काठमाडौं ।
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साम्प्रदायिक गतिविधिमा लागेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । मधेस विरोधी साम्प्रदायिक गतिविधिमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको साहले भत्र्सना समेत गरेका छन् ।

आजपा अध्यक्ष साहले आज आफ्नो फेसबुक पेजमा एक स्टाट लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीको मधेस विरोधी साम्प्रदायिक गतिविधिको विरोध गरेका छन् । सरकार आफैले बनाएको बिधार्थी–शिक्षक अनुपात सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत सरकारले मधेसी बिधार्थीको भविष्य बर्वाद गरिरहेको आरोप साहको रहेको छ ।

ओली सरकारको साम्प्रदायिक हर्कत भन्दै साहले अगाडी लेखेका छन्, ‘पहाडी जिल्लाहरुमा १८ बिधार्थीमा १ शिक्षकको दरले शिक्षक दरबन्दी बितरण गरेको ओली सरकारले मधेसमा १०० बिधार्थीको अनुपातमा १ शिक्षकको ब्यवस्था गरेकोछ । जसको कारण आज मधेसमा शिक्षक दरबन्दीको अभावमा एउटा कक्षा कोठामा १०० देखि ३०० सम्म बिधर्थी कोचेर पठनपाठन गर्न बाध्य छ ।’

विधार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत आम विद्यार्थी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओली सरकारले उल्टै राणाकालीन शैलीमा तर्साउने हर्कत गरिरहेको साहले जनाएका छन् । ओली सरकारले राणाकालीन शैलीमा तर्साउने र साम्प्रदायिक गतिविधि नसच्याए बंगलादेश जस्तै उनको सरकार ढाल्न विधार्थीहरु सडकमा आउँने र त्यसलाई सरकारले रोक्न नसक्ने उनले जनाएका छन् ।

‘आफैले बनाएको बिधार्थी–शिक्षक अनुपात सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत सरकारले मधेसी बिधार्थीको भविष्य बर्वाद गरिरहेकोछ । यस साम्प्रदायिक विभेदका बिरुद्ध आम बिधार्थी मोर्चाले प्रत्येक जिल्ला मार्फÞत सरकारलाई ‘बिधार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीका लागि’ ज्ञापनपत्र बुझाएको र शिक्षा मन्त्रीलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराई शैक्षिक आन्दोलन अगाड़ी बढ़ाई रहेको सन्दर्भमा उक्त जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा ओली सरकारले उल्टै राणाकालीन शैलीमा तर्साउने जुन हर्कत गरिरहेको छ, त्यो निन्दनीय छ’ आजपा अध्यक्ष साहले लेखेका छन्, ‘ओली सरकारको यस मधेस विरोधी साम्प्रदायिक कुकर्मको सर्वप्रथम भत्र्सना गर्दछु र आन्दोलनकारीलाई तर्साउनु भन्दा पनि सरकारी मापदण्ड अनुसार शिक्षक दरबन्दीको ब्यवस्था गर्न विशेष माग गर्दछु । अन्यथा नेपाली जनता बंगलादेश झै सड़कमा उत्रिन बाध्य हुने बिश्वास प्रकट गर्दछु ।’

पछिल्लो समय आजपा निकटको आम विधार्थी मोर्चाले मधेस प्रदेशमा विधार्थीको अनुपातमा शिक्षकको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । मधेसका सयौं विद्यालयमा बिधार्थी मोर्चाले संगठन बिस्तार गरेको छ । अहिले बिधार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साह सहितका बिधार्थी एवं पार्टीका नेताहरु संगठन गठन, पुनर्गठन गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अनुसार अगाडी बढी रहेका छन् । जसकारण ओली सरकार तर्सिएको छ र आन्दोलन दबाउ साम्प्रदायिक हर्कत गरिरहेको आरोप विधार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साहले लगाए ।

आजपा मधेस प्रदेश कमिटीले समेत शिक्षकको माग गर्दै आम शैक्षिक हडतालका साथै आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मधेसमा कार्तिक ५ गते देखी शैक्षिक आम हड्तालको घोषणा गरेको आजपाले त्यस अघि आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
आजपाले मधेसका जिल्लाहरुमा भदौ २५ गतेदेखी ३० गतेसम्म प्रत्येक विद्यालयहरुमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ । मधेसका बिभिन्न जिल्ला र प्रमुख शहरहरुमा असोज २ गतेदेखी ४ गतेसम्म विद्यार्थीहरुको विशेष प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संविधान दिवसकै दिन असोज ३ गते संविधानको अन्त्यष्टी यात्रा प्रत्येक जिल्लामा निकाल्ने र वीरगंज, जनकपुरमा विशेष प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको आजपाले जनाएको छ ।

यसैगरी असोज ९ गते देखी २० गतेसम्म प्रत्येक जिल्लामा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थाको बिषयमा सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र कार्तिक ५ गतेदेखी आम शैक्षिक हडताल गर्ने घोषणा आजपाले यस अघि नै गरिसकेको छ ।

आजपा प्रवक्ता चन्द्रभुषण साहले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न सरकारसंग पटक पटक माग गर्दा समेत सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेका कारण बाध्यभएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । यस बिषयमा सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको तर सरकारले नसुने जस्तो गर्दै आएको आरोप उनले लगाए ।

शिक्षा ऐनको मापदण्डअनुसार तराई मधेसमा ५० विद्यार्थीमा १ शिक्षक हुनुपर्ने, पहाडमा ४० विद्यार्थी बारबर १ शिक्षक, हिमालमा ३५ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यो मापदण्ड निर्धारण गर्दा नै विभेदकारी रुपमा निर्धारण गरिएको छ । तर पनि यो मापदण्ड अनुसार तराई मधेसमा शिक्षकको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले नगरेको आजपा केन्द्रीय सदस्य तथा लेखक डा. हेमप्रसाद साहले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क बनाउने विषयमा सरकार छलफलमा जुटेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै साना डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई कसरी व्यवस्थित बनाउँदै निःशुल्क बनाउने त्यस विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग सरकार छलफलमा रहेको बताए।

उनले जाजरकोटका अबिन बिकेको समस्यालाई आफ्नो स्टाटसमा समेट्दै लेखेका छन्, ‘हिजोआज फेसबुकको इन्बक्समा मोबाइल बैंकिङ ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने गरेको अतिरिक्त चार्जबारे फेसबुकका साथीहरुबाट सुझावहरु आइरहेका छन्। आजभोलि हामी धेरैजसो डिजिटल माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेका छौं। इन्टरनेटको सहजताले होला, सानोसानो कारोबारमा पनि हामी क्यासलेस गर्न अभ्यस्त छौं। जाजरकोटका अबिन बिके लेख्नुहुन्छ, ‘अहिले म दैनिक रुपमा सय/पचास रुपैयाँका कारोबार दिनमा ५/६ पटक गर्छु र त्यहाँ हरेक पटक लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्जले मेरो दैनिक रुपमा ६०/७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसरी महिनामा मेरो दुई हजारदेखि २२ सयसम्म खर्च हुन्छ, यो कसरी हटाउने होला ?’

उनले सर्वसाधारणको उक्त समस्यालाई सरकारले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्ने भन्दै हामीलाई झकझकाइरहन पनि आग्रह गरेका छन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ सालभित्रै सडक बालबालिकालाई सडकमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज ६०औँ बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले सडकमा बस्नुपर्ने परिस्थितिबाट बालबालिकालाई यही वर्षभित्र मुक्त गरिने बताएका हुन् ।

शुभकामना सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कतिपय बालिबालिका अहिले पनि सडक बालबालिकाका रुपमा रहनुपर्ने बाध्यताबाट पिल्सिएका छन् । यस अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि हामीले २०८१ भित्रै बालबालिकालाई सडकमा बस्नुपर्ने परिस्थितिबाट मुक्त गर्ने अठोट गरेका छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाका लागि प्रतिकूल अवस्था हटाएर अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न बालमैत्री वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् । “बालबालिकामा लगानी, सुरक्षित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ आज हामी ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवस देशव्यापी रुपमा मनाइरहेका छौ, यस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण बालबालिका तथा बालबालिका अभिभावकहरुलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना”, उनले भने, “हामी ६०औँ बाल दिवस मनाइरहँदा बालबालिकाले पाउनुपर्ने बालअधिकार, माया, ममता, स्नेह, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन पाउन सकिरहेका छैनन् ।”

उनले ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरु कुपोषणको सिकार भइरहेको र विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको भन्दै यस अवस्थाबाट बालबालिकालाई बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “पोषणयुक्त खाना, न्यानो नाना, विद्यालय जाने र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर, स्वस्थ्य रहन पाउने अधिकार उपलब्ध गराउनैपर्छ । बालविकास विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्,” उनले भने ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ छ । “बालबालिका मानव जातिका भविष्य हुन् । हाम्रा तमाम् अभिभावकले बालबालिकालाई स्नेहपूर्वक रुपमा हुर्काउन, तिनको उपयुक्त बौद्धिक, मानसिक र शारीरिक विकास गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ,” उनले भने, “आमा बालबालिका लागि पहिलो गुरु हुन् । बालमैत्री वातावरण बनाइयोस् । बालबालिकालाई माया गराँै । सही आचारण सिकाउँदै जानुपर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्न बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्छ, उनिहरुलाई भविष्यको योग्य नागरिक बनाउन सक्छौँ ।” न्युज कारखाना

काठमाडौँ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको धरहरा आगामी असोज ३ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ३ देखि अस्थायी रुपमा धरहरा खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पले ढलाएको धरहरा आधुनिक, सुविधायुक्त र बलियो बनाइएको छ । अबको धरहरा अपांगता भएकाहरूले पनि चढ्न र हेर्न सजिलो छ । बाहिरीस्वरूप पुरानो धरहराजस्तै देखिने बनाइएको भए पनि भित्री संरचना भने फरक छ । यसमा प्राचीन धरहराको गजुरबाहेक अरू कुनै सामग्री प्रयोग भएको छैन ।

यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमै २०७८ बैशाख ११ गते धरहराको उद्घाटन गरेपनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुदा अहिलेसम्म सर्बसाधारणका लागि खोलिएको थिएन ।
न्युज कारखाना

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनसन तोडेका छन् ।

सरकारले उनको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि विराटनगर–६ निवासी निर्मला शर्माकी ४२ दिने शिशुको हातबाट जुस खाएर कार्कीले राति अनसन तोडेका हुन् ।

कार्कीले उठाएका माग पूरा गर्ने विषयमा कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी बिच सहमति भएको थियो । वार्ताका लागि मन्त्री अधिकारी अनसन स्थल पुगेका थिए ।

आफ्नो सरकारले ल्याएका जनप्रिय कार्यक्रमहरु कटौती भएको भन्दै कार्कीले मंगलबारबाट कोशी प्रदेश सभा नजिकै देवकोटा चोकमा आमरण अनसन शुरु गरेका थिए ।

कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार घोषणा, शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पताल सञ्चालन, हात्तीसहित सबै जंगली जनावरको संरक्षणका लागि जनावरमैत्री जंगल अभियान, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, विराटनगरमा केसलिया करिडोर निर्माण लगायतका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको आरोप लगाउँदै अनशन शुरु गरेका थिए । न्युज कारखाना

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्नबारे दिएको आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवसरवादी चरित्र देखाएको कटाक्ष गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बालेनले ५ वर्ष अघि नै सर्वोच्चले गरेको आदेशमा अहिले आएर प्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरूले असहमति जनाउनु र सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने भनेर अडिग कस्नुले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ भन्ने चरित्र दर्शाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्-

उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण । म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।  उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । उपसभामुख रानामगर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर सत्तारुध दलहरुले हटाउने तयारी गरेका हुन् ।

मंगलबारको संसद बैठकमा पनि उपसभामुख रानाको पक्ष विपक्षमा सांसदहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार नै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, जसपा, नाउपा र लोसपाको समर्थनमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार दुई तिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ । यसका लागि मंगलबारदेखि नै सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम भइरहेको बुझिएको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ सांसदले समर्थन गरेमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पारित हुने छ । हाल सत्तारुढ दलहरुमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ गरि १९२ सांसद रहेका छन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् ।  संबैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरुमा बहुमतले निर्णय हुने अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जसमा सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।

महाभियोग बारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

उपसभामुखलाई हटाउने संबैधानिक प्रावधान:

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान रहेको छ ।

(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।न्युज कारखाना

महोत्तरी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीप्रति देशैभरि आकर्षण बढ्न थालेको बताएका छन् ।

महोत्तरी रामगोपालपुरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने नेता कार्यकर्ताहरुलाई स्वागत गर्दै उहाँले पार्टीले लिएको एजेण्डा र त्यसकै आधारमा पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामका कारण पार्टीप्रति आकर्षण देखिएको बताएका हुन् ।

‘पहिचानका पक्षमा लड्ने पार्टीको रुपमा माओवादी केन्द्र स्थापित भएकै छ, थप सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि हाम्रो पार्टीले अघि सारेको सुस्पष्ट एजेण्डाका कारण अहिले देशैभरि फेरि एकपटक माओवादी केन्द्रप्रति आकर्षणको लहर पैदा भएको छ’– उनले भने– ‘त्यसैको सानो प्रमाणको रुपमा यो पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई मैले लिएको छु ।’

राजनीतिक हिसाबले अहिले मुलुक माओवादीकै एजेण्डामा चलिरहेको र आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा हरेकपटक नयाँ नयाँ काम गरेकाले अन्य पार्टीभन्दा माओवादी केन्द्र नै अब्बल रहेको उनले बताए । ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, संविधासभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, संविधान निर्माण, संविधानमार्फत संघीयता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लगायत सबै आजका एजेण्डा माओवादीले नै अघि सारेका एजेण्डा हुन्’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हामी जतिपटक सरकारमा गएका छौं, नयाँ नयाँ काम गरेका छौं ।’

जनतासँग जोडिएको पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले पनि मध्यपहाडी लोकमार्गको थालनीदेखि लोडसेडिङमुक्त नेपाल, गाउँगाउँमा सूचना सञ्चारको विकासहुँदै पछिल्लो समय सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा चालेका कदम ऐतिहासिक रहेको उनले स्पष्ट गरे । भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारवाही प्रक्रिया थाल्नेदेखि मधेशलगायत देशैभरिको ठूलो समस्याको रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान र लाखौं नागरिकताविहीन युवालाई नागरिकताका लागि कानुनी व्यवस्थालगायतका काम ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनले बताए ।

यी एजेण्डा र उपलब्धिसहित अब पार्टीलाई बलियो बनाउँदै देशब्यापी ध्रुवीकरणको दिशामा अघि बढ्ने पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गरे । सो क्रममा उनले पार्टी प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरुका लागि ठीक ढंगले समयमै सांगठनिक व्यवस्थापन गर्न प्रदेश इञ्चार्जलगायत स्थानीय नेताहरुलाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा जसपाबाट श्यामबाबु यादव, कांग्रेसका विनयकुमार यादव, मोहित मण्डल, सञ्जीव यादव, जयराम यादव, बालबोध महतो, विरेन्द्र मण्डल, बिजय मण्डल, मनोज मण्डल, नवलकिशोर यादव, रामधविला यादव, लालबाबु यादव, नरेश चौधरी, कारी यादव, जयनारायण यादव, एमालेका श्यामसुन्दर चौधरी, मिथले साह, दिपेन्द्रकुमार चौधरी, बसन्त चौधरी, रामदेव महरा, दीपक सादा, परमजीत सादा, राजेश यादव, घुरण मुखिया, विजय पटेल, विजय शर्मा, उमेश मण्डललगायत माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए ।
न्युज कारखाना

विराटनगर । पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मंगलबार अनसन शुरु गरेपछि कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार र कांग्रेसको एक समुह आमने सामने भएका छन् ।

कार्कीले आफ्नो सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अनसन बस्न शुरु गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय प्रशासनले मंगलबारदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

निषेधाज्ञा जारी गरेपनि अपराहन्न ४ बजेदेखि अनशन थालेका कार्कीलाई राति प्रहरीले उनलाई सो स्थलबाट उठाएर उनको घरमा लगेर छोडेको थियो । सो समयमा अनसन स्थल विराटनगरस्थित देवकोटा चोक तनाबग्रस्त भएको थियो । कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिनेक्रममा उनका समर्थक र सुरक्षाकर्मीबिच केहीबेर झडप समेत भएको थियो । प्रहरीले घरमा छोडेपछि कार्की अर्को गाडीमा देवकोटा चोकमा फर्केर फेरी अनसन शुरु गरेका थिए ।

कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार घोषणा, शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पताल सञ्चालन, हात्तीसहित सबै जंगली जनावरको संरक्षणका लागि जनावरमैत्री जंगल अभियान, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, विराटनगरमा केसलिया करिडोर निर्माण लगायतका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको आरोप लगाउँदै अनशन शुरु गरेका हुन् । न्युज कारखाना

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ ।

एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उपसभामुख विवादमा परेकोले राजीनामा दिए उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

सत्तारुढ दलहरु बीच उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बेला एमाले सांसद बास्कोटाले मगरलाई राजीनामा दिनुनै उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

उनले लोकतन्त्रमा सबैसँग प्रश्न उठाउन पाइने भन्दै अरुलाई गलत प्रमाणित गर्ने अवसर पनि लोकतन्त्रमा हुने बताएका हुन् । उनले आफूमाथि पनि प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै आफ्नो बारेमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने सहास राजनीति गर्नेहरुमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले गम्भीर प्रश्नहरु उठेपछि पद छोड्नु नै उपयुक्त हुने बताए ।

सांसद बास्कोटाले उपसभामुखलाई हटाउने नहटाउने विषय सरकारको भन्दा संसदको विषय भएको भन्दै भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे ।न्युज कारखाना