काठमाडौँ, ६ मङ्सिर :
दधिराज सुवेदी पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने ‘दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय भाषा साहित्य पुरस्कार–२०८०’ वरिष्ठ कथाकार तथा आख्यानकार भागिरथी श्रेष्ठलाई प्रदान गरिने भएको छ । त्यस्तै, ‘दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०८०’ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झालाई प्रदान गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानको बैठकले राष्ट्रिय भाषा साहित्यतर्फ श्रेष्ठलाई र राष्ट्रिय पत्रकारितातर्फको पुरस्कार झालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका महासचिव दिङ्लाली कान्छोले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको दुवै पुरस्कारको राशि क्रमशः रू ५१ हजार र रू २५ हजार तथा प्रमाणपत्र रहेको छ । नेपाली साहित्यको आख्यान विधामा पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि दिइएको योगदानका लागि साहित्यकार श्रेष्ठलाई र पत्रकारिताको क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढी समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार झालाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विवश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त पुरस्कार यसअघि भाषा साहित्य पुरस्कारबाट, साहित्यकारहरु क्रमशः प्राडा गोविन्दराज भट्टराई, प्राडा अभि सुवेदी, प्राडा माधवप्रसाद पोखरेल, डा विष्णुविभु घिमिरे, शङ्करप्रसाद कोइराला, प्राडा चूडामणि बन्धु र सनत रेग्मीलाई र पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकारहरू क्रमशः हरिबहादुर थापा, शिवबहादुर कार्की, हरिहर विरही, मोहन भण्डारी, किशोर नेपाल, भूषण दाहाल र अनन्तराज न्यौपानेलाई प्रदान गरिसकिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । समालोचक प्राज्ञ दधिराज सुवेदीका छोराद्वय शरदराज सुवेदी र रुपकराज सुवेदीले राखेको रू १५ लाखको अक्षयकोषको ब्याजबाट प्रत्येक वर्ष उक्त पुरस्कार प्रदान गरिँदै आइएको छ । उक्त पुरस्कार विसं २०७३ देखि नियमित प्रदान गरिँदै आइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । रासस
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर :
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज बिहान भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा उहाँहरुबीच समसामयिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो । रासस
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर :
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाः दिवसका अवसरमा पद्ममरतन लुमन्ति गुठीले शङ्खधर उद्यान केन्द्रमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पद्मरत्न तुलाधर जीवित भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले परिवर्तनका लागि लड्ने नेताका रूपमा शङ्खधर साख्वाःलाई आफूले चिनेको र देशमा सङ्घीयता आउनु पनि शङ्खधरले देख्नुभएको सपना रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा नेपाल संवत्लाई उल्लेख गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक पहिचानका लगि गणतन्त्र आवश्यक छ ।” काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नेपाल भाषाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न महानगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा नेपाल भाषा विषय पढाउन थालिएको जानकारी गराउनुभयो । प्राथमिक तहमा पढाइ हुने स्थानीय भाषाले सबै जनालाई भाषा सिक्ने अवसर प्रदान गरेकोे उहाँको भनाइ थियो । महानगरका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले श¬ङ्खधर साख्वाः सम्पूर्ण नेपालीको भएको बताउनुभयो । नेपाल संवत्का प्रवर्तक शङ्खधर काठमाडौँका व्यापारी साथै समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन अवस्थाको कान्तिपुर इलाकामा बस्ने उहाँले गरिब नेपालीलाई ऋणमुक्त गराएको इतिहासविद्को दाबी छ । राघवदेवको पालामा साख्वाःले नेपालीहरूको ऋणमोचन गरिदिएको खुसीयालीमा विसं ९३६ मा नेपाल संवत् प्रचलनमा ल्याएको इतिहासकारको भनाइ छ । रासस
नारायण न्यौपाने,काठमाडौँ, ६ मङ्सिर :
प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा गृृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा राष्ट्रपति र उपराट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रताव गरिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । नेपालमा २०४७ सालदेखि नै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका निर्वाचन अन्योलता कायम रहेको मात्र समयमा हुन नसकेर विथोलिँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधानले निर्वाचन ठिक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले चार दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको मिति पहिले नै थाहा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप विधेयकमा दिन तोकेर प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनको मिति थाहा नभई बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न सकिन्न । मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरुप दिन र स्रोत साधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी निर्वाचनका लागि कानुनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।” राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि समयमा चुनाव नभएमा चुनौती हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने विगतका घटना र अनुभव आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवाला पक्षबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेपछि आयोगले संसद्बाटै कानुन निर्माण गरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । निर्वाचनका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलगायतका अधिकांश प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने वा कानुनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभई निर्वाचनको माहौलसम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोप–प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यससम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्ने छ । निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ । विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा न्याय सेवा वा सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचत भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोेजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो । प्रस्तुत विधेयकमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आवधिक विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा नागरिकले स्थानीय बसोबास गरेको वडामा मतदान नामावलीमा नाम सबै निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरका नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता र स्थानान्तरण गर्न सक्ने तथा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने विषय आयोगले अब औपचारिकरूपमै अघि बढाउन सङ्कल्प गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्मा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसनधान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भई विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ । यसैबीच आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाई अर्थात् १९ पदको निर्वाचन माघको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको निर्वाचन पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना रहेको बताइएको छ । आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको सङ्ख्या एक सय १९ रहेको छ । रासस
महोत्तरी, ६ मङ्सिर :
अब प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेकाहरूले हिरासतकक्षमै अध्ययनको अवसर पाउने भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको हिरासतकक्षमा पुस्तकालय सञ्चालनमा आएसँगै उनीहरुले सो अवसर पाउने भएका हुन् । हिरासतकक्षमा स्थापित पुस्तकालयको मङ्गलबार नै नेपाल प्रहरीका मधेस प्रदेश कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईले उद्घाटन गर्नुभयो । स्थापित पुस्तकालयमा नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाका गरी तीन सय ९७ पुस्तक राखिएका छन् । हिरासतमा रहेकाले स्वेच्छिक चासोअनुसार पुस्तक अध्ययनको अवसर पाउने व्यवस्था गरिएको प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा अहिले विभिन्न अपराधको अनुसन्धानका क्रममा ५० थुनुवा छन् । पुुस्तकालय स्थापना र यसको सञ्चालनले थुनुवामा अध्ययन अभिरुचि जगाउन, अध्ययनप्रति लगाव बढाउन, अध्ययनबाट आफ्नो आचरण, व्यवहार र सोचमा सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पुग्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक भट्टराईको विश्वास छ । पुस्तकालय सञ्चालनले थुनुवाको आनीबानी सुधारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । पुस्तकालय सञ्चालनमा आएसँगै यसको सञ्चालनका प्रहरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरी अध्ययनकक्षको चाँजो मिलाइएको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीको मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाम र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबीच यसअघि नै सम्पन्न कार्यसम्पादन सम्झौतानुसार ‘हिरासतमा पुस्तकालय’ सञ्चालनमा ल्याइएको मल्लको भनाइ छ । अहिले नवस्थापित ‘हिरासतमा पुस्तकालय’ लाई आन्तरिक कार्यविधि बनाएर थुनुवालाई निश्चित समय र पढ्ने खुला वातावरण मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर :
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वरपरका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले गए राति निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दै यही मङ्सिर ५ गतेदेखि ३० दिनसम्म पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभालगायतका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने बताउनुभएको छ । जारी निषेधाज्ञामा शीतलनिवासमा पूर्वतर्फ पवित्र वर्कसपसम्म, पश्चिममा सामाखुशी निस्किने नालासम्म, उत्तरमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दक्षिण–पूर्वी गेटसम्म र दक्षिणमा प्रहरी अस्पताल जाने मोडसम्म रोक लगाइएको छ । यस्तै बालुवाटारमा पवित्र वर्कसप चोकबाट बालुवाटारतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक चोकसम्म र सभामुख निवासदेखि गैह्रीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षिण एक सय मिटरसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको निवास कार्यालय रहेको क्षेत्रमा भेला भई धर्ना, जुलुसजस्ता कर्याक्रम गर्दा आपसी शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुनसक्ने र नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर गर्न सक्ने भएकाले सो क्षेत्रमा धर्ना, जुलुस गर्न रोक लगाइएको जनाइएको छ । यसअघि स्थानीय प्रशासनले माइतीघर–बानेश्वर र ललितपुरको पुलचोक क्षेत्रमा निषेधको आदेश जारी गरिसकेको छ । रासस
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर :
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ । जसमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानमा रही प्रश्नकर्ता सदस्यले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख रहेको छ । ‘सांसदसँग रासस’ संवादमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । “सांसदले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नदिँदा न त स्पष्टीकरण सोधिन्छ न त कुनै कारबाही । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाउने टोलीको सदस्यका रूपमा आफू रहँदा विशेष र शून्य समयमा सरकारले जवाफ नदिएमा सुरुमा सभामुखले ल्याएर स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्थामा जोड गरेको तर पारित गर्न नसक्दा अहिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रावधान नै नरहेको सांसद शाहीको भनाइ छ । जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शाहीले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय र क्षमतावान् सांसदको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो । “सांसदको भूमिकालाई बहन गर्न सक्ने, जनताको आवाज कदर गर्न सक्ने सांसद हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई ध्यान नदिई ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको’ भन्दै सांसद छान्ने काम उचित नभएको सांसद शाहीको भनाइ छ । संसद्को औचित्य जोगाउन कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदले विधेयकको अध्ययन, छलफल, बहसमा भाग लिनुपर्नेमा जोड गर्दै सांसद शाहीले आफूले विधेयकमाथि अध्ययन गरी कारणसहित समर्थन र विरोध जनाएको तथा सदनमा उपस्थित नभएका दिनबाहेक आफूले शतप्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभयो । विभिन्न स्वार्थ हाबी हुँदा तत्काल पारित हुनुपर्ने विधेयक पनि अल्झिरहेको उहाँको आरोप छ । “राम्रा विधेयकमा पनि दलको नेतालाई चित्त नबुझेमा तथा निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था छ । अधिकांश सांसदलाई विधेयक चित्त बुझेको हँुदैन । कयाँै सांसदलाई आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्ले मुलुकमा असल कानुन निर्माण गर्न सक्दैन”, सांसद शाहीले भन्नुभयो । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले राजीनामा गराउन पाउने अधिकार बनाउँदा सांसद स्वतन्त्र नहुने नियमप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । संसद्को टाइम कार्ड लागू गर्ने अभ्यास उपयुक्त नरहेको उहाँको भनाइ छ । “संसद खुला बहस गर्ने थलो हो । टाइम कार्ड लागू गरेर दुई–तीन मिनेट समय दिएको हुन्छ, यो ठीक होइन”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद शाहीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता कानुन निर्माण भन्दा विकास निर्माण रहेकाले चुनावका समयमा जनतालाई दिएका आश्वासनप्रति आफू प्रतिबद्ध र प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जलविद्युत्, सडक, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत एजेण्डा कार्यान्वयनमा प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर :
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक चलाउनका लागि प्रयोग भइरहेको भिपिएन र डिएनएस अवैध तथा असुरक्षित रहेकाले त्यसको प्रयोग नगर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । यसबाट प्रयोगकर्ताका गोप्य र महत्त्वपूर्ण डाटा चोरि हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता अवैध प्रविधिको प्रयोग निरुत्साहित गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट पूर्णरूपमा प्रसारणमा बन्देज लगाएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक भिपिएन, डिएनएसजस्ता असुरक्षित र अवैध माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले त्यसको प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ । ब्यूरोले भिपिएन, डिएनएसको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा रहेका महत्तवपूर्ण डाटा, व्यक्तिगत विवरण, बैंकिङ विवरणको समेत पहुँच पुर्याई चोरी हुने र आर्थिक दुरुपयोगका घटना साइबर सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत बढिरहेको पाइएको जनाएको छ । यस्तै विद्युतीयस्वरुपमा गैरकानूनी कुरा सम्प्रेषण गर्ने, सम्प्रेषण गरिएका गलत सामग्रीले व्यक्ति तथा समाजलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता, जातीय, भाषिक, धार्मिक सद्भाव खल्बल्याउनेजस्ता गतिविधि पनि भइरहेकाले यसतर्फ सचेत हुन अनुरोध गरिएको छ । राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर पार्नेलगायतका दुष्प्रभाव सिर्जना गर्ने गतिविधिसमेत टिकटकका माध्यमबाट हुने गरेको पाइएको हुँदा प्रविधिको दुरुपयोग गरी यस्ता गतिविधि नगर्न र नगराउन ब्यूरोले आग्रह गरेको छ । रासस
काठमाडौं, ३० कार्तिक ।
एकै बर्षमा अमेरिका अध्ययन गर्न जाने नेपाली बिद्यार्थीको संख्या १५ हजार नाघेको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासका अनुसार गत बर्षमा १५ हजार ९० जना नेपाली बिधार्थी अध्यनका लागि अमेरिका पुगेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक एक्सचेन्जबारे सन् २०२३ को ओपन डोर्स रिपोर्ट सार्वजनिक भएलगत्तै अमेरिकी दुतावासले यो जानकारी दिएको हो । ‘उक्त रिपोर्ट अनुसार अमेरिकामा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या गत वर्ष २७.९ ले वृद्धि भई १५,०९० पुगेको छ, जुन सङ्ख्या हालसम्म कै उच्चतम हो’ अमेरिकी दुतावासले भनेको छ ।
शैक्षिक वर्ष २०२२–२०२३ मा १० लाख भन्दा धेरै अर्थात १० लाख ५७ हजार १८८ जना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको रोजाइमा परेको अमेरिका परेको छ । उसका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको शीर्षस्थ गन्तव्यको रूपमा अझै पनि अमेरिका रहेको जनाउँदै सबैलाइ शुभकामना दिएको छ ।
लखनउ, ३० कार्तिक ।
सहारा इन्डियाका प्रमुख सुब्रत रोयलाइ उनका नाति हिमांक रोयले अन्त्येष्टि गर्ने भएका छन् ।
उनका दुवै छोरा विदेशमा रहेकाले अन्तिम यात्रामा सहभागी हुन नपाउने भए पछि नातीले दागबत्ति दिन लागेका हुन ।
हाल सहाराश्रीको पार्थिव शरीरलाई सार्वजनिक दर्शनका लागि राजधानी लखनउको सहारा सहरमा राखिएको छ । श्रद्धाञ्जली दिन यहाँ मानिसहरुको लामो लाइन लागेको छ । यता बैकुण्ठ धामबाहिर सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
यसअघि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी अन्तिम दर्शन गर्न मानिसहरु सहारा सहर पुगेका छन् । यसका अलावा उपमुख्यमन्त्री ब्रजेश पाठक, फिल्म निर्माता बोनी कपूर, जौनपुरका पूर्व सांसद धनन्जय सिंह, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मालगायतका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिए।
प्रसिद्ध व्यापारी सुब्रत राय सहाराको मंगलबार ७५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । आज बिहान उनको पार्थिव शरीरलाई चार्टर प्लेनबाट मुम्बईबाट लखनउ ल्याइएको थियो ।
सहाराका अध्यक्ष विगत केही दिनदेखि बिरामी थिए । सहारा इन्डियाले जारी गरेको अपडेट अनुसार सुब्रत रोय मेटास्टेटिक स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता रोगबाट पीडित थिए । त्यसपछि नोभेम्वर १४ को राति १०ः३० बजे उनको कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्टका कारण निधन भएको थियो ।
