काठमाडौँ । भारतले मानसिक स्वास्थ्य र लैङ्गिक न्यायजस्ता विषयमा बोल्ने युवाले यातना तथा सामाजिक कलङ्कको सामना गर्नुपरेको दाबी समेटिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरोले तयार पारेको प्रतिवेदनका निष्कर्षमाथि प्रश्न उठाउँदै भारतले ती आरोप अज्ञात र अपुष्ट सूचनामा आधारित रहेको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाअन्तर्गत तेस्रो समितिको ८१औँ सत्रमा भएको छलफलका क्रममा भारतीय स्थायी नियोगका प्रथम सचिव अनुज स्वरूपले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र त्यसका निष्कर्ष तयार पार्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले भारतको विशाल युवा जनसङ्ख्याबारे व्यापक आरोप लगाउन अज्ञात स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताएका थिए । स्वरूपले भारतीय संविधानको धारा १९ ले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, सङ्गठन खोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका थिए । उनका अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सशक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यी अधिकारको संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

भारतीय प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा मानसिक स्वास्थ्य र लैङ्गिक न्यायका विषयमा बोल्ने युवाले यातना वा सामाजिक कलङ्क भोगेको दाबीको समर्थनमा अज्ञात व्यक्तिका भनाइ मात्र उल्लेख गरिएको बताएका थिए । ‘यो प्रमाण होइन । यो त अफवाहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनको आवरण दिनुजस्तै हो,’ स्वरूपले भनेका थिए ।

उनले यस्ता प्रतिवेदन तयार गर्दा तथ्यको पुष्टि, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । अपुष्ट दाबीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

भारतले युवाका लागि राजनीतिक असहमति व्यक्त गर्ने पर्याप्त ठाउँ नरहेको प्रतिवेदनको आकलनलाई पनि चुनौती दिएको थियो । स्वरूपले भारतीय युवाहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुने र वरिष्ठ सरकारी नेताहरूसँग संवाद गर्ने गरेको उदाहरण दिएका थिए । उनले व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक समूह ‘ककरोच जनता पार्टी’का प्रतिनिधिले जुलाईमा भएका प्रदर्शनपछि केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको उल्लेख गरेका थिए । युवाले सरकारको आलोचना गर्न, राजधानीमा प्रदर्शन गर्न र त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्न सक्ने अवस्थाले राजनीतिक असहमति व्यक्त गर्ने अवसर रहेको देखाउने उनको तर्क थियो ।

भारतले विद्यार्थी प्रदर्शन र सार्वजनिक परीक्षामा भएका भनिएका अनियमितताबारे सरकारले चालेका कदमलाई पनि प्रतिवेदनको प्रतिवादमा प्रस्तुत गरेको थियो । स्वरूपले सरकारले युवासँग रचनात्मक संवाद गर्दै परीक्षा अनियमिततासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताएका थिए । उनले ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’को उदाहरण दिँदै उक्त पहलमा ५० लाखभन्दा बढी युवाले राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

जीना रोमेरो कोलम्बियाकी मानव अधिकारकर्मी हुन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिवेदकका रूपमा शान्तिपूर्ण सभा गर्न र सङ्गठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारमा काम गर्छिन् । भारतले रोमेरोलाई प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि तथ्यको पुष्टि गर्न तथा सबै दाबीको मूल्याङ्कन गर्दा निष्पक्षता र कठोर अनुसन्धानका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । जापानको मौसम विज्ञान निकायले ९.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प आउने भन्दै गलत चेतावनी जारी गरेपछि देशभर त्रास फैलिएको छ ।

होक्काइदोदेखि तोकाई क्षेत्रसम्म शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुस हुन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो । तर, करिब १२ मिनेटपछि उक्त चेतावनी फिर्ता लिइएको छ ।

जापानको मौसम विज्ञान निकायले भूकम्पको तीव्रता आवश्यकताभन्दा बढी अनुमान गर्दा गलत चेतावनी जारी भएको स्वीकार गर्दै माफी मागेको छ । घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ ।

जापानको भूकम्प पूर्वचेतावनी प्रणालीले जमिनमा जडित संवेदकबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा भूकम्पको तीव्रता र सम्भावित प्रभावको अनुमान गर्छ । प्रारम्भिक तथ्याङ्क अपूर्ण हुँदा अनुमान गलत हुन सक्ने भए पनि यसपटकको त्रुटिलाई गम्भीर मानिएको छ । अहिलेसम्म ९.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प अभिलेख गरिएको छैन ।

प्रारम्भिक तथ्याङ्क अपूर्ण हुनु, भूकम्प निगरानी केन्द्रबाट टाढा उत्पन्न हुनु वा एकै समयमा आसपासका क्षेत्रमा धेरै भूकम्प आउनुले अनुमानमा असर पार्न सक्छ । तर, यस घटनामा संवेदक वा सफ्टवेयरमा समस्या आएको पुष्टि भएको छैन । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलिन्स्कीभन्दा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न सजिलो रहेको बताएका छन् । उनले रुस–युक्रेन युद्ध धेरैअघि नै अन्त्य भइसक्नुपर्ने भन्दै जेलिन्स्कीको आलोचना गरेका छन् ।

एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले जेलिन्स्कीले सम्झौताका लागि तयार रहेको बताए पनि निर्णय गर्ने बेला पछि हट्ने गरेको आरोप लगाए । उनले रुस र युक्रेन दुवैले युद्ध रोक्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।

ट्रम्पले युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा गरिरहेका आक्रमणप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा डिजेलको अभाव भइरहेका बेला यस्ता आक्रमणले थप चिन्ता बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले युक्रेनलाई अर्बौँ डलरको आर्थिक तथा सैन्य सहायता उपलब्ध गराए पनि युद्ध अन्त्य हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ट्रम्पले युक्रेनले अन्ततः कुनै न कुनै सम्झौतामा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।

युद्धको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्दै ट्रम्पले पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा क्रिमियामाथि युक्रेनको नियन्त्रण गुमेको प्रसङ्ग पनि उठाएका छन् । रुसले सन् २०१४ मा क्रिमिया कब्जा गरेको थियो। युक्रेन र अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले क्रिमियालाई युक्रेनकै भूभाग मान्दै आएका छन् ।

ट्रम्पले युद्धका क्रममा रुस र युक्रेन दुवैले ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै युद्ध छिट्टै अन्त्य हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, शान्ति सम्झौताका लागि दुवै पक्ष कुन सर्तमा सहमत हुन सक्छन् भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाको पूर्वी सहर धहरानस्थित सरकारी स्वामित्वको तेल कम्पनी साउदी अरामकोको प्रशासनिक भवनमा आक्रमण गरेका छन् ।

साउदी ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार मंगलबार राति भएको आक्रमणपछि भवनमा सीमित आगलागी भएको थियो। घटनामा मानवीय क्षति भएको छैन ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार कम्पनीको मुख्यालय परिसरमा रहेको एउटा कार्यालय भवनमा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको थियो । त्यसबाट भवनका माथिल्ला तीन तलामा क्षति पुगेको बताइएको छ । साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले धहरानमा अवरोध गरिएको क्षेप्यास्त्रका टुक्रा आवासीय क्षेत्रमा खसेको जनाएको छ । राजधानी रियादमा पनि हुथी विद्रोहीका क्षेप्यास्त्र र ड्रोन अवरोध गरी नष्ट गरिएको साउदी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

क्षेप्यास्त्रका टुक्रा खस्दा रियादमा चार जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा दुई महिला, एक पुरुष र एक बालक छन् । घटनामा राजधानीका १५ घरमा सामान्य क्षति पुगेको साउदी नागरिक सुरक्षा निकायले जनाएको छ । यमनमा पुनः चर्किएको गृहयुद्धका क्रममा साउदी अरेबिया र हुथी विद्रोहीबीच आक्रमण तीव्र बनेको छ । यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरेबियाले सरकारी सेनालाई समर्थन गरेको भन्दै क्षेप्यास्त्र र ड्रोनबाट आक्रमण गर्दै आएका छन्।

यसअघि हुथी प्रवक्ता याह्या सारीले साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले यमनको राजधानी सानामा गरेको आक्रमणको जवाफ कडा हुने चेतावनी दिएका थिए । उनले धहरानस्थित अरामको मुख्यालय र रियादको तेल प्रशोधन केन्द्र सम्भावित निशानामा रहेको बताएका थिए ।

साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले हुथी विद्रोहीको आक्रमण क्षमता कमजोर बनाउने उद्देश्यले सानानजिकैको इन्धन भण्डारण केन्द्रसहित विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेको जनाएको छ ।

यमनको द्वन्द्व क्षेत्रीय तनावसँग पनि जोडिएको छ। साउदी अरेबियाले हुथी विद्रोहीविरुद्धको सैन्य अभियानलाई तीव्र बनाएको छ भने इरानले रियाद र हुथी विद्रोहीबीच मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको सिफारिसमा खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा सङ्कटकाल र गभर्नर शासन लागू गरेका छन् ।

बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थालाई कारण देखाउँदै यो निर्णय गरिएको पाकिस्तानी मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

पाकिस्तानको राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार संविधानको धारा २३२ र २३४ अन्तर्गत सङ्कटकाल घोषणा गरिएको हो । सङ्घीय सरकारले प्रान्तीय सरकारको आतङ्कवादविरुद्धको प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । गभर्नर फैसल करिम कुन्दीले ११ सदस्यीय सल्लाहकार परिषद्को सहयोगमा शासन सञ्चालन गर्नेछन् । यो व्यवस्था प्रारम्भमा छ महिनाका लागि लागू हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीको नेतृत्वमा अक्टोबर ४ देखि सुरु भएको विरोध मार्च र सरकार–विपक्षबीचको वार्ता असफल भएपछि राजनीतिक तनाव बढेको हो । विपक्षी दलले जेलमा रहेका पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफका संस्थापक इमरान खानलाई भेट्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।

जमियत उलेमा–ए–इस्लामका प्रमुख मौलाना फजलुर रहमानले सङ्कटकाल र गभर्नर शासनलाई लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण भन्दै विरोध गरेका छन् ।

यसैबीच, सङ्घीय सरकारले संविधानको धारा २४५ अन्तर्गत पाकिस्तानी सेनालाई पनि खैबर पख्तुनख्वामा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सेनाले नागरिकको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी संरचनाको संरक्षणमा प्रशासनलाई सहयोग गर्नेछ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौं । अमेरिकाको न्युयोर्क सहरको नगर प्रमुखमा जोहरान ममदानीको जितपछि उनको चुनावी अभियानमा उठाइएका महँगी, महँगो भाडा र दैनिक जीवनयापनको खर्चका मुद्दा युरोपेली राजनीतिमा समेत चर्चामा आउन थालेका छन् ।

गत वर्ष नोभेम्बरमा न्युयोर्कको नगर प्रमुखमा निर्वाचित ममदानीले सहरलाई आम नागरिकका लागि सस्तो बनाउने विषयलाई आफ्नो चुनावी अभियानको मुख्य आधार बनाएका थिए । अहिले जर्मनी, बेलायत, स्पेन, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सका वामपन्थी नेताहरूले पनि आवासको बढ्दो मूल्य, भाडा र जीवनयापनको खर्चलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सारेका छन् ।

जर्मनीमा सस्तो घरको मुद्दाले दिलायो सफलता

युरोपमा ममदानीको राजनीतिक शैलीसँग सबैभन्दा बढी तुलना जर्मनीकी एलिफ एराल्पसँग भइरहेको छ । ४५ वर्षीया एराल्प वकिल हुन् । उनका अभिभावक सन् १९८० को टर्कीको सैनिक सत्ता परिवर्तनपछि जर्मनी आएका थिए । उनी सन् २०१७ मा वामपन्थी दल ‘द लिंक’मा आबद्ध भएकी थिइन् । गत महिना भएको निर्वाचनमा एराल्पको दलले महँगो सहर र बढ्दो घरभाडालाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । एराल्पले बर्लिनमा निजी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका करिब २ लाख २० हजार घरलाई सार्वजनिक नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । निर्वाचनमा उनको दलले करिब २५ दशमलव ७ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यद्यपि सरकार गठनका लागि उसले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्नेछ ।

बेलायतमा वातावरणसँग जोडियो महँगो घरको मुद्दा

बेलायतमा ममदानीसँग सबैभन्दा बढी तुलना हरित दलका नेता ज्याक पोलान्स्कीसँग हुने गरेको छ । वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएको उक्त दलको राजनीतिक मुद्दालाई पोलान्स्कीले थप विस्तार गरेका छन् । उनले महँगी, महँगो घर, बढ्दो भाडा, दैनिक खर्च र धनी वर्गमाथि बढी कर लगाउने विषयलाई वातावरणीय राजनीतिसँग जोड्दै आएका छन् । उनले यसलाई वातावरण केन्द्रित जनमुखी राजनीति भन्दै आएका छन् । पोलान्स्कीले ममदानीको जस्तै सामाजिक सञ्जाललाई चुनावी अभियानको महत्वपूर्ण माध्यम बनाएका छन् । उनका अनुसार उनको प्रचार टोलीले ममदानीको प्रचार सामग्री बनाउने टोलीबाट समेत सुझाव लिइरहेको छ । पोलान्स्की अहिले लन्डनको होलबोर्न क्षेत्रबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले सांसद पद छाडेपछि अक्टोबर ८ मा त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ । दुई वर्षअघि भएको निर्वाचनमा हरित दलले उक्त क्षेत्रमा १० प्रतिशत मत मात्र पाएको थियो । तर केही सर्वेक्षणले यसपटक उक्त दलले ४० प्रतिशतसम्म मत पाउन सक्ने देखाएका छन् ।

स्पेनमा आवास संकटले बढायो राजनीतिक दबाब

स्पेनमा महँगो घर र बढ्दो भाडा अहिले प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । गत महिना म्याड्रिडमा ८७ वर्षीया मारिकर्मेन अबास्कललाई ७० वर्षदेखि बस्दै आएको घरबाट निकालिएपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भएका थिए । यो घटना स्पेनमा देखिएको आवास संकटको प्रतीक बनेको थियो । आवास समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएपछि संसदमा सरकारको आवाससम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले नोभेम्बर २९ मा समयअगावै आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । यससँगै स्पेनमा घर र भाडाको विषय सामाजिक समस्याबाट अघि बढेर प्रत्यक्ष चुनावी मुद्दा बनेको छ ।

फ्रान्समा ६० हजार सस्ता घर बनाउने योजना

फ्रान्सको राजधानी पेरिसका समाजवादी दलसँग आबद्ध नगर प्रमुख इमानुएल ग्रेगोयरले पनि सस्तो आवास र बढ्दो भाडालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ग्रेगोयरले पेरिसमा थप सस्ता घर निर्माण गर्ने, खाली रहेका घरलाई आवासका रूपमा प्रयोग गर्ने र भाडा नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय अघि सारेका छन् ।

उनको नेतृत्वमा पेरिसमा ६० हजार नयाँ सस्ता घर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । ममदानीको जितअघि नै फ्रान्सका केही वामपन्थी नेताले उनको चुनावी अभियानबाट सिक्नुपर्ने बताएका थिए । ममदानीले आम नागरिकलाई बुझिने गरी सिधा रूपमा उठाएका मुद्दा र प्रचार शैलीप्रति पनि युरोपेली वामपन्थी नेताहरूको चासो बढेको छ ।

नेदरल्यान्ड्समा आवास अभाव प्रमुख चुनावी मुद्दा

नेदरल्यान्ड्समा भने ममदानीको जितअघि नै घर र भाडाको समस्या चुनावी राजनीतिमा प्रमुख विषय बनिसकेको थियो । सन् २०२५ को राष्ट्रिय निर्वाचनमा डि६६ दलका नेता रोब येतनले आवास संकटलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए । त्यतिबेला नेदरल्यान्ड्समा करिब ४ लाख घरको अभाव रहेको थियो। घर खरिद महँगो हुँदै गएको र भाडासमेत लगातार बढिरहेका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक आवासको समस्यासँग जुधिरहेका थिए । येतनको दलले हरेक वर्ष १ लाख नयाँ घर निर्माण गर्ने र १० वटा नयाँ बस्ती विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। निर्वाचनमा उक्त दलले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्दै सन् २०२३ मा रहेको ९ सिटबाट बढेर सन् २०२५ मा २६ सिट पुर्‍याएको थियो र सबैभन्दा ठूला दलमध्ये एक बनेको थियो । यसरी नेदरल्यान्ड्समा सस्तो घर र कम भाडाको विषय ममदानीको जितअघि नै प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको थियो ।

ममदानीको सफलताले भने युरोपभरि महँगी, आवास र दैनिक जीवनयापनको खर्चलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी राजनीति गर्ने बहसलाई थप बल दिएको देखिएको छ। एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,