राजेश पासवान निर्माणी रौतहट, २४ जेठ
मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा दलित विकास समिति, मधेश प्रदेशको आयोजनामा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित तराई इन होटलमा शनिबार दलित अगुवा भेला तथा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासवानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा दलित समुदायका हक–अधिकार, सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पासवानले दलित समुदायका समस्या र गुनासा सुन्दा उनीहरूको जीवन अझै पनि गरिबी, सामाजिक विभेद, बहिष्करण तथा अवसरको अभावबाट प्रभावित रहेको अनुभूति भएको बताए।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार र सामाजिक सम्मानका क्षेत्रमा दलित समुदायले अझै गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि दलित विकास समिति प्रतिबद्धतापूर्वक अघि बढ्ने बताए।
उनले मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक उत्थानका लागि समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी काम गरिने विश्वास व्यक्त गरे।
गोष्ठीमा सर्लाही र रौतहटका दलित अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार तथा सरोकारवालाबीच अनुभव आदान–प्रदान, विचार–विमर्श तथा रचनात्मक छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या, राज्यबाट अपेक्षित सेवा तथा विभेदका घटनाबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
दलित अधिकारकर्मी पुनित रामले लामो संघर्षपछि दलित विकास समिति गठन हुनु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि यसलाई थप सशक्त, स्रोतसाधनयुक्त तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समुदाय स्वयं संगठित, सचेत र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए। इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकारबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै मधेश प्रदेशमा अझै पनि छुवाछूत, जातीय विभेद तथा जातीय हिंसाका घटना पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको बताए।
कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा दलित समुदाय अझै न्याय, सुरक्षा र अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष कैलास दासले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाखभन्दा बढी रहेको र त्यसमध्ये करिब १० लाख दलित समुदाय रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार दलित समुदाय प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब १६ प्रतिशत भए पनि उनीहरूको अवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा अझै कमजोर छ।
दासले दलित समुदायमा विद्यालय छाड्ने दर तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको, उच्च शिक्षामा पहुँच न्यून रहेको तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पोषण, सरसफाइ र सुरक्षित आवासको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए।
उनले भूमिहीनता, बेरोजगारी र वैदेशिक श्रममा निर्भरता दलित समुदायमा बढी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा, प्रशासनिक संरचना, नीति निर्माण तथा राजनीतिक निर्णय तहमा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको बताए।
संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले दलित समुदायको वास्तविक सशक्तीकरणका लागि राज्यको विशेष पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष अवसर, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
राज्यका निकायहरू अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। गोष्ठीले मधेश प्रदेशका दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक सशक्तीकरण प्रमुख आवश्यकता भए पनि सामाजिक विभेद, छुवाछूत, राजनीतिक बहिष्करण, भूमिहीनता र गरिबी अझै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सहभागीहरूले दलित विकास समिति गठनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारिता पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन र परिणाममुखी कार्यक्रममार्फत मात्र पुष्टि हुने बताएका छन्।
राज्यले कागजी प्रतिबद्धताभन्दा माथि उठेर दलित समुदायको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ठोस, प्रभावकारी र व्यवहारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा जोडदार रूपमा उठाइएको थियो। सहकर्मी राजेश पासवान निर्माणीले जानकारी गराउनु भएको छ ।
