पोखरा । जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी मुद्दाका फरार आरोपी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) को राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । राहदानी रद्द गर्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले वैशाख २८ मा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘मागबमोजिम नहुने’ आदेश आइतबार जारी गरेको हो ।
राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम राईको पासपोर्ट रद्द गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा पत्राचारको व्यवस्था गरिदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैशाख २८ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । राईलाई सुपुर्दगी सन्धिमार्फत नेपाल झिकाउनको लागि निजले प्रयोग गरेको पासपोर्ट राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम रद्द गर्ने व्यवस्था गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख थियो ।
सहकारी ठगी मुद्दा राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित मुद्दासँग सम्बन्धित नरहेकोले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम फरार रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा सोही दफामा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, संहिता, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम फरार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको हकमा यस अदालतसमेतबाट इन्टरपोलमार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै मलेसियास्थित राजदूतावासमा पठाइसकिएको भन्ने निवेदन बेहोराबाटै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम अदालतले प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको नाउँको राहदानी रद्द गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मनासिब देखिएन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’न्युज कारखाना
काठमाडौं । सरकारले आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी दशक सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेका हुन् ।
सूचना प्रविधिमा फड्को मार्ने सरकारले आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने र डाटा सेन्टरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पर्ने तथा यस क्षेत्रमा ५ लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष कृषि दशक घोषणा गर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्को मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आउदो आर्थिक बर्षलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने बताएका हुन् ।
उनले भने-
कृषि पशुपन्छिपालन र वनको अन्तरसम्बन्धन स्पष्ट हुने गरी भूउपयोगको आधारमा कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिनेछ ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र देशभर रहेका गरिब घर परिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गर्ने बताएको छ ।
संघीय संसद्को मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिब लक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपले सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने-
पहिचान भइएका गरिबको स्थानीय तहबाट निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने, गरिबको स्थानीय बिमा गरिने तथा विद्यूतीय चुलो, ट्युवेललगायत सामग्री उपलब्ध गराइनेछ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेल संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति पौडेल संसद भवन पुगेका हुन् ।
संसद भवनमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले उनलाई स्वागत गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको सम्मानमा संसद भवनमा नेपाली सेनाको एक टोलिले सम्मान गारथ अर्पण गरको थियो ।
अब केहि बेरमा नै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा प्रकरणमा वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत महामन्त्री थापाले गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको बताउदै यस्तो निर्णय गर्नेमाथि अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्-
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससंग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ ।
फैसलाले गिरीबन्धु टी-स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानीक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ। सम्मानित अदालतले २०७८/०१/१३ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ । यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दिएको छ ।
उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अत: यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानुनी लडाई लड्नुहुने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद !
सम्मानित अदालतले गरेको यो फैसलाले नीतिग तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ नै, साथै हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टा पट्टा गर्दा निश्चित आधारविना गरिएका र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने यो फैसलासंगै यस्तै प्रकृतिका छुटको सुविधा लिएका र दुरुपयोग गरिएका जग्गा राज्यको मातहत ल्याउन प्रस्ट निर्देश गरेको छ। हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सो जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाले आजसम्म अपचलन भएका, विक्री भएका सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने बाटो समेत खुलेको छ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ। अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो। अत: सम्मानित अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ङ.बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाइ छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका, प्रयोग नगरिएका वा दुरुपयोग गरिएका जग्गा एकिन गरी सोही दफा बमोजिम अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्यप्रारम्भ गरोस्।यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस् ।
अन्त्यमा, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमूनामात्र हो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन जुन नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कार्वाही नगर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी कानुनका दुई संशोधन विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न हामीले नै संशोधन दर्ज गरेका छौं । ति विषय कानुनमा नै समेटौं, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको मुख कानुनी रूपमै टालौं । साथै, तामेलीमा रहेका यस्ताखाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँ ।न्युज कारखाना
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाकी सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राईको पक्षमा सनाखत गरेकी छन् ।
लिम्बूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पुगेर नयाँ दल जसपाको पक्षमा सनाखत गरेकी हुन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सनाखत गर्न निर्वाचन आयोगले २१ दिनको समय दिएको छ ।
निर्मला जसपा नेपालबाट समानुपातिक सांसद हुन् । योसँगै जसपा नेपाल कोशी प्रदेशमा निल भएको छ ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जेठ ७ गते ललितपुरमा विशेष समारोहमा सहभागी हुने भएका छन् ।
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले ललितपुरबासीको अनुरोधमा जेठ ७ गते विशेष समारोहमा सहभागिता जनाउने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका मुख्यसचेतक र सचेतकहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा सभामुखले दलहरूबीच सहमति नहुँदा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, आगामी बैठकहरु र बजेट प्रभावित हुने अवस्था आउनु राम्रो नभएको भन्दै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुँदा संसदका बिजनेश प्रभावित हुने देखिएको बताए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सुशीला थिङले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सहयोग गर्ने तर त्यसपछि धन्यवाद प्रस्ताव टेबुल गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा विरोध जारी रहने बताएकी थिइन् । उनले छानबिन समिति नबनेसम्म हाम्रो संसदीय विरोध कार्यक्रम रहिरहने बताइन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्रीलाई गएको बैठकमा सभामुखले बोल्न समय दिएपनि बोल्न नपाएको बताए । आजको बैठकमा त्यसको निरन्तरतास्वरुप बोल्न दिनुपर्ने माग बताउदै गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने बताए । उनले धन्यवाद प्रस्ताव टेबल नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रमको कोर्ष पूरा नहुने भन्दै कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
सभामुखले आजको संयुक्त सदन र प्रतिनिधि सभाको बैठकका कार्यसूची र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको तयारीबारे पनि जानकारी दिए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अवरोध नगर्ने निर्णय गरको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको लेखकले बताए ।
लेखकले सरकार सहकारी पिडितप्रति सम्बेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाउदै सरकारलाई तत्काल संसदीय समिति बनाउन माग गरेको बताए ।
कांग्रेसले संसदको अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश हुन नदिने निर्णय गरेको छ । सरकार गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै यसले संसदका बैठक प्रभावित भएमा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए ।
आजको बैठकमा कांग्रेसले गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै यस विषयमा संसदीय दलमा प्रवेश गरेको र अर्को बैठकमा यस बारेमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा बनाउने लेखकले बताए ।
कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
यसअघि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । न्युज कारखाना
