लमजुङ, २१ असोज ।
क्व्होलासोथार गाउँपालिका-९ टक्सार बस्ने ६० वर्षीय दिल बहादुर बिकको धारिलो हतियार खुकुरी प्रहारबाट मृत्यु भएको छ ।
असोज १० गते साँझ खुकुरी प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते दिलबहादुरको पश्रिम क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
आफ्नै छोरा २८ वर्षीय सुजन बिकबीच दाह्री काट्ने जिलेट मेसिन नदिएको विषयलाई लिएर भएको झगडामा सुजनले खुकुरी प्रहार गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी गिलुङबाट खटिएको प्रहरीले सुजनलाई असोज १६ गते पक्राउ गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
काठमाडौं, २१ असोज ।
चलचित्र ‘प्रसाद २’ का निर्माता सुदर्शन बस्नेतको उजुरीपछि पक्राउ परेका ओएसआर डिजिटलका सञ्चालक ओमप्रकाश अग्रवाललाई चारदिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति प्राप्त भएको छ ।
प्रहरीले गत शुक्रबार पक्राउ गरेर आइतबार अदालतमा उनलाई उपस्थित गराएको हो । सोही क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई चारदिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
आफ्नो अनुमति र मन्जुरीबिना अग्रवाल, निर्देशक सुदर्शन थापा र मिलन श्रेष्ठले स्वदेश तथा विदेशमा चलचित्र प्रसारण गरी आफूलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको भन्दै निर्माता बस्नेतले उनीहरुविरुद्ध जाहेरी दिएका हुन् ।
काठमाडौं, २१ असोज ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले इजरायली प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने बताएको छ । इजरायलमाथि हमासले आक्रमण गरेसँगै बढेको असुरक्षाका कारण एमालेले तत्काल इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूसँग समन्वय गरेर नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह गरेका हुन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेकत पदम गिरीले नेपालीलाई उद्धार गर्ने काममा एक मिनेट पनि ढिलाई नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँका समकक्षी नेतान्याहूसँग तत्काल संवाद गर्नुपर्ने बताए ।
आक्रमणबाट घाइते भएका नेपालीको उपचार गर्ने कार्य ढिलाइ नगर्न भन्दै उनले भने, ‘हाम्रा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू पनि त्यो घटनामा परेको र केही गम्भीर घाइते भएको, केही अहिलेसम्म हराइरहेको र केही अत्यन्तै कष्टपूर्ण स्थितिमा घर भित्र लुकेर बस्नु परेको काम गर्ने कारखाना, नर्सिङ होमलगायतका ठाउँहरुमा लुकेर बस्नुपरेको र छिटो भन्दा छिटो आफ्नो जीवन उद्धार गर्नका लागि अपील गरेका विभिन्न कुराहरु बाहिर आएका छन । एक मिनेट पनि उहाँहरूको जीवन रक्षाका निम्ति हामीले ढिलाई गर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग फोन गर्नुपर्यो । हाम्रा नागरिकहरुको छिटो भन्दा छिटो जीवन रक्षा हुनु पर्यो । उनीहरुलाई उद्धार गर्नुपर्यो ।’
काठमाडौ, २१ असोज ।
केन्द्रीय बैंकको नयाँ निर्देशनप्रति सेयर बजारका लगानीकर्ता बेखुशी देखिएका छन् । नयाँ निर्देशन जारीपछि आइतबार बजार खुलेको हो । तर यस दिन सेयर बजार परिसूचक ३५.६७ अंकले घटेर १९२१.२४ अंकमा आइपुगेको छ । १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ भने सबै समूह घटेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले गत बिहीबार साँझ एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जाको सीमा केही बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर यसबाट लगानीकर्ता खुशी हुन सकेनन् । निर्देशनपछि आइतबार पहिलोपल्ट खुलेको खुलेको बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकाले लगानीकर्तामा उत्साह नभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
निर्देशन अनुसार सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर व्यक्तिका हकमा १५ करोड पुर्याइएको छ । यस्तै, सस्थागततर्फ १२ करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्याइएको छ । लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जामा कायम १५० प्रतिशतको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झार्न अनि यस्तो सीमा पनि फराकिलो हिसाबले वृद्धि गर्न माग गरेका थिए ।
यस दिन २८९ कम्पनीको ५८ लाख १५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसहित कारोबार रकममा शिवम् सिमेन्ट्स अग्रस्थानमा रहेको छ । यसैगरी, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र नबिल बैंक परेका छन् ।
काठमाडौं ।
चलचित्र निर्देशक सुदर्शन थापाविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको छ । चलचित्र प्रसाद–२ का निर्माता सुदर्शन बस्नेतले आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् ।
सोही घटनामा ओएसआर डिजिटलका सन्चालक ओम अग्रवाल पक्राउ परिसकेका छन् । आफ्नो अनुमति र मन्जुरीबिना अग्रवाल, थापा र मिलन श्रेष्ठले स्वदेश तथा विदेशमा चलचित्र प्रसारण गरी आफूलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको भन्दै निर्माता बस्नेतले उनीहरुविरुद्ध जाहेरी दिएका हुन् ।
काठमाडौं, २१ असोज ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमारसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री कुमाारसहित मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, सर्लाही लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरुले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तिारको दााबी छ । अख्तियारले उनीहरुसँग १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरेको छ ।
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा एन्टी–भेनम प्रोडक्सन् एण्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल (एपीआरसीएन) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको हो ।
काठमाडौं, २१ असोज ।
नेपालले सन् २०३४ मा हुने फिफा विश्वकप आयोजना गर्न साउदी अरेबियाले गरेको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएको छ । २०३४ को विश्वकप आयोजना गर्न साउदीले गरेको प्रस्तावप्रति अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले समर्थन जनाएको हो ।
एन्फाले विज्ञप्ति जारी गरेर साउदीको उक्त प्रस्तावप्रति पूर्ण समर्थनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
पोखरा, २१ असाेज ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ मा किम्रोङ खोला थुनिएसँगै तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेका छन् ।
करिब १० घण्टादेखि खोला थुनिएसँगै अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्र र पर्वतको मोदी खोला क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा परेका छन् ।
खोला थुनिएसँगै तटीय क्षेत्रका मानिसलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको छ ।
काठमाडौं, २१ असोज ।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले इजरायलमा रहेका १२ नेपाली सम्पर्कविहीन भएको जानकारी दिएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा इजरायलमा हमासबाट भइरहेको आक्रमणले सृजित परिस्थितिमा नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री साउदले १२ जना नेपाली सम्पर्कविहीन भएका बताएका हुन् । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट गएका विद्यार्थीहरू सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।
१७ जना नेपालीहरूमध्येबाट दुईजना सकुशल रहेको र तीन जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिँदै उनले बाँकी १२ जना सम्पर्कमा नभएको बताएका हुन् । तर, उनीहरुको स्थिति यकिन गर्न संयन्त्र परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘दक्षिणी इजरायलको किबुज अलुमिन भन्ने स्थानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। राजदूतावासको अनुसार यो स्थान गाजा क्षेत्रबाट नजिक रहेका र त्यही हमास समूहबाट आक्रमण भएकाले १७ जना नेपालीहरूमध्येबाट २ जना सकुशल रहेको तीन जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाँकी १२ जना सम्पर्कमा नभएको र केही हताहत भएको हुँदा स्थिति यकिन गर्न संयन्त्र परिचालन गरिएको छ,’ मन्त्री साउदले बैठकमा जानकारी गराए ।
हेमन्त केसी ,सुर्खेत, २१ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ । समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।
असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिँदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरे पनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने, ‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।’
सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन । सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औँल्याएको भए पनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ८ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।
पटक , पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपर्थ्यो, त्योअनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’जस्तो भएको भन्दै प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु,’ अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले भने, ‘हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको हो ।’
भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना (युएनडीपी)सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विकास बजेट परिणाम मुखी बनाउन कात्तिकमै ठेक्का
कर्णालीमा बर्सेनि विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।
बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।
