काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो ।
बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने गरेको छ ।
आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनयोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ ।
बैठकममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताए । कसरी हुन्छ नीति तथा कार्यक्रममा मिल्ने गरी जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले भनेको र सोही स्प्रिटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मूख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, तथा आयोगका सदस्य र सदस्य सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । न्युज कारखाना
२०८१ जेष्ठ, १३ गते, धनगढी कैलाली दलित अधिकार, भूमि अधिकार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा बिगत २५ बर्षदेखि क्रियाशिल राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालले उक्त संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं संरक्षक श्री गणेश बहादुर बिश्वकर्मा ज्यूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगको माननीय उपाध्यक्ष जस्तो गरिममाय पदमा नियुक्त हुनु भएको अवसरमा हार्दिक बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त अवसरमा उहाँले नेपालको दलित मानव अधिकार आन्दोलनमा पुरयाउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दे संस्थाका बर्तमान अध्यक्ष मोहन ओडले सम्मानपत्र हस्तानतरण गर्नुभयो भने महासचिव पार्वती आग्री र कोषाध्यक्ष जंग बहादुर सुनारले मायाँको चिनो उपलब्ध गराउनु भयो । बिश्वकर्माले बिशेषगरी नेपाल र दक्षिण एसिया स्तरका स्तरका बिभीन्न एलायन्स र नेटवर्कि·मा नेतृत्वमा रहि सामाजिक आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको थियो । उहाँकै पहलमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालद्धारा बि.स.२०६० सालमा नेपालमा ऐतिहाँसिक दलित संसदको आयोजना गरिएको थियो । नेपालको नागरिक आन्दोलनमा दलित संसद एउटा यस्तो श्रृजनात्मक र नबिनतम साझा कार्यक्रम बन्न पुग्यो जसले नेपाली दलितहरुको राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सवालहरु अन्तराष्ट्रियकरण गर्न योगदान गरयो । पहिलो दलित संसदले संबिधानसभाको निर्वाचनको माग गरेको थियो । दोस्रो दलित संसद २००२ मा सम्पन्न भयो र यसले दलितहरूको लागि संवैधानिक आरक्षणको लागि अर्थपूर्ण शान्ति वार्ता र वैकल्पिक प्रतिवेदन घोषणा ग¥यो । त्यसैगरी सन् २००३ मा धनगढीमा सम्पन्न तेस्रो दलित संसदले हलिया मुक्ति र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यापक वकालत गरेको थियो । तर चौथो दलित संसद काठमाण्डौमा सम्पन्न भई यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नमुना संविधान घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै पाँचौं दलित संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी छैटौं र सातौं दलित संसदले दलित संसदलाई दलित संविधानसभाको रूपमा तोकेर छायाँ संविधानसभा गठन गरेको थियो जसमा संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित परिप्रेक्ष्यमा आगामी संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । संविधान निर्माणमा केन्द्रित ११औँ दलित संसदले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि मुद्दा उठान गरेको थियो । यस अधि उहाँले नेपाल सरकारद्धारा गठित उच्च स्तरिय भूमि अयोगको सदस्य, संघीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा र कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिको सदस्य, संघीय सरकार श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित एकिकृत बाधा श्रम ऐन मस्यौदा समितिको बिज्ञ सदस्यका रुपमा रहि काम गरि सक्नु भएको छ । 
यसको अलवा बिश्वकर्माले नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट देशका १००० भन्दा बढी सामाजिक संस्थाको छाता संगठन मानव अधिकार एलायन्सको केन्द्रीय अध्यक्ष, गरिबी निवारणका लागि दक्षिण एशिया एलायन्सको कोर समिति सदस्य, गैरसरकारी महासंघको सल्लाहकार, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको सल्लाहकार संयोजकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । अहिले उहाँ बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहको राष्ट्रिय संयोजक, एशिया दलित अधिकार फोरमको परिषद सदस्य, क्रण र विकासका लागि एशियाली आन्दोलनको सदस्य, मानव अधिकार र न्यायमा पहुँचको लागि एसियाली संघको सदस्य, सबै खालका बिभेद बिरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत दर्जर्नौ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध रहि योगदान पुरयाई रहनु भएको छ ।
सम्मान कार्यक्रमका अवसरमा आफनो बिचार राख्दै उहाँले सुदुरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा आयोग मार्फत दलितहरुका राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक र सवाल सम्बोधन गर्नका लागि आफुले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । बिश्वकर्मा विद्यावारिधी स्कलर, अनुसन्धानकर्ता, वरिष्ट अधिकारकर्मी, वैद्विक व्यक्तित्व ब्यक्तित्वका रुपमा परिचीत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) को पोलीटब्युरो सदस्य र नेपाल दलित मुक्ति संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं । बजेट भाषण हुने संसदको संयुक्त बैठक २ घण्टा सारिएको छ ।
यस अघि आज अपराहन्न १ बजेका लागि तय भएको संयुक्त सदनको बैठक अब ३ बजे बस्ने भएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दैछ । संसद बस्नुअघि दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट पारित भएपछि संसदमा बजेट भाषण हुने छ ।
सहकारी ठगि प्रकरण छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितको कार्यदेश टुंगाउन केही समय लाग्ने भएपछि बैठक सारिएको हो ।
सोमबार राति कार्यादेशमा सहमति जुटेपछि दलहरुले आज समितिमा बस्ने नेताहरुको नाम बुझाउने छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बसेर कार्यादेशमा भएको सहमति अनुमोदन गरेको छ र तीन बजेसम्म संसदीय समितिमा बस्नेको नाम दिने बताएको छ ।
आजै बजेट भाषणपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी द्वन्द्व व्यवस्थान र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको बताए ।
“संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकाशं कार्य सम्पन्न गरेका छौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम समेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ।” उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको अभ्यास विश्वसामु नवीन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनस्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
विश्वव्यापीरूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्रसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रु नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको स्पष्ट पारे । उनले आवधिक निर्वाचनबाट गठन भएका तीन तहका सरकारहरू नागरिकको हित र उन्नतीका लागि क्रियाशील रहेको बताए ।
‘राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानन्त्रीले भने, “नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले कार्य गरिरहेको छ ।’
सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्नेगरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रर्वधन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता भएको बताए ।
‘देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको फलस्वरूप रैती भएर युगौंदेखि हेपिएका वर्ग तथा समुदाय अहिले अधिकार र सम्मानका साथ राज्यका विभिन्न निकायमा नेतृत्व तहमा रहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कल्पनाभन्दा पर रहेको, आँगनमा उभिँदा समेत छोइछिटो सहनुपर्ने समुदाय अहिले देशैभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वडालगायत राज्यका विभिन्न तहका निकायमा निर्णायक भूमिकामा रहेका छन्। आधा आकाशको उपमा पाएका तर चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरूले ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।’
सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभइ सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था लगायत हरेक तहका निकायका एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवं लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरू क्रियाशील रहेको बताए । उनले नेपाली समाजमा व्याप्त यिनै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका विभेद र वञ्चितीकरणको अन्त्य गर्दै समृद्धिको जग बसाल्ने सफल दिनका रूपमा हामीले आजको दिनलाई स्मरण गरिरहेको बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जाने अवसर दिएको बताएका छन् ।
सन्देशमा भनेका छन्- ‘१७ वर्षअघि आजकै दिन हामीले स्वतन्त्रतासहित गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ । यही दिनबाट नेपाली नागरिकले सर्वोच्चता प्राप्त गरेका थियौँ र एउटा उदार, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग बसाएका थियौँ ।’
‘म यति बेला गणतन्त्र घोषणा भएको त्यो गौरवमय क्षण सम्झिरहेको छु । त्यो क्षण हामीले सहिदहरूलाई सम्झिएर भनेका थियौँ अब सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भनेका छन्, ‘त्यो दिन हामीले भनेका थियौँ हाम्रो देशको झण्डा अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक चिह्न बनेर विश्व समुदायमा गर्वका साथ फहराउनेछ ।’न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
आज आउन लागेको बजेटका विषयमा छलफल गर्न आज बिहान ११ बजे कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो ।
बैठक संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बस्ने बताइएको छ ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ । हाल सरकार संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएपनि यसको कार्यादेशको विषयमा सहमति बनेको छैन ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएका छन् । आज बिहान १० बजे बानेश्वरस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कार्यकक्षमा बस्ने गरि सभापति देउवाले प्रतिपक्षी दलहरुको बैठक बोलाएका हुन् ।
आज अपराहन्न १ बजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने कार्यसूची रहेकोले विपक्षी दलहरुको रणनीति तय गर्न बैठक बोलाइएको बताइएको छ । संबिधानमा नै हरेक बर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको छ ।
सहकारी ठगि प्रकरणको छानबिनको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि संसदको अवरोध कायम रहेको छ । यस बैठकमा विपक्षी दलहरुले बजेटको दिन कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।न्युज कारखाना
राैतहट,१३ गते जेठ । राैतहटकाे देवाही गाेनाही वडा नम्बर ७ मा आज आम जनता पार्टीकाे वडा कमिटी गठन गरिएको छ । आजपाका जिल्ला अध्यक्ष पूर्व मेयर धर्मेन्द्र प्र.पटेलको विशेष अतिथ्यता तथा पुर्व वडा अध्यक्ष जगरनाथ यादवको अध्यक्षता मा पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत गठन गरिएको छ ।
साे वडाकाे मलङ्ग चौकको धार्मिक स्थल मठ्को प्राङ्गणमा बैठक बसी सर्वसहमतिबाट वडा कमिटी गठन गरिएको हाे । कमिटीकाे अध्यक्षमा विरेन्द्र साह,उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र प्र. कुशवाहा, सरोज साह,सचिवमा राकेश कुशवाहा चयन भएका छन् ।
त्यस्तै सहसचिवमा रामबाबु बैठा,अमिरी साह (भौउच) र काेषाध्यक्षमा नवल किशोर कुशवाहा लगायत ७५ सदस्यीय समिती गठन गरिएको देवाही गाेनाही नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख धर्मेन्द्र पटेलले जानकारी गराएका हुन् ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले पहिला कांग्रेसलाई आरोप लगाएको टिप्पणी गरेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यक्ष ओलीले नै पहिला कांग्रेसले गिरीबन्धुको ५१ बिघा बेचेको भनेर आक्रमण शुरु गरेको बताउदै आफुहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
एमालेले अध्यक्ष ओलीमाथि कांग्रेसले आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताए पछि कांग्रेसले यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।
महामन्त्री शर्माले भने- सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु प्रकरणमा पूर्ण फैसला दिएपछि कांग्रेस चुप नै थियो । तर यसको पहिलो प्रतिक्रिया, दमदार प्रतिक्रिया, आक्रामक प्रतिक्रिया अध्यक्ष ओलीकै थियो । उहाँले कांग्रेसले ५१ बिघा बेचेर कमिसन खायो भन्नुभयो । उहाँले आरोप लगाउन संबिधानले छुट दिने, प्रतिवाद गर्न उहाँलाई सोध्नुपर्ने ?’
महामन्त्री शर्माले ओलीजीले कांग्रेसमाथि आरोप लगाएपछि आफुहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेको स्पष्ट गरे । उनले कांग्रेसलाई आरोपित गरेपछि आफुहरु मौन धारण नगर्ने बताए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राप्रपाले मध्यावधि निर्वाचनको आशंका गरेको छ ।
राप्रपाको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णय सार्बजनिक गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने भन्दै त्यसका लागि कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् ।
राप्रपाले यस अघि शुरु गरेको भूगोल केन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताए । साथै उनले आन्दोलनमा सहभागी नहुने नेता कार्यकर्तालाई पदबाट निकाल्नेसम्मको निर्णय बैठकले निर्णय गरेको बताए ।
साथै राप्रपाले सहकारी ठगि प्रकरणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ठहर गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै राप्रपाले प्रतिपक्षको अवरोधका बीचमा संसद संचालन गरेकोप्रति भर्त्सना गरेको छ ।
साथै राप्रपाले आफ्नो संसद गीता बस्नेतलाई सहकारी ठगि प्रकरणमा कानुन अनुसार उपस्थित भएर सामना गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरको छ भने त्यस्तै प्रकृतिका विषयमा मुछिएका सबैलाई कारवाहीको माग समेत गरेको अध्यक्ष लिङदेनले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै राप्रपाले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।न्युज कारखाना
