काठमाडौं, २० भदौ ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गरेको छ। कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवमाथि भएको सांघातिक हमलालाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै दोषिमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
‘यो घटनाको नेपाली कांग्रेस घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ। रिपोटर्स क्लवमा भएको कार्यक्रमबाट बाहिरिने क्रममा भएको आक्रमण पछि उहाँको अहिले काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भैरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसले यादवको स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेको छ ।
काठमाडौं, २० भदौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रीकृष्णा जन्माअष्टमीको अवसरमा शुभकामना ब्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले आज हिन्दु धर्मालम्बीहरुले मनाइरहेको पर्ब श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा शुभकामना दिएका हुन् ।
‘कृष्णाष्टमी २०८० को सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरूमा पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक सद्भाव र एकतासहित सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, समृद्धि र निरन्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु’ प्रधानमन्त्री दाहालले आफनो शुभकामना सन्देशमा भनेका छन ।
बुटवल ।
नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा राधाकृष्ण कँडेल विजयी भएका छन् ।
हालै सम्पन्न भएको निकै चर्को आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कडेँल दुई मतले मात्रै बिजयी भएका हुन् ।
निर्वाचन समितिका अनुसार बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलमा सम्पन्न मत परिणाम अनुसार अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी हरि रिजाललाई २ मतले पराजित गर्दै कँडेल विजयी भएको घोषणा गरिएको छ ।
विजयी कँडेलले ४७९ मत प्राप्त गर्दा पराजित भएका अर्का प्रतिस्पर्धी रिजाल भने ४७७ मत मात्रै प्राप्त गरेर अध्यक्ष हुनवाट बञ्चित हुनु परेको छ ।
काठमाडौं, १९ भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको भेटवार्तामा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानेलगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार उनीहरूबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको सहभागिता र चीन भ्रमण, विचाराधीन विभिन्न विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
काठमाडौं, १९ भदौ ।
सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यका लागि सरकारले चालेको कदम नरोकिने बताएका छन्।
उनले सरकारले बेथिति अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रशंसा गरे। सुशासनका लागि कदम चाल्दा दोषी कोही नउम्किउन् र निर्दोष कोही नपरुन भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले अनुसन्धानका सिलसिलामा माओवादीसहित सरकारका संलग्न दलका नेता कार्यकर्ता वा उनीहरुहरुका निकट व्यक्ति संलग्न भए पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने स्पष्ट गरे। ‘बेथितिविरुद्ध प्रहार गर्ने क्रममा सत्तामा भएका वा नभएका दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उनका परिवारका सदस्य वा निकट व्यक्ति अपराधमा संलग्न रहेछन् भने नछुटुन्’, पार्टी सम्वद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा पुनले भने, ‘तर, सत्तापक्ष वा आफ्नै पार्टीभित्र, आफूसँग असहमत प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रतिपक्षतर्फ लक्षित गरी राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने काम भयो भने भ्रष्टाचारविरोधी अभिायन सफल हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु गल्ती गर्ने एक जना पनि नउम्कियोस, निर्दोष कोही नफसोस्।’
नहुने उनले बताए। सरकार सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, सत्तापक्षलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने सबैको भएको हेक्का राखिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
पुनले कसैमाथि आरोप लाग्दैमा उसका वरिपरका सबैमाथि अपराधी झैं गरी सामाजिक चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रुपमा बढेर गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे। दलका नेता, कर्मचारी, चित्किसक, इन्जिनियर, व्यवसायीमध्ये केहीले गल्ती गर्दैमा वा आरोप लाग्दैमा ती कर्ममा संलग्न सबै खराब हुन भन्ने मनोविज्ञान समाजमा हाबी हुन खोजेकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
पुनले विशिष्ट अवस्थामा आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारसँग अपेक्षा धेरै भएको बताए। कयौं विषयमा राजनीतिक मतभेद रहे पनि सरकारले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित सबै पक्षसँग सहकार्य र साझा अवधारणा बनाएर अघि बढ्न खोजेको पुनले उल्लेख गरे। राष्ट्रिय सरोका र एजेण्डामा सबै राजनीतिक शक्तिबीच समान धारणा बन्ज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
काठमाडौँ, १९ भदौ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे सरोकारवाला पक्ष र निकायहरूसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकमा फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका विविध पक्षबारे सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राखे ।
बैठकमा बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका मागहरू, डम्पिङ साइडका लागि जग्गा खरिद लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो। यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र सोका लागि कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन सहरी विकास मन्त्रालयको हुनेगरि ठोस निर्णय गरिने जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संघीय सरकार काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ठोस निर्णय गर्नुपर्दछ। आउँदो मन्त्रिपरिषद बैठकमा देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यादेश सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिनेगरि निर्णय लिन्छौँ।”
प्रधानमन्त्रीले फोहोर व्यवस्थापन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति गठन आदेशसहितको कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गरिने बताउँदै त्यसका लागि ठोस गृहकार्य गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू एकनारायण अर्याल, मणिराम गेलाल, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठ, लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत वसन्त अधिकारी, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती लगायतका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थियो ।
काठमाडौं, १९ भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पछिल्लो राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।
मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा उनीहरुबीच संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकका सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको छ ।
अमेरिका र चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो विदेश भ्रमणकाबारेमा पनि जानकारी गराउँदै सुझाव मागेका छन् ।।
काठमाडौं, १९ भदौ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुस्ताङस्थित वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका(कागबेनी) बाढीबाट भएको क्षतिको मंगलबार स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।
अविरल वर्षासँगै साउन २८ गतेको स्थानीय कागखोलाको बाढीले घर, कृषि उपज, सार्वजनिक एवम् व्यापारीक संरचना, होटल, पुल, विद्यालय, प्रहरी चौकी, पशुपंक्षी, सवारीसाधन, गुम्बा, कागबेनी श्राद्दस्थल, खानेपानी, सिंचाइ र नगद तथा अन्य भौतिक वस्तुसहित अर्बौंको क्षति गरेपछि तत्काल राहतमा वृद्धि र कागबेनी जस्तो ऐतिहासिक तिर्थस्थलको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धता समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनाउनुएको छ। समयमै बाढीको सूचना पाएपछि यहाँ कुनै मानवीय क्षति भने भएन।
क्षतिको अवलोकनपछि प्रभावितसहित जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन प्राथमिक आवश्यकलाई समाधान गर्दै प्राविधिक र योजनावीद् अध्ययन आधारित निष्कर्ष निकालेर कागबेनीको पुनर्निर्माण गरिने, रणनीतिक रुपले व्यवस्थित बस्ती बसाइने बताए । त्यसक्रममा उनले खानेपानी, गुणस्तरीय खाद्यवस्तु र बसोबासमा कुनै कमजोरी हुन नदिन समेत स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिए ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार वा संघसंस्थामार्फत सामान्य तत्कालीन राहत पुगे पनि त्यो पर्याप्त , व्यवस्थित र एकद्वार हुन नसकेको जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको गुनासो थियो। जनताको यस्तो दु:खबाट आफु पनि उत्तिकै दुःखित भएको र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको उचित समन्वयमा आधारभूत सेवा, राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाइने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले आजै पार्टीका स्थानीय नेताकार्यकर्तासँग समेत मुस्ताङमा संक्षिप्त भेटघाट गरे । तीनमहिने ‘जनतासँग माओवादी’ अभियानले पार्टीमा उत्साह पैदा गरेको र सरकारले सुशासनका पक्षमा थालेका कामले जनतामा समेत उत्साह पैदा गरेको उनले बताए। तर भ्रष्टाचार र अपराधका शृङ्खला नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्याय आधारित गुणात्मक आर्थिक विकासको ध्येय पूरा गर्न माओवादी केन्द्र नै बलियो हुनुको विकल्प नभएको, जनतासँगको सम्बन्ध बलियो हुनसक्दा मात्रै पार्टी बलियो हुने कुरालाई गहिरोसँग आत्मसात गर्न उनले नेताकार्यकर्ताहरू आह्वान गरे ।
काठमाडौं, १६ भदौं ।
कोशी प्रदेश सरकारको भविश्यका बारेमा आजवाट सर्वोच्च अदालतमा पुर्ण इजालासमा सुनवाई हुदैँछ ।
हिजाे समय अभावका कारण ‘हेर्दा हेर्दै’ मा राखिए पछि मङ्गलवारबाट सुनुवाइ हुने भएको हाे ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संबैधानिक हैसियतका बारेमा आजवाट सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजालसमा सुनवाई हुन लागेको हो ।
गत अाइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरे अनुसार सोमवारबाट पुर्ण इजालसमा सुनवाइ हुने भनिए पनि साेमबार हुन नसके पछि मंगलबारवाट हुन लागेको हो । जस अनुसार अब कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री थापाले बैठकको सभाध्यक्षसहितको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत लिए पछि नेकपा एमालेले सो कार्य गैर संबैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि गत शुक्रबार नै पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी यस अघि नै पेसी तोकिएको थियो तर सो रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेसँगै अाइतवारका लागि सुनवाइ तोकिएको थियो ।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै पुर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे हुन ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । जसकाकारण सो आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कुनै पनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्न नपाउने गरी कामचलाउको अवस्थामा छ।
कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुुन ।
काठमाडौं, १९ भदौं ।
संघीय संसदीय समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन भए पछि काम कारबाही तिब्रताका साथ बढन सुरू गरेको छ ।
गत हप्ता नयाँ नेतृत्व चयन भए पछि समितिका बैठकहरू धमाधम बस्न सुरू गरेका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार मंगलवार मात्रै पाँचवटा समितिको बैठक बस्दैछ । जसअनुसार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति तथा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ ।
साथै, सार्वजनिक लेखा समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठक पनि सोमवार बस्दैछन् ।
बैठक सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय भवन, सिंहदरबारमा बस्नेछ ।
