पोखरा । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१८ गैरीचौतारास्थित फेवातालमा खसेको भारतीय नम्बरको कारबाट दुई जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

पोखराको लेकसाईडतर्फ आउँदै गरेको बीआर ०५ बीबी ६७५९ नम्बरको कार गति अनियन्त्रित भई सो तालमा खसेको थियो ।

सो घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २४ कालिका गण कास्कीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक शरण खड्काको कमाण्डमा गोताखोरसहितको टोली खटिएको थियो ।

उक्त कारमा सवार भारत घर बताउने २७ वर्षिय अनमोल कुमार यादव र ३३ वर्षिय सुरज यादवलाई नेपाल प्रहरी र स्थानीय वासिन्दाले उद्वार गरी उपचारको लागि पोखरास्थित जिएमसी अस्पताल लगिएको छ । उनीहरुको अवस्था भने मध्यम रहेको छ ।

त्यस्तै, सो कारमा सवार भारत घर भएका २६ वर्षिय नवदीप कुमार यादव र २६ वर्षिय प्रियान्सु पाण्डेलाई सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले उक्त तालबाट अचेत अवस्थामा बाहिर निकालेको थियो । सो पश्चात उनीहरुलाई उपचारको लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएकोमा बिहान करीव ६ बजेर २० मिनेटको समयमा मृत्यु घोषणा गरिएको हो । सो तालमा खसेको कारलाई समेत क्रेनको माध्यमबाट बाहिर निकालिएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

संगठनका अनुसार राष्ट्रसेवकका तर्फबाट १५ लाख, राहतसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ५ लाख र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् प्रकोप राहत कोषको मापदण्डअनुसार थप ५ लाख गरी कुल २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै, मृतक कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको र भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने तथा उनका सन्ततिलाई पायक पर्ने नेपाल एपीएफ विद्यालयमा कक्षा १० सम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक शुल्क छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।

बाढीका कारण मृतक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारका अन्य सदस्यको समेत मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको स्मृतिमा उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारका एक–एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ राहत दिइने भएको छ । बाढीबाट प्रभावित अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा १ लाख, घरबारविहीन भएमा १ लाख तथा आंशिक भौतिक क्षति वा घाइते भएका कर्मचारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संगठनका तर्फबाट १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ । कर्मचारीको तलबबाट समेत निश्चित रकम कट्टा गरी राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

जसअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकले १५ दिनको, नायव महानिरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षकले १२ दिनको, उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक र निरीक्षकले १० दिनको, जुनियर अधिकृतले ७ दिनको, वरिष्ठ हवलदारदेखि जवानसम्मले ५ दिनको तथा सशस्त्र प्रहरी परिचरले ३ दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्नेछन् ।

तर, सीमा सुरक्षा चौकी टिमुरे र सुरक्षा आधार मैलुङमा कार्यरत रही सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा भने तलब कट्टा नगरिने भएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२६ जना घाइते भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार दुर्घटनामा मधेश, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा २-२ जनाको मृत्यु भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै देशभर भएका दुर्घटनामा १२६ जना घाइते भएका छन् । जस अनुसार मधेश प्रदेशमा ३३ जना घाइते भएका छन् भने कोशीमा १६ जना, काठमाडौँ उपत्यकामा १९ जना, सुदूरपश्चिममा ९ जना, बागमतीमा ५ जना घाइते भएका छन् भने लुम्बिनीमा ३८ जना, कर्णालीमा ४ जना र गण्डकीमा २ जना घाइते भएका छन् । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

ओमप्रकाश यादव, लहान, भदौ,१९ गते
लहान । नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरे पनि विपद्पछि पीडित नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर र संवेदनशील बन्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी सत्यनारायण यादवले बताएका छन्।
यादवले राजतन्त्र, राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन भए पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित जनताको समस्या समाधान गर्ने सवालमा राज्यको व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार नेपालले विगतदेखि नै भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर सामना गर्दै आएको छ। तर विपद्पछि तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्तिका कारण पीडित नागरिकले लामो समयसम्म आवास, खाद्यान्न, रोजगारी र पुनःस्थापनाको समस्या भोग्नुपरेको छ।
नेपालमा भएका ठूला भूकम्पको इतिहास स्मरण गर्दै यादवले वि.सं. १९९० साल माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताए। उक्त भूकम्पमा करिब ८ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र ११ तले धरहरा समेत ढलेको इतिहास रहेको उनले उल्लेख गरे। पछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले धरहरालाई पुनर्निर्माण गरी ९ तले स्वरूपमा निर्माण गरेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, वि.सं. २०३७ सालमा बझाङ केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा करिब एक सय जनाको मृत्यु भएको, २०४५ साल भदौ ५ गते उदयपुर केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनुका साथै ७ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको यादवले बताए।
वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा देशभर ठूलो जनधनको क्षति भएको तथा हजारौं परिवार विस्थापित भएको स्मरण गर्दै उनले वि.सं. २०८० सालमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा समेत ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको बताए। उनका अनुसार यस्ता विपत्तिका पीडितमध्ये कतिपयले अझै पनि स्थायी आवास र पुनःस्थापनाको समस्या भोगिरहेका छन्।
यादवले नेपालमा भूकम्पसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम पनि अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए। हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म विविध भौगोलिक संरचना रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण थप जोखिममा पर्दै गएको उनको भनाइ छ।

उनले पछिल्ला दशकमा भएका विभिन्न बाढी तथा पहिरोका घटनामा ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरे। वि.सं. २०४६ सालको बाढीमा करिब ७ सय, २०५० सालको बाढी–पहिरोमा करिब १ हजार ३ सय तथा २०५९ सालको बाढी–पहिरोमा ४ सय ६१ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यादवले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमप्रति राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताए।
वि.सं. २०६५ सालमा सप्तकोसी नदीको बाँध भत्किँदा भएको ठूलो क्षति, २०७४ सालको बाढीबाट देशभर भएको जनधनको क्षति तथा २०७५ सालमा बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीका कारण भएको मानवीय क्षतिलाई समेत उनले स्मरण गरे। त्यस्तै, वि.सं. २०८१ सालमा बाढी–पहिरोका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारौं परिवार प्रभावित भएको उनले बताए।
प्राकृतिक विपत्तिको इतिहास लामो भए पनि विपत्ति आउनुको कारण, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा राज्यले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको यादवको आरोप छ। “व्यवस्था परिवर्तन भए, सरकार परिवर्तन भए, तर विपत्तिबाट पीडित नागरिकको समस्या समाधान गर्ने राज्यको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आएन,” यादवले भने, “विपत्ति आएपछि उद्धार र राहत बाँड्ने मात्रै होइन, विपत्ति आउन नदिन र जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।”

उनले प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, नदी नियन्त्रण, भू–उपयोग नीति, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावकारी उद्धार प्रणालीमार्फत मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए। हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालको आकार बढ्दै जाँदा भविष्यमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) को जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यादवले सरकारलाई समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।

नेपालतर्फ पानी ढल्किने क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग छ। जोखिमयुक्त हिमताल तथा नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने उनले बताए। यादवले प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल राहत वितरणको विषयका रूपमा नहेरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र नागरिकको जीवनसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार हरेक नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। विपद्का बेला नागरिकलाई असहाय छाड्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्य र सरकारको हो। अब पनि विगतका कमजोरी दोहोर्याउने हो भने प्राकृतिक विपत्तिको क्षति अझ भयावह बन्न सक्छ,” यादवले भने।
जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी यादवले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउँदै पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई एउटै एकीकृत नीतिअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राहत भन्दा क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

विहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा आएको महाविपतमा हाम्रो देशको नगण्य योगदान रहेको भन्दै अब यसको प्रमुख कारण सिर्जना गर्ने देशहरुले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले चीन, भारत, अमेरिका जस्ता देशले कार्बन उत्सर्जनमा ठुलो भूमिका खेलेको भन्दै अब राहत माग्न नहुने तर क्षतिपुर्ति दाबि गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद झाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत विशेष आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा गएर नेपालले यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–८ गप्कामा माइक्रोबसको ठक्करबाट १५ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ ।

विहिबार बिहान बाटो काट्ने क्रममा सु.प.प्र.०१–००१ ख ४०८५ नम्बरको माइक्रोबसले ठक्कर दिँदा स्वस्तिका न्यौपाने घाइते भएकी थिइन्। उनको उपचारका क्रममा बिहान ११: ०७ बजे टीकापुर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनापछि प्रहरीले माइक्रोबस चालक प्रताप चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई नेपाल प्रहरीले जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल प्रहरीको नीति निर्माण समितिको बैठकले प्रहरी नियमावलीअनुसार उपलब्ध हुने सेवा–सुविधाका अतिरिक्त राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋणसमेत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, दिवंगत प्रहरी कर्मचारीका परिवारबाट इच्छुक एक जनालाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । दिवंगत प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी विद्यालयमा शैक्षिक शुल्क मिनाहा गरी अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

भोटेकोशी बाढीमा कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई राहत तथा सामाजिक सुरक्षाका थप व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, सरकारको उद्धार तथा राहत प्रयास र विदेशी नागरिकको अवस्थाबारे नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।

बिहीबार आयोजित ब्रिफिङमा मन्त्री खनालले गत भदौ १० गते रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन सीमामा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई पछिल्लो समयको स्मृतिमा नभएको ठूलो विपत्तिका रूपमा चित्रण गरे । उनले बाढीले केही मिनेटमै ठूलो मात्रामा पानी, लेदो र ढुंगामाटो बगाएर रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको बताए ।

मन्त्री खनालका अनुसार हालसम्म १२०४ जनाको शव फेला परेको छ भने करिब ४२०० जना अझै बेपत्ता छन् । बाढीबाट ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ, जसमा ३०० भन्दा बढी विदेशी नागरिक रहेका छन् । ३४ देशका करिब ५९० विदेशी नागरिक अझै बेपत्ता रहेको उनले जानकारी दिए । उद्धार तथा पहिचानको काम जारी रहेकाले यी तथ्यांक प्रमाणीकरण भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले विपत्तिको पहिलो दिनदेखि नै उद्धार, खोजी, उपचार र राहतका लागि उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गरेको मन्त्री खनालले बताए । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विपत्तिको जटिलता र आवश्यक विशेषज्ञताका आधारमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाबाट विशेष सुरुङ उद्धार टोली ल्याइएको पनि उनले बताए। भारतको टोली लाङटाङ र चिलिमे, चीनको टोली माथिल्लो त्रिशूली–३ ए तथा दक्षिण कोरियाको टोली माथिल्लो त्रिशूली–१ मा उद्धार कार्यमा खटिएको उनले जानकारी दिए । इजरायलको टोलीले नदीको तल्लो क्षेत्रमा शव खोजी कार्यमा सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्री खनालले विदेशी नागरिकको खोजी, पहिचान र परिवारसँग समन्वयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको आकस्मिक नियन्त्रण कक्ष तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारलाई प्रमाणित सूचना उपलब्ध गराउने र आवश्यक परे स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

बाढीबाट घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना लगायतका महत्वपूर्ण संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै मन्त्री खनालले विस्तृत क्षति मूल्यांकन भइरहेको बताए । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत ठूलो हुने र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहयोग मागिने उनले बताए ।

नेपालले विपत्तिपछि भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका लगायत विभिन्न देश तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसहितका संस्थाबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । मन्त्री खनालले उद्धार विशेषज्ञता, उपकरण, स्वास्थ्य तथा न्यायिक पहिचान सहयोग र आर्थिक सहायताले प्रभावित क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए ।

उनले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जोखिमसँग जोड्दै जलवायु न्याय, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् तयारी र जोखिमयुक्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै मन्त्री खनालले भोटेकोशी बाढीको क्षति निश्चित क्षेत्रमै सीमित रहेको भन्दै नेपालका अन्य क्षेत्र सुरक्षित र पर्यटकका लागि खुला रहेको सन्देश सम्बन्धित देशका नागरिक तथा सरकारसम्म पुर्‍याउन कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

लमजुङ । बेंसीसहर नगरपालिका–६ खरखरेभिरमा पहिरो खस्दा बेंसीसहर–चामे सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

अविरल वर्षापछि गएराति पहिरो खसेपछि मनाङ जोड्ने मुख्य सडक बन्द भएको हो । बेंसीसहरदेखि करिब साढे ३ किलोमिटर दूरीमा सडक अवरुद्ध हुँदा मनाङ तथा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकातर्फ जाने सवारीसाधन बाटोमै रोकिएका छन् ।

प्रहरीले लोडर र एक्साभेटर प्रयोग गरी पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ । सडक खुलाउन समय लाग्न सक्ने भएकाले प्रहरीले यात्रुलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।