रौतहट, १२ गते असार । रौतहट जिल्लामा कटान गर्ने,बाढी आउने बागमती नदिको नियंत्रणमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारले ध्यान नपुर्याउदा जिल्लाका अधिकाशं क्षेत्रका जनता हतोत्साहित बनेकाे राजदेवी नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिखारी यादवले बताएका छन् । मानसुन सुरु भईसकेको तर नदि कटान लाई नियंत्रण गर्न कुनै ठोस कदम नचालिएकोले जनताहरु हतोत्साहित भएकाे उनले बताए । नदी नियंत्रण गर्ने संबंधित मंत्रालय लाई पटक पटक लिखित सहित मैखिक रुपमा भने पनी कुनै किसिमको चासो नदेखाएको बताएका छन् । राजदेवी नगरपालिकाको आयोजनमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा आज बसेको विपदा व्यवस्था समितिकाको बौठमा नगर प्रमुख भिखारी प्रसाद यादवले आफ्नो कुरा राख्दै उनले बताएका छन् । वर्षेनी बागमती नदिले गरिरहेकाे कटानलाई नियन्त्रणकाे लागि ठोस रुपमा कार्य गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय सरकार असक्षम रहेकोले संघ सरकार र प्रदेश सरकारको आवश्यकता रहेको छ तर कुनै वास्ता नगरेकोले यस वर्ष नदीको किनार ततबंनध सम्म आईपुगेकोले ततबंनध समेत बगने सम्भावना रहेको छ । जिल्ला प्रमुख अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख अधिकारी, जिल्ला विपद व्यवस्था समिति प्रमुख समेत लाई नदिको अवस्था लाई अवलोकन गराईएको तर कुनै निकास पहल नदेखाएको उनले बताएका छन् । पछिलो वर्ष नदिमा बाढी को पानीको सतह कम रहेकोले क्षति कम भएको थियो तर पानिको सतह बढि भयो भने जिल्लाको राजदेवी नगरपालिका , दुर्गाभगवति गाउँपालिका, गौर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने छन् । नदिको बहाव मुल धार छोडी ततबंनधको छिउ बाट गइरहेकोले खतरा बढी रहेको बुझिएको छ । आज बसेको बैठकमा नदि कटन नियंत्रणलाई नगर प्रमुख यादवले नगरपालिकाबाट हुने अस्थायी व्यवस्था जस्तै बालुवा,बोरा, सानो बोलडर, रस्सी जाली, बास भरयाङ्ग जस्ता समाग्रीहर वेवस्था मिलाएर राख्ने बताएका छन् । बाढी आएको बेला आम जनमानस लाई बचाव र सहयोगको लागि विपद व्यवस्थापन समिति, सुचना प्रविधि शाखा, स्वास्थ्य शाखा,कृषि शाखा, योजना शाखा, सस्त्र प्रहरी बल, जनपद प्रहरी, नगर प्रहरी, रेडक्रस सोसाइटी, संचारकर्मी लगायत लाई आफ्नो पुर्व तैयारी गरी राख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलव कायस्थले बताएका छन् । आज बसेको विपदा व्यवस्था समितिकाको बैठक बाट तिन वटा निर्णय गरिएको छ । हालसालै सुरु भएको मनसुनको समयमा यस राजदेवी नगरपालिका भएर बग्ने बागमती नदीमा जलस्तर बढ्न गई बाढी आउने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दे सबै तहका प्रतिनिधिहरुले आ-आफ्नो क्रियाशिलता बढाउने । मनसुनको समयमा यस राजदेवी नगरपालिका भएर बग्ने बागमती नदीमा बाढीजन्य विपद्को समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि यस नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा यस नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरु समेतहरुले जोखिम न्यूनिकरण अभ्यास गर्नुका साथै हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तयारी अवस्थामा राख्ने, हालको समयमा हुन सक्ने बाढीजन्य विपद्को समस्याबाट प्रभावित हुनेहरुका लागि विपद् खोज उद्दार,,सामाग्री तथा राहत सामाग्री तयार अवस्थामा राख्ने । उक्त बैठकमा नगर प्रमुख भिखारी प्रसाद यादव, उप प्रमुख राजकुमारी देवी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलव कायस्थ, सुचना अधिकृत चन्द्रभुषण यादव, प्राविधिक संजय पाण्डे, चन्द्रशेखर सिह, योजना प्रमुख पंकज मिश्रा, कृषि शाखा प्रमुख प्रिति जयसवाल, बालबिकास शाखा प्रमुख, सबै वडाका वडाध्यक्षहरु, सस्त्र प्रहरी बेलविछवा कैंप निरिक्षक, रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि अरुण जयसवाल, नगर प्रहरी प्रमुख समोद यादव लगायतका उपस्थित रहेको थियो ।

 रौतहट । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी  निकट आम दलित मोर्चाले  जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन घरहरुको भुक्तानीको  माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले गौर स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर धर्नामा बसेका छन ।

मोर्चाका अध्यक्ष एवं जनता अवास कार्यक्रम संघर्ष समिति मौलापुरका संयोजक ठागा दासको नेतृत्वमा भुक्तानीको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन।  संघर्ष समितिले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर धर्ना बस्नेपछि सरोकारवाला आज दुईपक्षीय बार्ता भईरहेको छ ।

निर्माण भईसकेका घरको भुक्तानी गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने तयारी भईरहेको छ । मधेस प्रदेशका सांसद तथा जनता अवास कार्यक्रम रौतहटका संयोजक जयचन्द पटेलले निर्माण भईसकेका घरको अनुगमन गरेर भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सहमती जनाएका छन् ।

पटेलसहित सरोकारवाला एवं आन्दोलनरत पक्षका बीचमा छलफल भएको आम विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साहले बताएका छन् । पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि यस अघिको मधेस सरकारले पीडित जनताको आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन।
ठेकदारहरुले कैयौं घर निर्माण भईरहेकै अवस्थामा अधुरो छोडेको छ।

रौतहटको कटहरिया ८ बगही,  मौलापुर नगरपालिका अन्तर्गत पतौरा ,मर्यादपुर, पथरा, बुधरामपुर लगायतका गाउँमा जनता अवास कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भईसकेको घरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संघर्ष समिति संयोजक दाशले बताएका छन।

आम दलित मोर्चाका अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका संयोजक ठागा दासको नेतृत्वमा यस अघि रौतहटका सिडियो हिरालाल रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो । जनता अवास कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भईसकेका घरको भुक्तानी एवं अधुरो छोडिएका घरको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, पथरा बुधरामपुरको भकुवा खोलामा अधुरो पुलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा नयाँ नेतृत्वका लागि दौडधुप जारी रहेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अध्यक्षमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गरिरहदा उनलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले चुनौती दिने भएका छन् ।

यसैबीच अध्यक्षको दौडमा रहेका खनाल र महासचिव भुसालले छलफल गरेका छन् । खनाल निवास डल्लुमा भएको छलफलमा मिलेर जाने सहमति भएको दाबि गरिएको छ । खनाल र भुसाल एक ठाउमा आएमा अध्यक्ष नेपाललाई भुसालले अध्यक्षमा चुनौती दिनसक्ने बुझिएको छ । औपचारिक रुपमा खनालले भुसाललाई समर्थन गरेको जानकारी नदिएपनि उनले भुसाललाई अगाडी सार्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ ।

असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनमा १९ पदाधिकारीसहित १९९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन हुदै छ । विद्यमान कमिटीमा ३५० सदस्यीय कार्यसमिति रहेकामा आकार घटाउन लागिएको हो । करिब एक हजार चार सय महाधिवेशन प्रतिनिधि पार्टीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित गरिएको जनाइएको छ ।

महाधिवेशन आयोजक समितिका ४५० केन्द्रीय नेतालाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ । कुल एक हजार ८४९ महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएकामा त्यसको पाँच प्रतिशत अर्थात् ९५ प्रतिनिधि मनोनयन गरिने बताइएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विभाजित भएपछि गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले पहिलोपटक महाधिवेशन गर्न लागेको भए पनि एमालेकै निरन्तरता भएको भन्दै दशौँ महाधिवेशन गर्न लागेको जनाएको छ । पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणका साथै नीति तथा कार्यक्रममा पारित गर्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।न्युज कारखाना

वीरगन्ज । खुला सीमा नेपाल–भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धको सेतु रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूह, पर्साको आयोजनामा वीरगन्जमा बुधबार ‘खुला सिमा– सुमधुर सम्बन्धको सेतु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा.राजीव झाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दुवै देशका अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

समुहका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. झाले इपीजी रिपोर्ट बनाउने समिति समावेशी नभएको र नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धि ज्ञान नभएका व्यक्तिहरुले बनाएकोले नमान्ने बताएका छन् । उनले वल्र्ड ग्लोबलाइजेसन तर्फ अग्रसर भैरहेको बेला सीमामा तारबार लगाउने कुरा असान्दर्भिक र हास्यासपद रहेको बताएका हुन् ।

यस्तै, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता केशव झाले दुई देशबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको बताए । ‘नेपाल र भारतको आधुनिक सीमा र नाम राखिनु अघिदेखि नै जनता–जनताबीच सम्बन्ध कायम थियो ।,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध दिल्ली र काठमाडौंको नियम कानुनले मात्रै चल्न सक्दैन, किनकि यहाँ बहुआयामिक सम्बन्ध छ । खुला सीमा अवसर हो दुवै देशको लागि र यहाँका जनता रक्षक हुन् ।’

त्यस्तै, कार्यक्रमका अर्का वक्ता वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोरले सीमा सुरक्षाको नाममा मधेशमा सैनिकिकरण भैरहेको बताएका छन् । उनले सीमा क्षेत्रमा रहेका जनताहरुको भावना अनुरुप नियम कानुन बनाउनु पर्ने बताए ।

अर्का वक्ता भारत रक्सौलका समाजसेवी महेश अग्रवालले खुला सीमा दुबै देशका जनताको आवश्यकता रहेको बताए । यसैगरी, प्रदेश सदस्य श्याम पटेलले  सरकारले चाहदैमा बोर्डरमा तारबार लगाउन नमिल्ने जिकिर गरे ।

यस्तै, प्राध्यापक डा. प्रमोद कुमार कुशवाहाले हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै ठीक नभएकोले सीमा सम्बन्धि जानतामा भ्रम रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा डा. घनश्याम ठाकुर, नेजामुदिन समानी, कृष्णा पटेल, रम्भा मिश्रा, शिव पटेल, शिपु तिवारी, देवेन्द्र मिश्र, अशोक वैद्य, भारतीय महावाणिज्यदूतावासका शशि भुषण, अनिरुद्ध सिंह कल्वार लगायत समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, अधिवक्ता, पत्रकार, राजनीतिकर्मीको विषेश उपस्थिति रहेको थियो ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने बस्तुको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

विभाग गठन भएपछि पहिलो पटक पार्टी कार्यालय सानेपा ललितपुरमा मङ्गलवार अपराह्न भएको छलफलमा सहभागी उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँगको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । विभागका प्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा  उपभोक्ताको स्वास्थ्य र उपभोग्य बस्तुको गुणस्तर सम्बन्धमा कांग्रेसको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको विषयमा पनि चर्चा गरिएको थियो ।

सो अवसरमा  धारणा राख्ने सबै व्यक्तिले खाद्य तथा उपभोग्य सामग्रीहरूको गुणस्तर तथा मापदण्डको बारेमा नेपाली कांग्रेसले आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर बस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, उपभोक्ता ऐन, नीति, नियम तय गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण पनि आवश्यक रहेको बताउँदै संसद्मा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

सो अवसरमा आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका संयोजक एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बरालले उत्पादन र उपभोक्ताका हितका विषयमा कानुनी अप्ठ्यारोहरू के छन्, जोखिमहरू केके छन्, समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेको बताए । उनले भने ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक मूल्य वृद्धिले चामल, चिनी, दाल, तेल, माछा–मासु, सागसब्जी तथा फलफूल अत्यधिक महँगिँदा आम उपभोक्ताको भात भान्छा अत्यन्त महँगो भएको छ, यस विषयमा कांग्रेस बेखबर बन्न सक्दैन, सत्ता रहँदा होस् या प्रतिपक्ष रहँदा होस्, काँग्रेसले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा, भएका कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, यसैका आधारमा नीति तय गरेर लोक कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्मलाई लागू गराउन हाम्रो भूमिका रहनेछ ।’

आम नागरिकको खाद्य माथिको सहज पहुँचको साथै स्वास्थ्य र गुणस्तरीय उत्पादनको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नेतर्फ पार्टीको ध्यान केन्द्रीकृत गराउने पनि बरालले बताए ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ता अधिकारको बारेमा विभागले पहिलो पटक सुझाव सङ्कलन गरेको जानकारी दिँदै आगामी दिनहरूमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र अन्तरक्रियामा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी  बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि काम गर्छौ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न लागि उपभोक्ता अधिकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, पार्टीको दस्ताबेज निर्माणका लागि छलफल बहसले भूमिका निर्वाह गर्छ। यसलाई अझै व्यापकता दिनु आवश्यक छ ।’ उनले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले बजारमा पाइने खाद्य पदार्थ कम गुणस्तरीय र अस्वस्थकर रहेको भन्दै गुणस्तरका बारेमा काँग्रेसले आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने धारणा राखे ।

‘बजारका खाद्यान्न अस्वस्थकर भए, शुद्धताको विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ, हानिकारक कुरा र रसायनले मानव स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ, बजारलाई नियमन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने सरकारको मोडेल र नीति हुनुपर्छ, आपूर्ति शृङ्खलामा भएको लामो अन्तरलाई ध्यान दिनुपर्नेछ, नीतिगत कुरामा सुधार गर्नुपर्छ, भोटसँग जोडिएका राजनीतिक नेताबाट हैन कर्मचारी संयन्त्रबाटै बजार अनुगमन हुनुपर्छ ।’ उनले भनाइ छ ।

उनले उपभोक्ताको सूचनाको हकलाई प्रभाकारी बनाइनु पर्छ भन्दै भएका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै सबै क्षेत्रमा समस्या रहेकोतर्फ सचेत गराए ।

नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार थानीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा राज्यको निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण वितरण प्रणालीमा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको बताए ।

उनले भने ‘म एक्काइस महिना नेपाल आयल निगमको कार्यकारी हुँदा निगमको हितका साथै उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गरियो । जनतालाई तेलको मूल्य बढ्दा बढी चासो हुन्छ । २१ महिना कार्यकारी भूमिकामा हुँदा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सबै बक्यौता तिरियो, स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको केही समयपछि नै सल्लाह गरेर पद छोडेको हुँ ।’

थानीले अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने १९ सय ट्याङ्कर सबै निजी क्षेत्रका भएको बताउँदै आयल निगमको एउटा पनि ट्याङ्कर नहुँदा बेलाबेलामा ढुवानी व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको पनि बताए ।

अहिले इन्डक्सन चुलोको प्रयोगले एलपी ग्यास खपतमा कमी आएको बताउँदै सरकारले उपभोक्ताका हितमा हुने गरी एलपी ग्याँसको खपत घटाउन उपभोक्तालाई सहज हुने गरी विद्युत् महसुस र विद्युतीय चुलोको व्यवस्थापन गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) काठमाडौँ आयोजनाका वितरण प्रमुखका गणेशकुमार यादवले कमिसन र माफियातन्त्रले गर्दा डिडिसीलाई सिद्ध्याउने गरी काम भइरहेको बताए ।  उनले अनावश्यक हल्लाले पनि डिडिसीलाई समस्या पारिरहेको बताउँदै उपभोक्तालाई सहज हुने गरी नै उत्पादनहरूलाई वितरण गरिरहेको बताए ।

आर्थिक मन्दिर र युवाहरूको विदेश पलायनले दूधको खपत कम भएको बताउँदै मखन नै ८ सय पचास मेट्रिक टन स्टकमा रहेका कारण पाँच महिनादेखि किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । उनले किसानलाई तिर्नु १ अर्ब २९ करोड रहेको जानकारी दिए ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त कुमार पाण्डेले बिचौलियाका बारेमा पार्टीले बोल्नु पर्ने बताए । ‘पुराना उद्योगका उत्पादन महँगो हुने गरेका कारण उपभोक्ता मारमा छन्, उत्पादन लागत घटाउन सरकारले नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ, सरकारले चलाउने उद्योगबाट उत्पादन हुने सिमेन्ट भन्दा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुनेमा लागत कम हुने गरेको छ, जसअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा सस्तोमा बेच्नुपरेकाले घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।’ उनले भने ।

नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपानेले भने गुणस्तर कायम राख्न र मूल्य नियन्त्रणका लागि उत्पादनमा सरकारको उपस्थिति हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले भने ‘सरकारको उपस्थिति हुँदैनथ्यो भने अहिले सिटामोलको न्यूनतम मूल्य अहिलेको भन्दा ६ सय गुणामाथि हुन्थ्यो । उत्पादनमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ, तरकारी, फलफूल, दूध र खाद्यको विषयमा गुणस्तर कायम गर्न हाम्रो आफ्नो मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले फलफूल तथा तरकारी सम्बन्धी उपभोक्ताको हितमा हुने गरी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘आपूर्ति सम्बन्धी योजनाबद्ध नीति आवश्यक छ, सधैँ आपूर्ति मात्रै गरेर धेरै समय धान्न सकिँदैन, पुँजी बाहिरिने समस्या रोक्न उत्पादन वृद्धि,सन्तुलित मूल्य शृङ्खलाका लागि नीति बनाइनुपर्छ, किसानहरूको उत्पादनले मूल्य नपाएर पीडित हुनुपरेको छ, फलफूल र तरकारीलाई स्थानीय तहले समर्थन मूल्य तोक्नु जरुरी छ। प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक नीति लिनु आवश्यक छ। तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर मापदण्ड राखिनुपर्छ ।’ उनको भनाई थियो ।

हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका पूर्व अध्यक्ष रघु रमण न्यौपानेले उत्पादकबाट उपलब्ध सामग्री घर घरमा पुर्‍याउन व्यवस्थापन नै नमिलेको बताउँदै उत्पादन र वितरणमा तारतम्य नमिल्दा उपभोक्ता शृङ्खलामा समस्या सृजना भएको उल्लेख गरे । नेपाली उत्पादनले नै मासुजस्ता अन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्थामा बेलाबेलामा फैल्याइने अनेक अनावश्यक हल्लाले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।

इलाम डेरीका सञ्चालक देवेन्द्र रिमालले निजी क्षेत्रले विक्री वितरण गर्नेभन्दा ३ रुपैयाँ बढी डिडिसीले नौनी घ्यू बेच्दा पनि घाटा हुने कुरा गर्नुलाई यसको पछाडिका रहस्यहरू र कारण खोज्नु आवश्यक रहेको बताए ।

कांग्रेसको उपभोक्ता विभागका सदस्य फूलकुमार लालवानीले उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिका लागि सहज हुने गरी सहजी करणका लागि नीति बनाउन पार्टीलाई सहजीकरण गर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा रहँदा वा नहुँदा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै उनले क्षेत्रगत विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्दै नीतिगत छलफल गरेर पार्टीको कार्यलाई गतिशील बनाउने बताए । विभाग प्रमुख बरालले आफूहरूले पहिलो पटक सबैसँग छलफल गरेको बताउँदै अब आउँदा दिनमा विभिन्न क्षेत्रगतरुपमा छलफल गर्ने बताए । उनले फलफूल तथा तरकारी,   दुग्धजन्य पदार्थ,   पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, सिमेन्ट, रड लगायत तमाम विषयमा सम्बन्धी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका मित्रराष्ट्र चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङले बुधबार भेटवार्ता गरेका छन् ।

सो भेटमा दुई पक्षीय हित, सहयोग र सम्बन्धका विविध पक्षमा कुरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि वेइडोङले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

नेपाल भ्रमण सकेर उपविदेशमन्त्री वेइडोङ आजै स्वदेश फर्किएका छन् । उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा परराष्ट्रका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले विदाई गरेका छन् ।न्युज कारखाना

बारा । जीतपुरसिमरा वडा नम्बर १६ का वडा अध्यक्ष हरिदेब खरेलले मेयर राजन पौडेलको दुरासयका कारण सोमवारको नगर सभामा दुःखद घटना भएको आरोप लगाएका छन् ।

वडा अध्यक्ष खरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नगरवासीहरुमा हार्दिक अपीलभन्दै लेख्नुभएको ‘स्टाटस’ मा यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले जीतपुरसिमराको १०औं नगरसभामा भएको घटनामा मेयर पौडेल जिम्मेवार रहेको भन्दै ९ वटा आरोप लगाएका छन् । उनले मेयरले डिपीआरको नाममा ८२ लाख मिलेर हिनामिना गरेको र उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा अबैध माटो चोरी काण्डमा करोडौं रकम  गुपचुप पार्न खोजेको, नगरभित्र शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने नाममा चोर बाटोबाट दिइएको लाखौं पेस्की र काठमाडौको झा नेतृत्वको टोलीसंग भएको अबैध साँठगाँठ सार्वजनिक नहोस् भन्ने उद्देश्यले नगरसभामा भाँडभैलो गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

त्यसैगरी गढीमाई नगरपालिका हुँदादेखि नै व्यपारीहरुलाई लाभ हुने गरी दिएको छुट, जीतपुरसिमरामा व्यापार संघ हुँदाहुदै वीरञ्जका व्यपारीलाई आर्थिक सल्लाहकार राखी उद्योगहरुबाट सेटिङ्ग गर्दै करोडौं रकम असुल गरेको घटना, नवलपरासी जिल्लादेखिका आफ्ना आसेपासे, नातेदार र कार्यकर्तालाई कमाउन दिएको योजनाबारे सार्वजनिक नहोस भन्ने मनसायले नगरप्रमुख पौडेले यस्तो कार्य गरेको वडा अध्यक्ष खरेलको भनाई छ ।

त्यस्तै कोटेशन अनिवार्य गर्दा  ठेकेदारहरुले दिने १५ प्रतिशत कमिशनको लोभमा परेर नगरबाट ठुला योजनाबाट विकास गराउने नाममा ३ पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउन, विभिन्न कार्यक्रमको नाममा होटलको बिल, इन्धन र नगरभित्रको सम्पूर्ण खरिद समानबाट लिएको कमिशन सार्वजनिक हुने डरले पनि यस्तो घटना घटाइएको खरेलको आरोप छ ।

यसअघि कार्यपालिका र नगर सभाको नाममा चोर बाटोबाट अबैध र नितिगत भ्रष्टाचारका निर्णय छिराएकोले सोको पर्दाफास हुन्छ भन्ने डरले पनि मेयर पौडेल त्रसित बनेको उनको भनाई छ । वडा अध्यक्ष खरेलले विगत २ वर्षयता भएका यस्ता धेरै गलत कार्यहरूका कारण हालसम्म एक पटक पनि नगरको सार्वजनिक सुनुवाइ (जनतालाई खर्च र बिकास अनि भए गरेका कामको सार्वजनिक) गर्न नसकेको बताएका छन् ।

वडा अध्यक्ष खरेलले नगरपालिकाभित्र भएका अन्य अनिमितताका घटनामा पनि प्रमाणसहित आगामी दिनमा फेसबुकमा पोस्ट गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

उनले अगाडि लेखेका छन् – ‘गत आर्थिक वर्षमा ६७ करोड घाटा बजेट बनाएर नगरलाई असफल बनाउने सल्लाहकारको योजनामा चल्नुभएका मेयर पौडेलमा पैसाको नाममा दम्भ अनि घमण्ड बढेकोले नगरसभामा भएको सोमवारको घटनाले प्रष्ट पारेको छ ।’

जीतपुरमा नगरसभा बोलाएर सिमरा प्याराडाइज होटलमा बसेर नेताको परिवारलाई नोकरी र अन्य सदस्यलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर दस्तखत गराएको तथा बाक्लो सुरक्षा घेराभित्र सभा हल प्रवेश गर्नुभएका मेयर पौडेलले जम्मा २७ जना सदस्यले मात्रै उपस्थिति रेकर्ड गराएकोले २५ प्रतिशतको लागि आवश्यक ३१ सभासदको संख्या नपुग्दै कार्यक्रम शुरु गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट सिलिङ्ग घोषणा नगरी तान्डब नृत्य मच्चाएको र सम्पन्न भनेको भनिएको सभाको बैधता र कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने प्रश्न पनि वडा अध्यक्ष खरेलले गरेका छन् । न्युज कारखाना

काठमाडौं । पूर्वसभामुख एवं सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा संवैधानिक इजलासले आज पनि फैसला नसुनाउने भएको छ । आजका लागि फैसला सुनाउने भनिएको सो रिटको पेसी स्थगितको सूचीमा परेको छ ।

गत जेठ २३ गते प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सापकोटाको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सकिएको थियो । भने आजका लागि फैसला मिती तोकेको थियो । अब स्थगितको सूचीमा परेकाले नयाँ पेशी तोकेर निर्णय सुनाईनेछ ।

यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । लामो समयदेखि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको यो मुद्धामा बहस सकिएपछि आजको लागि फसिला सुनाउने बताएको थियो ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

माओवादी द्वन्द्व चलिरहेका बेला २०६२ साल वैशाखमा काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामाको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको थियो । त्यसबेला काभ्रे माओवादीको नेतृत्वमा सापकोटा, रहेकाले हत्यामा उनीहरुको संलग्नता रहेको पीडित परिवारले  दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो । न्युज कारखाना

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका मित्रराष्ट्र चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङले बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सो भेटमा दुई पक्षीय हित, सहयोग र सम्बन्धका विविध पक्षमा कुरा भएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले मित्रराष्ट्र चीन नेपालको प्रमुख एवं लामो समयदेखिको विकास साझेदार रहिआएको र यसले सधैँ नेपालको विकास प्रयासमा योगदान पुर्‍याएको बताए । उनले नेपाल सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको सन्दर्भमा र त्यसपछि पनि चीनले थप सहयोग जारी राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

उनले नेपाल र चीनबिच जनस्तरमा अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै चिनियाँ तथा नेपाली भिक्षु, भृकुटी र कलाकार अरनिकोलगायतले दुई देशबिचको जनस्तरको सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई समृद्ध बनाउन ठुलो योगदान दिएको पनि बताए ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नामबाट स्थापित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री विजय यादवसहित ५ जना दोषी ठहर भएका छन्।

मङ्गलवार विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै प्रतिष्ठानमा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार भ्रष्टाचार भएको भन्दै मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री  यादव, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानले सर्प पालन गरेर एन्टिभेनम उत्पादनका लागि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा ‘एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गरी रकम निकासा भएको थियो ।

प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रकमबाट योजना अघि बढाउने भनिएकोमा बजेट निकासा भएपनि कामै नगरी करिब रू १८ करोड रकम हिनामिना भएपछि अख्तियारले २०८० साल असोज २१ गते विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार यादवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुदा दायर गरेको थियो।

अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूको सजाय निर्धारणका लागि असार २५ गते पेशी तोकेको छ ।न्युज कारखाना