काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूमा भएको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिको बैठक जारी छ । संसद् भवन बानेश्वरस्थित शंकर हलमा समितिको बैठक बसिरहेको हो ।
एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि काम थाल्न कार्यालय पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ ।
समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेश पाएको छ ।
समितिका सभापति एमालेका सांसद सूर्य थापा छन् भने सदस्यहरूमा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”सँग काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको साझा मञ्च मेयर्स फोरमका पदाधिकारीहरूले छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको छलफल काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका र दायित्वका विषयमा केन्द्रित थियो।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समन्वय सङ्घीय सरकारले नै गरोस् भन्ने मेयर्स फोरमको सिफारिस बमोजिम लगानी बोर्डले त्यससम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईहरूको फोरमले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको समन्वय सङ्घीय सरकारले गरोस् भन्ने सिफारिस गरेको छ। सोहीअनुसार सरकारले लगानी बोर्डलाई यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशित गरेको छ। लगानी बोर्डको बैठकमा समेत यस सम्बन्धी छलफल भई कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। अब यो काम तीव्रतामा अगाडि बढ्छ।”
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोल लगायत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरको प्रतिनिधित्व रहेको बैठकले समन्वयका साथ फोहोर व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी छलफल गरेको हो ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय नियमित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकार परिवर्तन हुँदा राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने विगतदेखिको परम्परा रहेकाले यसपटक पनि विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको बताएकी हुन् ।
विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छिमेकी मुलुक भारतसहित विभिन्न ११ मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् ।
डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेटमार्फत दश वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
“सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए । “यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ”, उनले भने ।
स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । “आगामी आवको बजेटमा तीन महत्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ”, उनले भने, “सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने अत्यन्त नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेपनि तथ्यहरूले नेपालको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुँदै गएको पुष्टि गरेको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयास र पहलकदमीका कारण देशभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक रु एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे ।
“तपाईंहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईंहरूले यस क्षेत्रमार्फत् रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति नेपाल सरकार आभारी छ”, उनले भने, “सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायतका नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।” ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उनले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वयमा सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र दूरदराजसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा लगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।
उपेन्द्रले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासा पेशी तोकिएको छ । पटक पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो रिट सुनुवाईका लागि पेशी आठौं नम्बरमा परेको हुँदा आज सुनुवाई हुने सम्भावना देखिएको छ ।
यसअघि सो रिटमा गत वैशाख २७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारबाहीहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी गत ८ गते गते छलफका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छाडेलगतै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।न्युज कारखाना
जनकपुरधाम । जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सतिश सिंहले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीसमक्ष दावी पेश गरेका छन् ।
राती अबेरसम्म बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएपछि उनले बिहानै दाबी पेस गरेका हुन् ।
सतिशले एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादीको समर्थनमा दावी पेश गरेका हुन् ।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ६ राजनीतिक दलका ५५ जना सासंदले सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर मात्र सङ्घीयता बलियो हुने बताउँदै त्यसका लागि सबैले सकारात्मक पहल लिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च बनाएर संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। आवधिक रूपमा यस्ता छलफलहरू जरूरी छ। सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ ।’
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ। यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोशिसमा छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ। जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट छिटो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टुंगाउन मैले पहल गरिरहेको छु। यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ। सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन् ।’
छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लगायत उपस्थित थिए ।न्युज कारखाना
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकबाट सर्वसम्मतिले नीति तथा कार्यक्रम पास भएको सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले घोषणा गरेका हुन् ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नीति तथा कार्यम पेश गरेका थिए । दुई दिनको छलफलमा उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबारको बैठकमा जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणको फाइल खोल्न चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धुको जग्गा कांग्रेसले बेचेर खाएको आरोप लगाएको बारे फाइल खोलेर कांग्रेसलाई कारवाही गर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने- ‘सत्ता गठबन्धनको प्रमुख नेताले कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा बेचेर कमिसन खायो भनेर भन्नु भएको विषयमा गृहमन्त्री ज्यू के तपाइँ फाइल खोलेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न तयार हुनुहुन्छ ? म जान्दछु, खोल्न होइन बोल्न पनि उहाँ सक्न्नु हुन्न । भन्न सक्ने भए शिक्षामन्त्रीज्यु उपरको शब्द फिर्ता लिनुस पुर्व प्रधानमन्त्री ज्यू भनेर दमदार ढंगले भन्न सक्नु हुन्थ्यो, नम्रता पुर्बक पनि भन्न सक्नु हुन्थ्यो ।’ न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेकपा एमाले सुनसरीका अध्यक्ष निलम खनालको निधन भएको छ । लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेका खनालको उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
खनाललाई उपचारका लागि भारतको हैदरावाद लगिएकामा त्यहीँ उपचारका क्रममा उनको निधन भएको हो । उनी दुई साताअघि मात्रै सुनसरी एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
जेठ ५ देखि ७ सम्म चलेको आठौँ जिल्ला अधिवेशनबाट खनाल एमाले सुनसरीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका- ४ घर भएका ६२ वर्षीय खनाल यही जेठ ७ गतेमात्रै एमाले सुनसरीको आठौं जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।न्युज कारखाना
