काठमाडौं, १९ भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको भेटवार्तामा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानेलगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार उनीहरूबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको सहभागिता र चीन भ्रमण, विचाराधीन विभिन्न विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
काठमाडौं, १९ भदौ ।
सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यका लागि सरकारले चालेको कदम नरोकिने बताएका छन्।
उनले सरकारले बेथिति अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रशंसा गरे। सुशासनका लागि कदम चाल्दा दोषी कोही नउम्किउन् र निर्दोष कोही नपरुन भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले अनुसन्धानका सिलसिलामा माओवादीसहित सरकारका संलग्न दलका नेता कार्यकर्ता वा उनीहरुहरुका निकट व्यक्ति संलग्न भए पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने स्पष्ट गरे। ‘बेथितिविरुद्ध प्रहार गर्ने क्रममा सत्तामा भएका वा नभएका दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उनका परिवारका सदस्य वा निकट व्यक्ति अपराधमा संलग्न रहेछन् भने नछुटुन्’, पार्टी सम्वद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा पुनले भने, ‘तर, सत्तापक्ष वा आफ्नै पार्टीभित्र, आफूसँग असहमत प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रतिपक्षतर्फ लक्षित गरी राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने काम भयो भने भ्रष्टाचारविरोधी अभिायन सफल हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु गल्ती गर्ने एक जना पनि नउम्कियोस, निर्दोष कोही नफसोस्।’
नहुने उनले बताए। सरकार सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, सत्तापक्षलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने सबैको भएको हेक्का राखिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
पुनले कसैमाथि आरोप लाग्दैमा उसका वरिपरका सबैमाथि अपराधी झैं गरी सामाजिक चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रुपमा बढेर गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे। दलका नेता, कर्मचारी, चित्किसक, इन्जिनियर, व्यवसायीमध्ये केहीले गल्ती गर्दैमा वा आरोप लाग्दैमा ती कर्ममा संलग्न सबै खराब हुन भन्ने मनोविज्ञान समाजमा हाबी हुन खोजेकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
पुनले विशिष्ट अवस्थामा आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारसँग अपेक्षा धेरै भएको बताए। कयौं विषयमा राजनीतिक मतभेद रहे पनि सरकारले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित सबै पक्षसँग सहकार्य र साझा अवधारणा बनाएर अघि बढ्न खोजेको पुनले उल्लेख गरे। राष्ट्रिय सरोका र एजेण्डामा सबै राजनीतिक शक्तिबीच समान धारणा बन्ज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
काठमाडौँ, १९ भदौ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे सरोकारवाला पक्ष र निकायहरूसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकमा फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका विविध पक्षबारे सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राखे ।
बैठकमा बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका मागहरू, डम्पिङ साइडका लागि जग्गा खरिद लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो। यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र सोका लागि कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन सहरी विकास मन्त्रालयको हुनेगरि ठोस निर्णय गरिने जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संघीय सरकार काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ठोस निर्णय गर्नुपर्दछ। आउँदो मन्त्रिपरिषद बैठकमा देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यादेश सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिनेगरि निर्णय लिन्छौँ।”
प्रधानमन्त्रीले फोहोर व्यवस्थापन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति गठन आदेशसहितको कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गरिने बताउँदै त्यसका लागि ठोस गृहकार्य गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू एकनारायण अर्याल, मणिराम गेलाल, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठ, लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत वसन्त अधिकारी, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती लगायतका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थियो ।
काठमाडौं, १९ भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पछिल्लो राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।
मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा उनीहरुबीच संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकका सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको छ ।
अमेरिका र चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो विदेश भ्रमणकाबारेमा पनि जानकारी गराउँदै सुझाव मागेका छन् ।।
काठमाडौं, १९ भदौ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुस्ताङस्थित वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका(कागबेनी) बाढीबाट भएको क्षतिको मंगलबार स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।
अविरल वर्षासँगै साउन २८ गतेको स्थानीय कागखोलाको बाढीले घर, कृषि उपज, सार्वजनिक एवम् व्यापारीक संरचना, होटल, पुल, विद्यालय, प्रहरी चौकी, पशुपंक्षी, सवारीसाधन, गुम्बा, कागबेनी श्राद्दस्थल, खानेपानी, सिंचाइ र नगद तथा अन्य भौतिक वस्तुसहित अर्बौंको क्षति गरेपछि तत्काल राहतमा वृद्धि र कागबेनी जस्तो ऐतिहासिक तिर्थस्थलको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धता समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनाउनुएको छ। समयमै बाढीको सूचना पाएपछि यहाँ कुनै मानवीय क्षति भने भएन।
क्षतिको अवलोकनपछि प्रभावितसहित जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन प्राथमिक आवश्यकलाई समाधान गर्दै प्राविधिक र योजनावीद् अध्ययन आधारित निष्कर्ष निकालेर कागबेनीको पुनर्निर्माण गरिने, रणनीतिक रुपले व्यवस्थित बस्ती बसाइने बताए । त्यसक्रममा उनले खानेपानी, गुणस्तरीय खाद्यवस्तु र बसोबासमा कुनै कमजोरी हुन नदिन समेत स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिए ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार वा संघसंस्थामार्फत सामान्य तत्कालीन राहत पुगे पनि त्यो पर्याप्त , व्यवस्थित र एकद्वार हुन नसकेको जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको गुनासो थियो। जनताको यस्तो दु:खबाट आफु पनि उत्तिकै दुःखित भएको र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको उचित समन्वयमा आधारभूत सेवा, राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाइने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले आजै पार्टीका स्थानीय नेताकार्यकर्तासँग समेत मुस्ताङमा संक्षिप्त भेटघाट गरे । तीनमहिने ‘जनतासँग माओवादी’ अभियानले पार्टीमा उत्साह पैदा गरेको र सरकारले सुशासनका पक्षमा थालेका कामले जनतामा समेत उत्साह पैदा गरेको उनले बताए। तर भ्रष्टाचार र अपराधका शृङ्खला नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्याय आधारित गुणात्मक आर्थिक विकासको ध्येय पूरा गर्न माओवादी केन्द्र नै बलियो हुनुको विकल्प नभएको, जनतासँगको सम्बन्ध बलियो हुनसक्दा मात्रै पार्टी बलियो हुने कुरालाई गहिरोसँग आत्मसात गर्न उनले नेताकार्यकर्ताहरू आह्वान गरे ।
काठमाडौं, १६ भदौं ।
कोशी प्रदेश सरकारको भविश्यका बारेमा आजवाट सर्वोच्च अदालतमा पुर्ण इजालासमा सुनवाई हुदैँछ ।
हिजाे समय अभावका कारण ‘हेर्दा हेर्दै’ मा राखिए पछि मङ्गलवारबाट सुनुवाइ हुने भएको हाे ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संबैधानिक हैसियतका बारेमा आजवाट सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजालसमा सुनवाई हुन लागेको हो ।
गत अाइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरे अनुसार सोमवारबाट पुर्ण इजालसमा सुनवाइ हुने भनिए पनि साेमबार हुन नसके पछि मंगलबारवाट हुन लागेको हो । जस अनुसार अब कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री थापाले बैठकको सभाध्यक्षसहितको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत लिए पछि नेकपा एमालेले सो कार्य गैर संबैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि गत शुक्रबार नै पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी यस अघि नै पेसी तोकिएको थियो तर सो रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेसँगै अाइतवारका लागि सुनवाइ तोकिएको थियो ।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै पुर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे हुन ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । जसकाकारण सो आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कुनै पनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्न नपाउने गरी कामचलाउको अवस्थामा छ।
कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुुन ।
काठमाडौं, १९ भदौं ।
संघीय संसदीय समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन भए पछि काम कारबाही तिब्रताका साथ बढन सुरू गरेको छ ।
गत हप्ता नयाँ नेतृत्व चयन भए पछि समितिका बैठकहरू धमाधम बस्न सुरू गरेका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार मंगलवार मात्रै पाँचवटा समितिको बैठक बस्दैछ । जसअनुसार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति तथा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ ।
साथै, सार्वजनिक लेखा समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठक पनि सोमवार बस्दैछन् ।
बैठक सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय भवन, सिंहदरबारमा बस्नेछ ।
काठमाडौँ, १८ भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् ।
सोमबार दिउँसो संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सर्वप्रथम नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० तयार गर्नुहुने विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति तथा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएको करिब ८ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानून बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ। यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निमित्त पेश गरेको यो प्रतिवेदनले कानून निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले विश्वास लिएको छु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गिकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएसँगै विभिन्न विषयमा यथाशीघ्र कानूनहरू निर्माण हुनुपर्ने हो। यहीे आवश्यकताको महसुस भई नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानूनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानूनहरू निर्माण भइसकेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै, विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन्। यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानूनको सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ।
कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको छ। नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेका नीति बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँछु।
प्रतिवेदनमा औँल्याइएको सङ्घ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा सङ्घ, संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य हुदै गरेको जानकारी गराउँछु। साथै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको समेत यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
सञ्चार सम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यम सम्वन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।
क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ द्वारा व्यवस्थित छ भने फौजदारी कसूरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले समेटेको पाइन्छ। उक्त संहिताहरूले नसमेटेका विषयका हकमा कानून निर्माणका लागि थप अध्ययन तथा छलफल आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसैगरी आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जहाँसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य काममा लगाउन सक्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा थप अध्ययन र छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रतिवेदनमा उठान गरिएका सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानून जारी भएपश्चात कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानून निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको छ। कर सम्बन्धी कानूनहरू एकीकृत गर्ने विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको व्यहोरा समेत सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।
प्रतिवेदनमा सपथ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याइएको सन्दर्भमा सपथ सम्बन्धी ऐन, २०७९ ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पद तथा गोपनीयताको सपथलाई व्यवस्थित गरिसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।
प्रतिवेदनमा औँल्याइएको राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय, महाअभियोग सम्बन्धी विषय, संघीय संसदसँग सम्वन्धित विषय, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने, जनमत सग्रह सम्बन्धी विषयमा कानून निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन, समन्वय र छलफलमार्फत् टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, अदालत र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अन्त्यमा, मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी संरचनाहरु निर्माणमा सरकार क्रियाशील नै छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् आम नागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको हो। यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन उपरको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद।
काठमाडौं, १८ भदौ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले विभिन्न देशसँग खेलेर जितेका नेपाली खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपलब्ध नगराएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सरकार घोषणाअनुसार प्रत्येक १७ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म उपलब्ध नगराएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए । भोके पेटमा खेलाडीले क्रिकेट खेलिरहेको भन्दै उनले शुभकामना दिँदैमा मनोबल उच्च नहुने बताए ।
भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित शर्माले एक वर्षमा २७ करोड आम्दानी गरिरहँदा नेपाली टिमका कप्तान रोहित पौडेलका सात लाख २० हजारभन्दा बढी नभएको भन्दै उनले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम दिन आग्रह गरे ।
काठमाडौं, १८ भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटघाट गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेका हुन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन् ।
साथै उनीहरु देशको समसामयिक, राजनीतिक विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।
यही ३० भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। त्यतैबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ ।
