काठमाडौं, २९ चैत ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रीलाई आफूले सघाउने बताएका छन ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएकोप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय सुझाव कार्यान्वयनमा आएको र कतिपय सुझाव अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन बाँकी नै रहेकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले दोषीलाई कुनै पनि बहानामा उम्किन नदिन पनि अनुरोध गरेका छन । महामन्त्री थापाले लेखेका छन, ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यका लागि शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद ।’

आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बिचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु  नै आफैमा सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ।

महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनले उजागर गरेका सम्बन्धन, भर्ना, सिट, शुल्क लगायतका कतिपय विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐन नै बनेर आयोगमार्फत कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘प्रतिवेदनले आधार र कारण खुलाएरै जसजसलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ, त्यो सिफारिस कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ र यो सत्प्रयासमा हाम्रो साथ पनि रहने प्रतिबद्धता छ,’ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले भने ।न्युज कारखाना

काठमाडौं, २९ कार्तिक ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विकासको कामलाई कुनै बहानामा अवरोध गर्नु नहुने बताएका छन ।

नेकपा एमाले ताप्लेजुङको पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन सचिव भट्टराईले सभ्यता र संस्कृतिलाई जोगाउँदै विकासका काम अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन ।

नेकपा एमाले हिजोदेखि नै सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणको पक्षमा रहेको उहाँले सम्पदाको संरक्षण गर्दै विकासको काम अघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले भने,  ‘विकास निर्माणको काममा कसैले पनि अवरोध गर्नुहुँदैन ।’

कुनै पनि योजनामा समस्या छ भने बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्नु पर्ने पनि उनको भनाइ छ । कुनै पनि हालतमा काम गर्न दिँदैनौँ भनेर विकास विरोधी कुरा कसैले गर्नु नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले ताप्लेजुङ जिल्ला विकास निर्माणको हिसाबले निक्कै पछि परेकोले सो क्षेत्रमा धेरै काम गर्न जोड दिएका छन । जिल्लामा निर्माणाधीन धेरै सडकको काम बजेट अभावको कारण रोकिएका उनको भनाइ छ ।

अहिलेको सरकारमा नेकपा एमाले सहभागी भएकोले छिट्टै बजेट विनियोजन गरी विकासको काम अघि बढाउनु पर्ने भट्टराईले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिको हिसाबले आफू ती काममा निरन्तर लागिरहने उनको प्रतिबद्धता छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौं, २९ चैत ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सत्ता समीकरणले देशलाई ओरालो लाग्नबाट रोक्ने बताएका छन ।

बिहीबार नेकपा एमाले ताप्लेजुङको पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सत्ता समीकरणमा नेकपा एमाले पनि भएकोले देशलाई ओरालो लाग्न नदिने बताएका हुन ।

एमालेको प्रधानमन्त्री र एमालेको एकल सरकार हुँदा जस्तो काम गर्न नसकिए पनि अहिलेको सरकाले देशलाई बरबादीमा जानबाट भने जोगाएको ओलीले दाबी गरे ।  ‘अब ओरालो लाग्ने क्रम रोकियो देशको, त्यो ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छ, अब देश ओरालो लाग्दैन’, ओलीले भने ।

हिजो गठबन्धन सरकार हुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका बताउँदै ओलीले ती काम अब अगाडि बढ्ने आश्वासन दिनुभयो । सरकारले रोकिएका विकास निर्माणका काम फेरि अगाडि बढाउने ओलीले बताए ।

एमाले सरकारबाट हटेपछि विकास निर्माणका काम रोक्ने र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम भएको ओलीले बताए । ‘हामीलाई सरकारबाट हटाउने जुन तिकडम भयो, षडयन्त्र भयो, जालझेल भयो, त्यो सबै कुरा यो देशलाई अगाडि बढ्न नदिने उद्देश्यका साथ भएको थियो, यो देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यका साथ भएको थियो’, ओलीले भने ।

ओलीले मिसन २०८४ बाट एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउनु पर्ने बताए । त्यसले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र विकास र समृद्धिको गति अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । एमालेलाई सानदार बहुमतसहितको निर्णायक शक्तिको रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

एमालेले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, मिचिएको भू–भागलाई देशको नक्सामा ल्याउने, कहिल्यै पनि नाकाबन्दी नलाग्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने काम गरेको उनले स्मरण गरे ।

राष्ट्रियता, विकास, सुशासनको गति रोक्न एमाले विरुद्ध षडयन्त्र भएको बताउँदै ओलीले त्यसलाई एमालेले असफल गराइदिएकोसमेत उनले बताए । उनले बैशाख १५ गते हुने इलाम–२ को प्रतिनिधि सभा र बझाङको प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमालले जित्ने र जित्नु पर्ने बताए । अब एमालेले सबै ठाउँमा जित्दै जाने उनको दाबी रहेको छ ।

एमाले नेता कार्यकर्तालाई देशलाई शिरमा राखेर काम गर्न पनि ओलीको आग्रह रहेको छ । त्यसो गरियो भने मात्र मिसन २०८४ सफल हुने ओलीको भनाई छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ,  २९ चैत ।

सरकार र दुई ठूला जलविद्युत आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशीका प्रमुख वित्तिय व्यवस्थापक विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीच आयोजना निर्माणको काम छिटो थाल्ने सहमति भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थ मन्त्रालयका सचिव ९राजश्व० डा। रामप्रसाद घिमिरे, ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस ९भर्चुअल रुपमा० तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोसबीच बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको हो । छलफलमा आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धबारे विस्तृतमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दुवै आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि सम्पन्न गरिएका कामबारे प्रस्तुति गरिएको थियो ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको  अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुणको विश्व बैंक र खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको जलासययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

बैठकमा आयोजनास्थलमा जारी निर्माण पूर्वका तयारी कार्यबारे अवगत गराइएको थियो । आयोजना प्रबद्र्धक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले आगामी सन् २०२६ को सुरुबाटै आयोजना निर्माण थालिने बताएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरुप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ ।

विद्युतको उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो । सो आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

रभुवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामावेश गरेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलायतका काम यसअघि नै सकिएका छन् । पहुँच मार्ग निर्माण र मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ । दुवै आयोजनाको अनुमानित लागतबारे प्राविधिक तहमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।

क्षेत्रीय बजारमा नेपालले उपस्थिति जनाइसक्योः अर्थमन्त्री
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले माथिल्लो अरुण र दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजनाको निर्माणपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थपिने बताए । उनल आयोजना निर्माणको काममा ढिलाई गर्न नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । उनले दुवै आयोजनाको तयारी राम्रोसँग भइरहेको भन्दै प्रमुख वित्तय व्यवस्थापक विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सहवित्तकर्ताहरूसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले दुई ठूला आयोजनाको निर्माणपछि नेपालको अरु ठूला आयोजना निर्माणका लागि क्षमता वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गरेको तथा बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत दिन लागिएको भन्दै आन्तरिक मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा समेत नेपालको विद्युतको माग रहेको उल्लेख गरे ।

क्षेत्रीय बजारमा थप माग बढ्ने सम्भावना रहेकाले आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि थप लगानी चाहिएको बताए । मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण राम्रो रहेकाले लगानी वृद्धि गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसहित विकास साझेदारहरुलाई अपिल गरे ।

यस्तै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बस्नेतले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न विकास साझेदारहरुलाई आग्रह गरे । २९ हजार हजार मेगावाट क्षमताको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको भन्दै उनले पाइपलाइनमा रहेका आयोजनामा लगानी गर्नेबारे धारणा बनाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई आग्रह गरे ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजनीतिलाई छोराछोरी पाल्ने पेशा बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘गंगादेवी थपलियाको जीवन यात्रा’ लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘राजनीति लेखपढले मात्र हुँदैन, राजनीति अहिले पछिल्लो दिनमा एक प्रकारले विकृत जस्तो भएको छ । राजनीतिलाई मान्छेहरुले, राजनीति भन्ने बित्तिकै ओढ्ने, ओछ्याउने व्यवसाय जस्तो, छोराछोरी पाल्ने पेशा जस्तो मानिराखेको बेलामा राजनीति भन्ने बित्तिकै मान्छे डराउन बेलामा गंगादेवी त्यस्तो नाम हो, जसले राजनीतिलाई पेशा नभइ सेवाको रुपमा अवलम्वन गर्नुभयो ।’

उनले राजनीति भन्ने बित्तिकै मानिसहरु डराउने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले  चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बिचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै आफैमा सकारात्मक भएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्- ‘आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बिचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु  नै आफैमा सकारात्मक छ। प्रतिवेदनले उजागर गरेका सम्बन्धन, भर्ना, सिट,शुल्क लगायतका कतिपय विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐन नै बनेर आयोगमार्फत कार्यान्वयनको चरणमा छन त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।’

उनले प्रतिवेदनले आधार र कारण खुलाएरै जसजसलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ त्यो सिफारिस कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो सत्प्रयासमा आफुहरुको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले २०७४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सार्बजनिक गरेकी थिइन् । न्युज कारखाना

काठमाडौँ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सफा राख्न सरसफाइका कार्यक्रम चलाउन, स्वच्छताका लागि हरियाली बढाउन तथा कलात्मक देखाउन सवाजटका क्रियाकलाप गर्न ६ महिनाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।

४३७ जना आवेदकबाट सर्टलिष्टमा छानिएका २४७ जनासँग गरिएको अन्तर्वार्ताबाट सम्पदामा युवा र बालबालिका (सम्युवा) का लागि ४५ जना, वातावरण र बालबालिका (बाबा) कार्यक्रमका लागि १ सय जना छानिएका छन् । उनीहरुका लागि ४ दिनको तालिम दिइएको छ । यसपछि बाबा कार्यक्रमका लागि छानिएका स्वयमसेवकहरुलाई विद्यालयका फोकल शिक्षकहरुसँगै ४ दिनको थप तालिम दिएर परिचालन गरिएको हो ।

तालिमको समापनपछि र विद्यालय जानुअघि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘सरकारका जिम्मेवार पदमा रहेको महसुस गरेर नतिजाका लागि काम गर्न गर्नुहोला । सरकार र सरकारका कार्यक्रम चिन्ने यो अवसर पनि हो । धेरैलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुँदैन ।’ उनले भनिन्, ‘आफूभित्रको उर्जा चिनेर आफ्नो प्रयत्नबाट रुपान्तरणमा योगदान गरौँ । यसमा बालबालिकाको नेतृत्व हुनेछ । स्वयमसेवकले सहजीकरण गर्नुहुनेछ । शिक्षकहरुले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ ।’

हरेक स्वयंसेवकले हप्ताको २ दिन (बिहीबार र शुक्रबार) विद्यालयका लागि समय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । वाबा समूहका फोकल शिक्षक र विद्यार्थीहरुसँग सहकार्य गरेर सुन्दर विद्यालय कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु स्वयंसेवकको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसका लागि हरेक बिहीबार फोकल शिक्षकसँग बसेर शुक्रबार सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कार्ययोजना अनुसारका कार्यक्रम शुक्रबार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्यालय हाता, कक्षा कोठा, बगैँचा, शौचालयको सरसफाइका लागि अनुवाइ गर्नुपर्छ । विद्यालयमा फोहोर वर्गीकरण अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने काममा उनीहरुबाट योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वयंसेवामा थप समय दिन सक्नेहरुलाई महानगर स्वर्णिम योजना ‘स्मार्ट टोल’ कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

बालबालिकाका नैसर्गिक अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्छ । कोही पनि बालबालिकासँग एकान्तमा भेट्ने वा अनावश्यक कुराकानी गर्नुहुँदैन । विद्यार्थीहरुका व्यक्तिगत गोपनीयताका विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ । गुडटच र व्याडटच लगायत हिंसा हुन सक्ने कार्यमा सचेत हुनुपर्छ । निर्धारित समयमा विद्यालय पुग्नुपर्छ । विद्यालय सुहाउँदो पोशाक र कक्षाकोठा सुहाउँदो व्यक्तित्व हुनुपर्छ । समयको सिमा पालना गर्नुपर्छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक, फोकल शिक्षक तथा अन्य विषयगत शिक्षक र कर्मचारीसँग समन्वय गर्नुपर्छ । सदभाव कायम गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरुलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सकारात्मक भाव र विचार जगाउने व्यवहार गर्नुपर्छ । विद्यालयको सौन्दर्य बढाउने, सरसफाइ गर्ने, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने काममा विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । फोहोर वर्गीकरण र व्यवस्थापनका अभ्यासमा विद्यार्थीहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

बुक फ्रि फ्राइडे कार्यक्रमलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउन उनीहरुकै रुचिअनुसारका विषय र विषयसम्बद्ध १५ वटा उपसमूह बनाइएको छ ।

यी उपसमूहमध्ये बालबालिका तथा वातावरण, बिज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ्, आर्टस् र गणित (स्टीम) विषय हरेक विद्यालयका लागि अनिवार्य छन् । यससँगै भित्ते चित्र लेखन (म्युरल आर्ट), संस्कृति र सम्पदा, ट्राफिक, विपद व्यवस्थापन, नाट्य, व्यक्तित्व विकास, पठन संस्कार, उद्यमशील सोच, योग, संगीत र नृत्य, ड्रोन, एनिमेसन र गेमिफिकेसन र कोड कोडिङ् उपसमूह छन् । यी उपसमूहमा कक्षा ४ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई राखिएको छ । हरेक शुक्रबार कम्तीमा २ घण्टा उपसमूहका क्रियाकलाप हुनेछन् ।

कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरुका लागि ५६ वटा माध्यमिक विद्यालयमा १० उपसमूह छन् । कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्य कला र कपाल शैली (हेयर स्टायल), काष्ठकला तथा नक्कासी (कुँदेर बेलबुट्टा भर्ने काम), पाक कला, फेसन डिजाइन र कपडा निर्माण, घरमा तार र विजुली जडान (वायरिङ् एण्ड इलेक्ट्रिकल), विपद पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने (परम्परागत) कला, मोवाइल र विद्युतीय सामान, पाइप जडान तथा मर्मत, कला र मूर्तिकला विधा तालिमका विषय हुन् । सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाकाअनुसार, यी उपसमूहका हरेक कक्षा प्रत्येक शुक्रबार ६ घण्टा सञ्चालन हुन्छन् । पाठ्यपुस्तक बिना पाठ्यक्रमका विषयलाई पढाउने नभइ सिक्ने संस्कारको विकास गराउने यसको मुख्य उद्देश्य हो । न्युज कारखाना

काठमाडौँ ।

भियतनामको इतिहासमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो बैंक ठगि प्रकरणमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । यस घटनालाई विश्वले अहिलेसम्म देखेको सबैभन्दा ठूलो बैंक ठगी मध्ये एक भनिएको छ ।

भियतनामको साइगन कमर्शियल बैंकबाट ४४ बिलियन डलर ऋण लिएर नतिरेको आरोपमा ६७ बर्षिय ट्रुङ मी लानलाई अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । लानले ११ बर्षको अवधिमा बैंकबाट ४४ बिलियन डलर ऋण लिएकी थिइन्, जसमा २७ बिलियन डलर कहिल्लै फिर्ता हुननसक्ने बताइएको छ ।

यस प्रकरणमा २७ सयको बयान लिइएको र यस केसमा १० राज्य अभियोजक तथा करिब २०० वकिल संलग्न रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस केसको प्रमाण १०४ बक्समा राखिएको छ, जसको वजन ६ टनभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । ल्यानसँगै ८५ जनालाई मुद्धा चलाइएको थियो ।

यस प्रकरणले भियतनामका दुई राष्ट्रपति र दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको र सयौं अधिकारीहरूलाई जेल हालेको छ । यसैक्रममा पछिल्लो पटक देशकै धनी महिलामध्ये एक लान पनि सोहि पङ्क्तिमा सामेल भएकी छन् ।

लान चिनियाँ- भियतनामी परिवारकी हुन् । उनी भियतनामी अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने हो ची मिन्ह शहरकी हुन्, जसलाई दक्षिण भियतनामको कम्युनिस्ट विरोधी राजधानीको रूपमा समेत चिनिन्छ । उनले आफ्नी आमासँग कस्मेटिक्स बेच्ने बजार स्टल विक्रेताको रूपमा क्यारियर सुरु गरेकी थिइन्, तर कम्युनिष्ट पार्टीले १९८६ मा डोई मोई भनेर चिनिने आर्थिक सुधारको अवधिमा शुरू गरेपछि जग्गा र सम्पत्ति किन्न थालेकी थिइन् ।

यद्यपि भियतनाम देश बाहिर यसको द्रुत-बढ्दो उत्पादन क्षेत्रको लागि चिनिन्छ, चीनको लागि वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाको रूपमा, धेरै धनी भियतनामीहरूले आफ्नो पैसा विकास र सम्पत्तिमा लगाए । सबै जग्गा आधिकारिक रूपमा राज्यको स्वामित्वमा छ । यसमा पहुँच पाउनु प्रायः राज्यका अधिकारीहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ । २०११ सम्म लान हो ची मिन्ह शहरमा एक प्रसिद्ध व्यापारिक व्यक्तित्व थिइन्, र तिनलाई तीनवटा साना, नगद-बन्दी भएका बैंकहरूलाई ठूलो संस्थामा मर्जर गर्ने अनुमति दिइएको थियो ।

भियतनामी कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि बैंकमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर राख्न निषेध गर्दछ । तर अभियोजकहरूले लानले सयौं शेल कम्पनीहरू र उनको प्रोक्सीको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू मार्फत साईगन कमर्शियल बैंकको ९० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व आफुसँग राखेकी थिइन् ।

उनीहरूले त्यो शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नै मानिसहरूलाई प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको र त्यसपछि उनीहरूलाई आफूले नियन्त्रण गरेको शेल कम्पनीहरूको नेटवर्कमा सयौं ऋण स्वीकृत गर्न आदेश दिएको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै उनले लिइएको रकम बैंक सम्पूर्ण ऋणको ९३ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।

अभियोजकहरूका अनुसार, फेब्रुअरी २०१९ देखि तीन वर्षको अवधिमा, उनले आफ्नो ड्राइभरलाई करिब ४ बिलियन डलर भन्दा बढी नगद निकाल्न र आफ्नो ढुकुटीमा राख्न आदेश दिएको पाइएको थियो । यति धेरै नगद, भियतनामको सबैभन्दा ठूलो मूल्यको बैंक नोटमा भए पनि, दुई टन तौल हुने बताइन्छ ।

उनीमाथि यस विषयको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय बैंकका इन्स्पेक्टरलाई ५० लाख डलर घुस दिएको समेत आरोप रहेको छ । अदालतको फैसला आएपछि पनि अहिले भियतनाममा उनी कसरी यति लामो समयसम्म कथित ठगीलाई निरन्तरता दिन सक्षम भइन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
न्युज कारखाना

धनगढी ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएको छ ।  केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार नाउपाले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको हो ।

नाउपाका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले गर्ने बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिममा हाल नाउपाका ६ सांसद रहेका छन् । यस अघि ७ सांसद रहेकोमा अध्यक्ष  रञ्जिताले आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाएकी थिइन् र प्रदेश सभाले उनी पदमुक्त भएको सूचना समेत सार्बजनिक गरिसकेको छ । ६ सांसद मध्ये अध्यक्षको पक्षमा २ सांसद मात्र रहेका छन् ।

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री बाहेक नाउपाले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ ।

अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवादले नाउपामा अहिले अन्योलता रहेको छ । अध्यक्ष रञ्जिताले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई कारबाही गरेर कैलाश चौधरीलाई नेता बनाएकी थिइन् । यो विषय पनि विवादमा रहेको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५१ सांसद रहेका छन् । बहुमतको लागि २६ मत चाहिनेमा हालको सत्ता समिकरणसँग माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ गरि ३१ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेशमा कांग्रेसका १८ राप्रपा १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । न्युज कारखाना

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्याउने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अहिले गण्डकीमा सात मन्त्रालय रहेकोमा दलहरुबीच भागबण्डा पुर्याउन १२ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रपरिषद्को बैठकले मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय संघमा सिफारिस गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले सरकार दाबि गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरेपछि उनको नियुक्ति विवादमा रहेको छ । यो विषय अहिले सर्वोच्चमा छ र सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ । साथै सर्वोच्चले यो विषयको पूर्ण सुनुवाई बैशाख १० गते गर्ने बताएको छ ।न्युज कारखाना