काठमाडौं, १३ भदौ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकोसमितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख घिमिरे र नवनिर्वाचित संसदीय समितिका सभापतिहरूबीच समितिका कामकारबाही र विचाराधीन विधेयकहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा रानासहित सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल, पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंह, अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा डा.आरजु राणा देउवा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति अब्दुल खान, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति विमला सुवेदी र महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साह सहभागी थिए ।
छलफलमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादव भने उपस्थित भएनन् ।
काठमाडौं, १३ भदाै ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले चितवनका शंकर तिवारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित तिन निकायमा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएका छन्। सामाजिक संजालमार्फत् चरित्र हत्या गरेको भन्दै नेता शाहीले चितवन रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का तिवारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत,नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइवर व्युरो र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला अदालतले तिवारीलाई आगामी असोज १२ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
उजुरी दिएपश्चात् शाहीले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै विगत एक डेढ महिनादेखि आफूलाई पत्रकार भन्ने शंकर तिवारी नाम गरेको व्यक्तिले सामाजिक संजालमार्फत् चरित्र हत्या गर्ने र समाजलाई भ्रमित पार्ने काम गरेकोले मुद्धा दर्ता गरेको जानकारी गराएका छन्।
शाहीले विज्ञप्तिमा लेखका छन्,’मैले गर्दै नगरेका मलाई थाहै नभएका विषयहरू बनाइ मेरो चरित्र हत्या गरी जनताको नजरमा मलाई खराब देखाउने, मैले जनताको पक्षमा बोल्दा निरुत्साहित गर्ने मनसायले मलाई तथानाम गाली बेइजती गर्ने, कपोकल्पित कुराहरू प्रचारप्रसार गरी मेरो मानमर्दन गर्दै आएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। निजले म उपर लगाएका लाञ्छना र गाली-बेइजतीका केही नमुनाको फोटोकपी सामाजिक संजाल फेसबुक तथा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरी सुरक्षित राखेको छु।’
शाहीले आफूले कल्पना नै गर्न नसक्ने कार्य अर्थात तीनवटा विहे गरेको, विभिन्न महिलासँग अवैध सम्बन्ध राखेको, जबर्जस्ती बैवाहिक सम्बन्ध गाँसेको, निर्वाचन आयोगमा आफ्ना झुट्टा विवरण बुझाएको,विभिन्न युवतीसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको, कीर्ते र ठगी गरेको भनी तिवारीले सामाजिक संजालमा प्रकाशन गर्दै आएपछि तिवारीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको प्रष्ट पारेका छन्।
उक्त कपोकल्पित कुरा गरेर आफ्नोबारे भ्रम नफैलाइदिन शाहीले तिवारीलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि तिवारीले भ्रम फैलाउन नछाडेपछि कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य भएको शाहीको भनाइ छ। ‘आफूविरुद्ध सामाजिक संजालमा नउत्रिन शाहीले सुझाव दिँदासमेत सचेत नभइ तिवारीले सो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न लाञ्छना लगाएर चरित्र हत्या गर्ने कार्यमा झन् उक्साहट र हौसिएर मैले सोच्न पनि नसक्ने लाञ्छना लगाइ विभिन्न संचारमाध्यम मार्फत मेरो मानमर्दन र गाली बेइजती गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरिरहेकोले म बाध्य भइ निजलाई कानुनी कारबाहीका लागी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छु।’
उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्,‘नेपालको कानुन बमोजिम यस किसिमका गलत हर्कत गर्नेलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गरी भविष्यमा यसकिसिमका कपोकल्पित हर्कत गर्ने छुट कोही कसैलाई गर्न नसकोस र कसैले गर्न नपाओस् भनी सम्मानित अदालतमा कानुनी उपचारको लागि मुद्दा दायर गरेको छु।’ शाही गत निर्वाचनमा जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत हुन्।
सिरहा, १३ भदौं ।
कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७५ औं बर्षगाँठको उपलक्ष्यमा नेकपा एमालेले सिरहामा ‘बिशेष स्तम्भ’ बनाउने भएको छ ।
आज देखी सिरहामा सुरु हुन गईरहेको केन्द्रिय सचिवालयको बैठक स्थलमा एमालेले ‘बिशेष स्तम्भ’ बनाउन लागेको हो ।
धनगढी नगरपालिका–१४ सिरहामा तत्कालिन नेकपा मालेको चौथों महाधिवेसन भएको तथा जननेता मदन भण्डारीलाई पार्टी महासचिव चयन गरेको सम्झनामा एमालेले बिशेष स्तम्भ बनाउने निर्णय गर्न लागेकाे उपमहासचिव तथा मधेस इन्चार्ज योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । सिराहाको विष्णुपुर कट्टी- सर्रे अम्बासमा निर्माण हुने स्तम्भकाे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा अाेलीले शिलन्यास गर्नेछन् ।
‘यो स्थलमा पार्टीको चौथों महाधिवेसन भएको थियो, यही भएको महाधिवेसनले जननेता मदन भण्डारीलाई महासचिव चयन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यति मात्रै होइन, बिश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगमा विकसित गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको नीतिमा पार्टी जाने निर्णय पनि यही स्थलवाट भएको थियो, त्यसैले यहाँ बिशेष स्तम्भ निमार्ण गर्न लागेका हौं ।’ उनका अनुसार कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा लैजाने मात्रै होइन, बाम मोर्चा निमार्ण गरेर नेपाली कांग्रेसलगायत दलसँग गठबन्धन गरेर पञ्चायत बिरुद्ध जनआन्दोलन गर्नुपर्ने निर्णय पनि सोही स्थलवाट भएकाले बिशेष रुपमा पार्टीले लिएको हो ।
‘त्यसैले यहाँ पार्टीले १८ कठा जमिन किनेको छ, यहाँको बिद्यालयको नाम मदन भण्डारी माबि नामाकरण गरिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘भौगलिक बिकटता भएकाले अब यहाँ पुल निमार्ण देखी बाटो बनाउने काम पनि अब चाँडै सुरु हुनेछ ।’
२०४६ साल भदाैं ९–१४ गतेसम्म चलेको चौथौं महाधिवेसनमा ९५ जना प्रतिनिधि उपस्थित थिए भने सो महाधिवेसनले २० सदस्सीय केन्द्रिय कमिटी गठन गरेर जबज र जनआन्दोलनको निर्णय लिएर महाधिवेसन सम्पन्न गरेकाे थियो ।
काठमाडौं ।
संसद बाहिर रहेका चार साना कम्युनिष्ट पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन विरुद्ध आज देशब्यापी प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
हिजो बसेको साना चार कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त बैठकले एमसीसी कार्यान्वयनका बिरुद्ध आज देशब्यापी प्रदर्शन गर्न लागेका हुन । आजवाट ७० करोड डलरको सो परियोजना औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन जान लागे पछि साना चार कम्युनिष्ट पार्टी सडक प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् ।
मोहन बैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, ऋषी कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले आज संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गर्न लागेको जारी बिज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ ।
चारवटै पार्टीका अध्यक्ष एवम महासचिवले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै बुधार देशव्यापी संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा भने माइतिघर मण्डलाबाट दिउसो ३ बजे संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाईएको छ ।
काठमाडौं, १३ भदौं ।
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आजवाट सुरु हुदैँछ ।
धनगढी नगरपालिका–१४ सिरहास्थित चौथौं महाधिवेसन स्थलमा सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो ।
गत भदौं ९ वाट सुरु हुने भनिए पनि मौसमका कारण स्थगित भएको सचिवालय बैठक आजवाट सुरु हुन लागेको हो ।
‘भौगलिक बिकटता र मौसमका कारण गत ९ गते हुने भनिएको बैठक सम्भवः नभए पनि १३ गतेवाट सचिवालय बैठक सुरु हुनेछ,’ एमालेका उपमहासचिव तथा मधेस इन्चार्ज योगेश भट्टराईले भने । उनका अनुसार बुधबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षहरुलगायत पदाधिकारी, लेखा र अनुशाषन बिभागका प्रमुखहरु पनि सो बैठकमा सहभागी हुन पुग्दैछन ।
एमालेले सो स्थानलाई ‘कम्युनिष्ट अान्दाेलनकाे ऐतिहासिक स्थल” मानेकाले सिरहालाई बैठक स्थल चयन गरिएको भट्टराईले जानकारी दिए । ‘तत्कालिन नेकपा मालेको चौथों महाधिवेसन भएको स्थलमा मात्रै होइन, यही स्थलमा भएको महाधिवेसनवाट जननेता मदन भण्डारीलाई पार्टी महासचिव चयन हुनु भएकाे थियो,’ भट्टराईले भने, ‘सोही महाधिवेसनले जनताको बहुदलीय जनवादको दिशामा पार्टीलाई लैजाने निर्णय गर्नुका साथै पञ्चायतबिरुद्ध बाममोर्चा निमार्ण गरेर कांग्रेससहित जनआन्दोलन गर्ने नीति पनि यहीवाट पारित गरेकाले यस स्थलको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ ।’
उनका अनुसार उक्त महाधिवेसनमा ९५ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए भने महासचिवमा भण्डारीलाई चयन गर्दै २० सदस्सीय केन्द्रिय कमिटी निमार्ण गरेको थियो ।
काठमाडौं, १२ भदौ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठक जारी रहेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बैठक सुरु भएको हो।
बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। हरेक मंगलबार मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक बस्दै आएको छ।
काठमाडौं, १२ भदौ ।
अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)का उपाध्यक्ष क्यामरन एस अलफोर्ड नेतृत्वको टोली काठमाडौंमा आइपुगेको छ।
नेपालले एमसीसी कार्यान्वयनको थालनी गर्ने तयारी गरेसँगै अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय टोली नेपाल आएको हो। एमसीसी यही महिनाबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी सुरु भएसँगै कार्यान्वयन थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको छ।
त्यसका लागि अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। एमसीसी प्रमुख अलफोर्डको नेपाल भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच पाँच वर्षअघि एमसीसी कम्प्याक्टको एमओयू हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी नेपाली संसदले अनुमोदन गरेको १८ महिनापछि कार्यान्वयनमा जान लागेको छ।
काठमाडौं, १२ भदाै ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरु २०१७ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी (तेस्रो संशोधन) नियमहरू २०८०’ पारित गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सो जानकारी दिएको हो।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात नमिल्दा तथा त्यसलाई सच्याउने प्रावधान झन्झटिलो र सीमित अवधिको हुँदा खासगरी विद्यार्थीहरू ठूलो मर्कामा थिए। अब प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि छ महिनाको सट्टा पाँच वर्ष कायम गरिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने वाध्यतामा रहेका नयाँ वा पुरानो नागरिकतावाहक सबैले एकवर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन सक्नेछन्।
संशोधित नियममा भनिएको छ-
“कुनै विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिईसकेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नामथर संशोधन गराएकोमा सो बमोजिम एसएलसी, एसइई वा कक्षा बाह्रको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नामथर सच्याउन चाहेमा एक पटकको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याएको एक वर्षभित्र दरखास्त दिन सक्नेछ।
तर, कुनै विद्यार्थीले यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नामथर संशोधन गराएकोमा सो बमोजिम एसएलसी, एसइई वा कक्षा बाह्रको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नामथर सच्याउन पाँच बर्षभन्दा पुरानो कुनै ब्यक्तिले पनि एक पटकको लागि यो उपनियम प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र दरखास्त दिन सक्नेछ।’
त्यसैगरी नागरिकता सच्चाएको एक बर्षभित्र पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्चाउन दरखास्त दिन पाउने छ्न ।
काठमाण्डौं, १२ भदौ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पछिल्लो समय धरानलगायत क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गरी विकसित घटानक्रमबारे सबै पक्ष समयमै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले सरकार, राजनीतिक दल तथा धार्मिक जातीय समुदाय सबै मिलेर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान रोक्नुपर्ने उल्लेख गरे । पुनले सरकार, राजनीतिक दल वा धार्मिक समुदायले यसप्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुने उनको भनाइ छ।
‘आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षा संघीयता र समावेशी समानुपातिक देशका रुपमा र शासन व्यवस्थाका रुपमा हामी सहकार्य गरिराखेका छौं’, पुनले भने, ‘आज विभिन्न प्रकारका अतिवादीहरु देखा परिराखेका छन् । हामी कोही पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यस प्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन ।’
धरान घटनामा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने तथा रानजीतिक सहार्य र सदभाव बिथोल्ने गरी तथ्यहरु तोडमरोड गरिएको जानकारी उनले सदनलाई गराए । नेपाललाई खस आर्य र मंगोलसहित चार फरक महावंशको संगमस्थल भएको चर्चा गर्दै उनले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने चुनौती राजनीति दलहरु र सरकारका सामु खडा भएको उनले बताए । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रुपमा हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरिएको चर्चा गर्दै उनले सदभाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्ने दलहरुको प्रतिबद्धताको स्मरण गराए । २००७ साल, ०४६ साल तथा ०६२/०६३ सालको आन्दोलनले आदिवासी, जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतमा व्यक्त जनभावना नयाँ संविधानमा अभिव्यक्त भएकाले राज्यको नजरमा कोही पनि नजिक र टाढा नहुने पुनको स्पष्टोक्ति थियो ।
विगतमा धेरै प्रकारका विभेदहरु रहेको भए पनि संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको पुनले बताए । नेपालले आफ्नो संविधानमा सबैका अधिकार ग्यारेण्टी गर्ने विषयमा मात्र समावेश नगरी विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरेका प्रतबिद्धताहरुको उनले स्मरण गरे । नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सबै मानव जाति जन्मँदै स्वतन्त्र भएर जन्मने र उनीहरुले जाति, नश्ल, लिंग, भाषा, धर्म वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद झेल्नुपर्दैन भन्ने मानवअधिकारको सार्वभौम र स्थापित मान्यताबारे सबैले बुझ्नुपर्ने बताए ।
जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनै प्रकारको विभेद नगरिने तथा आफ्नो संस्कृति मान्ने, धर्मको रक्षा गर्ने तथा भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार घोषणापत्रले व्यवस्थित गरेको पुनले बताए । ‘सन् १९९१ को राष्ट्रसंघीय अल्पसंख्यक घोषणापत्र मार्फत अल्पसंख्यकको अधिकारलाई अनतर्राष्टिन्य मान्यता प्रदान गरिएको छ । हाम्रो संविधानको मूल्य, मान्यता, आन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/अभिसन्धिहरु तथा कानूनका मान्यतालाई हामीले पनि आत्मसात गरेका छौं र हाम्रो विधानको भाग १ धारा (३) मा यसैलाई अभिव्यक्त गरेका छौं’, उनले भने, ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र धारा ४ मा धमनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतराज्य भनेको छ । धारा ४ मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।’
संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रताको हक, धारा २४ ले छुवाछुतविरुद्धको हक, धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा ३२ ले भाषा र संस्कृतिको हकको ग्यारेण्टी गरेको पुनले चर्चा गरे । यस्तै संविधानको धारा ३२ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली मुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपी, धर्म, संसकृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बद्र्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी यसका विविधताहरु उल्लेख गरिएको बताए । पुनले नेपालमा बस्ने प्रत्येक समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मध्यनजर गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक कारणले समयसमयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिकता रोक्न कानूनी व्यवस्था गरिनेपर्नु प्रस्ताव उनले राखे । त्यसका लागि नेपाल शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुनले राखे । त्यस्तो आयोगले आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी राष्टिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्नेस्ता विषयमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
फ
काठमाडौं, १२ भदौ ।
संसदमा न्यायाधीहरूलाई ‘अपराधी’को संज्ञा दिँदै महाअभियोग लगाउन माग गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ‘अपराधी’ को संज्ञा दिँदै महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नचलेको र व्यवस्थापिकाले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई अदालतले चुनौती दिएको उनकाो भनाइ छ ।
बैठकमा उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लापरवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायधीहरू कि यो बजेट पनि सर्वोच्चले बनाओस् हामी संसद्ले बनाउनु पर्दैन । यो बजेट र सबै शक्ति सबै अदालतले लिनसक्ने संविधान संशोधन गर्नुपर्यो । होइन भने शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप यस्ता प्रविधिका काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कडा कारबाही भनेकै महाअभियोग हो । महाअभियोग लागनुपर्छ अपराधीलाई । कसैलाई भ्रष्टचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाअभियोगबाट त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो सरकारसँग यही माग छ ।’
