२०८२ जेष्ठ २८ गते बुधबार २१:५०

बिराटनगर (मोरङ), २८ जेठ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नेपाल सरकार जनताको आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न दृढ रहेको बताउनु भएको छ ।

आज बिराटनगर महानगरपालिका–१४ स्थित जतुवा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनालाई नेपाल खानेपानी संस्थान, बिराटनगर शाखाको स्वामित्वमा हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले सो कुरा बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनताको जीवनस्तर उकास्न स्वच्छ र सुरक्षित पानीको पहुँच अनिवार्य शर्त हो । मन्त्रालय यस आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा आवश्यक नीति, स्रोत र सहकार्य उपलब्ध गराउन कटिबद्ध छ ।”

सुरक्षित खानेपानी हरेक नागरिकसम्म पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य र दायित्व रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले त्यसका लागि संघीय सरकार, उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह र नागरिकबीचको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

सबैलाई “स्वच्छ पानी, समुन्नत जीवन” को यात्रामा ऐक्यबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नु हुँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबैको समन्वय र सहभागिताबाट मात्र जनताको स्वास्थ्य र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ । हाम्रो उदेश्य भनेको जनताको आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो ।”

कम्तीमा १८ वर्षदेखिको प्रतीक्षा सकिएको उल्लेख गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले जतुवा आयोजना अब संस्थागत रूपमा नियमित सेवा सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय नेतृत्व, जनसहभागिता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको सशक्त प्रतिफलस्वरूप, आज यो आयोजना औपचारिक रूपमा खानेपानी संस्थान, बिराटनगर शाखाको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भई नियमित सेवा सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै मन्त्री यादवले खुशी समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा आवश्यक नीति, स्रोत र सहकार्य उपलब्ध गराउन मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।”

यस आयोजनामार्फत दैनिक १७ लाख लिटर पानी उत्पादन गरी कम्तिमा पनि ६ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने, र पाँच सय घरमा नयाँ धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिइएको नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अबदेखि बिराटनगर महानगरपालिका–१४ का बासिन्दाहरूलाई शुद्ध, सुरक्षित र नियमित खानेपानी सेवा नेपाल खानेपानी संस्थान, बिराटनगरमार्फत संस्थागत ढङ्गले उपलब्ध गराइनेछ, भने यहाँको जनजीवनमा समेत गुणस्तरीय सुधार ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

यो आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चलनका निम्ती जग्गा उपलब्ध गराउन लक्ष्मीनारायण मन्दिर संरक्षण समिति, जतुवाले बिसं २०६५ साल जेठ ६ गते निर्णय गरेको थियो ।

यो आयोजना बिराटनगर–१४ का बासिन्दाहरूका लागि मात्र सीमित नरही, छेउका वडा नं. ८, १० र १३ तथा आसपासका क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि पनि गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तारको सम्भावना बोकेको महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएको संस्थानले जनाएको छ ।

बिराटनगर (मोरङ), २८ जेठ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको सक्रिय पहल र दूरदृष्टिपूर्ण कदमले मोरङको बिराटनगर–१४ स्थित जतुवा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौँ स्थानीयको खानेपानीको समस्या अब समाधानको दिशामा पुगेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा आवश्यक नीति, स्रोत र सहकार्य उपलब्ध गराउन मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।” यस आयोजनामार्फत दैनिक १७ लाख लिटर पानी उत्पादन गरी कम्तिमा पनि ६ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने, र पाँच सय घरमा नयाँ धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिइएको नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकालले बताउनुभयो ।

रमेश कुमार बोहोरा,२०८२ जेठ २८ गते ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कदम सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र विगतका अनुभवहरूले केही दुविधाको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न उक्त कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि यो अवधारणा नयाँ होइन । अघिल्ला सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि यसबारे चर्चा गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत गैरबैंकिङ सम्पत्तिको संकट गहिरिँदै गएकाले दीर्घकालीन समाधानस्वरूप सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ सालको असारसम्म जम्मा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो भने २०८१ को असारसम्म आइपुग्दा यो रकम ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् पाँच वर्षमा यसमा सातगुणा बढी वृद्धि भएको छ । यो दरले आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्ने सम्भावना रहेकोले यस संकटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा असुलीमा प्रभावकारी हुन नसक्नु आर्थिक मन्दी, ऋणग्राहीहरूको क्षमता घट्नु र प्रणालीगत कमजोरीहरू यसका प्रमुख कारण मानिन्छन् ।

विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा भीष्म ढुंगाना, पर्शुराम कुँवर र मनोज गोयल जस्ता अनुभवी बैंकरहरूको सहभागिता थियो । कार्यदलले कम्पनीलाई कानुनी अधिकार र विशेषाधिकारसहित स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गति देखिएन ।

हालको बजेटमा स्पष्ट रूपमा यो विषय समावेश गरिएकाले बैंकिङ क्षेत्र केही हदसम्म उत्साहित देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले लामो समयदेखि बैंकरहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको भन्दै यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । तर उनका अनुसार केवल घोषणा गरेर मात्र नपुग्ने भएकाले कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । उनका शब्दमा “घोषणा राम्रो हो, अब कार्यान्वयनको पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । उनका अनुसार, “सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान वा अन्य नियामक निकायहरू पनि स्थापना भए तर तिनीहरू कति प्रभावकारी भए भन्ने हेर्नुपर्ने समय आएको छ । यस्ता कम्पनी खोल्ने नाममा कुनै पात्रलाई नियुक्त गर्ने र काम नगर्ने परम्परा दोहोरिन सक्छ ।” उनको चिन्ता हो कि नेपालमा यस्ता घोषणाहरू बजेटमा त आउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयन नगरी अलपत्र पारिन्छ । यदि सिर्जनात्मक उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना नगरिएमा उक्त संस्थाले समाधान दिनुको सट्टा थप बोझ सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी उनी दिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको उल्लेख गरेपछि अहिले मस्यौदा तयारीको चरणमा पुगेको छ । यद्यपि, कानुनी संरचना, कार्यविधि, जनशक्ति, लगानी मोडेल र अधिकार निर्धारणका पक्षमा अझ धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ ।

वैश्विक सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जापानले सन् १९९० को दशकको बैंकिङ संकटपछि Resolution and Collection Corporation (RCC) स्थापना गरी खराब कर्जा व्यवस्थापन गरेको थियो । दक्षिण कोरियाले सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि Korea Asset Management Corporation (KAMCO) स्थापना गरेर त्यस्तै कार्य सम्पन्न गरेको थियो । अमेरिकाले पनि सन् १९८९ देखि १९९५ सम्म Resolution Trust Corporation (RTC) को प्रयोग गरेर संकटग्रस्त बैंकहरूलाई राहत दिने प्रयास गरेको थियो । यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि जब प्रणालीगत वित्तीय संकट आउँछ तब यस्ता संस्थागत संयन्त्रहरू अपरिहार्य बन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भ भने ती देशहरूभन्दा भिन्न छ । नेपालको आर्थिक संरचना, बैंकिङ अभ्यास, कानुनी ढाँचा र संस्थागत क्षमताहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई कस्तो कानुनी अधिकार, उद्देश्य र संरचना दिइन्छ भन्ने कुरा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छल। यदि कम्पनीलाई केवल खराब कर्जा किन्ने संस्था बनाइयो र पुनःवितरण वा वसूली प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने यसले ठूला कारोबारिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको सन्देह पैदा गर्न सक्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कम्पनी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न राष्ट्रको कानुनी संरचनामा समेत सुधार आवश्यक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र ऋण असुली ऐन, २०५८ मा आवश्यक संशोधन गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई स्पष्ट र बलियो कानुनी आधार दिनु आवश्यक छ । अन्यथ कम्पनी केवल एक कागजी संस्था बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ के सरकारले यो घोषणा व्यवहारमा उतार्न सक्दछ ? के कानुनी संरचना, वित्तीय मोडेल, दक्ष जनशक्ति, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेर कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ वा फेरि पनि यो घोषणा केवल घोषणामै सीमित हुनेछ र पुरानै समस्याहरू पुनः दोहोरिने छन् ?

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सफलता यसको संस्थागत स्वरूप र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहनेछ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेकोले अब यस विषयलाई टालटुल ढंगमा होइन दीर्घकालीन रणनीति र प्रतिबद्धता सहित समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बैंकहरूबाट असुल गर्न नसकिएका ऋणहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र, रोजगारी, लगानी तथा समग्र विकास प्रक्रियामा पर्न सक्नेछ ।

यसैले अब आवश्यक छ कि सरकार केवल घोषणा गरेर मात्र नबसोस् तर कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयन पक्षमा समेत स्पष्ट, निर्णायक र पारदर्शी रूपमा अघि बढोस् । नत्र यो पनि विगतका अरू यस्तै घोषणाहरूझैँ अधुरो र निराशाजनक बन्नेछ ।

(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )

काठमाडौं,२०८२ जेठ २८ गते ।
बालगायिका परिधी खतिवडाको आवाजमा सजिएको बालमैत्री गीत ‘घरकी फूलबारी’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। कक्षा ४ मा अध्ययनरत परिधीले प्रस्तुत गरेको यो सिर्जना बाल भावना, पारिवारिक आत्मीयता र राष्ट्रिय चेतनाको सन्देश बोकेको प्रेरणादायी प्रयास हो ।
काठमाडौंको बानेश्वरस्थित प्रज्ञाकुञ्ज बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत परिधीको स्वरमा रहेको गीतका शब्द उनका पिता इ. प्रमोद खतिवडाले लेखेका हुन् । सडक विभागमा कार्यरत इञ्जिनियर प्रमोद पेशाले प्राविधिक भए पनि साहित्य र संगीतप्रतिको अभिरुचिका कारण उनका कलमबाट यसअघि पनि विभिन्न भावनात्मक गीतहरू जन्मिइसकेका छन् ।
गीतमा सविन लिम्बूले संगीत तथा एरेञ्जमेन्ट गरेका छन्, जसले परिधीको भावनात्मक स्वरलाई गहिराइ दिने काम गरेको छ। निर्देशन ‘गुरुभाइ फकीर’ले गरेका हुन्। भिडियो परिधी अध्ययनरत विद्यालय र काठमाडौं वरपरका रमणीय स्थलहरूमा छायांकन गरिएको छ ।
सिर्जनामा बालमनको कल्पना मात्र होइन, देशप्रतिको माया र सामाजिक सद्भावको भावनालाई पनि समेटिएको छ। राष्ट्रिय भावनाले भरिएको बाल गीत भएकोले, यस गीतले बाल चेतनामा देश प्रतिको माया र सद्भाव जागृत गराउने आशा गरिएको छ । गीतले न्यानो पारिवारिक सम्बन्धसँगै देश र माटोप्रतिको समर्पणलाई सरल शब्द र मिठो धुनमार्फत उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यसअघि परिधीले ‘लिटिल स्टार नेपाल’ प्रतियोगितामा ‘मोस्ट पपुलर कन्टेस्टेन्ट’ को उपाधि जितेकी थिइन्। गायन, नृत्य, कविता वाचन, चित्रकलालगायत विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा रुचि राख्ने परिधीको बहुप्रतिभा यस गीतमार्फत पुनः उजागर भएको छ ।
‘घरकी फूलबारी’ Paridhi Khatiwada नामक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। बाल स्वर, सरल शब्द र राष्ट्रिय चेतनाले भरिएको यस गीतले दर्शक श्रोताको मन जित्ने विश्वास गरिएको छ ।

भिडियो लिंक

https://youtu.be/BvIHsI5hNtw

केके मानन्धर,२०८२ जेठ २८ गते ।

काठमाडौं । दक्षिण एशियाका विभिन्न देशमा क्रियाशील पत्रकारहरुलाई समेटेर नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन ११४५ हुने भएको छ । ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर देशभरका नेवार पत्रकारहरुको साझा संस्था नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले आउँदो २०८२ जेठ ३० र ३१ गते (शुक्रबार र शनिबार) दुईदिने सम्मेलन गर्ने विषयको जानकारी दिएको छ ।
सार्क जर्नालिष्ट फोरम र नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) सँग सहकार्य गरी पत्रकार राष्ट्रिय दबूले भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतको ठाउँका पत्रकारहरुलाई सहभागी गराउने बताएको छ ।
‘आजको मितिसम्म विभिन्न देशबाट ४० जना पत्रकारहरुले सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि नाम टिपाएको छ । हामीले सोही बमोजिम होटल बुकिङदेखि आवश्यक तयारी गरेका छौं ।’ कार्यक्रमका संयोजक सुनील महर्जनले बताउनुभयो । सम्मेलनको तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
पत्रकार राष्ट्रिय दबूले यसअघि गएको वर्ष प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन ११४४ सम्पन्न गरेको थियो । नेपालका प्रथम मातृभाषी पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य (जगतमान वैद्य)ले मातृभाषाको पत्रकारिता सुरु गर्नुभएको १०१ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको बताएको छ ।
सम्मेलनबाट नेपालमा मातृभाषा पत्रकारिताको अवस्था र नेपाल बाहिर भइरहेको पत्रकारिताको विकासक्रम सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान भएर सोही विवरण लिखित रुपमा दस्तावेजको रुपमा रहने, नेपालमै विभिन्न भाषाको माध्यमबाट गरिने पत्रकारितालाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन सहयोगी सिद्ध हुने, समावेशी पत्रकारिताको प्रयोग अझ सहज हुने अपेक्षा छ ।
सम्मेलनले मातृभाषामा पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरूको हौसला बढ्ने विश्वास लिइएको छ । पहिलो दिनको कार्यक्रम ललितपुरस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र दोस्रो दिनको कार्यक्रम भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा हुने आयोजकले जनाएको छ ।
मातृभाषा संरक्षणको लागि पत्रकारिता मूला नारा दिएर अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मेलन गर्न लागेको छ ।
सम्मेलनमा विभिन्न विषयका कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्ने, प्यानल डिस्कसन गर्ने, पत्रकारितामा योगदान गरेका व्यक्तित्व तथा संस्थाहरुलाई सम्मान गर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल हुने मुख्य एजेन्डा तपसिल छन् ।

१) मातृभाषा संरक्षणका लागि पत्रकारिता ।
२) मातृभाषा पत्रकारिताको अभ्यास र प्रवृत्ति ।
३) सरकारी सञ्चार माध्यममा मातृभाषा पत्रकारिताको उपलब्धि ।
४) धर्मादित्य धर्माचार्यदेखि अहिलेसम्म मातृभाषा पत्रकारिता ।
५) बहुल समाज विकासमा मातृभाषा पत्रकारिताको भूमिका ।
६) मातृभाषा पत्रकारिता विकासमा संस्थागत भूमिका ।
७) मातृभाषा पत्रकारितामा बजार व्यवस्था ।
सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरुः
१) मल्ल के सुन्दर २) गणेश राई ३) अजितमान तामाङ्ग
संस्थागत सम्मान प्रदान गरिने संस्थाहरुः
१) रेडियो नेपाल २) गोरखापत्र ३) राष्ट्रिय समाचार समिति ४) नेपाल टेलिभिजन ५) प्रेस काउन्सिल नेपाल

बज्जिकाञ्चल,२०८२ जेठ २८ गते ।

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सञ्चारमाध्यममाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा आएको यो आदेशको पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशित समाचारहरूबारे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै “अप्रमाणित तथा तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नू, नगराउनू र प्रकाशित समाचारहरू तुरुन्त हटाउनू” भन्ने निर्देशन दिएको थियो । उक्त आदेश नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठद्वारा दायर रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो ।

शाखाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित समाचारप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडित पक्षले उजुरी दर्ता गर्न पाउने र त्यसअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने विषय प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।” शाखाले अदालतबाट सो प्रक्रिया नअपनाई आदेश दिइनु प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको भावना र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ “लोकतन्त्रमा न्यायालयका आदेशहरू पालना गर्नुपर्ने विषयमा शाखा दृढ विश्वास राख्दछ र त्यसको सम्मान गर्दछ । तर अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रताको स्थापित मान्यता र व्यवहारविपरीत भएकाले शाखा यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ ।”

शाखाले सम्बन्धित निकायलाई आदेशको पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै वैधानिक उपायहरू अवलम्बन गर्न बाध्य नबनाउन चेतावनी पनि दिएको छ ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा महासंघले सञ्चारमाध्यमहरूलाई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि आग्रह गर्दै समाचारको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममै रहने स्पष्ट पारेको छ ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२८ गते जेठ ।

रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका–१ स्थित झाझपुल नजिक लुटपाट गर्न खोज्ने दुई जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका अनुसार मिति २०८२ साल जेठ २८ गते राति करिब १:३० बजे मधेश प्रदेश ०७–००१ प ०००४ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार दुर्गाभगवती गाउँपालिका–३, मत्सरी निवासी ३५ वर्षीय कृष्णमणि झालाई ७/८ जना अपरिचित व्यक्तिहरुले रोकेर लुटपाट प्रयास गरेका थिए ।

प्रहरीलाई घटनाबारे सूचना प्राप्त हुनासाथ तत्कालै प्रहरी टोली खटिई घटनास्थल पुगेर झालाई सकुशल उद्धार गरेको थियो । घटनामा संलग्न २२ वर्षीय मुकेश महतो र २० वर्षीय सिताराम महतोलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । हाल पक्राउ परेका दुवै युवामाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको र अन्य फरार व्यक्तिहरुको खोजी कार्य तीव्र पारिएको राैतहट प्रहरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपक कुमार रायले जानकारी दिएका छन् ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२०८२ जेठ २८ गते ।

रौतहटकाे गरुडा नगरपालिका–८ स्थित बिर्ता चौक नजिक मस्जिदको छेउमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य राजकुमार दासमाथि एक आपराधिक समूहले संघातिक आक्रमण गरेको छ । शुक्रबार साँझ ६:३० बजे भएको उक्त घटनाप्रति जसपा, मधेस प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष बालकिशोर प्रसाद यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा घटनाको कडा भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ । “यस्तो आपराधिक गतिविधिले लोकतान्त्रिक राजनीतिमा खलल पुर्याउने खतरा उत्पन्न भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “संबन्धित निकायले यथाशीघ्र दोषी पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ।” यस घटनाले स्थानीयस्तरमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने सुरक्षाको सवालमा गम्भीर प्रश्न उठेको जनगुनासो छ। प्रहरी प्रशासनले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

जेनेभाः

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियासँग श्रम क्षेत्रको सहकार्य अझ मजबुत भई दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन मित्रतामा परिणत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन । मंगलवार जेनेभामा श्रम भण्डारी र मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री स्टीभन सिम ची किओङबीच भएको द्धिपक्षीय भेटवार्ताको क्रममा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारको अवसर दिएकोमा मलेसिया सरकार प्रति आभार प्रकट गर्दै यस्तो बताएका हुन । मन्त्री भण्डारीले मलेसियामा कार्यरत ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरूले दुबै देशको आर्थिक समृद्धिमा र्पुयाएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै जनस्तरमा भएको सम्बन्ध र समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको छलफलको क्रममा उल्लेख गरेको बताए । उक्त छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय सम्झौताको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको भर्ना, रोजगारी र पुनः प्रेषणसम्बन्धी सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको कुरा स्मरण गराउँदै मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रुप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको बताए । उनले भने, ‘दुबै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नयाँ सम्झौताकोे प्रारम्भिक मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको छ, मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयद्वारा नयाँ मस्यौदाको अध्ययन भइरहेको छ, आशा गरौं मलेसिया सरकारको तर्फबाट छिट्टै टुगों लाग्नेछ ।

’ सामाजिक सुरक्षा संगठनले लागु गरेको नयाँ २४ घण्टे सुरक्षा योजनाको सराहना गर्दै मन्त्री भण्डारीले यसबाट श्रमिकहरुको काम बाहेकको समयमा पनि मृत्यु, दुर्घटना, र अन्त्येष्टि खर्चको व्यवस्था हुने कार्यको उच्च सराहना गरेको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलका क्रममा श्रम, भण्डारीले विदेशी श्रमिकहरुका लागि १७ सय मलेसियन रिंगेट न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयन गरेकोमा मलेसिया सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । उक्त अवसरमा मन्त्री भण्डारीले मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री किओङलाई मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुको बारेमा पनि गम्भीरता पूर्वक संवेदनशील भएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । मन्त्री भण्डारीले न्यूनतम तलब कार्यान्वयन नहुनु, विशेषगरी सुरक्षा क्षेत्रमा १२ घण्टा दैनिक, महिनाभरि बिदा नदिई काम लगाउने प्रचलन, करार अवधि समाप्त भएपछि फर्काउने व्यवस्था नगर्नु, करार अवधि सकिएपछि फर्किने टिकट उपलब्ध नगराउनु, वर्क परमिट नविकरण ढिला हुनु, समयमै नविकरण नगर्दा कामदार अवैध बन्ने खतरा उत्पन्न हुनु, तलब नगदमा दिनु, बैंक खाता खोल्न सहयोग नगर्नु, पारदर्शिता र सुरक्षाको अभावका साथै ओभरटाइम सही हिसाब नगर्नु, यसैगरी तलब ढिलो वा रोकिनु, कामदारहरुलाई अत्यधिक कामको चाप र विश्रामको अभाव समस्या संवेदनशील भएर समाधानका लागि आग्रह गरेको बताए । अवैध कामदार राख्ने र बिरामीमा सहयोग नगर्नु, न्यूनतम आवास सुविधा नदिनु, भिसा, टिकट, जबरजस्ती बचत भन्दै तलब कटौती गर्नु, पासपोर्ट र कागजात रोक्ने काम गर्नु, पासपोर्ट नदिंदा प्रहरी र आप्रवासनले समात्ने जोखिमको खतरा, सामाजिक सुरक्षा संगठन अनुसार योगदान नदिनु, दाबी नगर्नु, ओमेगा अनफिट कामदार फर्काउने खर्च नबेहोर्ने, कामदाताद्वारा करार अवधीभन्दा पहिला निकाला गरेमा क्षतिपूर्ति नदिनु लगायतका अन्य समस्याहरु नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको समस्या गम्भीरता पूर्वक समाधानका लागि मन्त्री भण्डारीले बुँदागत रुपमा बिषयवस्तु अगाडि सारेका थिए । सन् २०२४ डिसेम्बर ३१ देखि हाल सम्म मलेसियामा करिब ३ लाख ७० हजार नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत रहेका छन ।

आरके श्रीवास्तव,गरूडा,२७ गते जेठ ।

राैतहटकाे माैलापुर नगरपालपका वडा नम्बर ६ पथरास्थित श्री माध्यमिक विद्यालय पथरा बुधराममा वि.स. २०७३ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमले प्राविधिक शिक्षामा नयाँ उचाइ लिएको छ ।

नेपाल सरकारको “प्रत्येक पालिकामा एउटा प्राविधिक धार” नीति अनुरूप सञ्चालनमा आएको उक्त कार्यक्रम अहिले सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको छ । हाल चालू शैक्षिक सत्रमा ४८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा ८ र ९ मा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रान्स परीक्षामार्फत नामाङ्कन गरिन्छ ।

चार वर्षको अध्ययन पूरा गरेपछि विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारबाट प्रमाणित डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश कुमार सिंहका अनुसार, “विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका क्रममा विभिन्न सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा प्राविधिक अवलोकनका लागि पनि लैजानुका साथै, उनीहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान दिइँदैछ।” उनले थपे, “अध्ययनका लागि २० वटा ल्यापटप र ५० वटा डेस्कटप कम्प्युटर छन्, साथै स्मार्टबोर्डमार्फत शिक्षण प्रक्रिया सञ्चालन गरिन्छ ।

” विद्यालयमा प्राविधिक धारका लागि ९ जना दक्ष शिक्षक कार्यरत छन् । तीमध्ये एकजना, शिक्षक लखिन्द्र यादवका अनुसार, “विद्यार्थीहरूमा कम्प्युटर सम्बन्धी प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धिमा निरन्तर ध्यान दिइँदैछ ।” विद्यालय सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउँदै सहकार्य र समर्पणका साथ अघि बढेको बताउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विवेक यादवले भने, “हामीले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको स्तर उकास्न प्राथमिकता दिएका छौं । शिक्षामा गुणस्तर ल्याउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।

” अर्कोतर्फ, लेखापाल भगत साहले जानकारी गराएअनुसार, “नेपाल सरकारबाट डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि प्रत्येक वर्ष १२ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बजेटस्वरूप प्राप्त हुन्छ ।

अबदेखि त्यो रकम चार वर्षका लागि कूल १२ हजार विद्यार्थी खातामा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।” श्री मावि पथरा बुधरामको यो प्राविधिक पहलले ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षालाई टेवा पुर्‍याइरहेको छ ।