काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको १५ औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक स्थगित भएको छ ।
आइतबार नगरसभा बैठक सुरु भएपछि एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले बहिष्कार गरेपछि नगरसभा असार १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
बैठक सुरु हुनासाथ महानगर प्रमुख बालेन शाह (बालेन्द्र)ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जेठ ३२ गते प्रस्तुत भएका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न चाहने सदस्यहरुलाई ५ मिनेटभित्र नाम टिपाउन समय दिएका थिए । त्यसपछि केहि जनप्रतिनिधिहरुले बैठक बहिष्कार गरेपछि शाहले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
बैठक स्थगित भएपनि मेयर शाहले एमाले र कांग्रेसको धङधङी बोकेर नगरसभामा नआउन चेतावनी दिएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ३ जना नेताले गर्दा , १६० जना जनप्रतिनिधिको बोल्ने अधिकार हनन भएको समेत उल्लेख गरे ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बिनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै डा. वाग्लेले बजेटका लक्ष्य र उद्धेश्य स्पष्ट भएपनि कार्यान्यवन चुनौती पूर्ण रहेको बताएका हुन् ।
मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिदै डा. वाग्लेले उर्जा क्षेत्रमा कार्यक्रम राम्रो भएपनि बजेट कम भएकोप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले जलाशय आयोजनामा ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्नेमा खहरे खोलामा उर्जा परियोजना केन्द्रित गर्दा विद्युत उत्पादनको सन्तुलन नमिलेको बताए ।
उनले संघीय मामिला मन्त्रालयमा पोषण र खानेपानी र भवन निर्माणको कार्यक्रम समावेश गरिएको प्रति आफु रनभुल्लमा पारेको बताए ।
डा. वाग्लेले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले उर्जा क्षेत्रमा विदेशीलाई सहज हुने नीति बनाउदै गएको आरोप लगाएका छन्।
आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बेठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाली लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्ने बजेट नआएको बताएका हुन् ।
उनले बजेटमा उर्जा क्षेत्रमा विशेष नीति ल्याउनुपर्नेमा विदेशीलाई मात्र लक्षित गरिएको भन्दै नेपाली लगानीमा उर्जा क्षेत्रमा आयोजना बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाली लागानी कर्तालाई अप्ठ्यारो हुने किसिमका नीति बनाइएको र विदेशीलाई सहज हुने नीति बनाएको बताए ।
उनले बुढी गण्डकी जस्तो बहुउद्धेश्यीय आयोजनाका लागि प्रयाप्त बजेट नछुट्याएको आरोप लगाउदै बुढी गण्डकी आयोजना कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने स्पष्ट नभएको बताए ।
अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्नो क्षेत्रलाई खुशी बनाउने गरी बजेट ल्याएको बताउदै उनले आफुले यो बजेट परिवर्तन नहुने र संसदमा रेकर्डको लागि बजेटमाथि असहमति राखेको बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एनजीओले खाजा उपलब्ध गराएको विषयमा विवाद भएपछि बैठक स्थगित भएको छ ।
आइतबार बिहानका लागि बोलाइएको बैठकमा एनजीओले उपलब्ध गराएपछि गृहमन्त्री रबि लामिछाने बैठक शुरु नहुदै बाहिरिएका थिए ।
बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल ’ गर्ने एजेन्डा रहेको थियो ।
तर बैठकमा समयमै गृहमन्त्री लामिछानेले बैठकमा मंहगो मूल्यका खाजा ल्यायेको थाहा पाएपछि सोधखोज गरेका थिए ।
त्यसपछि एलएक्सपिटीडी भन्ने संस्थाले सो खाजा उपलब्ध गराएको खुलेपछि लामिछानेले बैठक शुरु नहुदै बाहिरिएका थिए । खाजाको प्याकेटमा चना, फलफुल, जाम-पाउरोटी, अण्डा, आलु आदि रहेको बैठकमा उपस्थित एक सांसदले न्यूज कारखानालाई बताए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले एनजीओको खाजा खाएर बैठक नगर्ने भन्दै समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए । न्युज कारखाना
काठमाडौं । गण्डकीका एमाले सांसद गणेशमान गुरुङलाई पार्टीले स्प्रष्टीकरण सोधेको छ । प्रदेश सभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै गुरुङलाई प्रष्टीकरण सोधिएको हो । उनले ३ दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ ।
एमाले गण्डकी संसदीय दलले शुक्रबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षमा उभिन ह्विप जारी गरेको थियो । तर, सांसद गुरुङ बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेर सांसद गुरुङ बैठकबाट निस्किएका थिए । संसदीय दलको ह्विप विपरीतको कार्य गरेको भन्दै ३ दिने स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।
त्यस्तै गुरुङले भने आफू व्यक्तिगत कामका लागि बाहिर जानुपरेपछि बैठकबाट निस्किएको बताएका छन् । प्रदेश सभामा आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएका उनले पार्टीले ह्वीप जारी गरेको कुरा साँझपछि मात्र थाहा पाएको जिकिर गरेका छन् ।
स्पष्टीकरण सोधिएका सांसद गुरुङ एमाले उपमहासचिव तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङनिकट हुन् । पृथ्वी सुब्बा निकट भएकै कारण संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले स्पष्टिकरण सोधेको गण्डकीमा चर्चा रहेको छ । गुरुङ कास्की ३ को क बाट माओवादी केन्द्रका दुर्गादत्त भण्डकरीलाई दोब्बरमतले हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् ।न्युज कारखाना
सिरहा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहने बताएका छन् ।
दशौँ चुरे संरक्षण दिवसको सन्दर्भमा आज आयोजित बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताए ।
“चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो ।”
विसं २०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागिसमेत सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।
वृक्षारोपण कार्यक्रमले आम जनसमुदायमा वन र वनस्पति संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिएको प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत वर्षहरूमा नदी उकास क्षेत्र लगायतका खाली र क्षतिग्रस्त करिव दश हजार हेक्टर भूमिमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण, स्थानीय जनतालाई बाँस र फलफूलका बिरूवा बितरण गरेको बताए । उनले करिब ३ करोड गुणस्तरीय रूख प्रजातिका बिरूवा उत्पादन र वितरणमार्फत् ‘हरियाली प्रवर्द्धन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना गर्दै आएकोमा समितिप्रति आभार प्रकट गरे ।
वृक्षारोपण गरिएका बिरूवाहरूको संरक्षण र स्याहार सम्भार गर्ने कार्य उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । “जबसम्म रोपेका बिरूवा हुर्किएर उत्पादित वस्तु वा सेवा स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यसको निरन्तर संरक्षण गर्नुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सरकारका निकायहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई सहकार्य र समन्वयका लागि म हार्दिक अपील गर्दछु ।” उहाँले आगामी दिनमा चुरे तराई मधेशको संरक्षण र जनताको जीवनस्तर सुधारमा हरित अभियान बहुउपयोगी होस् भन्ने कामना गरे ।
नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे पर्वत भू–जैविक, भौगर्भिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील, जैविक विविधता र संस्कृतिमा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक मार्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चुरे पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेशको सम्बन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रित रूपले गाँसेको उल्लेख गरे ।
“चुरे पर्वतीय प्रणाली तराई–मधेशको पानीको स्रोत हो, चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको तल्लोतटीय क्षेत्र अर्थात् मधेशमा बस्ने जनसमुदायका लागि जीवनरेखा हुन्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तर आज जान वा अञ्जानमा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू मानवीय अतिक्रमणको दुष्चक्रमा परेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन विना गरिने भौतिक पूर्वाधार विकासले चुरे पहाड श्रृङ्खला कमजोर भएको छ ।”
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताए । उनले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षय जस्ता कारण यसको संरक्षण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।
“प्रकृति स्वच्छ भए मात्र हाम्रो जीवन सुरक्षित हुन्छ र प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गर्यौँ भने मात्र प्रकृतिले हामीलाई संरक्षण गर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तसर्थ, तराई–मधेशका जनतालाई विपदबाट बचाउन चुरे क्षेत्रमा रहेका वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई उनीहरूको प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न दिनुपर्दछ ।”
तीनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत ख्याल गर्दै व्यवस्थित भौतिक विकासको अवधारणाअनुरूप वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरआ मेयर बालेन शाहले महानगरको नगरसभामा कांग्रेस, एमालेको धङधङी बोकेर नआउन नगरसभाका सदस्यलाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेनले ३ जना नेताले गर्दा १६० जना जनप्रतिनिधीको बोल्ने अधिकार हनन भएको उल्लेख गर्दै नगर सभामा सबै सदस्यलाई बोल्ने र निर्णय गर्ने समान अधिकार रहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्-
३ जना नेताले गर्दा ,१६० जना जनप्रतिनिधीको बोल्ने अधिकार हनन भयो ।
काठमाण्डौ महानगरको कुनै पनि नीति, योजनाबारेमा छलफल बन्द कोठामा हुँदैन । जे हुन्छ, हरेक नागरिकले चासो गर्दा देख्न सकिने गरी हुन्छ । यही कारण हामीले नगरसभा लाइभ गर्ने गरेका हौँ ।
नगरसभामा कोही पनि कुनै पार्टीको नेता र उपनेताकारुपमा रहँदैन । १६० जनाको नै हरेक निर्णयमा समान सहभागिता र स्वामित्व रहन्छ । बन्द कोठामा केही नेताले राजनीतिक लेनदेन गरेर सहमति गर्ने अनि सार्वजनिकरूपमा चै त्यसको औपचारिकता मात्रै दिने काम काठमाण्डौ महानगर पालिकाले गर्दैन ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाको नगरसभामा कांग्रेस, एमालेको धङधङी बोकेर नआउनु होला ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वीट्जरल्यान्डको भ्रमण सकेर जर्मनीको भ्रमणका लागि राजधानी बर्लिन पुगेका छन् ।
उनलाई जर्मनस्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का, दूतावासका कर्मचारी र संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रैङ्क–वाल्टर स्टाईनमायेर निमन्त्रणामा जर्मनीको औपचारिक भ्रमण गर्न वर्लीन पुगेका हुन् । उनले असार ३ गते जर्मनी समकक्षीसँग औपचारिक वार्ता गर्ने राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।
जर्मनीमा राष्ट्रपति पौडेलले पोष्टडाम इस्टिच्युट फर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्च इन्टिच्युट, जर्मन रिसर्च फर जीयो– साइन्स, टेलेग्राफफेनवर्ग क्याम्पसको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ । साथै सेसिलीयानहोफ एन्ड स्यान्ससोसी प्यालेस गार्डेन र सेसिलीयानहोफ एन्ड स्यान्ससोसी प्यालेस म्युजियमको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यसैगरी असार २ गते सोही उहाँले जर्मनीमा रहेका नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति पौडेल भ्रमण सम्पन्न गरी असार ५ गते स्वदेश फर्किने छन् ।न्युज कारखाना
हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढी हो। शनिबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेटले प्रदेशको समग्र विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताए ।
कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले चालूतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत, र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले प्रदेशको यातायात र संरचना विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। यस बजेटले प्रदेशको समग्र विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषकहरूको जीवनस्तर सुधारमा मद्दत पुर्याउनेछ।
संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, जसले पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षणमा योगदान दिनेछ। उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले उद्योग र व्यापारको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ९३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा सुधार र सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २४ करोड २ लाख रुपैयाँ, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, तथा स्थानीय विकासमा दिइएको छ। प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूमा वृद्धि र स्थानीय तहको सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गाह्रस्थ्य उत्पादन (GDP) वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ। विशेष गरी, साना तथा मझौला उद्यमहरूको विकास, कृषि क्षेत्रको सशक्तिकरण, र पर्यटन प्रवर्द्धनमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट थप रोजगार सृजना हुने र राजस्व परिचालनमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने आशा गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको प्रमुख ध्यान केन्द्रित छ। शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइने जनाईएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुधार गर्न, नयाँ अस्पतालहरूको निर्माण र विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गरिने योजना सरकारले ल्याएको छ ।
कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार, साना सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण, र कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदानमा बजेट विनियोजन गरिएको र दुग्धजन्य उत्पादनहरूको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, पयर्टक आकर्षण बढाउन रोड शो, मेला, र महोत्सव आयोजना गरिनेछ। यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान आमन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बृद्धभत्ता, अपांगता भत्ता, र अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई निरन्तरता बताउदै विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृतिका सम्पदाहरूको संरक्षण र विकासमा बजेट विनियोसले समावेशी विकासलाई टेवा पुर्याउने मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
बजेटले बागमती प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ। यद्यपि, बजेट कार्यान्वयनमा देखापर्न सक्ने प्रशासनिक र आर्थिक चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै, सरकारलाई प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयको आवश्यकता पर्न सक्छ। कुल मिलाएर, बजेटले प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।न्युज कारखाना
काठमाडौं,०१ गते असार ।
आम जनता पार्टी (आजपा)ले भोली (२ असार) देखी काठमाडौंमा छुटाछुटै माग सहितका दुईटा संघर्षका कार्यक्रम एकैसाथ सुरु गर्दैछ । आजपा निकटको आईटी आर्मीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन भोली (आईतवार)देखी काठमाडौंको ताहाचल स्थित वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गर्दैछ ।
उता आजपाले कबाड व्यवसायीहरुको शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र सम्मानका लागि भोली देखी नै काठमाडौंको माईतिघर मण्डलामा धर्ना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम गर्दैछ । यसैबीच आजपाको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा शनिबार बसेको काठमाडौं उपत्यका विशेष कमिटीको बैठकले दुवै आन्दोलनलाई सफल बनाउँने निर्णय गरेको छ । आईटी आर्मीका केन्द्रिय सदस्य रामशरण यादवले बताए ।उपत्यका विशेष कमिटीका अध्यक्ष देवी पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहको विशेष सहभागिता रहेको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष साहले दलाल दलतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार, कुशासन एवं अनियमितताको अन्त्य नहुने भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नुपरेको बताए । छुटाछुटै माग सहित हुने दुवै आन्दोलनलाई सफल बनाउँन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने निर्देशन उनले दिए । यस अघि पनि आजपा निकटको आम सम्पर्क मञ्चले बिभिन्न माग गर्दै काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार विभाग महिनौं दिनसम्म घेराउ तथा धर्ना दिएको थियो । भन्सार विभाग र आन्दोलनरत पक्षका बीचमा सहमती भएपछि सो आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । आईटी आर्मीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग लिएको अबैध रकम फिर्ता गराउन तथा यस क्षेत्रका विविध समस्याहरु समाधान गर्नमाग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । आईटी आर्मीका अध्यक्ष चन्द्रभुषण साहले विदेश जाने कामदारसँग अवैध ढंगले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, ठग मेनपावर र ऐजेंटलाई कारवाही गर्नुपर्ने, बेरोजगार युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने, विदेशमा अल्पत्र परेकाहरुको उद्दार गर्नुपर्ने, असुरक्षित रोजगारीमा पठाउने अधिकारीलाई कारवाई गर्नुपर्ने, फ्री – भिसा फ्री – टिकट व्यवहारतः लागू गर्नुपर्ने, नीजी मेनपावरहरु खारेज गरी विदेशमा कामदार पठाउने जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने लगायतका माग सरकारले सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उता कवाड व्यवसायी संघर्ष समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र कबाड व्यवसायीहरुको सुरक्षा, समृद्धि र सम्मानका लागि भोलीदेखी नै माईतिघर मण्डलामा शान्तिपुर्ण धर्ना एवं प्रदर्शन गर्दैछ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन (बालेन्द) शाहले कानून तथा अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित दुख दिन थालेपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कबाड व्यवसायीहरुले जनाएका छन् । माईतिघरमा धर्ना एवं प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाएका कबाड व्यवसायीहरुले ४ असारमा काठमाडौं महानगरपालिका समेत घेराउ गर्ने जनाएका छन् ।
