नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । जहाँ अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकोे अपरिहार्यता स्पष्ट्याइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाका बखत या मुुलुकमा सङ्कट पर्दा होस् राष्ट्रियसभाले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो सभा विधानतः मजबुत भए तापनि व्यवहारमा कमजोर बनाइएको राष्ट्रियसभा सदस्य एवं भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं बताउनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा ऐन कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण र आवश्यकताको थलो भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको जस्तो नदेखिएको जनाउँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नेत्री चपार्इंले कतिपय सरकारको गतिविधिकै कारण यो सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘सांसदसँग रासस संवादमा’ उहाँले भन्नुभयो, “सबै सदस्यहरुले जनजीविकाका सवाल उठाउँदै आउनुभएको छ । सरकारको पनि सोहीअनुरुपको सहयोग र सभाले पनि निर्धक्ककासाथ त्यही तहमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको भए कानुन निर्माणको तहमा धेरै ठूलो काम गर्न सकिन्थ्यो ।” विसं २०४१ मा अखिल नेपाल महिला सङ्घ गाउँकमिटी अध्यक्ष, जिल्ला कमिटी सदस्य र तत्कालीन नेकपा एमाले शालकोट गाउँकमिटी अध्यक्ष भई काम गर्नुभएकी उहाँसग विभिन्न जनआन्दोनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ । उहाँ तत्काल संलग्न पार्टीको भेरी अञ्चल कमिटी सदस्य दुई कार्यकाल तथा कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुभयो भने हाल राज्यमन्त्री चपाईं नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीपछि कानुन निर्माणमा जोड दिइए पनि सदनमा जनताको आवाज उठाउन नपाएको पक्ष खड्किएको बताउँदै नेत्री चपाईंले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला राष्ट्रियसभाबाट नभई अन्य ठाउँबाट सरकारले बजेट वक्तव्य दिएकामा त्यो घटना आफूलाई व्यावहारिक नलागेको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रियसभालाई आर्थिक विधेयकबाहेक अरु सबै विधेयक अघि बढाउने र निर्णय गर्ने अधिकार रहे पनि व्यवहारमा त्यो अभ्यास अझै कमजोर रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेभए तापनि कतिपय बेला प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभावले राष्ट्रियसभा गौण जस्तो देखिएको भोगाइ सुनाउनुभयो । प्रतिनिधिसभा रोकिएकाबेला माथिल्लोसभाले विधेयक र जनताका अरु काम अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो गर्न दिइएको अनुभव नभएको बताउँदै नेत्री चपार्इंले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा अवरोध छँदा राष्ट्रियसभाले तत्तत् कानुन अगाडि बढाउँदा जनताका कतिपय काम हुन्छ भने त्यो अघि बढाइन दिनुपर्छ । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।” सदन चलिरहँदा प्रतिपक्षीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले प्रतिपक्षीले उठेर अवरोध गरिरहेकाबेला विधेयक पास गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभालाई महत्वपूर्ण मानिए पनि महत्व दिइएको छैन । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैले विधेयक पास गर्नुपर्छ ।” बहुमतीय प्रणालीका आधारमा हुने प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट हुने भएकाले कुनै व्यक्ति विशेषले हार्दैमा व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता बोक्न नहुने तर्क गर्दै उहाँले निर्वाचनमा पराजय भएका व्यक्ति पनि त्यतिकै बौद्धिक र असल हुन्छन् भन्ने पक्षलाई पनि त्यतिकै ध्यान राख्न आवश्यक रहेको भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो । राज्यमन्त्री चपाईंले भन्नुभयो, “हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै प्रतिस्पर्धात्मक (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक छ । यसैमा टेकेर निर्वाचित भएका सदस्यले जनताको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन कानुन निर्माण गर्छन् । समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नु र सोचिहाल्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।” राष्ट्रियसभा विधान समितिमा रहँदा विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने क्रममा निरन्तर सहभागी भई छलफल गर्दै कानुन निर्माणमा आफूले सहयोग पु¥याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सभामा आएका ७५ प्रतिशत विधेयक कानुन बनेर लागू भएको जानकारी दिनुभयो । नेत्री चपाईंका अनुसार त्यसबेला समावेशी तथा समानुपातिक संसद्लाई गरिने फरक व्यवहारका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । आफू सभामा प्रवेश गरेको पहिलो दुई वर्ष अत्यन्तै राम्रोसँग र तीव्ररुपमा कानुन निर्माण गरिएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यो दुई वर्षको जस्तै छ वर्षको अवधिमा काम भएको भए देशले अर्कै तरिकाले विकास निर्माणको प्रतिफल दिन्थ्यो । हरेक विधेयक जनताकाबीचमा कार्यान्वयन भएर जान्थे ।” यसबीचमा कोरोनाले अनपेक्षित प्रभाव पार्नुकासाथै सदन अवरोध पनि अनावश्यकरुपमा भएका घटना सुनाउँदै राज्यमन्त्री चपार्इंले भन्नुभयो, “त्यसले गर्दा राष्ट्रियसभामा अपेक्षाकृत काम हुन सकेनन् । देश र जनताका पक्षमा जसरी बढ्न सक्नुपर्ने त्यो भएन । माथिल्लो सभालाई पूर्णरुपमा काम गर्न दिएर बौद्धिक समूहको सभा हो भन्ने जनताका बीचमा लैजान जरुरी छ ।” राज्यमन्त्री चपाईंले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण नागरिकले नवीन सोच, परिवर्तनशील विचार अवलम्बन गर्दै पश्चागामी तत्वकाविरुद्ध एक हुन र अग्रगमनको बाटोमा लम्किन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । रासस

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको स्नातक (बिइ, बिआर्क) तहको प्रवेश परीक्षामा गत वर्षको तुलनामा आवेदन दिने विद्यार्थी धेरै भए पनि अनुपस्थित हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या केही बढेका छन् । अध्ययन संस्थानभित्र विद्यार्थी सङ्गठनले शुल्क नबढाउन आन्दोलन गरेपछि परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको सामूहिक राजीनामा समेतका कारण मिति पछि सर्दा शैक्षिक वर्ष २०८०–८१ का लागि प्रवेश परीक्षामा करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी नभएको पाइएको छ । बोर्डले सुरुमा गत भदौ २५ गते परीक्षा लिने कार्यसूची बनाएका कारण आन्दोलन र विवादका कारण कात्तिक १४ गते मात्रै परीक्षा भएको थियो । ढिलो परीक्षा हुँदा चिकित्सा शिक्षा एमबिबिएस प्रवेश परीक्षासँग समय जुधेको र कतिपय विद्यार्थीले इञ्जिनियरिङ विषयमा अन्य विश्वविद्यालयमा भर्ना गरेकाले त्रिविको प्रवेश परीक्षामा २० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी भएनन् । विवादका कारण गत असोज १६ गते बोर्डका सबै पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रवेश परीक्षा स्थगन भएको थियो । वार्ता र सहमतिपछि परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । अध्ययन संस्थानका सहायक डीन तथा प्रवेश परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा सुशीलबहादुर बज्राचार्यका अनुसार यस वर्ष १० हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा आवेदन दिएकामा आठ हजार विद्यार्थीले मात्रै परीक्षामा भाग लिएका छन् । गत वर्ष नौ हजार चार सयले आवेदन दिएका थिए भने त्यसको १० प्रतिशत मात्रै प्रवेश परीक्षामा अनुपस्थित भएका थिए । संस्थानको प्रवेश परीक्षा बोर्डबाट गत कात्तिक १४ गतेदेखि कात्तिक २० गतेसम्म सूचना प्रविधिका आधारमा यस वर्ष पहिलो पटक कम्प्युटर विधिमार्फत प्रादेशिकरुपमा पनि परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ । त्रिविका सरकारी र निजी गरी १५ कलेजमा चार हजार तीन सय ४४ विद्यार्थीले इञ्जिनियरिङमा उक्त तहमा पढ्नसक्ने क्षमता रहेको छ । त्यसमा पाँच सरकारी (आङ्गिक) क्याम्पसमा छ सय विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । निजी (सम्बन्धन प्राप्त) मा विभिन्न समावेशीताका आधारमा ३१ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् । शुल्क तिरेर पढ्ने एक हजार चार सय विद्यार्थी हुन्छन् । प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भई भर्नाका लागि मङ्गलबारदेखि सूचना प्रकाशन प्रारम्भ भएको छ । आङ्गिक क्याम्पसका विभिन्न कोटामा आवेदन दिन चाहने उम्मेदवारलाई गत कात्तिक २४ गतेभित्र आवेदन दिन भनिएको थियो । तत्पश्चात विद्यार्थीले पढ्न चाहेको क्याम्पसमा आवेदन दिएका छन् । ती क्याम्पसका लागि पहिलो चरणको योग्यता सूची पठाइएको र केही दिनमा भर्ना लिइने डा बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । बोर्डले तोकेअनुसार न्यूनतम् अङ्कभार तथा मापदण्ड पूरा गरी प्रवेश परीक्षामा सफल भएकालाई योग्यताक्रमअनुसार भर्ना लिइनेछ । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका केमिकल इञ्जिनियरिङ विभागका प्रमुख प्रा डा हेमराज पन्त पनि परीक्षाको मिति सर्नु र चिकित्सा शिक्षाको परीक्षासँग मिति जुध्नुले सहभागी सङ्ख्या केही घटेको बताउनुभयो । उक्त क्याम्पसका प्राध्यापक सङ्घका सभापति डा पन्तका विचारमा नेपालमा अन्य विश्वविद्याय र त्रिविकै पनि अरु अध्ययन संस्थान र सङ्कायमध्ये इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अग्रणी स्थानमा रहेको छ । पुल्चोक क्याम्पसका उपप्राध्यापक बाबुराम दवाडीको एक अध्ययनमा अनुसन्धानात्मक गतिविधिमा स्रोत साधनको कमी भए पनि पूर्णतया योग्यताक्रम (मेरिट) का आधारमा पारदर्शीरुपमा भर्ना लिइनु, परीक्षाका गतिविधिमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग हुनु आदि कारणले त्रिविको इञ्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम रहेको र संस्थानको भावि रणनीति कार्यान्वयन भएमा अझै सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ । त्रिविका पाँच अध्ययन संस्थानमध्ये इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान एक मानिन्छ । यसको स्थापना मुुलुकमा नयाँ शिक्षा योजनासँगै विसं २०२९ मा भएको हो । स्थापनाकालमा यसले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपका मध्यम तथा उच्च तहका इञ्जिनियरिङ जनशक्ति अर्थात् ओभरसियर र इञ्जिनियर उत्पादन, विभिन्न तहका जनशक्तिलाई तालिम र देशको इञ्जिनियरिङ क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि एवं अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्य राखेको थियो । हाल इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत केन्द्रीय क्याम्पस, पुल्चोक, थापाथली क्याम्पस पूर्वाञ्चल क्याम्पस, धरान र पश्चिमाञ्चल क्याम्पस, पोखरा छन् । उच्च शिक्षामा निजी तथा समुदायको भूमिकालाई पनि परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरुप इञ्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्न त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका अन्य १० वटा कलेज यस संस्थानअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन् । त्रिविका अतिरिक्त काठमाडौँ विश्वविद्यायल, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्याय, मध्यमाञ्चल विश्वविद्याय, लुम्बिनी–बौद्ध विश्वविद्याय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यायमा गरी प्रतिवर्ष करिब १० हजार विद्यार्थी पढ्नसक्ने क्षमता रहेको छ । रासस

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै स्थानीय बजारमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक लाख १७ हजार सात सय र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक लाख १७ हजार एक सय ५० कायम भएको छ । सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक लाख १७ हजार चार सय र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक लाख १६ हजार आठ सय ५० मा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, प्रतितोला चाँदीको मूल्य रु एक हजार पाँच सय निर्धारण भएको छ । रासस

चितवनको माडीस्थित पर्यटकीय गन्तव्य बैकुण्ठ तालमा पौडी खेल्न रोक लगाइएको छ । यहाँ पौडी खेल्दा प्रत्येक वर्ष मानिसको डुबेर मृत्यु हुन थालेपछि बैकुण्ठ ताल व्यवस्थापन समितिले पौडी खेल्न रोक लगाएको हो । समितिले ताल क्षेत्रमा बोर्ड राख्दै पौडी नखेल्न भनेको ताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार परियारले बताउनुभयो । माडी नगरपालिका–८ स्थित बैकुण्ठ सामुदायिक वनभित्रको बैकुण्ठेश्वर ताल घुमफिर गर्न दैनिक दर्जनौँ पर्यटक जाने गरेका छन् । धार्मिक महत्व बोकेको ताल भए पनि यहाँको मनोरम दृश्यकै कारण धेरै पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । सुरक्षालगायतका अन्य तयारी भएपछि मात्र पौडी खेल्न दिइने परियारले जानाकारी दिनुभयो । खरकट्टास्थित बैकुण्ठ चोकबाट करिब साढे तीन किमी दक्षिण लागेपछि बैकुण्ठ मेलास्थल आइपुग्छ । मेलास्थलबाट करिब २० मिनेटको पैदलयात्रापछि ताल पुग्न सकिन्छ । घाँघर खोलाको शिरमा रहेको यो तालमा दुई छहरा छन् । चारैतिरको हरियालीले तालको दृश्यलाई नै लोभलाग्दो बनाएको छ । “केही वर्षयता ताल अवलोकन गर्न आउने क्रम बढेको छ”, माडी–८ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर भण्डारी भन्नुभयो, “अहिले समूहमा वनभोजमा रमाउन आउने धेरै छन् ।” गर्मीयाममा अझै धेरै पर्यटक आउने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष पौडी खेल्दा मानिसको मृत्यु भएपछि पौडी नखेल्न अनुरोध गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो । यहाँ बालाचतुर्थीको अवसरमा मेला लाग्छ । यस वर्ष पनि मेलाको तयारी तीव्र पारिको छ । मेला लाग्ने चौरमा वनभोज खान मिल्ने व्यवस्था छ । करिब २०३५ सालतिर घाँस–दाउँरा काट्न जाने क्रममा फेला परेको यो ताल ३२ मिटर गहिराइको छ । “ताल जोगाउन ड्यामको खाँचो छ, छहरा पनि व्यवस्थित गर्नुछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृत्रिम ताल यो होइन, अब संरक्षण गर्दा पनि कृत्रिमता झल्काइने छैन ।” उहाँले तालको दक्षिणतर्फ पर्यटक लोभ्याउने केही गन्तव्यहरू भेटिए पनि प्रचार–प्रसार गर्न नसकिएको बताउनुभयो । चौरमा संरचना बनाउनका लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको जनाउँदै उहाँले पर्यटक आकर्षण गर्ने खालका संरचना बनाइने जानकारी दिनुभयो । रासस

हिजोआज धेरैले भन्छन्, “संसारमा सबैभन्दा उन्नत भनिएको सङ्घीय व्यवस्थाले समेत परिणाम दिने गरी काम गर्न नसक्दा जताततै निराशा बढ्यो । त्यही निराशाले युवाशक्तिलाई देश छाडेर परदेश रोज्न बाध्य पार्यो र अस्थिरता बढाउँदैछ ।” तर नेपालको संसदीय राजनीतिमा एक परिपक्व र अनुभवी नेता विमलेन्द्र निधि भने ‘निराशा बढ्यो भनेर शिशु सङ्घीय व्यवस्था’माथि दोष थोपर्नु ‘हतार (अधैर्य) र हतास’ मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “यति चाँडै व्यवस्थाले काम गरेन, केही भएन र केही हुँदैन भनेर उद्वेलित गराउनु हिजोका निर्दलीय व्यवस्थाबाट भरपूर लाभ लिइरहेका तत्वहरूको छट्पटाहटमात्रै हो । यसबाट परिवर्तनकारी शक्तिहरू आत्तिनुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ ।” उहाँले करिब दुई सय ५० वर्ष लामो जहानियाँ राजतन्त्र, ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विगतको हिंसात्मक द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण जकडिएर रहेका तमाम समस्यालाई एकाध दशकमै समाधान गर्न सकिएन भनेर निराश हुनु वस्तुनिष्ठ हुँदैन भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । रासससँगको संवाद उहाँले भन्नुभयो, “कसैले देशमा केही भएन भन्यो भने त्यो सरासर झुट र बेइमानीमात्रै हो । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजी क्षेत्रको जबर्जस्त उपस्थिति, सहरदेखि विकट उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई समेत विकासको प्रवाहमा ल्याउन तमाम काम भएका छन् ।” द्वन्द्व, अस्थिरता र प्रतिकूल अवस्थामा पनि यिनै राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विकास पूर्वाधारहरू बनाएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वभौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “सिङ्गो देशलाई काठमाडौँ, सहरबजार, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका निश्चित ठाउँ, एकाध विश्वविद्यालय र औद्योगिक क्रियाकलापले मात्रै हेर्नुहुँदैन ।” कल्पना गर्नुस् त “प्रजातन्त्र आउनुअघिको कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम । सम्झनुस् न दूरदराजको नागरिक जनजीवन, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र भूगोल !”, उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो । पूर्वगृहमन्त्री निधिको हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकजुट भएजस्तै आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले सवल, सक्षम र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड छ । विसं २०२५ मा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध अखिल भारतीय नेपाली छात्र तथा युवासङ्घको सदस्यबाट राजनीति क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका निधिले नेपाली कांग्रेस धनुषा सदस्य, रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरको स्ववियु सचिव, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र सभापति तथा विसं २०४६ को आन्दोलनमा जनकपुर क्षेत्र एक्सन कमिटी इञ्चार्ज भएर काम गर्नुभयो । “हामीले राजनीतिक परिवर्तन र सामथ्र्यअनुसारको विकास गर्यौँ तर त्यो विकासलाई रोजगारीसँग जोड्न सकेनौँ । अब विकासलाई रोजगारीसँग जोड्ने बेला आयो । केही व्यावहारिक समस्या सुल्झाउँदै रोजगारी र उत्पादन सम्बन्ध जोड्नेभन्दा अर्को प्राथमिकता र विकल्प पनि त छैन हामीसँग । यहीबेला फेरि राजनीतिक परिवर्तनमै रुमल्याउने प्रयास गर्न सक्छन् केही तत्वले । त्यसमा सचेत बन्नु राजनीतिक दल र यो व्यवस्थाका पक्षपाती सचेत नागरिकको कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद निधिले संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूका सङ्गठनलाई परिणाममूलक काममा केन्द्रित गर्न सकेमा व्यवस्था र नागरिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने धारणासमेत राख्नुभयो । सांसद निधिले संसद् र सरकारको भूमिका राजनीतिक दलहरूकै भूमिकामा निर्भर हुने भएकाले यी दुवै अङ्गलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नु समयको आवश्यकता हो भन्नुभयो । “जनतालाई शासन र राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र अपनत्वको आभाष दिलाउने थलो संसद् नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमुखी सरकारका लागि खबरदारी गर्ने प्रभावकारी माध्यम संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाभन्दा अर्को हुन सक्दैन । तर नयाँ संविधानअनुसार दुईपटक निर्वाचित संसद्मध्ये अघिल्लो संसद् पनि परिणाममुखी हुन सकेन । सरकार बनाउने, भत्काउने र संसद् विघटन गर्ने तहसम्म पुग्यो । अहिलेको संसद्को एक वर्षमा पनि सङ्घीयताको मूल विषयभन्दा गैरराजनीतिक विषयमा अल्झिनुपर्ने अवस्था बन्यो । यसले हामी सबै चिन्तित छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँसँग विसं २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । नेता निधि विसं २०५९ मा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को महामन्त्री तथा विसं २०७५ मा नेपाली कांग्रेसको उपसभापति हुनुभएको थियो । दलहरूले संविधान निर्माणपछि बनेका संसद्ले अहिलेसम्म सङ्घीयताको प्राथमिक र आधारभूत विषयका रूपमा रहेका सात प्रदेशलाई शासनाधिकार दिए पनि प्रहरी प्रशासन (कर्मचारी) सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सघाउने ऐन, कानुन बनाउन नसकेकामा उहाँको चित्त दुःखाई छ । ‘नगर प्रहरी हुने तर प्रदेश प्रहरी प्रशासन नहुने’ अवस्था बदल्न नसकिएकाले सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण अङ्ग प्रदेश संरचना कामयाबी भएन भनेर आलोचना भइरहेको पनि नेता निधिको बुझाइ छ । उहाँ परिवर्तित अवस्थाअनुसारको राजनीतिक संस्कार र आचरण विकास गर्न नसक्दा संसदीय क्रियाकलापसमेत सुसंस्कृत नभएको र त्यसको नकारात्मक प्रभावबाट सरकार र संसद् दुवै ग्रस्त भएको बताउनुहुन्छ । सङ्घीय संसद्को एकवर्षे कार्यकालको अभ्यासले पनि जनतालाई फरक अनुभूति दिन नसकिएको नेता निधिको भनाइ छ । सांसद निधिका अनुसार संसद्भित्र बहुदल भएकाले आलोचना, टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि सधैँ सरकार गठन, विघटनमै रुमल्लिँदा अरु प्राथमिक विषय ओझेलमा परेकाले अब भने दलहरू फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो अधिकारसँग जोडिएका कानुन, नीति–नियम बनाउँदा पनि सङ्घीय संसद्ले सोअनुसार अत्यावश्यक कानुन बनाउन नसक्नु आलोच्य विषय भएको जनाउँदै उहाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राख्नुहुन्छ । एकातिर सुशासन, विकास र अर्कोतिर राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको अवस्था बदल्न नसकेको भन्ने जिज्ञासामा “हो, हामीले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यसको अर्थ लामो बलिदानी र सङ्घर्षबाट ल्याइएको पछिल्लो परिवर्तन र त्यसका मुख्य घटकहरूमाथिको विश्वसनीयता नै गुम्यो भन्न सकिँदैन । यो व्यवस्था कसैको लहड र लादिएर आएको होइन । तत्कालीन राजाले समेत यो व्यवस्थाको एक शब्दमा विरोध गर्न नसकेको कुरा बिर्सिनु हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा केही दल थपिए वा केही असन्तुष्टि बढ्यो भनेर व्यवस्था र हामी दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने र यहीँ बहानामा लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ”, सांस्द निधिले यसरी आफ्नो मत राख्नुभयो । सूचना स्रोतमाथि नागरिक पहुँच, नागरिक स्वतन्त्रता, खुला र पारदर्शी समाजका कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय र अरु शासकीय गतिविधि प्रकाशमा आएको दाबी गर्दै सांसद निधिले सुशासनका लागि कानुनसम्मत व्यवहार र नैतिक आचरण विकासका लागि भने सबैले इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले परिवर्तित व्यवस्थालाई संस्थागत र प्रभावकारी तुल्याउन शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने, राज्य पुनःसंरचना अर्थात् सङ्घीयतासँग सम्बन्धित राजनीतिक, संवैधानिक विषयलाई सुल्झाउने र विकास तथा अर्थव्यवस्थालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो । एक प्रसङ्गमा निधि भन्नुहुन्छ, “निराशसँगै निवारणको उपाय हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यो अध्ययनको विषय हुनसक्ला । युवापुस्तामा विकास हुँदै गएको मनस्थितिको कुरा गर्दा पोर्चुगलको आँप बगैँचामा १० हजार नेपालीले काम गरिरहेको सन्दर्भ सम्झिन्छु । के नेपालमा आँप बगैँचा हुन सक्दैनन् ? के नेपालमा भेडा चराउन सकिँदैन ? उद्यम गर्न सकिँदैन ? केही पनि गर्न नसकिने अवस्था हो ? त्यसो होइन ।” सरकारले उपयुक्त वातावरण र युवाहरूले स्वदेशमै सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मुलुक उत्पादन र रोजगारीको युगमा प्रवेश गर्ने बेलामा फेरि निराशाका विषय उठाएर अल्झिन नहुने सुझाव दिनुभयो । रासस

चाडबाड सकिएपछि बाराका किसानलाई धान भित्र्याउन नभ्याइनभ्याई भएको छ । वैदेशिक रोजगार, शिक्षा तथा सहर केन्द्रित बसाइँका कारण गाँउघरमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी हुन थालेपछि आधुनिक मेसिनको प्रयोगको गरी किसानले धान भित्रयाउन थालेका छन् । कृषकले आव २०८०/८१ मा विभिन्न जातको अगहनी धान ३४ हजार एक सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरेका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जीतेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश युवा गाउँबाहिर भएकाले मजदुर भेट्न नसक्दा किसानले आधुनिक मेसिनको प्रयोगको गर्न थालेका छन् । गत आवमा कृषकले ३४ हजार एक सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर चार दशमलव दुई मेट्रिकटनले धान उत्पादन गरेकामा यस वर्ष उत्पादनमा केही कमी आउने आँकलन गरिएको यादवले बताउनुभयो । “धान भित्र्याएपछि किसानले गहुँ, तेलहन, दलहन, मकै, आलु, उखुखेती गर्नतिर जुटिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । रासस