काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष बनाउनका लागि पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको सहयोग जरुरी रहेको बताएका छन् । मन्त्री पुनले पूर्वअर्थसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसँग बजेटका सन्दर्भमा सुझाव लिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलका सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुनसक्ने बजेट ल्याउन सुझाए । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनको नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिएका थिए । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको कथन थियो ।
त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न, तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सुझाव दिए ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा पुष्पराज कँडेल, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरू कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, शङ्कर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी थिए ।
पूर्वप्रशासक र विज्ञको सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु क्रियाशील र चिन्तित भएको रहेको बताए ।
उनले भने- ‘आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा सिङ्गो देश नै एक ढिक्का छ र चिन्तित पनि छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो ।’ उनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार देखिए पनि केही क्षेत्रमा अझै सुधारको खाँचो रहेको बताए ।
उनले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अर्थतन्त्रमा सङ्कट हुँदा गरिएका कडाइहरूमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको कमजोर मनोबल उठाउने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो । उनले भने- ‘निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख गरे । सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानी वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले बैशाख १५ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।
विहिबार आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएका हुन् ।
निर्वचन ऐन २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइवर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइवर अपराधसम्वन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने बताए ।
“संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानुन र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइवर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
“विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । साथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथिमिकतामा छन् ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोहीअनुरूप नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति सरकारको बताए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने बताएका छन् ।
सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चारप्रविधि दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
“सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ति आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।”
कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अरबौँको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित हुनुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरे ।
उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन एवं सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाका निम्ति नयाँ अवसर सिर्जना गरिने स्पष्ट पारिने बताए । उनले युवालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ लाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीररूपले लागिरहेको स्पष्ट पारे ।
सूचना–प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ का रूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नयन र रूपान्तरणका निम्ति सम्वद्ध सबैमा अपिल गरे । न्युज कारखाना
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले वैशाख २१ गते शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बैशाख २१ को अपराह्न ५ बजे प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ ।
सोडारी यही वैशाख ६ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष पक्षधर सदस्य, स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
अहिलेसम्म नाउपाका कैलाश चौधरी र टीका थापा मात्र सरकारमा गएका छन् भने एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारमा सामेल भएका छैनन् ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८ ,माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका ११, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ , राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य रहेका छन् ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर इन्टरपोल महासचिवालयको आयोजनामा फ्रान्सको लियोनमा वैशाख ११ देखि १३ गतेसम्म संचालन भएको ‘१९औं हेड अफ एनसिबी कन्फरेन्स’मा नेपालको तर्फबाट सहभागी भई बुधबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुले हार्दिक स्वागत गरेका थिए ।
हेड अफ एनसिबी कन्फरेन्समा मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने अपराधहरूको नियन्त्रण सम्बन्धमा इन्टरपोलका सम्पूर्ण १९६ सदस्य राष्ट्रहरूका एनसीबी प्रमुखहरू, इन्टरपोल महासचिव तथा पदाधिकारी बिच समन्वय एवम् सहकार्यका विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।
नेशनल सेन्ट्रल ब्युरो नेपालका प्रमुखसमेत रहेका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले आपराधिक घटनाको सूचना आदान प्रदान, अपराध अनुसन्धानको विषय तथा सम्बद्ध प्रहरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि एवम् पारस्परिक सहयोग आदान प्रदानका विषयहरूमा मित्रराष्ट्रहरू भारत, चीन र मलेसियाका प्रतिनिधिहरूसँग द्विपक्षीय छलफल समेत गरेका थिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर कन्फरेन्समा सहभागी हुन वैशाख १० गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । कन्फरेन्समा प्रहरी उपरीक्षक रबिन्द्र बहादुर सिंह समेतको सहभागिता रहेको थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारले गम्भीर पहल गर्ने बताएका छन् ।
एक सय ३५ औँ संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमिक र मजुरहरूको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताए ।
“मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”
उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेको बताए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाए ।
“सीमित साधनस्रोत र असीमित आकाङ्क्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।”
देश आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।”
सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै यसले बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं । भारतमा जारी लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनावी अभियान अवलोकन गराउन नेपालसहित विभिन्न देशका १८ राजनीतिक पार्टीलाई निमन्त्रणा गरको छ ।
भाजपाको ग्लोबल आउटरिच कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वका विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुलाई निमन्त्रणा गरेको भाजपाका विदेश विभाग इन्चार्ज डा.बिजय चौथाइवालेले जनाएका छन् ।
नेपालबाट यस कार्यक्रमका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीलाई निम्ता गरिएको छ ।
नेपालबाट कांग्रेसका उदय शमशेर राणा, माओवादीका मात्रिका यादव, एमालेका विष्णु रिमाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र जनमतका जयकान्त राउतले प्रतिनिधित्व गर्दै छन् ।
यसक्रममा उनीहरुले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र रेलवे मन्त्री अश्विनी बैष्णवसँग पनि अन्तरक्रिया गर्ने भाजपाले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई बिजेपीको चुनावी अभियान र उसको रणनीतिसहित समग्र चुनावी प्रक्रियाबारे ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम रहेको चौथाइवालेले जनाएका छन् ।
यस क्रममा उनीहरुलाई विभिन्न राज्यमा भइरहेका चुनावी अभियानमा समेत अवलोकन गराइने छ ।
न्युज कारखाना
बैतडी । नेकपा एमालेका उप महासचिव तथा स्कुल बिभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनले एमालेको लोप्रियता प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।
पार्टीको तीन दिने कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा बैतडी आउनु भएका ज्ञवाललीले इलाममा बियज कायम राख्नु र बझाङमा सिट थप्नुले एमालेको लोकप्रियता र राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले अपरिहार्य रैछ भन्ने प्रमाणित भएको बताएका हुन् । उनले यो उपनिर्वाचनले नयाँ हौँ भन्नेहरु र राजा ल्याउछौं भन्नेहरुको अवस्था पनि थाहा भएको बताए ।
‘इलाम र बझाङको निर्वाचनले नयाँ हौँ भन्नेहरुको अवस्था पनि देखियो, राजा फर्काउछौं भन्नेहरुले हजार भोट पनि कटाउन सकेनन्, ज्ञवालीले भने । उनले पानी कति तातो चिसो छ भन्ने थाहा पाउन एउटा ओैला डुबाएर परिक्षण गर्दा थाहा हुने बताउदै यो चुनावले एमालेको अवस्था थाहा भएको दाबी गरे ।
कार्यकर्ताहरुमाझ उनले यो चुनावले एमालेलाई उत्साहित बनाएको र यो उत्साहलाई पार्टी निर्माणमा लगाउनु पर्ने धारणा राखे। नेता ज्ञवालीले एमालेलाई चुम्बक जस्तो बनाउने बताउदै ‘जसका वरिपरि सबै सक्कली कम्युनिष्टहरु, सक्कली देशभक्तहरु टासिन आउने’ बताए ।
नेता ज्ञवालीसँगै पार्टीका स्कुल बिभागका सचिव घनश्याम कोइराला, संगठन बिभाग प्रमुख कासीनाथ अधिकारी, पोलिट ब्युरो सदस्य तथा सुदूरपश्चिमका पुर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल, पोलिट ब्युरो सदस्य निरु पाल लगायतका नेता बैतडी आइपुगेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौं, १९ बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकभित्र मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइनुपर्ने बताएका छन् ।
विश्व मजदुर दिवस, २०२४ को शुभकामना सन्देश दिदै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक श्रम बजार मजबुत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी लगानी गर्ने उद्यमी र श्रम तथा सीप लगानी गर्ने श्रमिक दुवैको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकोले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्दछ ।’
विश्व मजदुर दिवसले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिँदै श्रमको सम्मान, स्वरोजगार, उचित पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षालगायतका श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन प्रेरणा मिल्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन र उनीहरूको हक, अधिकार स्थापित भएको दिनको रूपमा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराकासाथ एक सय ३५ औँ विश्व मजदुर दिवस मनाइँदैछ । यस दिवसले श्रमिकको हक, हित, अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षार्थ विश्वभरिका सम्पूर्ण श्रमजीवीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक एवं श्रमको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।
त्यस्तै, समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने व्यवस्था समानताको हकमा छ । राष्ट्रपति पौडेलद्वरा जारी शुभकामना सन्देशमा मुलकमा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रावधानले मूर्तरूप लिँदै जाने सन्दर्भमा श्रमिक वर्ग पनि लाभान्वित हुने उल्लेख छ ।न्युज कारखाना
