बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। तिमिल्सिनाले कार्यव्यस्तताका कारण राजीनामा दिएको बताएका छन्।
तिमिल्सिनाले कार्यव्यस्तताले राजीनामा दिएको बताए पनि उनी निकट मन्त्री नपाउँदा राजीनामा दिएको बताउँछ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, प्युठानका रोज राणा भनिने सरोज थापा र बाँकेका बादशाह कुर्मी मन्त्री बनेका छन् ।
सुरुमा सरकारमा कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व तिमिल्सिनाले गर्ने भनिए पनि अन्तिममा मन्त्रीको सूचीबाट उनको नाम हटाइएको थियो। त्यसपछि उनी रुष्ट बनेका थिए। न्युज कारखाना
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले बिहीबार एक मन्त्रालयसहित चार कार्यालयमा छड्के जाँच निरीक्षण गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, वन निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयमा छड्के जाँच निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
कर्मचारीहरू कार्यालयमा नबस्ने, बसे पनि राम्ररी काम नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने जस्ता धेरै गुनासो आएकाले छड्के जाँच निरीक्षण गरेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष समाप्त भई नयाँ आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा कर्मचारीहरू कार्यालयमा नभेट्ने परिपाटी नै बनिसकेकाले छड्के जाँच सुरु गरेपछि अहिले कार्यालय कर्मचारीहरू भेट्न थालेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘छड्केको क्रममा कार्यालयको निर्धारित समयमा कर्मचारी नआउने, आए पनि हाजिरी नगरी बाहिर हिड्डुल गर्ने र छडकेमा परेपछि कार्यालयमै रहेको तर हाजिरी गर्न बिर्सेको बहानाबाजी गर्ने जस्तो पवृति भेटिएको छ ।
’’ कर्मचारीहरू कार्यालयमा हाजिरी भइसकेपछि बाहिर जानुपर्दा कामको जानकारी गराई आदेश लिएर मात्र जानुपर्ने उहाँले निर्देशन दिनुहुँदै थप्नुभयो, ‘‘यदि कर्मचारी बिदामा बसेका छन् भने बिदा स्वीकृत गराएर मात्र बिदा बस्नु पर्छ ।’’ कर्मचारीको जुन काम कर्तव्य, जिम्मेवारी छ, त्यसअनुसार सेवाग्राहीको छिटोछरितो काम कारबाही गराउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन छड्के जाँच गरिएको मुख्यमन्त्री सिंहले छड्के जाँचको क्रममा बताउनुभयो । यस्तो अनुगमनलाई निरन्तरता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि साउन ६ गते आइतबार मुख्यमन्त्री सिंहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशका ११
वटा मन्त्रालयहरूमा छड्के निरीक्षण गर्नुभएको थियो । अर्थ, गृह, सञ्चार तथा कानुन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी, शिक्षा तथा संस्कृति, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, श्रम तथा यातायात र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा छड्के जाँच गर्नुभएको थियो । त्यसबेला पनि अधिकांश कर्मचारीहरूमा धेरै लापरबाही देखिएको थियो । खासगरी कार्यालयमा हाजिर नगर्ने, बिदा जाँदा स्वीकृति नलिने जस्ता समस्या भेटिएको थियो ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषदको वरियता हेरफेर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा वरियता हेरफेर गरेका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री र अन्यमन्त्रीहरुको स्थान यथावत रहेपनि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई मन्त्रीको वरीयाता भने हेरफेर भएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेको १४औं स्थानमा बढुवा भएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल १६औं स्थानमा पुगेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सरकारले हेलिकप्टर दुर्घटना छानविनका लागि नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवास थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
बुधबार नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका– ७ मा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त दुर्घटनापछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट थापाको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् । समितिको सदस्यमा तनुजा पोखरेल र विष्णु बस्नेत रहेका छन् ।
समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न ३० दिनको समय दिइएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएको सहमतिले नेपालको शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिको बाटोमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाको काम गर्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डले राजनीतिक सहमति कानुनी वैधतामा रूपान्तरण भएपश्चात् द्वन्द्वसँग सम्वन्धित विषयहरू, राहत, परिपूरण जस्ता कुराहरू दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्-
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक राजनीतिक सहमतिका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।
नेपाली समाजको युगान्तकारी परिवर्तनको ऎतिहासिक जग बनेको नेपाली जनक्रान्तिलाई शान्ति, संविधान र राष्ट्रको समृद्धिको दिशामा रूपान्तरण गर्न, द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्य निरुपण गरी समाजमा मेलमिलापको अवस्था सिर्जना गर्न र पीडितमैत्री संक्रमणकालिन न्याय निरुपण गर्न म विगत लामो समयदेखि निरन्तर लागिरहेको छु। यसै क्रममा मेरो पहल र नेतृत्वमा भएको बालुवाटार बैठकले यो कार्यदल गठन गरिएको थियो।
आजको यो प्रयासले नेपालको शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिको बाटोमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाको काम गर्नेछ। राजनीतिक सहमति कानुनी वैधतामा रूपान्तरण भएपश्चात् द्वन्द्वसँग सम्वन्धित विषयहरू, राहत, परिपूरण जस्ता कुराहरू दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन हुनेछन्।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने कार्यदलका सबै सदस्यहरु र सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नुवाकोटमा आज एयर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको सम्बन्धमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १४ दिनपछि अर्का हवाइ दुर्घटना हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । उक्त दुर्घटनाका सम्बन्धमा केही बेरपछि मन्त्रिपरिषद्को आकरिस्मक बैठक बस्ने तयारी भएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गर हम्दीले आज सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट गरेकी छन् ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र घोषणाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षका रुपमा रहेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई सार्थक बनाउन राष्ट्रसङ्घको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
नेपालको समृद्धि, सुशासन, विकास र स्थिरताका लागि मुलुकका दुई ठुला दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी कानुनलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने तयारी भएको जनाउँदै यस्ता सवालमा राष्ट्रसङ्घको सदवै सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
आवासीय प्रतिनिधि सिङ्गरले नेपालका विकास र समृद्धिका प्राथमिकताका क्षेत्रमा राष्ट्रसङ्घको निरन्तर साथ रहने विश्वास दिलाइन् ।
राष्ट्रसङ्घले नेपालको गरिबी निवारण, ऊर्जा, स्वास्थ्य, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुक्षाका लागि राष्ट्रसङ्घीय नीतिबमोजिम शान्ति सेनामार्फत योगदान गर्दै आएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित राजनीतिक कार्यदलले शिर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 
गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला रहेको कार्यदलले गत विहिबार नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका विवादमा सहमति जुटाएको थियो ।
कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच सहमति भएको छ । साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको छ ।
यस विधेयकलाई चालु संसदबाटै पारित गरेर अघि बढाउने तयारीमा शिर्ष नेताहरु रहेका छन् ।
यस्तो छ टीआरसी विधेयकमा भएको सहमति:
न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए ।
मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरुको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धिविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेका यी कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठुलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासहरुलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।”
उनले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिबिहीनताको बाटो आवश्यक नभएको स्पष्ट गरे । उनले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरु भएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने पनि बताए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमितको प्रयास गरिएको स्मरण गरे । उनले प्रतिवेदनलाई संसदको वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइ नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासका सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे ।
कांग्रेसका सभापति देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिइ विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए । उनले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भन्ने कामना गरे ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित राजनीतिक कार्यदलले शिर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला रहेको कार्यदलले गत विहिबार नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका विवादमा सहमति जुटाएको थियो ।
कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच सहमति भएको छ । साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको छ ।
यस विधेयकलाई चालु संसदबाटै पारित गरेर अघि बढाउने तयारीमा शिर्ष नेताहरु रहेका छन् । न्युज कारखाना
