काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापन पक्षलाई थप चुस्त, सुरक्षित र प्रविधियुक्त बनाउन आग्रह गरेको छ ।

विपद् पूर्वसूचना प्रणाली मातृभाषी समुदायका लागि पहुँचयुक्त बनाउन, स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली तथा वर्षा मापन केन्द्रहरुलाई अद्यावधिक गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिन संवदेशील हुन आयोगले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरी मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्न तथा बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउने नीति तय गर्नुपर्छ’, आयोगद्वरा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक निर्माणबाट हुन सक्ने जोखिमको कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक न्यूनतम प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउन आयोग सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’

देशभर मनसुन प्रारम्भ भएसँगै यसवर्ष औषतभन्दा बढी वर्षा हुने र १८ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने आकलनबाट नागरिकको  जीउधनमा पर्नसक्ने जोखिमप्रति ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आयोगले मनसुनजन्य विपद्को न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगले त्यसका लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा रेडक्रसका अधिकारीहरुसँग परामर्श गरेको छ।नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा मनसुनजन्य विपद्को घटनाबाट तीन हजार ५२ जनाको मृत्यु, सात सय ९१ जना बेपत्ता रहेका पाइएको छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । अश्विन दानीको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भातृ संगठन ‘नागरिक पत्रकार समाज’ गठन भएको छ ।

दानीको संयोजकत्वमा ३१ सदस्यीय तदर्थ कमिटी गठन भएको हो । बुधबार पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय महारजगंजमा बसेको बैठकले दानीको नेतृत्वमा पत्रकारहरुको तदर्थ कमिटी गठन गरेको हो ।

दानीको नेतृत्वमा गठन भएको कमिटीमा शिवम मिश्र, प्रिंयका कामत, संजिव कुमार झा, शान्ति घतराज (बराइली), चत्र, प्रसाद पोखरेल, प्रत्युष लगुन, नरेन्द्र बिष्ट, दिपक बिसी, अतित पोखरेल, सुशान्त घिमिरे, पंकज मिश्र, अनुसा सिजापति, आनन्द शर्मा, चंदन प्रसाद पटेल, आरती ठाकुर, सन्दिप शर्मा, मदन शाही, ऋषी वाग्ले, शम्भुप्रसाद थारु,  जीवन डंगोल, नरेश चौधरी, सुसन रामदाम, आदित्य अजय, निरज झा, जुगेश दास, मोहन बराइली, किशोरी प्रजापति, आदर्श कटवाल रहेका छन् ।

कमिटीले तत्काल अर्काे वैठकमा प्रथम महाधिवेशन तथा विद्यान अधिवेशनको मिति तोक्ने र संगठनको बिस्तार गर्ने संयोजक दानीले बताए । ‘हामीले अहिले भर्खरै कमिटीको बिउ मात्रै छरेका छौँ, रोपेका मात्रै हौँ । यसलाई मलजल गरेर थुप्रै कामहरु ग्र्नुपर्नेछ । पत्रकारितामा नयाँ पुस्ता, नयाँ जोश र जाँगर भएका सम्पूर्ण साथिहरुलाई साथमा समेटेर अग्रजहरुको सल्लाह र सुझाव अनुसार पत्रकारिताको माध्ययमबाट पेशागत मुल्य, मान्यता, आचारसंहिता र मर्यादामा रहँदै पार्टीका निम्ती काम गर्नेछौँ’, दानीले भने ।

पत्रकारहरुको हकहितका निम्ती काम गर्ने भनेर खोलिएका थुप्रै संगठनहरु भएतापनि श्रमजीवि र कलमजीविहरुका पक्षमा काम नगर्दा बास्तविक पत्रकारहरुले समस्या झेल्दै आउनु परेको दानीको तर्क छ ।

उनले भने, ‘नेपाली पत्रकारिताको इतिहासदेखि वर्तमान र भविष्य नियाल्दा पत्रकारहरुका पक्षमा काम गर्ने, आवाज उठाउने भनेर खोलिएका संस्थाहरुले बास्तविक पत्रकार, श्रमजीविहरुका पक्षमा काम गरेका छैनन् । तर, पत्रकारका पेशागत थुप्रै चुनौतीहरु छन् । त्यसका लागि एउटा योजना बनाएर अब हामीले नागरिक पत्रकार समाज देशभरका पत्रकारहरुको साझा संस्था÷आफ्नो संस्था हो भन्ने भावना जागृत हुने गरि काम गर्नेछौँ ।’

देशैभरबाट पत्रकारहरुलाई यस संगठनमा आवद्धता हुनका लागि संयोजक दानीले आव्हान पनि गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पार्टी उपाध्यक्ष शिव कुमार बास्तोला, राजेश अधिकारी, केन्द्रिय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरी, पार्टी केन्द्रिय सदस्य जीवछ यादव, केन्द्रिय सदस्य तिर्थ बोहोरा, बागमति प्रदेक कमिटी संयोजक डिवि तामाङ,  लगायत पार्टीका प्रदेश कमिटीका नेताहरुको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष चौधरीले सबैलाई बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दै पेशागत धर्म निभाउँदै पार्टीको निती, बिधान र सिद्धान्त अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएकी थिईन् ।

‘पत्रकारिता पेशा राष्ट्रको चौथो अंग पनि भएकाले देशको बिकास र सम्बृद्धिका लागि तपाईँहरुको बिशेष भूमिका हुन्छ । आज देशको पहिचानको रक्षा गर्दै, पहिचानका आधारमा संघियता कार्वान्वयन गर्दै, शुसासन र भ्रष्ट्रचाररहित बिकसित देशको परिकल्पना गरेर नेपालको बैकल्पिक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन्ने तरिकाले हाम्रो पार्टी लागिरहेको छ । यस अभियानमा पत्रकार साथिहरुको विशेष भूमिका रहन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’न्युज कारखाना

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले कवाडी व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कवाडी व्यवसायीको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक हकमाथि प्रहार भएको बताउदै कानुनको अधिनमा रही सम्मानपूर्वक व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले सम्मानित अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गरी टहराहरुमा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर आतङ्क मच्चाएको आरोप लगाउदै कवाडी व्यवसायीमाथि प्रहरीले बिना कारण प्रहार गरेको बताए ।

उनले भने- ‘हिजो कवाड व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरीले निर्मम प्रहार गरेको छ । झण्डै ५० जनाजति, एक दर्जन त गम्भीर घाइते छन् । टाउको फुटेको छ, उनीहरु वीर अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । यसरी संवैधानिक हक देशको राजधानीमा उल्लङ्घन भइराख्दा गृहमन्त्रीको जवाफ चाहन्छु । शान्तिपूर्ण जुलुसमा किन लाठी प्रहार गर्नुभयो ? त्यसमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही होस् । सम्मानित अदालतको आदेश विपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर आतङ्क गरेको छ ।’न्युज कारखाना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको विषय संसदमा उठाएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भण्डारीले एमालेको सदस्यता नविकरण गरेको भन्दै उनले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबारे के हुन्छ भन्दै सरकारको जवाफको माग गरेका छन् ।

उनले भने- ‘पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेको समाचार सुन्नमा आयो । पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेको हो भने पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतमा सेवा सुविधा लिन मिल्दैन, राज्यले त्योबारे के सोचेको छ, संविधानमा के व्यवस्था छ सरकारले त्यसको जवाफ दिओस् ।’

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेकपा एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको चर्चा केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा चलिरहेको छ । यस विषयमा भण्डारीको तर्फबाट र एमालेबाट स्पष्ट जानकारी भने अहिलेसम्म दिइएको छैन ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले कवाडी व्यवसायीहरुले सबै कवाडी महानगरको कार्यालय र मेयर बालेन शाहको घर अगाडी लगेर थुपारिदीन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले काठमाडौँमा आन्दोलित रहेका कवाडी व्यवसायीमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै बालेनले सिकाए जस्तै कवाडी लगेर उनको कार्यालय र घर अगाडी थुपारिदीन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले कवाडी व्यवसायीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गरिएको भन्दै यसलाई आफुले मधेशीमाथिको दमनको रुपमा हेरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले काठमाडौँमा हुने आन्दोलनमा अन्य र मधेशीमाथि विभेद हुने गरेको बताइदै डा. सिंहले अरु आन्दोलनमा पानीको फोहोरा हान्ने प्रहरीले मधेशीको प्रदर्शनमा लाठि बर्साएको आरोप लगाए ।

सांसद सिंहले यस घटनामा गृहमन्त्रीको जवाफका लागि रुलिङको समेत माग गरेका छन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फर्किएका छन् । उनी स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमण पूरा गरी केहीबेर अघि स्वदेश फर्किएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वागत गरे । त्यस अवसरमा राष्ट्रपतिको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टोलीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलको स्वागतका लागि विमानस्थलमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीगण, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

राष्ट्रपति पौडेल गत जेठ २९ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जेनेभामा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको एक सय १२औँ उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई उनीअसार १ गते सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा पुगेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलका साथ प्रथम महिला सविता पौडेल, राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा सुरेशचन्द्र चालिसे, राष्ट्रपतिको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरूलगायत थिए ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापास्थित दुर्गा प्रसाईँको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा सम्बन्धन दिन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पत्रको आधारमा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सहअध्यक्षद्वय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादव लगायतको उपस्थिति थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २४ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । उक्त परमादेशपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले आयोगलाई सम्बन्धन दिनका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

बीएण्डसीले २०६४ सालमा नै शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएको थियो । आशयपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेर सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धन पाउन सकेको थिएन । त्यसपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा आज विनियोजन विधेयकका छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ दिने तालिका रहेको छ ।

आजको दोस्रो बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस अघि पहिलो बैठकमा विभिन्न सांसदहरुले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्ने तालिका रहेको छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद खानले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट नेतामुखि भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्रलायको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम गरेको बताउदै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् । सांसद खानले राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुकको विकास निर्माणको काममा सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने–भौतिक पूर्वाधारको बजेट नेतामुखि भएको देखिन्छ। केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा सीमित देखिन्छ। तसर्थ भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुनर्लेखन गरौं माननीय मन्त्रीजी। यसरी भएन। राष्ट्रिय योजना आयोगको अदुरदर्शी सोच र अपर्याप्त अन्वेषण, अनुसन्धानको कमीको कारणले व्यवहारिक र देशमा संरचनागत सुधार भईराखेको छैन ।’न्युज कारखाना

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबि गरेकी छन् । मंगलवार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्द उनले अहिलेसम्म ८२५ शिक्षकहरुले दलीय आवद्धता त्यागेको दाबि गरेकी हुन् ।

उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिककरण अन्त्य गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरकी छन । उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थलनी भएको बताइन्। उनले शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने बताइन् । शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको उनले बताइन्। उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि शुरुवात भएको उल्लेख गरिन्।

उनले सय दिनको उपलब्धीमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन्। उनले  शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको बताइन् ।
सरकारले मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ।

उनले सरकारले मात्रै गर्ने भन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन्। शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्याइरहने उनको भनाइ छ। उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आवद्ध शिक्षकहरुको तथ्याङ्क माग गरेपनि प्राप्त नभएको बताइन्। उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबी गरिन्।

उनले  शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफ्नो हातमा नभएको उल्लेख गरिन्। उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको उनले बताइन्। उनले सिटिभिटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनि सकेको बताइन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिसीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको उनले दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । न्युज कारखाना