काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए ।
मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरुको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धिविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेका यी कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठुलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासहरुलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।”
उनले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिबिहीनताको बाटो आवश्यक नभएको स्पष्ट गरे । उनले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरु भएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने पनि बताए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमितको प्रयास गरिएको स्मरण गरे । उनले प्रतिवेदनलाई संसदको वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइ नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासका सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे ।
कांग्रेसका सभापति देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिइ विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए । उनले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भन्ने कामना गरे ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित राजनीतिक कार्यदलले शिर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला रहेको कार्यदलले गत विहिबार नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका विवादमा सहमति जुटाएको थियो ।
कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच सहमति भएको छ । साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको छ ।
यस विधेयकलाई चालु संसदबाटै पारित गरेर अघि बढाउने तयारीमा शिर्ष नेताहरु रहेका छन् । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार ५ जना राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद २० सदस्यीय पुर्याएका छन् ।
प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको भन्दै आम रुपमा आलोचना भइरहेको बेला मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालयमा थप ८ राज्यमन्त्री थपेर सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।
सत्ता टिकाउन र गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भागबण्डा पुर्याउने नाममा प्रदेशमा यसरी सरकार निर्माण गर्नु आफैमा नमिल्ने र आम रुपमा स्वीकार्य नहुने देखिएको छ ।
यो मधेशमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो मन्त्रिपरिषद हो । मंगलबार एमालेबाट मो. जयद आलम भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट रेखा ठाकुर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र निलम कुमारी रजक उर्जा सिंचाइ सरसफाइ तथा खानेपानी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै लोसपाबाट रामबाबु यादव शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री र जनमतबाट सम्भु साह उद्योग पर्यटन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।न्युज कारखाना
धनुषा । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले ५ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयको संख्या १२ रहेको मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको संख्या २० पुगेको छ । यो मधेशमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो मन्त्रिपरिषद हो ।
मंगलबार एमालेबाट मो. जयद आलम भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट रेखा ठाकुर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र निलम कुमारी रजक उर्जा सिंचाइ सरसफाइ तथा खानेपानी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै लोसपाबाट रामबाबु यादव शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री र जनमतबाट सम्भु साह उद्योग पर्यटन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
उनीहरुले आजै शपथ समेत लिएका छन् । न्युज कारखाना
रौतहट । रौतहटस्थित लामो समयदेखि अलपत्र रहेको बागमती नदीको पुल र लालबकैया नदीको पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारको तीनजना मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री. बिष्णु पौडेल, भौतिक पुर्बाधार मन्त्री .देवेन्द्र दहाल तथा शिक्षा मन्त्री बिधा भट्टराई संग रौतहट जिल्लाको अधुरो पुलहरुको निर्माण तथा बजेट बिनियोजन लगायत जिल्ला का बिकास सम्बन्धि विशेष छलफल भएको हो ।
पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको नेतृत्वमा मंगलवार सिंहदरवार गएका रौतहटका नेताहरु सहितको टोली पालो पालो तीनैजना मन्त्रीसंग भेटेर दुवै पुल निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएको टोलीमा सहभागी एमाले केन्द्रिय सदस्य अजय कुमार गुप्ताले बताएका छन। भेटको क्रममा अर्थ मन्त्री सहितका मन्त्रीहरु माग प्रती सकारात्मक रहेको केन्द्रिय सदस्य गुप्ताले जानकारी दिएका छन ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेको वडहरवा घाट स्थित बागमती नदीको पुल र गौर नगरपालिका ४ टिकुलिया स्थित लाल बकैया नदीको पुल लगायत अन्य निर्माणाधीन पुलहरु र सड़क निर्माणको सन्दर्भमा विशेष छलफल भएको सहभागी अर्का नेता एमाले केन्द्रीय लेखा समिति सदस्य राजकिशोर प्रसाद यादवले बताएका छन्। टोलीमा एमाले नेता महेश बस्नेत, एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद प्रत्याशी अजय कुमार गुप्ता, लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको लालबकैया नदीको पुल र तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शिलान्यास गरेको बागमती नदीको पुल ठेकदारको बदमासिको कारण एकदशक भन्दा बढी समय देखि अलपत्र परेको छ। दुवै पुल निर्माणको लागि पटकपटक बिभिन्न संघर्षको कार्यक्रम हुँदै आएपनि अधुरो पुलको अवस्था ज्युँ का त्यूँ रहेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेे जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार दृढ भएकाले कसैको अनुहार हेरेर नरम वा कडा व्यवहार नगर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण, ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको औचित्य स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारप्रतिको आफ्नो शून्य सहनशीलता दोहोर्याउँदै आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि नदिने पुरानै प्रतिबद्धताबाट पछि नहटेको जनाए ।
‘संविधानले विकास र समृद्धिका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । यस यात्रामा भ्रष्टाचार तगारोका रुपमा रहेको हुन्छ, त्यसैले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ । त्यसका कारण म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो तर मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।’, सांसदहरुको प्रश्नमा थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राज्यको सम्पति आफ्नो नाममा बनाउनुपर्ने मेरो सोच र आवश्यकता छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न विद्यमान ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । यस्ता विधेयक तयारी र पारितमा धेरै समय लाग्ने स्थिति नहोस् ।’
उनले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको बाटो अघि बढाउने लक्ष्यमा सरकार क्रियाशील रहेको तथा समान अवसर, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता कायम गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएकाले त्यसमा आफूहरु सजग र सचेत भएर लाग्ने स्पष्ट गरे ।
यो सरकार कसैको प्रतिशोधका लागि नभइ आर्थिक विकासको लक्ष्यका साथ गठन भएकाले यसले कसैलाई दुःख दिने मनसाय नराख्ने तर कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागि पर्ने उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति नगर्न सांसदले दिएका सुझावबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निजामति क्षेत्रमा अनुभवी र राम्रो पहिचान बनाएका व्यक्ति हाल आयोगको प्रमुख रहेको र यस्ता नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइका प्रक्रिया पार भएकाले भागवण्डा भन्न नमिल्ने बताए । उनले सांसदहरुलाई पनि कुनै नियुक्तिहरुमा आफ्ना मान्छे भएका आधारमा सिफारिस गरे नगरेको आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरुले लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने लगायत छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकहरुले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु बारेमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ-आफ्ना ऋणीहरुको तथ्यांक संकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिने लगायत छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नु पर्ने कार्यहरुमा समयमा कर्जाको साँवा व्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरुलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने लगायतका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्ने लगायत छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरुको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताइन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । त्यसमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन् । कुल बचत १ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सापटी रकम २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २०८० साल चैत्र २ गते अर्थमन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैदिन लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । चितवनको सिमलताल बस दुर्घटनाको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले मंगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखक समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
गृहमन्त्री लेखक पदवाहाली भएपछि पहिलो निर्णय गर्दै सिमलताल घटनाको विस्तृत अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
सो कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्दै विपद व्यवस्थापन लगायत सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाल निकाय जिम्मेवारीका साथ पहल गर्नुपर्नेमा राय समेत दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले सडक दुर्घटनाका कारण लामो समयदेखि जन र धनको क्षति भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कार्यदलले दिएको सुझाव मन्त्रालयले पनि कार्यान्वयन गर्नुका साथै अरु निकायलाई पनि कार्यान्वयन गर्न लगाउने बताए ।
‘यो गम्भीर र संवेदनशिल विषय छ ।’ मन्त्री लेखकले भने– ‘हवाई दुर्घटना भयो भने आयोग र समिति बनाउने, दुर्घटनाको बारेमा जानकारी लिने, छानविन हुने गरिन्थ्यो ।’ उनले भने- ‘सडक दुर्घटनाको एउटै निश्चित घटनालाई लिएर यो पहिलो समिति बनेको हो ।’
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैखाले पहल गरिने उनले बताए ।
दुर्घटनाको गम्भीरता बुझेर आफूले अध्ययन कार्यदल बनाएको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै सिमलताल दुर्घटनाको मुख्य कारण भेलबाढीकै कारण दुई वटा बस बगाएको आशय सहितको निष्कर्ष कार्यदल निकालेको छ ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालले दुर्घटनास्थलमा स्थानीय पालिकाले सडक निर्माण गर्दा भिरालो र पहाडी क्षेत्रमा उचित इन्जिनियरिङ्ग-डिजाइन बिना नै ग्रामीण सडक खनिएको बताए ।
‘दुर्घटनास्थलमा ठुलो मात्रामा ‘डेब्रिज’ (गेग्रान बहाव) भएको देखिन्छ, त्यहाँको भूगोल कम्जोर पनि छ ।’ संयोजक रिजालले भने– ‘उक्त स्थानीय सडक निर्माणमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले टेवा-पर्खाल लगाएको पनि देखिदैन ।’
दुर्घटनामा परी नदीमा हराएका यात्रु मध्ये २४ जना शव फेला परेपनि ४० जनाको अवस्था अझै अज्ञात । दुर्घटना लगत्तै सुरक्षा निकाय खोजीकार्यमा हालसम्म पनि सक्रिय रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिसकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छ्न ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्ती ओलीलाई भेटेर मुख्यमन्त्री सिंहले मधेशको विकासका लागि २२ बुँदे माग पेश गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले मधेशको समग्र विकासका लागि संघीय सरकारले दीर्घकालिन योजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस्तै जनकपुरधामस्थित बाह्रबिघा रंगभूमि मैदानलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पहल हुनुपर्ने, मधेश प्रदेशका आठवटा जिल्लाहरू भारतीय नाकासँग जोडिएको हुनाले पर्यटक भित्र्याउन पर्यटकीय कोरिडोरको निर्माण हुनुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्री सिंहले राखेका छन् ।
कमला नदीको बगरमा बगर खेतीका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधि तथा स्रोत साधनमा सहयोग गर्नुपर्ने, भारतीय रेल नेटवर्कसँग जोडिएका दुईवटा सहर जनकपुर र वीरगञ्जमा व्यापारका लागि आवश्यक स्रोत र साधन प्रबन्ध मिलाउन माग गरेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार कोही कसैप्रति प्रतिशोध साँध्न नबनेको बताएका छन् ।
मंगलबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कसैप्रति प्रतिसोध साध्न नबनेको बताउदै अर्थतन्त्र सुधार गरेर देशको विकास गर्न यो सरकार बनेको बताएका हुन् ।
उनले भने- ‘तपाईहरुलाई भन्न चाहान्छु सरकारले कोही कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्दैन। कसैलाई दुख दिँदैनौं । दुख दिने नियती पनि हाम्रो छैन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले कसैको अनुहार हरेर क्षमा दिने र कारबाही गर्नेतर्फ नजाने दाबी गर्दै भने- ‘देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ सुशासन कायम गर्न सक्छौँ । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । त्यसै गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको परिभाषा, सार्वजनिक संस्था र कसुर र सजाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका विषयमा संशोधन अघि मैले भनेको प्रयोजनका लागि आवश्यक देखियो ।’न्युज कारखाना
