आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२० गते साउन ।

उखु किसानहरू आफ्नो जायज हकका लागि फेरि सडकमा उत्रिएका छन् । रौतहटको डुमरिया स्थित श्री बाबा बैजुनाथ सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज अगाडि मंगलबार उखु उत्पादक संघ रौतहटको नेतृत्वमा किसानहरूले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष अशोक यादवको नेतृत्वमा प्रदर्शनमा उत्रिएका किसानहरूले “सरकारले दिने भनिएको अनुदान तुरुन्त उपलब्ध गर, ७० रूपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान पूर्ण रूपमा दे, अनुदानमा गरिएको ३५ रूपैयाँ कटौती खारेज गर” भन्ने नारासहित आक्रोश पोखेका थिए ।
कटहरिया नगरपालिका–९ डूमरियास्थित मिलको मूलगेट अगाडि गरिएको प्रदर्शनमा किसानहरूले सरकार, उद्योग र व्यापारी त्रिपक्षीय वार्ता गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को उखु मूल्य निर्धारण र बाँकी अनुदान भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् ।

किसान नेताहरूको चेतावनी: “माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिन्छौं”
प्रदर्शनका क्रममा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले सरकारका बेवास्ता नीतिका विरुद्ध राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका कुमार चौलागाई, एकीकृत समाजवादीका रामभरोस यादव, जसपाका राजकुमार दास तत्मा र संघ अध्यक्ष अशोक यादवले सरकारलाई तत्काल समस्या सम्बोधन नगरे राजधानीमा आन्दोलन चर्काउने बताए ।
उनीहरूले किसानका माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिए । संघले भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
चिनी उद्योगसमेत चिन्तित
प्रदर्शनमा उद्योग सञ्चालकको आवाज पनि मिसिएको छ । बाबा बैजुनाथ सुगर मिलका सञ्चालक बैजु बाबराले सरकारले अनुदान नदिए किसानहरूले उखु उत्पादन घटाउने सम्भावना रहेको बताए । त्यसले गर्दा चिनी उद्योगहरू ५० प्रतिशत मात्र क्षमतामा चल्न बाध्य छन् यसले झन घाटा झेल्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
“सरकारले ७० रूपैयाँमा कटौती गर्दै ३५ रूपैयाँ मात्र दिने निर्णय गरेको छ जुन किसानलाई स्वीकार्य छैन,” उनले भने, “यस आर्थिक वर्षदेखि त पूर्ण अनुदान नै हटाइएको छ। त्यसैले किसान आक्रोशित छन्।”
१ अर्ब ६० करोडको अनुदान अझै बाँकी
संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उखु अनुदानअन्तर्गत करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारसँग बाँकी रहेको छ । चिनी उद्योगहरूले किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको भए पनि सरकारी अनुदान रोकिएको किसानहरूको गुनासो छ ।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघको सर्लाही हरिवनमा बसेको बैठकपछि त्रिपक्षीय वार्ता र बाँकी अनुदान तुरुन्त भुक्तानी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । पहिलो चरणमा साउन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो भने साउन २० गते आज चिनी मिल अगाडि प्रदर्शन गरिएको हो।
संघले सरकारले माग सुनुवाइ नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै जनदबाब सिर्जना गर्ने बताएको छ।

यो आन्दोलनले फेरि एक पटक सरकार, उद्योग र किसानबीचको सम्बन्धलाई पुनः परीक्षणमा ल्याएको छ । किसानको माग तत्काल सम्बोधन नभए, देशव्यापी आन्दोलन चर्किने संकेत मिलेको छ ।

काठमाडौं ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको छ ।
विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै सरकारले केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्था अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउदैँ विभागबाट दर्ता तथा नविकरणको कार्य रोकिएको जानकारी गराएको हो ।
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
विभागले यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै अहिलेलाई स्थगित गरिएको जनाएको हो ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,२० गते साउन ।

राैतहटकाे बौधीमाई नगरपालिका कार्यपालिकाले एन आई सि एसिया बैंक, बंकुल शाखालाई एक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र वालपोषण भत्ताको वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै सुधारको माग गरेको छ ।

बाैधीमाई वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष तुरन्तनारायण यादवकाे नेतृत्वमा गएको नगरपालिकाकाे टाेलीले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ कि २०८२/०३/२० गते नै रकम पठाइसकिए पनि एक महिना बितिसक्दा पनि वितरण तालिका सार्वजनिक नगरेको कारण लाभग्राहीहरू सेवाबाट वञ्चित छन् । नगरपालिकाले २४ घण्टा भित्र तालिका सार्वजनिक नगरेमा बैंकको दैनिक कार्यमा अवरोध गरिने चेतावनी दिएको छ ।

नगरपालिकाले बैंकसँग भत्ता वितरणमा सहकार्यको अपेक्षासहित सुधारको आग्रह गरेको छ ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२० गते साउन ।

राैतहटकाे फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, लक्ष्मिनिया दो.मा मंगलबार एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकको अध्यक्षता नगरस्तरीय भुमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समितिका संयोजक तथा कार्यवाहक नगरप्रमुख अमबेया खातुनले गर्नुभएको हो ।

बैठकमा कार्यवाहक नगरप्रमुख खातुनले भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्यालाई नगरपालिकाको प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा लिएर समाधानतर्फ गम्भीर पहल गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाजका सबै वर्गलाई सम्मानका साथ आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । यस प्रक्रियामा पारदर्शिता, समावेशिता र निष्पक्षताको आधारमा काम अगाडि बढाइनेछ।”

बैठकमा भूमिहिन समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएर विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गर्दै आवश्यक नीतिगत तथा कार्यान्वयन योजनाहरू तयार पारिने निर्णय बैठकबाट गरिएको छ ।

खातुनको नेतृत्वमा बसेको यस बैठकलाई नगरपालिकाको सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । उहाँले आगामी दिनहरूमा अझ प्रभावकारी रूपमा भूमिहिन समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,२० गते साउन ।

लगातार ३ दिनसम्मको अविरल वर्षाका कारण कटहरिया नगरपालिका वडा नं १ अन्तर्गतको परसवनी टोल पुरै पानीले डुबानमा परेको छ । डुबानको खबर प्राप्त हुनासाथ समाजसेवी तथा मेयर पदका प्रत्यासी नसरूदिन अंसारी घटनास्थलमा पुगेर राहत तथा उद्धार कार्यको नेतृत्व लिनु भएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय गर्दै अंसारीले तत्काल आवश्यक कदम चालेका हुन् । नगर उपप्रमुख रिता देवी यादव, वडा अध्यक्ष भुपेन्द्र महतो कोइरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष प्रेमशंकर यादव, विजयपुर लक्ष्मीनिया शस्त्र प्रहरी व्यास क्याम्पका इन्स्पेक्टर, पोखरभिडा सशस्त्र प्रहरी व्यास क्याम्पका सई तथा कटहरिया इलाका प्रहरी कार्यालयका सईको सहयोगमा पानी निकासको काम सुरु गरिएको थियो ।

मेयर प्रत्यासी अंसारीको पहलमा स्थानीय वासिन्दाको सहभागितामा सडक खनेर डुबानको पानी निकास गरिएपछि परसवनी टोलका बासिन्दा अत्यन्तै खुसी भएका छन् । “स्थानीय समस्यामा जनप्रतिनिधि बन्ने चाहना राख्ने व्यक्तिले यसरी अग्रसरता देखाउनु हामीलाई आशावादी बनाएको छ,” एक स्थानीय बासिन्दाले बताए ।

अंसारीले यस प्रकारको विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय र सरकारी संयन्त्रबीचको सहकार्यको महत्वलाई जोड दिँदै भने, “जनताको पीडा बुझेर काम गर्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तो बेलामा जनता संगै उभिनु नै मेरो धर्म हो।”
स्थानीयवासीहरूका अनुसार विगतमा यस्तो समस्यामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाँदैनथ्यो, तर यसपालि अंसारीको सक्रियता प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्।

काठमाडौँ, २० साउन :

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल निकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै खानेपानी मन्त्रालय विकासे मन्त्रालयहरु मध्येमा सबै भन्दा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएको बताउनु भएको छ ।

आज खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठिको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले मन्त्रालयले चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हुँदै पनि सन्तोषजनक कामगर्दै उदाहरणीय नतिजा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षको प्राकृतिक विपद्, स्रोतको सीमितता र प्राविधिक जटिलतासहितका थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्दै, मन्त्रालय सहित विभाग देशव्यापी रूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । यो हाम्रा लागि निकै खुशीको विषय हो ।”

गत वर्षको प्राकृतिक विपद्, स्रोत र बजेटको सीमितता तथा प्राविधिक जटिलताका बाबजुद मन्त्रालय र विभागले देशभर खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी मन्त्रालय अहिले विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्टको रूपमा स्थापित हुनुका साथै जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको एक संवेदनशील र सेवाप्रदायक मन्त्रालय सावित भएको छ ।”

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले यस दिशामा खेलेको भूमिका प्रशङ्सनीय रहेको बताउनु हुँदै मन्त्री यादवले गत आर्थिक वर्षमा हासिल भएका प्रगतिहरूले हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य ‘स्वच्छ नेपाल : स्वस्थ नेपाली’ लाई प्राप्त गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको जिकिर गर्नुभयो ।

“हामी सबैका लागि विगत वर्षमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्ने, सामना गरेका चुनौतीहरूको स्पष्ट पहिचान गर्ने, र भविष्यका लागि ठोस कार्यदिशा तय गर्ने एक महत्वपूर्ण घडी हो,”  उहाँले भन्नुभयो, “यो समीक्षा केवल तथ्याङ्कहरूको प्रस्तुति मात्र नभई, हाम्रो सामूहिक प्रयास, समर्पण र भविष्यका लागि नवीन योजनाहरूको खाका तयार पार्ने अवसर पनि हो ।”

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालयको व्यवस्थापन क्षमता थप सुदृढ गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत अस्थायी संरचनामा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरूलाई १५ वटा स्थायी कार्यालयको रूपमा रुपान्तरण गरिएका कारण यसले आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही क्रममा मन्त्री यादवले जलवायु परिर्वतनका कारण समस्या उत्पन्न भएको तराई–मधेसको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यथाशीघ्र ठोस योजना तयार गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तराई–मधेसको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको ठोस उपायमा काम गर्न म विभागलाई लागि निर्देशन दिन्छु ।”

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षमा खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल निकासको क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको विस्तृत जानकारी दिनु हुँदै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्री ज्युको स्पष्ट निर्देशन, मन्त्रालय सहित विभागका कर्मचारीहरुको सहयोगमा विभागले देशभर ९० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । आगामी दिन थप प्रगति गर्ने छौँ ।”

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई मीना श्रेष्ठले विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हासिल गरेको प्रगति प्रति खुशी व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा विभागीय निर्देशक, प्राविधिक, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सागर संगम ठाकुर, रौतहट —

असार १८ गते रौतहट – कटहरिया नगरपालिका–४ निवासी समाजसेवी शन्तोष राज दासले आफ्नो जन्मदिन विशेष तरीकाले मनाएका छन्। उनले आइतबार गरुडास्थित बंशीराम जयसवाल अनाथालयमा खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्दै टुहुरा बालबालिकासँग आफ्नो जन्मदिन मनाएका हुन । दासले अनाथालयमा चामल ३ बोरा, चिउरा १ बोरा, दाल ५ किलो, खाने तेल ५ लिटर, चाउचाउ १ कार्टुन, दालमोट २ प्याकेट, चकलेट २ डिब्बा, नुन १० प्याकेट लगायतका खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेका छन।

खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम गरुडा नगरपालिकाका मेयर एवं अनाथालय सञ्चालक समितिका सदस्य कन्थमणि प्रसाद जयसवालको रोहबरमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा अनाथालय सञ्चालक समिति अध्यक्ष, पुजारी तथा स्थानीय पत्रकारहरूको पनि समेत उपस्थिति रहेको थियो।समाजिक कार्यमा सक्रिय दास पोखरामा व्यवसायीका रूपमा समेत परिचित छन्। स्थानीय युवा नेता रञ्जित कुशवाहाका अनुसार दास दयालु स्वभावका व्यक्ति हुन् र पछिल्लो समय सामाजिक सेवामा विशेष रुचि राख्दै आएका छन्।

कुशवाहाले भने, “अहिलेको परिवेशमा धेरै मानिसले आफ्नो जन्मदिनमा साथीभाइलाई भोजभतेर गरेर मनाउँछन्। तर दासले त्यो परम्परा तोड्दै अनाथ बालबालिकासँग जन्मदिन मनाउनु उदाहरणीय हो।

काठमाडौं :

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको बैठकले सोमबार १२ कक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। नतिजाअनुसार यस वर्ष नियमिततर्फ ६१.१७ प्रतिश विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।

त्यस्तै आंशिकतर्फ ३६.४९ प्रतिशत उत्तीर्ण भएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार १३ हजार ५०२ जनाले उत्कृष्ट ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका छन्। त्यस्तै ५५ हजार ८९६ जनाले ३.२१ देखि ३.६० जीपीए, २.८ देखि ३.२१ सम्म ल्याउने ९४ हजार २६८ जना, २.४१ देखि २.८ ल्याउने ६९ हजार ८१२ जना, २.२१ देखि २.४० ल्याउने ८ हजार ९६४ जना र त्यसमुनि २३ जना ग्रेडेड भएको शर्माले जानकारी दिए।

त्यस्तै १ लाख ५३ हजार ८८२ जना ननग्रेडेड भएका छन्।

बोर्डका अनुसार यस वर्ष नियमति ३ लाख ९६ हजार ३४७ र आंशिकतर्फ १ लाख १४ हजार ६४० विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए। सहभागी कूल ५ लाख १० हजार ९८७ मध्ये नियमिततर्फ २ लाख ४२ हजार ४६५ र आंशिकतर्फ ४१ हजार ८४० जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका हुन्। ननग्रेडेड विद्यार्थीहरूका लागि भदौ २८ र २९ गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा हुने बोर्डले जनाएको छ।

त्यस्तै १७ जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

काठमाडौँ, साउन १७

नेपालमा प्रवासी नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्ने र नेपालको विश्वव्यापी व्यापारिक उपस्थिति सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (सीएनआई) बीच छलफल भएको छ।

एनआरएनए आइसिसी अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ र सीएनआई उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीबिच भएको छलफलमा सीएनआई ग्लोबल बिजनेस एन्ड डायस्पोरा टिमका सदस्य चन्द्र टण्डन र मनोहर दाहाल पनि सहभागी थिए।

दुवै संस्थाले नीति सुधार, संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन, र प्रवासी नेपालीहरूसँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने विषयमा आपसी रुचि र प्राथमिकता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा सीएनआईले डायस्पोरा तथा विश्वव्यापी व्यापार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित कार्य सम्पादनका सर्तहरू (टीओआर) प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रणनीतिक पहलहरूबारे जानकारी गराएको थियो। उक्त कार्य योजनामा कूटनीतिक नियोग, आर्थिक परिषद् सदस्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बरहरूसँग समन्वय गरी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने खाका प्रस्तुत गरिएको छ।

सीएनआई उपाध्यक्ष चौधरीले नीति संवाद, मुद्दा आधारित अनुसन्धान, र प्रमुख परियोजना पहिचानमा एनआरएनसँग सहकार्य गर्न प्रस्ताव राखे। उनले भने, “नेपालको बैङ्किङ र पुँजी बजार प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ। अबको आवश्यकता भनेको ठोस परियोजना, स्पष्ट नीति, र दीर्घकालीन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो।”

एनआरएनए अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले ‘रेमिट फन्ड (Remit Fund)’ स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै प्रवासी नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले मासिक रूपमा लगानीको रूपमा निश्चित रकम पठाउन सक्ने र यसबाट ठूला विकास परियोजनाहरूमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना हुने बताए। उनले ठूला लगानी र साना समूहगत लगानी (crowd-funding) का लागि फरक नीतिगत संरचना आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएनएले आगामी असोज २४–२५ गते (११–१२ अक्टोबर) काठमाडौँमा ‘एनआरएन लगानी संवाद २०२५’ आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सीएनआईलाई कार्यक्रमको प्रमुख साझेदार बन्न आमन्त्रण गरे। सो अवसरमा एनआरएनए लगानी मार्गचित्र २०२५–२०३० सार्वजनिक गरिनेछ भने प्रदेशगत रूपमा कम्तीमा दुई प्रमुख परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ।

बैठकमा प्रवासी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरू जोड्ने डिजिटल लगानी प्लेटफर्मको निर्माण; परियोजना विवरण, लगानी पिच, र व्यापारिक मिलानको लागि वेब-आधारित प्रणाली, नीति सुधार पहिचान गर्न पलिसी ह्याकथान (Policy Hackathon) को आयोजना तथा दीर्घकालीन सहकार्यको खाका (Nepal Diaspora Collaboration Charter) को प्रारूप लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

दुवै पक्षले आगामी कार्यहरूको अनुगमन र योजना बनाउनका लागि मासिक रूपमा बैठक राख्ने निर्णय पनि गरेका छन्।

बैठकले दुवै संस्थाबिच गम्भीर सहकार्यको प्रारम्भिक आधार तय गरेको एनआरएनए अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। “यो केवल छलफलको सुरुवात हो। नेपालको समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा सहभागी हुन् प्रवासी नेपालीहरू तयार छन् । अब हामीले उनीहरूको संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्दै योजनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,” उनले भने।