सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति घट्दै गएका बेला वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक बिद्यालयमा भने पछिल्लो समय विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा प्राथमिकता दिएपछि पछिल्लो समय वीरगञ्जस्थित सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारको विकाससँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट समेत शिक्षण सिकाइ थालिएपछि नीजि विद्यालय छोडेर सामुदायिक विद्यलायमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको विद्यालयका शिक्षकले बताएका छन् । महानगरपालिकाको पहलमा वीरगञ्जस्थित त्रिजुद्ध महाविरप्रसाद रघुवीर राम प्रविधिक मावि, माईस्थान मावि, नरसिंह मावि र सिद्धार्थ माविले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएका छन् । “केही वर्ष अघिसम्म अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइ निजी विद्यालय थियो”, वीरगञ्जस्थित त्रियुद्ध माविका प्राधानाध्यापक नवीन मिश्रले भन्नुभयो, “तर पछिल्लो केही वर्षदेखि निजी विद्यालय छाडेर विद्यार्थी हाम्रो विद्यालयमा आउन थालेका छन्”, निजी विद्यालयकै जस्तै अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन र शैक्षिक गुणस्तरीयतामा सुधार ल्याएकाले विद्यार्थी र अभिभावकको हाम्रो विद्यालयतर्फ आकर्षण बढेको हो, उहाँको भनाइ छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएकाले प्रवेश परीक्षाको माध्यमबाट मात्र विद्यार्थी भर्ना लिन थालिएको प्रअ मिश्रले बताउनुभयो । “पहिला पहिला यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्नै मान्दैनथे, तर अहिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि तछाडमछाड चल्छ”, वीरगञ्ज महानगरपालिका–६ का कृष्णकुमार कानुले भन्नुभयो, “त्रियुद्ध मावि, माईस्थान माविलगायतका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अत्यधिक दबाब छ ।” पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा भएको शैक्षिक सुधारले थोरै लगानीमा गुणस्तरीय पठन पाठन गराउन पाएपछि अभिभावकसमेत उत्साहित भएको छ, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधार विकाससँगै दक्ष शिक्षकबाट नियमित शिक्षण सिकाइ हुन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन लागि आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ३२ वडामा हाल ९१ सामुदायिक र एक सय ३८ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । उहाँका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ४३ हजार पाँच सय ६४ र संस्थागत विद्यालयमा ३३ हजार चार सय २४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थानीय तहमा आफू निर्वाचित भएर आएपछि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताउनुभयो । विद्यलाय भवन, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, शुद्ध खानेपानी, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कालो बोर्डलाई हटाई सेतो बोर्डको व्यवस्थादेखि डिजिटल मध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ सुरु गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन महानगरपालिकाले पछिल्लो छ वर्षमा रु ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेको जनाएको छ । रासस

सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाका उखु मिलले समयमै भुक्तानी नदिएपछि उखु उत्पादक किसान सस्तो मूल्यमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका हुन् । जिल्लामा रहेका उखु मिलमध्ये हरिवन नगरपालिका–११ स्थित रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगबाहेक अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले समयमै उखु उत्पादक किसानको भुक्तानी गरेको छैन । यसबाट समस्यामा परेको जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखु सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई बेच्न थालेका हुन् । जिल्लामा रहेका चिनी मिल पनि समयमा सञ्चालन नहुने र उखु बेचेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउने चिन्तामा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान स्थानीय सक्खर उद्योगलाई आफूले उत्पादन गरेको उखु सस्तैमा भए पनि समयमै बेच्दा खाली भएको जमिनमा मुसुरो, गहुँ र धनियाँ लागाउन पाइने भएकाले पनि हतारमा देखिएका छन् । उखु मिलमध्ये हरिवनमा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग यही मङ्सिर २२ गतेबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिल कहिले सञ्चालन हुन्छन् भन्ने पत्तो छैन । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले समयमै आफ्नो खेत खाली हुँदा अन्य बाली लगाउन पाउने भएकाले पनि सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार मैनालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले चालु सिजनको उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छैन । उहाँले चिनी मिल समयमै सञ्चालन नहुने चिन्तामा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान उखु समयमै बेच्न नपाउने र बेचेको उखुको पनि समयमै भुक्तानी नपाउने चिन्तामा रहेकोे बताउनुभयो । नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले सुगर मिल कहिले सञ्चालनमा आउँछन् र गत वर्ष बेचेको उखुको भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्ने दोधारमा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान सस्तैमा भए पनि सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका बताउनुभयो । बरहथवा नगरपालिका–११ का रत्नबहादुर घिमिरेले सस्तोमै सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका बताउनुभयो । नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु बेच्ने अन्य कुनै विकल्प नभएकाले सक्खर उद्योगलाई सस्तैमा भए पनि उखु बेच्न थालेको बसबरिया गाउँपालिका–२ का उखु उत्पादक किसान रामविलाश महतोले बताउनुभयो । जिल्लाका सक्खर उद्योग सञ्चालकले पनि सक्खरको मागअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । उत्पादित सक्खरको खपत कम भयो भने उखुको मूल्य पनि कम दिने र माग बढेमा सोहीअनुसार मूल्य बढाएर दिने गरिएको बरहथवा–११ का सक्खर उद्योग सञ्चालक शत्रुधन रायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले उखु उत्पादक किसानलाई किसामको मूल्य निर्धारण गरिएको छैन । एघार क्विन्टल उखु पेल्दा एक क्विन्टल सक्खर उत्पादन हुने बरहथवा–११ का सक्खर उत्पादक व्यवसायी रायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उत्पादित सक्खरमध्ये कालो सक्खरको रु पाँच हजार र सेतो सक्खरको रु पाँच हजार पाँच सयदेखि छ हजार दुई सय प्रतिक्विन्टल बजार मूल्य छ । आफ्नो उद्योगमा प्रत्यक्षरूपमा छ जनाले दैनिक ज्यालीदारीमा रोजगारीसमेत पाएका रायले बताउनुभयो । “भारतबाट अवैधरूपले आउने सक्खरका कारण व्यवसाय नै धरासायी बन्दै गएको छ, सक्खरले बजार मूल्य नपाउँदा किसान र व्यवसायी दुवै समस्यामा छन्”, बरहथवा–११ स्थित सञ्चालनमा रहेको सक्खर उद्योगका सञ्चालन शिवचन्द्र रायले बताउनुभयो । उहाँले भारतबाट आएको सक्खर सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा आफूहरूले पनि सोहीअनुसार बेच्नुपरेकाले लगानीअनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो गर्नुभयो । रासस

राष्ट्रियसभाका सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’लाई सांसदले योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालयपिच्छे बजेट माग्न धाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएर तीन तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा फेरि सङ्घीय सांसदले विकासका लागि योजनाका फाइल बोकेर बजेट माग्दै हिँड्नु ठीक होइन भन्ने उहाँको ठम्याइ छ । “तीन तहको सरकार छ, विकासका लागि केन्द्रले योजना बनाउने हो, तर अहिले पनि प्रतिनिधिसभाकै सांसद विकासकै लागि पैसा खोज्न मन्त्रालय धाउने काम रोकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “योजनाको फाइल बोकेर योजना माग्दै सांसद हिँड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ, सांसदको नाममा बजेट दिने काम ठीक होइन, यो रोक्नुपर्छ”, सांसद रावललाई सांसद विकास कोषको पनि जरुरी छैन भन्ने लाग्छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बनाउँदा सहभागी हुन सकिन्छ”, उहाँले थप्नुभयो । नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी सङ्गठन हुँदै २०५२ सालदेखि राजनीतिको यात्रा तय गर्नुभएकी नेतृ रावलले जनताको प्रतिनिधि भएर २०७४ फागुन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा सपथ लिनुभएको थियो । आगामी फागुन २० गते छ वर्ष पुग्दैछ । नेत्री रावललाई विद्यार्थी आन्दोलन र समाज परिर्वतनको आन्दोलनमा लाग्दा यति महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेर काम गर्ने अवसर मिल्ला भन्ने लागेको थिएन । तर उहाँलाई एमालेमा आबद्ध भएर जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्मा आएर छ वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्यो । उहाँलाई राष्ट्रियसभामा काम गर्ने अवसर पाउनुभन्दा अघि पहिलो संविधानसभा २०६४, दोस्रो संविधानसभा २०७१ र उपनिर्वाचन २०७१ प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अवसर समेत पार्टीले दिएको थियो । नेत्री रावलले झण्डै साढे पाँच वर्ष राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापति भएर काम सक्रियरुपमा काम गर्नुभएको छ । समितिको सभापति भएर काम गर्दा सधँै जनता र राष्ट्रको हितमा कानुन कसरी निमार्ण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँको ध्यान केन्द्रित भयो । “कानुन निर्माणको क्षेत्रमा कसरी मुलुकको हितमा बनाउन सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण ध्यान त्यही केन्द्रित भयो, संसद्को निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काम गरियो”, उहाँले जोड्नुभयो, “पहिलो पटक संसद् भएर सभापतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न कुशलतापूर्वक गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने थियो तर मैले पूर्णरुपमा प्रयत्न गरे ।” राष्ट्रियसभामा उहाँलाई छ वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्यो । विसं २०३७ मङ्सिर २५ गते भरतपुर महानगपालिका–१६ ब्रह्मपुरमा जन्मनुभएकी नेत्री रावलले २०५५ सालमा एमालेको वडा कमिटी हुँदै गाउँ कमिटी सदस्य भएर काम गर्नुभयो । त्यस्तै, २०५५ सालदेखि २०५८ सम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला चितवन जिल्ला कमिटी सदस्य, तत्कालीन प्ररायु सङ्घको जिल्ला सचिव हँुदै अध्यक्ष, महिला जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । पार्टीको जिल्ला सदस्य, उपसचिव हँुदै सचिवको जिम्मेवारी जिल्लामा रहेर निर्वाह गर्नुभयो । संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानअनुकुलका कानुन नै बनाउन सकेको छैनन् । सांसद रावललाई सरकारले सदनलाई विजनेस नदिएकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने लाग्छ । “संविधानअनुकूलका कानुन बनाउन ढिलाइ हुनुमा दोषी सरकार हो, त्यसको दोषी संसद् र सांसद होइन”, नेत्री रावलले थप्नुभयो, “विधेयक अधिवेशनमा जम्मा एउटा मिटरब्याजीसम्बन्धी कानुन बन्यो, राष्ट्रियसभामा मर्यादासम्बन्धी नीति विधेयक ल्यायाँै, राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिएर शून्यतामा गयो, राज्यको त्यत्रो लगानी खेर गयो, जुन गम्भीर विषय हो ।” सदनलाई विजनेस नभएपछि शून्य समय र विशेष समयमै एकले अर्कालाई आरोपप्रत्योरोप गर्दै बित्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेत्री रावललाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण नीतिहरु एकरुपता बनाउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ । “सरकार परिर्वतन हुने बित्तिकै परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति वा स्वास्थ्य नीति पनि परिर्वतन हुने गरेका छन्, जुन असाध्यै दुःखद् कुरा हो”, नेत्री रावलले भन्नुभयो, “स्थायी खालको नीति बनाउन जरुरी छ, जुन सरकार आए पनि नीति र पूर्वाधार विकासमा एकरुपता र ध्यान दिन जरुरी छ, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा एकताबद्ध हुँदा प्रणाली पनि बलियो हुन्छ ।” अरुले झट्ट हेर्दा सांसदले काम गरेनन भन्नेजस्तो देखिए पनि सांसदले मात्र केही गर्न नसक्ने नेत्री रावलको बुझाइ छ । बोली र व्यवहारमा एकरुपता ल्याएर काम गरेमा सांसदले बेकारको गाली खान नपर्ने उहाँको बुझाइ छ । जनताका प्रतिनिधिले संसदीय मूल्य र मान्यताको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । “जनप्रतिनिधिले बोल्दा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ, संसारभर जान्छ, बोली र गोली चाँहि फर्काउन सकिँदैन”, नेत्री रावलले भन्नुभयो, “रेर्कडबाट हटाउनुपर्ने गरी किन बोल्ने ? त्यो राम्रो होइन, त्यसरी बोल्नुहुँदैन, शिष्ट र मर्यादित भएर पनि आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ, जनप्रतिनिधिले मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्छ, नत्र जनताले के सिक्ने ?” एउटा विधायक भएर जति काम सकियो त्यसमा उहाँलाई खुसी लागेको छ । कानुन बनाउने, अझ राम्रो बनाउनका लागि संशोधन हाल्नेदेखि लिएर समितिको सभापति भएर निकै मेहनतपूर्वक काम गरेको उहाँमा अनुभव छ । “संसद्मा सक्तापक्ष र प्रतिपक्ष भए पनि समितिमा सबै सर्वसम्मत तरिकाले सौहार्दपूूर्ण वातावरणमा काम गर्ने अवसर पाउँदा मलाई खुसी छ”, उहाँले हर्षित मुद्रामा भन्नुभयो, “साझा उद्देश्य थियो, कुनै पनि दलको असहयोग भएन, हरेक निर्णय सर्वसम्मत भयो, सधैँ हार्दिकताका साथ काम गरियो ।” उहाँलाई जनता र देशका लागि अझ धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो लागेको छ । सांसदको भूमिका तत्काल लागि सकिए पनि जनताको सवालमा अझै केही गर्न मन छ । रासस