स्वच्छ बजार निर्माणमा सरोकारवाला निकाय तथा स्वयम उपभोत्ताहरु सचेत हुन् आवश्यक छ । जुन नेपालमा भएको पाईदैन । बिषयबस्तुको उठान गर्ने तर त्यसलाई बीचैमा छाडने प्रबृति छ । बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप को पहिचान निगरानिको साथसाथै कारबाही, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिमा सहजिकरण तथा हस्तक्षेप, नियमित तथा उजुरीको आधारमा बजार अनुगमनको अतिरिक्त बजारमा हुन सक्ने अनुचित व्यावसायजन्य क्रियाकलाप जस्ता गतिविधिको आशङ्कामा हुने बजार अनुगमन , कारबाही सञ्चार तथा उपभोक्त्ता एव व्यावसायिक सचेतना कार्यहरु पर्दछन्। हालको बजार अनुगमन कुनै क्षेत्रमा दोहोरो तथा कुनैमा एकपटक नहुने तथा कहिलेकाहि समन्वयको समेत समस्या झेल्नु परेको सन्दर्भमा केही समय अगाडी स्वीकृत बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९ समेतका आधारमा अबका दिनमा सरकारअन्तरगतका निकायहरुले बजार अनुगमन गर्न पर्दछ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले फर्म वा कम्पनी वा व्यवसायिक प्रतिष्ठान वा संस्थाको दर्ता, नविकरण लगायतका नियमन सम्बन्धी, आपूर्ति व्यवस्थापन, मिसावट, मूल्यसूची, लेबल, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, एकाधिकार (सिण्डिकेट), मिलोमतोपूर्ण भाउ निर्धारण तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने किसिमका गैर प्रतिस्पर्धा क्रियाकलाप तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, पेट्रोलियम पदार्थ, एल.पी. ग्याँस, पार्टी प्यालेस तथा विज्ञापन र उपभोक्ताको हकहित संरक्षणसँग जोडिएका अन्य कुनै पनि निकायलाई नतोकिएका विषयहरूको सम्बन्धमा गरिने अनुगमनको साथसाथै समग्र बजार अनुगमनको गर्नु पर्छ । यतिमात्र हैन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको गुणस्तरसँग सम्बन्धित उत्पादन प्रकृया, भण्डारण, मिसावट, कच्चा पदार्थहरू विषय सो सम्बन्धी विज्ञापनको बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । अन्य निकायबाट प्राप्त खाद्य पदार्थ सँग सम्बन्धित नमुना सङ्कलन गरी छिटो भन्दा छिटो परिक्षण कार्य गरि नतिजा सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्दछ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विभिन्न किसिमका गैरखाद्य वस्तुहरू (निर्माण सामग्री, एल.पी ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिङ्ग पम्प, ट्याक्सी मिटर आदि) मा हुने मिसावट तथा गुणस्तर, नाप, तौल सम्बन्धी विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । उद्योग विभागले उद्योगबाट उत्पादन गरिने वस्तुको उत्पादनको प्रक्रिया तथा गुणस्तर, सरसफाई तथा भण्डारको स्थिति, प्याकेजिङ्ग, औद्योगिक वातावरण आदि जस्ता विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । कृषि विभाग– अन्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, विषादी परीक्षण, रासायनिक मल, दुध तथा दुग्ध पदार्थहरुको गुणस्तर तथा बजार व्यवस्था आदि जस्ता विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । पशु सेवा विभाग– माछा, पशुपंक्षीबाट उत्पादन हुने मासु, मासुजन्य पदार्थमा प्रयोग गरिएका कृत्रिम हर्मोन तथा एन्टीवायोटीक्स जस्ता पदार्थको प्रयोग, पशुपंक्षी बधशालाको सरसफाई, बिक्रीस्थलमा मासुजन्य पदार्थको गुणस्तर, मूल्य तथा प्याकेजिङ्ग व्यवस्था र पशुपंक्षी हाटबजारको अवस्था जस्ता विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हस्पिटल, पोलिक्लिनिक तथा क्लिनिक, मेडिसिन पसलहरुमा राखिएको औषधी तथा तहाँबाट प्रदान गरिने सेवाको सम्बन्धमा गरिने बजार अनुगमनको भुमिका विभागको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्दछ । यातायात व्यवस्था विभागः सार्वजनिक सवारी साधनको सेवा, सुविधा, गुणस्तर, भाडादर, सवारी साधन प्रदुषण मापन लगायतका विषयहरु विभागको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्दछ । वातावरण विभागः वातावरणसँग सम्बन्धित विषयहरु वातावरण प्रदुषण, मापडण्ड,पलाष्टिकजन्य फोहर , सवारी साधनबाट निस्कने प्रदुषण तथा हावामा प्रदुषणको मात्रा मापन जस्ता वातावरण सँग सम्बन्धित विषयहरु बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय– कालो बजारी लगायत प्रचलित कानुनद्वरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निरीक्षण अधिकृतले गर्ने भनी कानुनद्धारा नै निर्दिष्ट गरेका विषयहरु र अन्यत्र समावेश नभएका विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ ।
यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण स्थानीय बजार अनुगमन समितिले उपभोक्ता सरक्षण ऐन बमोजिम स्थानीय तहले निर्देशिका, मापडण्ड बनाएर तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सङघीय तथा प्रदेश कार्यलयहरुको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्ने भूमिका रहेको छ । अनि स्वस्थ बजार कायम गर्ने सिलसिलामा उपभोक्तावादी सङग सस्थाको भुमिका महत्वपुर्ण रहने गर्दछ। उपभोक्ता अधिकारको सम्बन्धमा निरन्तर पैरवी गर्ने, नियामक निकायमा उजुरी गर्ने, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायको उपस्थितिमाबजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । यतिमात्र नभएर आम उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्दा गुणस्तरको ख्याल गर्ने । वस्तुमा लेबल लगाएको नलगाएको सम्बन्धमा एकीन गर्ने उपभोगमा विवेकशिलता अपनाउने । बिल बिजक लिने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, सञ्चय ढुवानी बिक्रि बितरणमा अनुचित क्रियाकलाप भएको आशङ्का भएमा नियमनकारी निकायलाई गुनासो तथा जानकारी गराई स्वच्छ बजार कायम गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने सक्छन जुन उपभोत्ताले गर्नु पर्छ । नेपालमा अधिकांश बजार अनुगमन उजुरीको आधारमा हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म कुन कुन वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापडण्ड कुन कुन निकायले तयार गर्ने भन्ने एकिन हुन नसक्दा अधिकतम मूल्य आधिकारीक तथा सही हो वा होइन भन्ने समस्या नै छ यसको कारण लाखौ उपभोत्ता ठगिको शिकार हुनु परेको छ ।
समग्रमा भन्नु पर्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुनुमा नेपाल सरकार नै बढी जिम्मेवार छ । नेपाल सरकारले नै आफ्ना नागरिकलाई उसले पाउनु पर्ने मौलिक अधिकार दिन सकेको छैन । जबसम्म राज्य जिम्मेवार बन्न सक्दैन तब सम्म उपभोक्ताले आफ्ना अधिकार पाउन सक्दैनन् । राज्यले भएका नियम कानूनलाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नु पर्दछ । नीतिगत तहमा भएका कमी कमजोरी तथा समस्याहरूको समाधानको निमित्त अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि जानु पर्दछ । अन्तमा उपभोक्ता, सरकार, व्यवसायी उद्योगी सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार बनौँसरकार नीतिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उद्योगी व्यवसायीले पनि मैले उत्पादन गरेको सामान वा वस्तुको मात्र म उद्योगी वा व्यवसायी हुँ अन्य सामानको त म नि उपभोक्ता नै हुँ । मैले राम्रो र गुणस्तर सामान उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ । उपभोक्ता पनि आफै सचेत हुनु पर्दछ । सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भयौँ भने मात्र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दछ ।
