काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित दुई राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ ।
राजदूतामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ हुन बाँकी रहेकाले समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै बेल्जियमका प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादवविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको हो ।
समितिले आजदेखि १० दिनभित्र कार्यालय समयमा समितिको सचिवालय वा कुनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना वा उजुरी दिन सक्ने बताएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जादै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असोज १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली असोज ८ मा महासभाको साधारण बहसको उद्घाटनसत्र र असोज ९ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।
न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षका रूपमा सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उनले समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक समूहगत उच्चस्तरीय बैठक र ‘एन्टिमाइक्रोबियल’ प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा असोज ७ मा आयोजना हुने ‘नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा’ विषयमा प्रमुख सम्बोधन गर्नुका साथै असोज ११ मा हुने हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा जोन एफ केनेडी जुनियर फोरममा ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यः सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय’ विषयक कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । उनले भ्रमण क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्द्धघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट गर्नुका साथै द्विपक्षीय वार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू अमेरिका जादै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली असोज १४ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । आज असोज ३ गते अर्थात संविधान दिवस । आज संबिधान दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सङ्घसंस्थालगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदैछन् । आज नागरिक स्तरबाट संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा काठमाडौँको दरबारमार्गमा नेशनल डे कन्सर्ट गरिदै छ ।
आज बिहान टुँडिखेलमा आयोजना हुने संविधान दिवससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनेछन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए । संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो । संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए ।
सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालगायतका नयाँ व्यवस्था राखिएको यो संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी दलका पाँच सय ३७ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ मा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् ।
संबिधान दिवसको अवसरमा सरकारले आज सार्बजनिक बिदा दिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं ।
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साम्प्रदायिक गतिविधिमा लागेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । मधेस विरोधी साम्प्रदायिक गतिविधिमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको साहले भत्र्सना समेत गरेका छन् ।
आजपा अध्यक्ष साहले आज आफ्नो फेसबुक पेजमा एक स्टाट लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीको मधेस विरोधी साम्प्रदायिक गतिविधिको विरोध गरेका छन् । सरकार आफैले बनाएको बिधार्थी–शिक्षक अनुपात सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत सरकारले मधेसी बिधार्थीको भविष्य बर्वाद गरिरहेको आरोप साहको रहेको छ ।
ओली सरकारको साम्प्रदायिक हर्कत भन्दै साहले अगाडी लेखेका छन्, ‘पहाडी जिल्लाहरुमा १८ बिधार्थीमा १ शिक्षकको दरले शिक्षक दरबन्दी बितरण गरेको ओली सरकारले मधेसमा १०० बिधार्थीको अनुपातमा १ शिक्षकको ब्यवस्था गरेकोछ । जसको कारण आज मधेसमा शिक्षक दरबन्दीको अभावमा एउटा कक्षा कोठामा १०० देखि ३०० सम्म बिधर्थी कोचेर पठनपाठन गर्न बाध्य छ ।’
विधार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत आम विद्यार्थी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओली सरकारले उल्टै राणाकालीन शैलीमा तर्साउने हर्कत गरिरहेको साहले जनाएका छन् । ओली सरकारले राणाकालीन शैलीमा तर्साउने र साम्प्रदायिक गतिविधि नसच्याए बंगलादेश जस्तै उनको सरकार ढाल्न विधार्थीहरु सडकमा आउँने र त्यसलाई सरकारले रोक्न नसक्ने उनले जनाएका छन् ।
‘आफैले बनाएको बिधार्थी–शिक्षक अनुपात सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत सरकारले मधेसी बिधार्थीको भविष्य बर्वाद गरिरहेकोछ । यस साम्प्रदायिक विभेदका बिरुद्ध आम बिधार्थी मोर्चाले प्रत्येक जिल्ला मार्फÞत सरकारलाई ‘बिधार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीका लागि’ ज्ञापनपत्र बुझाएको र शिक्षा मन्त्रीलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराई शैक्षिक आन्दोलन अगाड़ी बढ़ाई रहेको सन्दर्भमा उक्त जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा ओली सरकारले उल्टै राणाकालीन शैलीमा तर्साउने जुन हर्कत गरिरहेको छ, त्यो निन्दनीय छ’ आजपा अध्यक्ष साहले लेखेका छन्, ‘ओली सरकारको यस मधेस विरोधी साम्प्रदायिक कुकर्मको सर्वप्रथम भत्र्सना गर्दछु र आन्दोलनकारीलाई तर्साउनु भन्दा पनि सरकारी मापदण्ड अनुसार शिक्षक दरबन्दीको ब्यवस्था गर्न विशेष माग गर्दछु । अन्यथा नेपाली जनता बंगलादेश झै सड़कमा उत्रिन बाध्य हुने बिश्वास प्रकट गर्दछु ।’
पछिल्लो समय आजपा निकटको आम विधार्थी मोर्चाले मधेस प्रदेशमा विधार्थीको अनुपातमा शिक्षकको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । मधेसका सयौं विद्यालयमा बिधार्थी मोर्चाले संगठन बिस्तार गरेको छ । अहिले बिधार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साह सहितका बिधार्थी एवं पार्टीका नेताहरु संगठन गठन, पुनर्गठन गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अनुसार अगाडी बढी रहेका छन् । जसकारण ओली सरकार तर्सिएको छ र आन्दोलन दबाउ साम्प्रदायिक हर्कत गरिरहेको आरोप विधार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साहले लगाए ।
आजपा मधेस प्रदेश कमिटीले समेत शिक्षकको माग गर्दै आम शैक्षिक हडतालका साथै आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मधेसमा कार्तिक ५ गते देखी शैक्षिक आम हड्तालको घोषणा गरेको आजपाले त्यस अघि आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
आजपाले मधेसका जिल्लाहरुमा भदौ २५ गतेदेखी ३० गतेसम्म प्रत्येक विद्यालयहरुमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ । मधेसका बिभिन्न जिल्ला र प्रमुख शहरहरुमा असोज २ गतेदेखी ४ गतेसम्म विद्यार्थीहरुको विशेष प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संविधान दिवसकै दिन असोज ३ गते संविधानको अन्त्यष्टी यात्रा प्रत्येक जिल्लामा निकाल्ने र वीरगंज, जनकपुरमा विशेष प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको आजपाले जनाएको छ ।
यसैगरी असोज ९ गते देखी २० गतेसम्म प्रत्येक जिल्लामा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थाको बिषयमा सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र कार्तिक ५ गतेदेखी आम शैक्षिक हडताल गर्ने घोषणा आजपाले यस अघि नै गरिसकेको छ ।
आजपा प्रवक्ता चन्द्रभुषण साहले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न सरकारसंग पटक पटक माग गर्दा समेत सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेका कारण बाध्यभएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । यस बिषयमा सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको तर सरकारले नसुने जस्तो गर्दै आएको आरोप उनले लगाए ।
शिक्षा ऐनको मापदण्डअनुसार तराई मधेसमा ५० विद्यार्थीमा १ शिक्षक हुनुपर्ने, पहाडमा ४० विद्यार्थी बारबर १ शिक्षक, हिमालमा ३५ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यो मापदण्ड निर्धारण गर्दा नै विभेदकारी रुपमा निर्धारण गरिएको छ । तर पनि यो मापदण्ड अनुसार तराई मधेसमा शिक्षकको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले नगरेको आजपा केन्द्रीय सदस्य तथा लेखक डा. हेमप्रसाद साहले जनाएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क बनाउने विषयमा सरकार छलफलमा जुटेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै साना डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई कसरी व्यवस्थित बनाउँदै निःशुल्क बनाउने त्यस विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग सरकार छलफलमा रहेको बताए।
उनले जाजरकोटका अबिन बिकेको समस्यालाई आफ्नो स्टाटसमा समेट्दै लेखेका छन्, ‘हिजोआज फेसबुकको इन्बक्समा मोबाइल बैंकिङ ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने गरेको अतिरिक्त चार्जबारे फेसबुकका साथीहरुबाट सुझावहरु आइरहेका छन्। आजभोलि हामी धेरैजसो डिजिटल माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेका छौं। इन्टरनेटको सहजताले होला, सानोसानो कारोबारमा पनि हामी क्यासलेस गर्न अभ्यस्त छौं। जाजरकोटका अबिन बिके लेख्नुहुन्छ, ‘अहिले म दैनिक रुपमा सय/पचास रुपैयाँका कारोबार दिनमा ५/६ पटक गर्छु र त्यहाँ हरेक पटक लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्जले मेरो दैनिक रुपमा ६०/७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसरी महिनामा मेरो दुई हजारदेखि २२ सयसम्म खर्च हुन्छ, यो कसरी हटाउने होला ?’
उनले सर्वसाधारणको उक्त समस्यालाई सरकारले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्ने भन्दै हामीलाई झकझकाइरहन पनि आग्रह गरेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ सालभित्रै सडक बालबालिकालाई सडकमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज ६०औँ बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले सडकमा बस्नुपर्ने परिस्थितिबाट बालबालिकालाई यही वर्षभित्र मुक्त गरिने बताएका हुन् ।
शुभकामना सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कतिपय बालिबालिका अहिले पनि सडक बालबालिकाका रुपमा रहनुपर्ने बाध्यताबाट पिल्सिएका छन् । यस अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि हामीले २०८१ भित्रै बालबालिकालाई सडकमा बस्नुपर्ने परिस्थितिबाट मुक्त गर्ने अठोट गरेका छौँ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाका लागि प्रतिकूल अवस्था हटाएर अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न बालमैत्री वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् । “बालबालिकामा लगानी, सुरक्षित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ आज हामी ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवस देशव्यापी रुपमा मनाइरहेका छौ, यस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण बालबालिका तथा बालबालिका अभिभावकहरुलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना”, उनले भने, “हामी ६०औँ बाल दिवस मनाइरहँदा बालबालिकाले पाउनुपर्ने बालअधिकार, माया, ममता, स्नेह, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन पाउन सकिरहेका छैनन् ।”
उनले ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरु कुपोषणको सिकार भइरहेको र विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको भन्दै यस अवस्थाबाट बालबालिकालाई बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “पोषणयुक्त खाना, न्यानो नाना, विद्यालय जाने र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर, स्वस्थ्य रहन पाउने अधिकार उपलब्ध गराउनैपर्छ । बालविकास विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्,” उनले भने ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ छ । “बालबालिका मानव जातिका भविष्य हुन् । हाम्रा तमाम् अभिभावकले बालबालिकालाई स्नेहपूर्वक रुपमा हुर्काउन, तिनको उपयुक्त बौद्धिक, मानसिक र शारीरिक विकास गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ,” उनले भने, “आमा बालबालिका लागि पहिलो गुरु हुन् । बालमैत्री वातावरण बनाइयोस् । बालबालिकालाई माया गराँै । सही आचारण सिकाउँदै जानुपर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्न बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्छ, उनिहरुलाई भविष्यको योग्य नागरिक बनाउन सक्छौँ ।” न्युज कारखाना
काठमाडौँ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको धरहरा आगामी असोज ३ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ३ देखि अस्थायी रुपमा धरहरा खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पले ढलाएको धरहरा आधुनिक, सुविधायुक्त र बलियो बनाइएको छ । अबको धरहरा अपांगता भएकाहरूले पनि चढ्न र हेर्न सजिलो छ । बाहिरीस्वरूप पुरानो धरहराजस्तै देखिने बनाइएको भए पनि भित्री संरचना भने फरक छ । यसमा प्राचीन धरहराको गजुरबाहेक अरू कुनै सामग्री प्रयोग भएको छैन ।
यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमै २०७८ बैशाख ११ गते धरहराको उद्घाटन गरेपनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुदा अहिलेसम्म सर्बसाधारणका लागि खोलिएको थिएन ।
न्युज कारखाना
विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनसन तोडेका छन् ।
सरकारले उनको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि विराटनगर–६ निवासी निर्मला शर्माकी ४२ दिने शिशुको हातबाट जुस खाएर कार्कीले राति अनसन तोडेका हुन् ।
कार्कीले उठाएका माग पूरा गर्ने विषयमा कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी बिच सहमति भएको थियो । वार्ताका लागि मन्त्री अधिकारी अनसन स्थल पुगेका थिए ।
आफ्नो सरकारले ल्याएका जनप्रिय कार्यक्रमहरु कटौती भएको भन्दै कार्कीले मंगलबारबाट कोशी प्रदेश सभा नजिकै देवकोटा चोकमा आमरण अनसन शुरु गरेका थिए ।
कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार घोषणा, शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पताल सञ्चालन, हात्तीसहित सबै जंगली जनावरको संरक्षणका लागि जनावरमैत्री जंगल अभियान, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, विराटनगरमा केसलिया करिडोर निर्माण लगायतका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको आरोप लगाउँदै अनशन शुरु गरेका थिए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्नबारे दिएको आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवसरवादी चरित्र देखाएको कटाक्ष गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बालेनले ५ वर्ष अघि नै सर्वोच्चले गरेको आदेशमा अहिले आएर प्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरूले असहमति जनाउनु र सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने भनेर अडिग कस्नुले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ भन्ने चरित्र दर्शाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्-
उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण । म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।
त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।
हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । उपसभामुख रानामगर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर सत्तारुध दलहरुले हटाउने तयारी गरेका हुन् ।
मंगलबारको संसद बैठकमा पनि उपसभामुख रानाको पक्ष विपक्षमा सांसदहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार नै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, जसपा, नाउपा र लोसपाको समर्थनमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार दुई तिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ । यसका लागि मंगलबारदेखि नै सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम भइरहेको बुझिएको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ सांसदले समर्थन गरेमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पारित हुने छ । हाल सत्तारुढ दलहरुमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ गरि १९२ सांसद रहेका छन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् । संबैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरुमा बहुमतले निर्णय हुने अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जसमा सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।
महाभियोग बारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
उपसभामुखलाई हटाउने संबैधानिक प्रावधान:
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान रहेको छ ।
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।न्युज कारखाना
