काठमाडौं, २९ असोज २०८३ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको १३२/११ केभी चोभार सबस्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिका–६ मा निर्माणाधीन सबस्टेसनका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरमध्ये एउटा दशैंलगत्तै चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । चोभार सबस्टेसनमा ४५ एमभिए क्षमताका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएका छन् ।

सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्तिका लागि थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको मातातीर्थ–चोभार खण्डको एउटा सर्किट यसअघि नै चार्ज गरिसकिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको विशेषगरी कीर्तिपुर तथा आसपासका क्षेत्र र ललितपुरको पुल्चोक आसपासको बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्दै आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चोभार सबस्टेसन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ओझा, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकाललगायत सम्मिलित टोलीले बिहीबार सबस्टेसनको स्थलगत अनुगमन गरी आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी निर्माण प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रसारण लाइन चार्ज भइसकेकाले बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरी दशैंलगत्तै सबस्टेसन चार्ज गर्न निर्देशन दिए । उनले आगामी हिउँदयाममा काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न मातातीर्थ–चोभार प्रसारण लाइन र चोभार सबस्टेसन महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै दुवै संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

चोभार सबस्टेसनबाट स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत वितरणका लागि ११ केभीका नौवटा फिडर लाइनको व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये तीनवटा फिडर ललितपुरको पुल्चोकतर्फ र छवटा कीर्तिपुरतर्फ विस्तार गरिनेछन् । फिडर लाइन विस्तारको काम अन्तिम चरणमा रहेको र उक्त काम सम्पन्न भएपछि दशैंलगत्तै सबस्टेसन चार्ज गरिनेछ ।

थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत ललितपुरका खोकना, बुङमती, हरिसिद्धि र लामाटार क्षेत्रमा निर्माण कार्य अघि बढाउन अवरोध भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा चोभारमा १३२÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । चोभार सबस्टेसनदेखि पाटनसम्म करिब साढे चार किलोमिटर लामो १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । पाटनमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ ।

चोभारको भूतखेलस्थित हिमाल सिमेन्टको स्वामित्वमा रहेको १२ रोपनी १२ आना जग्गा भाडामा लिएर सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७८ माघ १७ गतेको बैठकले उक्त जग्गा सबस्टेसन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भाडामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत प्राप्त भएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा चोभार सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।  एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रियामा  फेरबदल गरिएको छ। ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३” ले मूल नियमावलीको नियम ९९ मा संशोधन गर्दै शिक्षक सरुवाका नियमहरूलाई फेरबदल गर्न लागिएको हो ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब स्थायी सेवा अवधि ‘एक वर्ष पूरा भएका’ र अनिवार्य अवकाश हुन ‘एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका’ शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

विशेष अवस्थाबाहेकका साधारण स्थायी शिक्षकहरूको हकमा यसअघि राखिएको तीनवर्षे अवधि घटाएर अब एक वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि नै सरुवा गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अर्थ अब कुनै पनि स्थायी शिक्षकले नयाँ विद्यालयमा हाजिर भएको वा नियुक्ति पाएको एक वर्षमै सामान्य रूपमा सरुवा पाउन सक्ने छैनन्। यसअघि यो तीन वर्ष पुगेपछि मात्र हुने व्यवस्था थियो । सरुवाका लागि आएका निवेदनहरूमाथि विचार गर्दा मानवीय र विशेष अवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

संशोधित नियमअनुसार “ख” र “ग” वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहारा बिना हिँडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमताका व्यक्ति, गर्भवती महिला र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा ‘पहिलो प्राथमिकता’ दिइनेछ। अन्य सामान्य शिक्षकहरूको हकमा भने विद्यालयले नै प्राथमिकताक्रम तय गर्नेछ ।

यसैगरी, दुई विद्यालय वा शिक्षकहरूबीच हुने पारस्परिक सरुवाको हकमा पनि निवेदन दिने शिक्षकहरूको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि अनिवार्य रूपमा बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यसमा पनि यसअघि राखिएको तीन वर्षे बाध्यकारी अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा झार्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

नियमावलीले ‘विशेष अवस्था’ लाई पनि थप प्रस्ट्याएको छ। यसअन्तर्गत स्थायी विपद्मा परेका शिक्षक, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थाका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने स्थिति, वा शिक्षकको पति/पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवालाई गम्भीर बिरामी भई निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेटिएको छ। यस्तो अवस्था विशेषज्ञ डाक्टर वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी, सरकारले तोकेको कडा रोग लागेको वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि यो सुविधा पाउनेछन् । नयाँ संशोधन लागू भएपछि साविकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) लाई भने पूर्ण रूपमा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने १४ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कारबाही गरिएको जनाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृतिभन्दा फरक प्याकेज बिक्री गरेको र नयाँ प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई समयमै जानकारी नदिएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो ।

जरिवानामा पर्ने कम्पनीहरूमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल, फाइबरवर्ल्ड, भायानेट, एरोनेट, डिश मिडिया नेटवर्क, वाइफाइ नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन, वर्ल्डलिङ्क, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र सुबिसु रहेका छन् ।

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिबाट ग्राहकलाई हानि पुगेको भए मागका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउनसमेत भनिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले नयाँ शुल्क लागू गर्नुअघि प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसहित कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ । स्वीकृतिबिना कुनै पनि सेवा प्याकेज वा शुल्क लागू नगर्न सबै सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइएको छ ।

यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको थियो । स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा उपभोक्ताको हितविपरीत सेवा सञ्चालन गरिएको पाइएमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

धादिङ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको गलौंदी क्षेत्रमा आज राति ११ बजेदेखि भोलि बिहान ५ बजेसम्म सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका अनुसार गजुरी गाउँपालिका–५ स्थित गलौंदीमा त्रिशूली नदीको कटानका कारण सडक भासिएपछि मर्मतसम्भारका लागि सवारी आवागमन बन्द गर्न लागिएको हो ।

सोमबार राति ११ बजेदेखि मंगलबार बिहान ५ बजेसम्म उक्त सडकखण्डमा सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

सडक मर्मतका क्रममा यात्रु तथा सवारी चालकलाई पर्न जाने असुविधाप्रति प्रशासनले क्षमायाचना गर्दै आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,