महोत्तरी, १५ पुस :
जङ्गली हात्तीले घरको माथिल्लो तलाको भकारी फोरेर धान खाइदिएपछि महोत्तरीको बर्दिबास–३ पाटु बस्तीकी राधिका माझीको गाँस खोसिएको छ । खेती मजदुरी गरी वर्षभर खाना सञ्चय गरेको धान हात्तीले नष्ट गरिदिएपछि राधिकालाई अब केले गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ता परेको छ ।
“हेर्नोस् हजुर कति आवश्यकता थाँती राखेर धान किनी थन्क्याएकी थिएँ, अब म के गरी गुजारा गर्ने होला ?” हात्तीले घर भत्काएसँगै भकारी फोरेको घटना निरीक्षणका लागि घटनास्थल पुग्नुभएका नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्रीसहितका जनप्रतिनिधिलाई भत्केको घर र भकारी देखाउँदै राधिकाले भन्नुभयो, “मै गरीबको छाप्रो चाहिँ फोर्नु परेछ ।” शुक्रबार बिहान झिसमिसेमा हात्तीले बस्ने घर, खाने अन्न धान नोक्सान गरेपछि राधिकाको विचल्ली भएको छ ।
हात्तीले काठेघरको माथिल्लो तलामा राखेको भकारी घरको भित्ता लडाएर सूँडले तानेर फुटाएको हो । घरमा एक्लै बस्दै आएकी राधिका धन्न बाँचेको बताउनुहुन्छ । घर हल्लाएर लडाउँदा अब बाँच्दिन जस्तो लागेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । “माथिल्लो तलामा सुतेकी थिएँ, एक्कासी घर दुईतिरबाट हल्लियो, हंस नै उड्यो”, माझी शुक्रबार बिहान झिसमिसेको घटना सम्झँदै भन्नुहुन्छ, “चन्द्रमाको उज्यालोमा घरका दुवैतिर हात्ती देखेँ, गुडुल्किएर चाल मारेर बसिरहें, धन्न भकारी फोरेर धान छरेपछि हात्ती हिँडे र बचँे ।” घरमा एक्लै बस्दै आएकी माझीको घर भत्काएर भकारी फोर्दै हात्तीले पाँच÷छ क्विन्टल धान छरेको छ ।
राधिकासँगै सोही दिन एक जोडा हात्तीले पाँच सय मिटर परको प्रेमबहादुर भुजेलको घर पनि भत्काएको छ । भुजेल पनि आपूm कालको मुखबाटै जोगिएको बताउनुहुन्छ । भुजेल सुतिरहनुभएको खाट हात्तीले लडाएको घरको पर्खालले थिचिएर भाँच्चिएको छ । परिवारसहित वनको पाखातिर दौडँदै भाग्दा केहीबेर हात्तीले लघारेको भुजेलले बताउनुभयो । दुवै पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने नगरप्रमुख क्षत्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुुभएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले पनि दुवै घटनाबारे जिल्ला विपद् व्यवस्थापनमा जानकारी गराई आवश्यक सहयोगको अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । यसअघि गत बुधबार साँझ हात्तीले गौशाला–१ रामनगर सिरानको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको प्लटमा दाउरा बोकेर घर फर्कंदै गरेका मुन्ना शेषलाई लडाएर घाइते बनाएको थियो ।
पछिल्ला करिब दुई महिनायता महोत्तरीका वनक्षेत्र नजिकका बस्तीमा जङ्गली हात्तीको आतङ्क बढ्दो छ । वनक्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लाका बर्दिबास र गौशाला नगरपालिका क्षेत्रमा हात्तीको आतङ्क छ । दिनभर घनाजङ्गलका झाडीमा लुक्ने र रात परेपछि हात्ती बस्ती पस्दै आएका छन् । काठेघरका भित्ता हल्लाएर लडाउने, भकारी फोरेर अन्नपात छर्ने, केराका थाम लडाउने र खेतबारीका बाली माडेर नोक्सान पु¥याउने अहिले देखिएका हात्तीका बिग्याइँ छन् । यसपालि खेतबारीको बाली क्षति गर्दै आएका हात्तीले पछिल्ला केही दिनयता घर लडाउने, मान्छेलाई आक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि यहाँ त्रास छाएको छ । सर्वसाधारण घाँस दाउरा गर्न र गाईबस्तु चराउन पनि वन पस्न छाडेका बर्दिबास–३ पाटुकै सामाजिक कार्यकर्ता विनोद ढुङ्गेलको भनाइ छ ।
बस्ती पसेर बिग्याइँ गरिरहेका हात्ती धपाउन नगर प्रमुख क्षेत्रीसहित वनक्षेत्रमा एक सातादेखि खोज अभियानमा लागेका सुरक्षाकर्मीले भने हात्ती दिउँसो लुक्ने ठाउँ फेला नपरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक यादवको भनाइ छ । यसैबीच बर्दिबास नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सघन वनक्षेत्र नपस्न, हात्ती राती बस्ती पसे निकै परबाट राँको देखाउन र घर तोडफोड गर्नलागे विस्तारै चाल मारेर सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न सचेत गराएको छ ।(रासस)
जनकपुरधाम, १५ पुस : देश चुनावमय छ । देशलाई नीति र नेतृत्व दिने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने चटारो सबैलाई छ । तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ बतिमपुरका २१ वर्षीय अनुराज झालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न नपाउने भएपछि चुनावले छोएको छैन । अन्यायका विरुद्ध बोल्ने र सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनहरुमा अगाडि देखिन रुचाउने अनुराज निर्वाचनको बेला भने कहिल्यै अगाडि आउनुहुन्न ।
सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनमा सधँै अगाडि देखिने गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुर, धनुषाका इन्द्रजित साफी पनि चुनाव आयो कि सधँै निराश हुनुहुन्छ । धेरैले प्रश्न गर्नुहोला, सधैँ सक्रिय रहने उहाँ किन निर्वाचनजस्तो महाउत्सवमा पनि उत्साहित हुनुहुन्न ? अरु कारणले नभई नागरिकताविहीन भएकैले यस्तो भएको हो ।”
यी भनाइहरु गतवर्ष आमनिर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै राससको ‘जो आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनन्’ समाचार शीर्षकमा लेखिएका थिए । त्यसताका देशका लाखौं नागरिकताविहीनले भोग्नुपरेका पीडा, गर्नुपरेका सङ्घर्ष र असन्तुष्टिका आवाज मिडियामा यसरी नै पोखिने गर्थे । त्यस्तै समाचारका पात्र हुनुहुन्थ्यो इन्द्रजित र अनुराज पनि । तर अहिले भने उहाँहरु दुबै जनाले नागरिकता पाउनुभएको छ ।
उहाँहरु मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको पहलकदमीका कारण आएको नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) २०७९ पछि वर्षौंदेखिका नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । “नागरिकता नहुँदा हाम्रो मताधिकार मात्रै खोसिएको थिएन । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि सम्पत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नागरिकले पाउने सम्पूर्ण हकबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो, जसको अभावमा हामीले भोग्नुपरेको दुःखको बयान गरेर साध्य छैन”, सफीले भन्नुभयो,“सायद सरकार र राष्ट्रपतिज्यूले त्यो हिम्मत नगरेको भए अहिले पनि हामीहरु अनागरिक नै हुन्थ्यौँ होला । त्यसैले उहाँहरुसहित सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।”
वर्तमान सरकार निर्माणको जगका रुपमा रहेको संसदीय निर्वाचनमा मत हाल्न नपाएका अनुराग झासँग पनि अहिले नेपालको नागरिकता छ । नागरिकता पाएसँगै उहाँले वर्षौदेखिको झमेलाबाट मुक्ति पाउनुभएको छ । “हामी चार पुस्तादेखि नेपालमै छौँ । मेरो बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाले वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन, बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले सरकारले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्थ्यो । त्यसैले हामी चारजना भाइबहिनी (अ)नागरिक हुँदा रोजेको ठाउँमा पढ्न पाएनौँ । चाहेको पेशा गर्न पाएनौँ । बैंक खाता, सवारी चालक अनुमति पत्रसमेत नबन्दाको पीडा त झन् खपिनसक्नु थियो”, अनुराजले स्मरण गर्नुभयो ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण आफ्नो भविष्य धेरै पछाडि धकेलिएको बताउने उहाँ नागरिकता पाएसँगै भविष्य निर्माणको आशा पलाएको बताउनुभयो । “अहिलेसम्म मत हाल्न पनि पाएनौँ । त्यसको पीडा तपाईँहरुमार्फत नै चुनावको बेला पोखेको थिए । मैले नै मत नहालेको सरकारले मेरा समस्याहरु सुल्झाउन के चाँसो देलाजस्तो लागेको थियो । तर अहिले त्यही सरकारले मजस्ता लाखौँ नागरिकको पीडा बुझेको छ । समस्या समाधान भएकामा खुसी छु”, झाले रासससँग भन्नुभयो ।
राजनीतिक स्वार्थ र जपअपजसको उल्झन्मा परेर झन्पछि झ्न पेचिलो बन्दै गएको वर्षौंदेखिको नागरिकता समस्याले देशभित्रै दोस्रो दर्जाको जीवन बिताउन बाध्य नागरिकको पीडामा वर्तमान सरकारको कदमले मलहमपट्टी लगाउने काम गरेकामा राजनीतिक विश्लेषक राजेश बिद्रोही सरकारलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ । उहाँ नागरिकका समस्या सुल्झाउन भनेर राजनीति गर्नेहरुकै बदनियत्का कारण नागरिकता समस्या झनै उल्झनमा पारेकामा पछिल्लो सरकारले भने त्यसमा सुझबुझपूर्ण पहलकदमी लिएको बताउनुहुन्छ । “नागरिकताबिनाको जीवन कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । नागरिकताको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत राज्यले दिने सेवा–सुविधाबाट बञ्चित हुने मात्रै होइन मरे–बाँचेको लेखाजोखासमेत नहुने अवस्था कति दर्दनाक हुन्छ”, विद्रोहीले भन्नुभयो,“नागरिकता ऐन ल्याउने कदमले केही हदसम्म राहत दिएको छ । तर नागरिकता नहु्ँदा रोकिएको वृत्ति विकास, अपमान र अवहेलनाको क्षतिपूर्ति जसै गरे नि पूर्ति हुन सक्दैन । यसमा सबैले प्रायश्चित गर्नुपर्छ ।”
चार पुस्तासम्म पनि राज्यको कुनै परिचय र पहिचान नभएका कतिपय स्थानीयलाई यो नागरिकता ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यस्ता समस्या समाधानमा पनि उपयुक्त बाटो अबलम्बन गरिनुपर्ने बिद्रोहीको सुझाव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“मधेसका अधिकांश मूलबासीहरू अझँै पनि नागरिकताबाट बञ्चित छन् । यसका कारण गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, सुकुम्बासी बनिरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यही पहिचानको अभावमा बसिरहेको जमिन खोसिँदैछ । यी वास्तविक मूलबासीका समस्या सुल्झाउने प्रयास पनि जरुरी छ ।”
गत जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा २०७५ देखि थन्किएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएसँगै जन्मसिद्ध र वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता समस्या समाधान भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले लगाउनुभएको लालमोहरमा गत असार ७ गते सर्बोच्च अदालतले समेत लालमोहर लगाइदिएपछि अहिले देशभरि जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने क्रम धमाधम भइरहेको छ । गृहमन्त्रालयको विवरणअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म करिब ७० हजार जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता लिएका छन् । त्यसैगरी नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले हालसम्म करिब एक लाख जनाले नागरिकताप्राप्त गरेको अनुमान गरेको छ ।
‘संविधानका आठ वर्ष’
राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण आफ्नै देशमा पुस्तौंपुस्ता बिताएकाहरु अनागरिक बनिरहने अवस्था थियो । जबकी विसं २०७२ मा आएको गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा १० को उपदफा (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान प्रष्ट थियो । तर आठ वर्षसम्म पनि यो समस्या राजनीतिक नाफाघाटाको विषय बनिरह्यो ।
मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर संविधानले प्रष्ट भनेको कुरालाई समेत आफूखुसी व्याख्या गर्दा गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि लाखौँ नागरिक अनागरिक बन्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । तर ढिलै भए पनि सरकारले समस्या समाधान गर्नु सराहनीय भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुहुन्छ, “जसअपजस दिनेभन्दा पनि यो समस्या समाधान हुनुपथ्र्यो भयो । अब त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”
विसं २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रावधानअनुसार त्यसताका एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । तर संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक सङ्क्रमणले लय पक्रिन नसक्दा त्यसबखत छुटेकाहरु र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरुका पाँच लाख ८० हजारभन्दा बढी सन्तानसमेत नागरिकताविहीन हुन पुगे ।
मुख्यन्यायाधीवक्ता ठाकुर जन्मको आधारमा कसैले नागरिकता पाउने र कसैले नपाउने अवस्थाका कारण भएको विभेद्बाट तत्कालका लागि मुक्ति मिलेको बताउनुहुन्छ । उहाँले खुला सीमा र नेपाल भारत वैवाहिक सम्बन्धलाई देखाएर मधेश मात्रै समस्या छ भन्ने मानसिकताका कारण वर्षौसम्म समस्यालाई बल्झाएर राखेको समेत बताउनुभयो । “नागरिकता कानुनबाट नियमन गर्ने विश्वका जुनसुकै देशमा पनि विवादहरु छन् । नेपालमा पनि थियो र छ । तर एउटै कोखबाट जन्मेकामध्ये कसैले नागरिकता पाउने र कसैले नपाउने अवस्था थियो । नागरिकता ऐन संशोधनले तत्काललाई त्यो समस्याबाट मुक्ति मिलेको छ”, ठाकुरले भन्नुभयो,“मधेशमा मात्रै होइन, पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका नागरिकले राहत पाएका छन् । यसबाट मधेशले उठाउँदै आएको आवाज सम्बोधन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ ।”
नेपालको संविधानका आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले नागरिकता समस्या समाधानको प्रयास नगरेको होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा थियो । पछि ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्नुभयो । जबकी अघिल्लो दिन जेठ ८ गते (२७ गते मध्यरात) संसद विघटन गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सोही जेठ २७ गते अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि असार २८ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले पेश गरेको विधेयक २०७९ असार २१ गते फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि पारित भयो । साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएपछि सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाइयो । तर साउन २९ गते उहाँले सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरिदिनुभयो । फेरि सङ्घीय संसद्ले हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गुजारेर निस्क्रिय पारियो ।
तर गत मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पुस १० गते प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शीतलनिवासमा थन्किएको सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८० जेठ १२ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध ग¥यो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सोविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएसँगै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुला भयो ।
ऐन जारी भएपछि वर्षांैदेखि अनागरिक रहेका लाखौँ व्यक्तिले त्यो दुष्चक्रबाट छुटकारा पाएका छन् । यसले ती नागरिकहरुको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ । नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँच लाखभन्दा बढीले नागरिकता लिने अनुमान छ ।
ऐन कार्यान्वयनले सुल्झाएका विषय नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनदिने कानुनको सुरुआत पहिलोपटक नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ मा भएयता आवश्यक कानुन बनाएर नागरिकता जारी गर्ने गरिएको छ । अन्तिमपटक २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले पनि जन्मसिद्ध, वैवाहिक अङ्गीकृत र अङ्गीकृत तथा गैरआवासीय नेपालीको हकमा सङ्घीय कानुन बनाएर नागरिकता दिइने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म पनि नागरिकतालाई ‘भोट र राष्ट्रियता’ को विषय बनाउँदा सबैभन्दा बढी जन्मसिद्धका सन्तानहरुले समस्या भोग्नुपर्यो । यद्यपि अध्यादेश र संसदबाट नागरिकता कानुन बनाउने प्रयास भने नभएका होइनन् । तर ती सफल हुनसकेनन् । जसले गर्दा १६ वर्ष पुगेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहे । तर गत असार ७ गतेपछि संशोधित नागरिकता ऐनका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् । २०८० जेठ १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो ऐनले मुख्यतः निम्न विषयहरुका समस्या समाधान गरेको छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ । दफा ३ उपदफा २ (४) मा ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भन्ने ऐनको प्रावधानअनुसार अहिले नागरिकता वितरणको काम भइरहेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधानमा टेकेर मङ्सिर मसान्तसम्म करिब ७० हजार जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिको बाटो खुलेको छ । यस प्रावधानअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म आठ सय ५६ जनाले सोहीअनुसार नागरिकता लिएका गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । अर्को प्रावधान छ आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता । अहिले यो व्यवस्थाअनुसार सबैले नागरिकता पाउन भने समस्या भइरहेको नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । संयोजक साफीले भन्नुभयो,“एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएका कुमारी आमाका सन्तानलाई मात्रै आमाको नामबाट नागरिकता दिने गरिएको छ तर ऐनले भनेअनुसार अरुको हकमा अहिले पनि नागरिकता लिन समस्या नै छ । जिल्लाले गृहको आदेश पर्खिराखेको छ । यीलगायत समस्या समाधानका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
अब नागरिकता बनाउने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने भएका छन् भने यसअघिसम्म बाबु वा बाजेको विवरणको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने गरेकामा अब आमाको समेत अभिलेख राख्नुपर्ने । नेपालमा फेला परेका मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा विधेयकले स्पष्टता कायम गरेको छ । यस आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र सोको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले स्वीकार गरेको संशोधनले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन परिवारका सदस्यले कागजात र प्रमाण नदिएको अवस्थामा नागरिकता दिने अधिकारीले परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरी झिकाइ सनाखत गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानले वर्षौदेखिका समस्या समाधान भई लाखौँ नागरिकले देशको नागरिक बन्ने शौभाग्य पाउँदैछन् । जसका लागि उहाँहरुले वषौदेखि सङ्घर्ष गरिरहनुभएको थियो ।रासस
काठमाडौँ, १५ पुस :
ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा पक्राउ परेका ७३ जनालाई प्रहरीले रिहा गरेको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कोरिया जान भाषा परीक्षाको आवेदन भर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका उनीहरुलाई छाडिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो प्रदर्शनका क्रममा थुनामा रहेका सबै रिहा भएका हुन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई छोडिएको छ र उनीहरुलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढ्ने गाडीमा आगजनी गरी भौतिक सम्पत्तिमा समेत तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो ।
उक्त प्रदर्शनका क्रममा दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय सुजन रावत र अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१ का २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो । सरकारले ज्यान गुमाएका रावत र शाहका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । (रासस)
चितवन, १५ पुस :
चितवनको सौराहामा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउनेहरुको भिड बढेको छ । नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन सरकारी विदा समेत परेकाले आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको हो । सौराहा आएका पर्यटकहरु निकुञ्जमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा रमाउने गर्दछन् । पर्यटकको रोजाइमा विशेष गरी हात्ती, जीप, डुङ्गा सफारी हुने गरेको छ ।
क्षेत्रीय होटल सङ्घका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेले गत सेप्टेम्बरमा पर्यटकको राम्रो आगमन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगत केही दिन यता सौराहाका होटलमा पर्यटकको ‘अकुपेन्सी’ राम्रो छ ।” पाण्डेको ल्याण्डमार्क फरेष्ट पार्कमा मात्रै ७५ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
सौराहमा यतिबेला आन्तरिक पर्यटकसँगै भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको उपस्थिती पनि राम्रो रहेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घका महासचिव गुणराज थपलियाले शनिबार सबै कोठा भरिएको र र आइतबार अकुपेन्सी शतप्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । युनिक वाइल्ड रिसोर्टका सञ्चालक थपलियाका अनुसार उहाँको होटलमा रहेका ३० वटा कोठा जनवरी ४ तारिखसम्मका लागि शतप्रतिशत बुकिङ भएका छन् ।
सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक भट्टराईका अनुसार सौराहामा एक सय ६० हाराहारी होटल छन् । ती होटलमा सात हजार जनालाई एकै साथ सेवा दिनसक्ने क्षमता छ । होमस्टे सहित गणना गर्दा सैराहमा १० हजारभन्दा बढीले एक रात बस्न सक्छन् । आइतबार सबै होटल र होमस्टे भरिने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सौराहामा आएका पर्यटक कुमरोज र कुचकुचे सामुदायिक वनमा जीप सफारी गर्न जान्छन् । यससँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि जीप सफारी हुन्छ । भट्टराईका अनुसार सामुदायिक वनमा मात्रै दैनिक एक सय हाराहारी जीप सफारी भइरहेको छ । ती जीपमा पर्यटकले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निकुञ्जभित्र सौराहातर्फबाट ३२ वटा जीपले अनुमति पाएका छन् ।यस्तै कसराबाट २० वटा, मेघौलीबाट नौ वटा, माडीबाट एउटा, नवलपरासीको अमलटारीबाट छ वटा र कुजौलीबाट दुई वटा जीपले जंगल सफारीको अनुमति लिएका छन् ।
सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे यो याममा पूर्ववत् अवस्थामा पर्यटकको आगमन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोभिडअघिको अवस्थामा जस्तै गरी अहिले पर्यटक आएका छन् । जाडो मौसममा पर्यटकले यहाँ घुम्न रुचाउँछन् । आउँदा दिनहरुका लागि बुकिङ राम्रो छ । उहाँले भन्नुभयो “अब हामीलाई आशावादी बनाएको छ ।” सौराहामा पर्यटक बढ्दै गर्दा रेष्टुराँमा पनि पर्यटक भरिएका छन् । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन (रेवान) का निवर्तमान अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाका अनुसार सौराहाका रेष्टुराँमा पर्यटकको राम्रो उपस्थिति छ । दसैँपछि पर्यटकको राम्रो चहलपहल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका खतिवडाका अनुसार उहाँहरुसँग भएका ३० वटा हात्तीले दैनिक तीन पटक पर्यटक घुमाइरहेका छन् । यद्यपि कतिपयले हात्ती चढ्ने पालो समेत पाउन सकेका छैनन् । उहाँका अनुसार राति सौराहामै बसेका पर्यटकहरुले पालो मिलाएर हात्ती चढेको भएपनि हात्ती मात्रै चढ्नका लागि सौराहा पुगेका कतिपय हात्ती चढ्न पाएका छैनन् ।
सौराहासँगै पटिहानी, जगतपुर, मेघौली क्षेत्रमा पनि पर्यटकको राम्रो उपस्थिति छ । तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरु यतिबेला नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाउन घर जाने भएकाले भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको राम्रो उपस्थिति छ । पटिहानीको जङ्गल भिल्लाका सञ्चालक गणेश पौडेलले पर्यटकको उपस्थिति राम्रो रहेको बताउनुभयो । पूर्ववत् अवस्थामा पर्यटक फर्किने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।(रासस)
काठमाडौँ, १५ पुस :
प्रधानमन्त्री कप महिला टि२० राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पहिलो छनोट खेलमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले कोशी प्रदेशलाई फाइनलमा पुग्नका लागि एक सय ४० रनको बलियो लक्ष्य दिएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा एपिएफका कप्तान सीता रानामगर र इन्दु बर्माको उत्कृष्ट ब्याटिङमा निर्धारित २० ओभरमा दुई विकेटको क्षतिमा एक सय ३९ रन बनायो । उसका लागि इन्दु बर्माले सर्वाधिक ५६ रनको योगदान दिइन । उनी ५० बलमा तीन चौका र एक छक्का प्रहार गरिन । त्यस्तै सीता रानामगरले ३७ बलमा तीन चौका र दुई छक्कासहित ४५ रनमा रन जोडिन । रोमा थापाले १८ रन जोड्दा ज्योति पाण्डेले १२ रन बनाइन ।
कोशी प्रदेशका लागि कप्तान रुविना क्षेत्रीले एक विकेट लिइन् । विजेता टोली फाइनल खेल्नेछ भने पराजित हुने टोलीले एलिमिनेटरको विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायर खेल्नेछ । (रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
राजा वीरेन्द्रको ७९ जन्मजयन्तीका अवसरमा उहाँबाट देश विकास र प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका लागि चालिएका कदमबारे चर्चा गरिएको छ ।
राप्रपा नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित स्व. वीरेन्द्र ः बहुआयामिक व्यक्तित्व विषयक विचार गोष्ठिमा सहभागीले सन्तुलित कूटनीतिकमाध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवी प्रवद्र्धनमा उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
विस २००२ मा जन्मिएका राजा वीरेन्द्रको २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको घटनामा उहाँसहितपरिवारको वंशनास भएको थियो । नेपालको शाह वंशीय इतिहासमा उक्त घटनालाई रहस्यपूर्ण घटनाकारुपमा हेरिदैआएको छ ।
कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मुलुकको आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रको जगलाई बलियो बनाउन राजा वीरेन्द्रबाट महत्वपूर्ण योगदान भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी र लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न अतुलनीय योगदान भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूर्णता, औद्यागिक विकास, अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र जिल्ला सदरमुकामा सडक जोड्ने उहाँको सोच र कार्य महत्वपूर्ण छ ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले देश विकास र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि राजा वीरेन्द्रले देखाएको बाटो अध्ययन गर्न सरकार र राजनीतिक शक्तिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजा वीरेन्द्रले मुलुक सानो छ भन्ने मनोभावना कहिलै नबोक्न र विदेशीसँग हुने भेटवार्ता तथा छलफलमा राष्ट्रियस्वार्थलाई निधक्क अघि राख्न निर्देशन हुन्थ्यो । आज त्यो कुराको कमी देखिन्छ ।”
कार्यक्रमका सहभागी अन्य वक्ताले इतिहासको अध्ययन नगरी वर्तमानबारे बुझन नसकिने हुँदा राजा वीरेन्द्रबाट भएका कतिपय महत्वपूर्ण योगदानबारे आमनेपाली जनताले जान्न र थाहापाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सहभागीहरुले राजा वीरेन्द्रले अमेरिका, रुस, चीन र भारतलाई सन्तुलित कुटनीतिकका माध्यमबाट मिलाएर देश विकास र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवी उझिल्याउन ठूलो योगदान भएको चर्चा गर्दै औद्योगिक विकासका माध्यम्बाट देशलाई आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउने सोच देशहितको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । (रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
नेपालमा ११ प्रतिशत महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको पहिचान ‘स्क्रिनिङ’ गरिएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउनका लागि ३० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा गरिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ कम्युनिटी प्रशासक कविता अर्यालले स्क्रिनिङ गरिएकामध्ये सात प्रतिशतमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ललितपुर, पाल्पा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा उक्त स्क्रिनिङ गरिएको छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत महिलाको महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पाठेघरको क्यान्सर विश्वमा पाँचौँ नम्बरमा र नेपालमा पहिलो नम्बरमा पर्दछ । उहाँका अनुसार पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट विश्वमा दिनमा चार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउनका लागि १० वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका करिब १० हजार किशोरीलाई गत भदौ २७ गते एचपिभी खोप अभियान सञ्चालन गरेर खोप लगाइको थियो । महिलामा असुरक्षित यौनसम्पर्क, धुम्रपान र सानै उमेरमा विवाह गर्ने जस्ता कारणले पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने गर्दछ ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा पाठेघरको मुखको क्यान्सर उन्मूलनका लागि ९० प्रतिशत महिलालाई १५ वर्षको उमेरभित्र एचपिभि खोप लगाउने, ७० प्रतिशत महिलाहरुको ३५ वर्ष उमेरमा एक पटक खोप लगाउने र फेरि ४५ वर्ष उमेरमा स्क्रिनिङ्ग गर्ने तथा ९० प्रतिशत महिलाको पाठेघरको मुखको रोगको पहिचान गरेर उपचार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने हो भने नेपालमा सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत मृत्युदर घटाउन सकिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम निर्देशिका २०७९ अनुसार ३० वर्षभन्दा माथिका सामान्य महिलाको स्क्रिनिङ र एचआइभी सङ्क्रमित भएका महिलाको २५ वर्ष उमेरदेखि नै पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार सामान्य महिलाको हरेक पाँच वर्षमा र एचआइभी सङ्क्रमित भएका महिलाको हरेक तीन वर्षमा स्क्रिनिङ गरिने छ । स्त्रीरोग क्यान्सर विशेषज्ञ डा सरिता घिमिरले सुरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण नदेखिने र पछि क्यान्सर बढेपछि मात्र थाहा पाउने भएकाले बताउनुभयो । उहाँले महिनावारी नभएको बेला रगत बग्ने, यौग अङ्गबाट रगतसँगै सेतो पानी आउने, यौन सम्पर्कपछि रगत बग्नेजस्ता पाठेघरको मुखमा क्यान्सर भएपछि देखिने लक्षण रहेको बताउनुभयो । उहाँले पाठेघरको मुखको क्यान्सर समयमा नै उपचार गरे ठिक हुने बताउनुभयो । धेरै जसो ४० वर्षमाथिका महिलालाई क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ । उहाँले पाठेघर फ्याकेपछि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुँदैन भन्ने गलत धारणाले धेरै महिलाले पाठेघर फालेको समेत बताउनुभयो । “पाठेघर फालेकालाई पनि क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रशासक अर्यालले ‘ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस’ (एचपिभी)ले शरीरमा आक्रमण गरेको १५ देखि २० वर्षपछि पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखापर्ने बताउनुभयो । “एचपिभी भाइरसलाई हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले भगाउने गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “भाइरसका कारण २० प्रतिशत महिलालाई मात्र क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ ।” एचपिभी भाइरसले ९९ प्रतिशत र असुरक्षित यौनसम्पर्क, धूमपान तथा सानै उमेरमा विवाह गर्नाले एक प्रतिशतलाई पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने गर्दछ । (रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
प्रतिकूल मौसमका कारण भैरहवासहित तराईका चार विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको छ ।
तराई क्षेत्रमा लागेको बाक्लो हुस्सुका कारण ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुदाँ त्यस क्षेत्रको हवाई उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता सुवास झाले बाक्लो हुस्सु÷कुहिरोका कारण तराईका विमानस्थलहरु सिमरा, जनकपुर, भरतपुर र भैरहवाको उडान प्रभावित भएको हो । ती चार विमानस्थलमा आज पनि कुनै उडान भएनन् । भैरहवा विमानस्थलमा हिजो शुक्रबार पनि कुनै आन्तरिक उडान भएन । शुक्रबार नै प्रतिकूल मौसमका कारण धेरैजसो विमान कम्पनीले निर्धारित उडान रद्द गरेका थिए । विशेषगरी हिउँदमा तराईका विमानस्थलमा बाक्लो हुस्सु लाग्नाले आन्तरिक उडान प्रभावित हुने गरेको छ ।(रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गका हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्न आफू क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको छैटौँ राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनमा उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा आफूले श्रम क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रभावकारीरूपमा श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ, देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र ट्रेड युनियनले उठाएका सवाललाई यथासम्भव सम्बोधन गर्न क्रियाशील रहनेछु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “राज्यका हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेलगायत श्रमिकका न्यायोचित माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु ।”
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हितका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका जायज माग र मुद्दामा जहिले पनि सरकार साथमा रहेको विश्वास दिलाउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपाली कामदार एवं श्रमिकको हितका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशस्थित सबै दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा सहायताकक्ष स्थापनादेखि प्रवेशाज्ञा र राहदानी नवीकरणसम्मका काममा सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण मानक स्थापित भएको जिकिर गर्नुभयो । “यत्तिमै म सन्तुष्ट छैन, मैले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि केही नयाँ सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छु, ती सङ्कल्प दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चारसहित समृद्धिको आधार तयार पार्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रमिक वर्गसँग समन्वय गरेर रोजगारदाता अघि बढिरहेको बताउनुभयो । महासङ्घ र जेटियुसिसीबीच हालै भएको सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताले रोजगारादता र श्रमिक पक्षबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने उहाँको विश्वास छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले रोजगारदाताले श्रमिकको हितलाई प्राथमिकता दिँदै आएको तथा मजदूर र मालिक नभई आर्थिक समृद्धिको सहयात्री हौँ भन्ने भावनाको विकास गरिएको बताउनुभयो ।
जेटियुसिसीका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले श्रमजीविका समस्या समाधान तथा श्रमिकका हकहित प्रवद्र्धन गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले श्रमिममैत्री कार्यक्रम सुरुआत गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । ट्रेड युनियन अधिकार संस्थागत हुनुपर्नेमा झन् कटौती हुँदै गएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले मजदुरमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा श्रमिक वर्गको हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत श्रमिककाबारेमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनले जेटियुसिसीको नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ । (रासस)
