काठमाडौँ । बेलायतको सार्वजनिक प्रसारण संस्था बीबीसीले ठूलो मात्रामा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र करिब दुई हजार कर्मचारी हटाइने जनाइएको छ, जसले कुल कर्मचारीको झण्डै १० प्रतिशतलाई असर पार्नेछ । यो निर्णय करिब पाँच अर्ब पाउण्ड बराबरको खर्च बचत गर्ने उद्देश्यले लिइएको हो ।

बीबीसीका कार्यवाहक महानिर्देशक रोड्री टेल्फन डेविसले बुधबार यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार सन् २०११ पछि यो सबैभन्दा ठूलो कर्मचारी कटौती हुनेछ । हाल बीबीसीमा करिब २१ हजार पाँच सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

डेविसले यो निर्णयले कर्मचारीमा चिन्ता र अनिश्चितता बढाउने स्वीकार गर्दै वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । बढ्दो महँगी, लाइसेन्स शुल्कबाट घट्दो आम्दानी, व्यापारिक आम्दानीमा गिरावट र विश्व आर्थिक अस्थिरताले खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

खर्च घटाउन बीबीसीले नयाँ भर्नामा नियन्त्रण गर्ने, यात्रामा हुने खर्च कम गर्ने, व्यवस्थापन परामर्शमा खर्च घटाउने तथा कार्यक्रम र भेलामा हुने खर्च कटौती गर्ने योजना बनाएको छ ।

यसका साथै लागत घटाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनेतर्फ पनि बीबीसीले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । बीबीसीको मुख्य आम्दानी बेलायतका घरधुरीबाट उठाइने वार्षिक लाइसेन्स शुल्कबाट आउने गर्छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको उपनेतामा सांसद गणेश पराजुलीलाई चयन गरेको छ ।

पराजुली काठमाडौँ- ७ बाट प्रत्यक्षतर्फ लगातार दोस्रो पटक निर्वाचित सांसद हुन् ।

त्यस्तै विहिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्य सचेतकमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र सचेतकहरुमा सांसद प्रकाशचन्द्र परियार र सांसद  क्रान्तिशिखा धिताललाई चयन गरेको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दल बैठक आज बस्दैछ ।

रास्वपाको संसदीय दलको बैठक आज सिंहदबारस्थित संसदीय दल कार्यालयमा मध्याह्न १२: १५ बजे बस्ने महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीकाअनुसार संसदीय समितिका सभापतिहरू चयनको विषयमा छलफल हुन बैठक बोलाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका विषयगत १० समितिका सभापतिको निर्वाचन बैशाख ४ गते शुक्रबार हुने कार्यतालिका रहेको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समानुपातिक सांसदहरूलाई कुनै एउटा क्षेत्र विशेषमा मात्र सीमित नरही देशभरका उत्पीडित र पछाडि पारिएका क्लस्टरको सच्चा पहरेदार बन्न आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज  भएको छलफलमा उहाँले समानुपातिक सांसदहरूको भूमिकालाई राष्ट्रिय मूलधार र समुदायको सेतुको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई भने- ‘तपाईंहरूको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना क्लस्टरका मुद्दा उठाउनु हो, त्यसपछि राष्ट्रिय कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुहोस् र समग्र देशको विकासमा ध्यान दिनुहोस्। प्रत्यक्ष निर्वाचित एउटा क्षेत्रमा बाँधिएका हुन्छन्, तर तपाईंहरू देशभरका आफ्ना क्लस्टरका लागि आशाको केन्द्र हुनुहुन्छ ।’

​प्रधानमन्त्री शाहले आगामी पाँच वर्षसम्म निरन्तर सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाउँदै समस्या समाधानमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए ।

छलफलमा उठेका तात्कालिक विषयमा फलोअप गरिने र आगामी दिनमा आवश्यक सुझाव तथा समन्वयका लागि ‘डिजिटल माध्यम’ बाट सधैं खुला रहने उनको भनाइ थियो । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारणका लागि तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णता:पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधारहरु निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरुसँग सुझाव मागिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा विद्यालयस्तर देखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम मार्फत स्कूल स्पोर्टसलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने उल्लेख छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारणका लागि तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

राजनीतिक दलहरुसँग सुझाव मागिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले नेपालको कूल ग्राहस्थ उपत्पादन १०० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकभित्र रोजगारीको विस्तार, सामाजिक सामन्जस्यता, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा गुणात्मक सुधार आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरी समग्रमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ। एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीमा अनाधिकृत गतिबिधि नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौंमा जरा अभियानको शुभारम्भ गर्दै सभापति थापाले सकेसम्म पार्टीका गतिविधिमा सहयोग गर्न नसकेमा आफुले गरिरहेका काममा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै अनधिकृत गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले आफु पार्टीको विधानले बाधिएको बताउदै बैशाख महिना भित्र क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक नगर्नेको सदस्यता नरहने स्पष्ट गरे ।

उनले सरकार मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउदै भने- ‘ताली एक हातले मात्र बज्दैन, दुई  हातले बज्छ । हामी मिलेर काम गर्ने भनेका भन्यै छौँ । हामीलाई मिलाएर, सँगसँगै लिएर जाने हो कि होइन यो सरकारको काम हो ।’

थापाले विधिसम्मत काम नभएका ठाउँमा कांग्रेसले प्रश्न उठाउने बताउदै अब पार्टीलाई प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सक्ने बनाउन लागेको बताए ।

उनले पार्टी बाहिर अनावश्यक सदस्यताको बारेमा कोलाहल नगर्न र आफ्नो वडा इकाइमा गएर क्रियाशील अध्यावधिक गर्न आग्रह गरेका छन् । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई समन्वय एवं सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे÷नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, आङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्था अनुरुप सम्पूर्ण विद्यालयहरुले तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नमावली आईएमआईएसमा तत्काल अध्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।  साथै छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयहरुले सार्वजनिक गर्ने तथा विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे÷नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने पत्रमा भनिएको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। निगमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार समायोजन गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ।

निगमका अनुसार मार्च ३१ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलको प्रति लिटर २२१.३२ , डिजेलको २९४.९९, मट्टितेलको २४३.७० र हवाई इन्धनको आन्तरिक तर्फ  प्रतिलिटर २५७८२ र एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर २३४१.२५ लागत रहेको छ ।

निगमले पछिल्लो पटक मुल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलमा प्रति लिटर २. ३२ डिजेलमा ८७.९९ र मट्टितेलमा ३६.७० घाटा रहेको छ । त्यस्तै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ३३१.२५ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । निगमले यस अनुसार १५ दिन (पाक्षिक) मा ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख घाटा हुने अवस्था रहेको जानकारी दिएको छ ।

निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि ढुवानी लागत, कर तथा विनिमय दरका कारण उपभोक्ता मूल्यमा तुरुन्तै समान अनुपातमा कमी गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाइएको जनाउँदै निगमले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आपूर्तिमा कुनै समस्या नआउने दाबी गरेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार आगामी दिनमा मूल्य समायोजन गरिने पनि जनाएको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी