काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले दसैँको बिदाका अवधिमा नागरिकलाई सहज, सुलभ र निरन्तर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशका स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय तथा सबै सङ्घीय सरकारी अस्पताललाई पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रालयले दसैँ बिदाका समयमा अस्पतालका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको ड्युटी रोस्टर तयार गरी पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र आकस्मिक सेवा, आकस्मिक शल्यक्रिया, प्रसूति सेवा, सघन उपचार सेवासहितका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ।

त्यसैगरी, अस्पतालमा आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, रगत तथा रक्तजन्य पदार्थ र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात राखी आकस्मिक अवस्थामा तत्काल सेवा प्रदान गर्न तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। दसैँ बिदाको अवधिमा अस्पताल पूर्ण रूपमा बन्द नगर्न तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध हुन नदिनसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

सेवा प्रवाहका क्रममा देखिन सक्ने समस्या तथा गुनासोको तत्काल सम्बोधन र समन्वयका लागि अस्पतालहरूले एक जना सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोक्नुपर्नेछ। साथै, सम्पर्क व्यक्तिको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर र ड्युटी रोस्टरसहितको विवरण मन्त्रालयले तोकेको इमेल ठेगानामा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई उल्लिखित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गरी दसैँ बिदाको अवधिभर नागरिकले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । भारतले मानसिक स्वास्थ्य र लैङ्गिक न्यायजस्ता विषयमा बोल्ने युवाले यातना तथा सामाजिक कलङ्कको सामना गर्नुपरेको दाबी समेटिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरोले तयार पारेको प्रतिवेदनका निष्कर्षमाथि प्रश्न उठाउँदै भारतले ती आरोप अज्ञात र अपुष्ट सूचनामा आधारित रहेको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाअन्तर्गत तेस्रो समितिको ८१औँ सत्रमा भएको छलफलका क्रममा भारतीय स्थायी नियोगका प्रथम सचिव अनुज स्वरूपले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र त्यसका निष्कर्ष तयार पार्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले भारतको विशाल युवा जनसङ्ख्याबारे व्यापक आरोप लगाउन अज्ञात स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताएका थिए । स्वरूपले भारतीय संविधानको धारा १९ ले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, सङ्गठन खोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका थिए । उनका अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सशक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यी अधिकारको संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

भारतीय प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा मानसिक स्वास्थ्य र लैङ्गिक न्यायका विषयमा बोल्ने युवाले यातना वा सामाजिक कलङ्क भोगेको दाबीको समर्थनमा अज्ञात व्यक्तिका भनाइ मात्र उल्लेख गरिएको बताएका थिए । ‘यो प्रमाण होइन । यो त अफवाहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनको आवरण दिनुजस्तै हो,’ स्वरूपले भनेका थिए ।

उनले यस्ता प्रतिवेदन तयार गर्दा तथ्यको पुष्टि, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । अपुष्ट दाबीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

भारतले युवाका लागि राजनीतिक असहमति व्यक्त गर्ने पर्याप्त ठाउँ नरहेको प्रतिवेदनको आकलनलाई पनि चुनौती दिएको थियो । स्वरूपले भारतीय युवाहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुने र वरिष्ठ सरकारी नेताहरूसँग संवाद गर्ने गरेको उदाहरण दिएका थिए । उनले व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक समूह ‘ककरोच जनता पार्टी’का प्रतिनिधिले जुलाईमा भएका प्रदर्शनपछि केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको उल्लेख गरेका थिए । युवाले सरकारको आलोचना गर्न, राजधानीमा प्रदर्शन गर्न र त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्न सक्ने अवस्थाले राजनीतिक असहमति व्यक्त गर्ने अवसर रहेको देखाउने उनको तर्क थियो ।

भारतले विद्यार्थी प्रदर्शन र सार्वजनिक परीक्षामा भएका भनिएका अनियमितताबारे सरकारले चालेका कदमलाई पनि प्रतिवेदनको प्रतिवादमा प्रस्तुत गरेको थियो । स्वरूपले सरकारले युवासँग रचनात्मक संवाद गर्दै परीक्षा अनियमिततासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताएका थिए । उनले ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’को उदाहरण दिँदै उक्त पहलमा ५० लाखभन्दा बढी युवाले राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

जीना रोमेरो कोलम्बियाकी मानव अधिकारकर्मी हुन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिवेदकका रूपमा शान्तिपूर्ण सभा गर्न र सङ्गठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारमा काम गर्छिन् । भारतले रोमेरोलाई प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि तथ्यको पुष्टि गर्न तथा सबै दाबीको मूल्याङ्कन गर्दा निष्पक्षता र कठोर अनुसन्धानका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

रामअधार यादव, रौतहट, असोज, ३० गते

रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर ४, जङ्गलसहियामा विजया दशमीको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद रविन्द्र पटेल ‘धिरज’ को प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा आपसी सद्भाव, एकता, भाइचारा र सामाजिक मेलमिलापलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रममा विजया दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरिएको थियो।

साथै, समाजमा आपसी सद्भाव र भाइचारा कायम राख्न यस्ता शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,रौतहट, असोज ३० गते ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा मन्त्रालयबाट नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका उपसचिव कमल ज्ञवालीको कार्यशैलीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। नगरपालिकामा हाजिर नै नभई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख मानदेव ठाकुरसँगको समन्वयमा पालिकाको खाता सञ्चालन गरी उनी फर्किएको आरोप लागेको छ।
नगरपालिकामा यसअघि देखि नै विभिन्न समस्या रहँदै आएका बेला नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा आएका ज्ञवालीले समस्याको समाधान गर्न पहल नगरेको भन्दै नगरप्रमुख अजयप्रकाश जयसवालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बडादशैँको समयमा तलबभत्ता नपाएको भन्दै नगरपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूले ज्ञवाली आउनुअघि नै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी, सेवाग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा अत्यावश्यक सेवाको सञ्चालनजस्ता विषयमा समस्या कायम रहेकै अवस्थामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यशैलीले थप अन्योल सिर्जना गरेको नगरप्रमुख जयसवालको भनाइ छ।
त्यस्तै, कटहरिया नगरपालिका–५ मा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महसुल भुक्तानी हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मौलापुर वितरण केन्द्रले विद्युत् लाइन काटेको छ। यसका साथै केही लाभग्राहीले अझै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको बताइएको छ।
चाडपर्वको समयमा कर्मचारीले तलबभत्ता नपाउनु, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ढिलाइ हुनु र खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुनु गम्भीर विषय भएको नगरप्रमुख जयसवालले बताएका छन्। उनका अनुसार, यस्ता समस्या समाधान गर्नुको सट्टा पालिकालाई थप अस्तव्यस्त बनाइएको छ।
नगरपालिकामा हाजिरसमेत नभई खाता सञ्चालन गरिएको र कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारी फर्किएको विषयलाई लिएर कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

खाता सञ्चालनबारे कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्पष्टीकरण

यस विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख मानदेव ठाकुरसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भए वा नभएको जानकारी आफूलाई नभएको बताएका छन्। मन्त्रालयको सरुवा पत्रका आधारमा नगरपालिकाको खाता सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरीको अवस्था, खाता सञ्चालनका लागि अपनाइएको प्रक्रिया तथा यसमा सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकाबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीको मोबाइल फोन स्विच अफ रहेकाले उनको भनाइ प्राप्त हुन सकेन। उनको प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा समाचारमा समेटिनेछ।
नगरपालिकामा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका अधिकारीहरूबीच समन्वयको अभाव हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण सेवाग्राहीमा परेको नगरप्रमुख जयसवालको भनाइ छ। अब सम्बन्धित निकायले खाता सञ्चालनको प्रक्रिया, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा खानेपानी सेवासम्बन्धी समस्याबारे स्पष्ट पार्दै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,रौतहट, असोज ३० गते ।

दशैंजस्तो महान् चाडपर्वका बेला कटहरिया नगरपालिकाका वडा नं. ४ र ५ का सर्वसाधारणलाई खानेपानीको समस्या हुन नदिन नगरप्रमुख अजय प्रकाश जयसवालको पहलमा विद्युत् लाइन सुचारु गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कटहरिया नगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं. ४ र ५ मा खानेपानी सञ्चालनका लागि प्रयोग हुँदै आएको विद्युत् लाइन काटिएपछि स्थानीय बासिन्दालाई चाडपर्वको समयमा खानेपानीको समस्या भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नगरप्रमुखले यसको समाधानका लागि पहल गरेका हुन् ।

नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले असोज २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मौलापुर वितरण केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै खानेपानीको विद्युत् लाइन तत्काल सुचारु गरिदिन आग्रह गरेको थियो । साथै, विद्युतको बाँकी बक्यौता रकमको यकिन विवरण उपलब्ध गराउनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

नगरपालिकाको अनुरोधपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले पनि खानेपानीको विद्युत् लाइन दशैं अवधिभर सुचारु गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलद्वारा जारी पत्रमा नगरपालिकाले बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै दशैं अवधिभरका लागि विद्युत् सेवा सुचारु गराउन आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित हुन नदिन नगरप्रमुखले देखाएको सक्रियताले स्थानीयको आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएको छ । विद्युत् लाइन काटिँदा खानेपानी आपूर्तिमा पर्न सक्ने असरलाई समयमै सम्बोधन गर्न नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनबीच समन्वयसमेत भएको छ ।

नगरपालिकाले विद्युत् प्राधिकरणसँग बक्यौताको विवरण माग गर्दै भुक्तानीको प्रतिबद्धता जनाएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत सहजीकरणका लागि पहल गरेपछि खानेपानी सेवा पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नगरप्रमुखको पहलमा अघि बढाइएको यस प्रयासले दशैंको समयमा वडा नं. ४ र ५ का बासिन्दालाई खानेपानीको समस्या हुन नदिन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीबोध र जनताप्रतिको संवेदनशीलता झल्काएको छ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,रौतहट,३० गते असाेज ।

रौतहटको कटहरियामा बडादसैँ तथा दुर्गा पूजा मेलाको अवसरमा आयोजित बेलन्यौतन कार्यक्रममा हजारौँ श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई निःशुल्क निम्बु पानी वितरण गरिएको छ ।

कटहरिया स्थित निराला जेनरल स्टोरका सञ्चालक महाशक्ति निराला र सिंगापुर बेभरेज नेपालको संयुक्त सहकार्यमा सो सेवा उपलब्ध गराइएको हो । दुर्गा पूजा मेलाको अवसरमा बेलन्यौतन पूजाका लागि उपस्थित भएका ठूलो संख्याका श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई शीतलता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सिंगापुर बेभरेज नेपालबाट उत्पादित निम्बु पानी वितरण गरिएको सञ्चालक निरालाले जानकारी दिनुभयो ।
मेलामा सहभागी हजारौँ भक्तजनहरूले निम्बु पानी ग्रहण गर्दै आयोजक तथा सहयोगी संस्थाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षणसँगै सामाजिक सेवाको भावले यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको सञ्चालक निरालाले बताउनुभयो ।