काठमाण्डौ मंसिर १९,/             

– इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको भ्रष्टाचारको मुद्दामा फेरि सुनुवाइ शुरु भएको छ । गाजापट्टीमा हमाससँगको युद्धका बावजुद हिजोदेखि उहाँको मुद्दा फेरि सुनुवाइ शुरु भएको हो । इजरायलको दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टीका नेता नेतन्याहूमाथि घूस, जालसाजी र विश्वासघातको आरोप छ । लिकुड पार्टीका मन्त्री डेभिड अम्सालेमले युद्धको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको मुद्दाको कारबाही प्रकृया शुरु गर्नु ‘अपमानजनक’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।

प्यालेस्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास)ले अक्टोबर ७ तारिखमा दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गरेपछि निरन्तर लडाइँ चलिरहेको छ । नेतन्याहू र उहाँका सहयोगीले आरोपहरू राजनीतिकरुपमा प्रेरित भएको तर्क गर्दै न्यायिक सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् ।

यो सुनुवाइ अझै केही समय चल्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा नेतन्याहूले एक लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको उपहार प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँले उपहारहरू मित्रबाट स्वीकार गरेको र आफूले नमागेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ,१९ मंसिर /      

नेपाली समाजमा हत्केला चिलाउँदा पैसा आउँछ भन्ने परम्परागत भनाइ छ । विशेषगरी दाहिने हात चिलाउँदा पैसा जाने र देब्रे हात चिलाउँदा पैसा आउने धारणा छ ।

तर चिकित्सकहरू भने बारबार हत्केला चिलाउनु छालालगायतको स्वास्थ्य समस्या हुन सक्ने बताउँछन् ।

काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । 

संरक्षित क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ कानुन बनाएर नै निकासी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संरक्षणविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्माण सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्रबाट विशेष सर्त र परिस्थितिमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको संरक्षणविद्को दाबी छ ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने’ विधेयकको दफा ४२ मा उल्लेख छ ।

चुरे संरक्षणकर्ता डा. विजयकुमार सिंहले कानुन बनाएर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्नु आत्मघाती कदम हुने टिप्पणी गर्नुभयो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छैन । निकासीमा बन्देज लगाउन सकिने उल्लेख भएकाले चिन्तित बनाएको र त्यसो भए सरकारले घर डढाएर खरानी बेच्ने नीति हो भनी उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत कात्तिक १६ गते दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयकमा निकासीको परिकल्पना गरिएको स्वीकार गर्नुभयो ।

विद्यमान मापदण्ड र कार्यविधिकै आधारमा समेत चुरे क्षेत्र, नदी वा वरिपरि थुप्रिएको गिट्टी, बालुवा हटाउन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले भन्नुभयो, “विदेशमा निकासी नगर्ने हो भने आन्तरिक प्रयोगका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विद्यमान मापदण्ड र कार्यविधिकै आधारमा समेत उत्खनन गरिएको छ ।”

उहाँले विदेश निकासी गर्नकै लागि सरकारले कानुन बनाउन लागेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम उत्खनन भए चुरेमा आश्रित जनसङ्ख्यामा दीर्घकालीन असर पर्ने र भविष्यमा विस्थापित हुन सक्ने जोखिम निम्तिने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

भारतमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा महँगो दरमा बिक्री हुन्छ । भारत निकासी गर्दा आन्तरिक बजारमा पाइनेभन्दा नेपालबाट ल्याइने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज सस्तो पर्छ । संरक्षणविद् डा. सिंहले भन्नुभयो, “निकासी हुने भए महँगो र आधुनिक उपकरणसहितको लगानी आउँछ । त्यतिबेला अव्यवस्थित उत्खननलाई रोक्न सकिन्न । ढुवानीका लागि भारतले जयनगरदेखि बर्दीबाससम्म रेल पूर्वाधार बनाइसकेकै छ, वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह छ ।”

उच्चस्तरको चासो

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था हटाउन पूर्वराष्ट्रपतिदेखि चुरे संरक्षणविद्ले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निकासीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चिन्ता व्यक्त गर्दै सो व्यवस्था हटाउन आवश्यक छलफल र परामर्शसमेत गर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटघाट गरी ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले चुरेसँग सरोकार राख्ने विज्ञ तथा चुरे संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलका सल्लाहकार किरण पोखरेलले चुरेको संरक्षण, दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रपति चिन्तित रहेको र त्यसका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने बताउनुभयो ।

विरोध किन ?

चुरे र भावर क्षेत्र पानी भण्डारण क्षेत्र हो । पछिल्लो दशकमा चुरे क्षेत्रमा वन विनाश हुँदा र अव्यवस्थित उत्खनन भएको परिणाम तल्लोतटीय क्षेत्रमा देखिन सुरु भइसकेको छ । जनकपुरधाम, जलेश्वर र वीरगन्जलगायतका सहरमा गएको चैत–वैशाखमा खानेपानीको मुख्य स्रोत चापाकलमा पानी आउन छाड्यो ।

चुरे संरक्षणकर्ता डा. विजयकुमार सिंहले तल्लो तटीय क्षेत्र भावरमै पनि उत्खनन भए केही वर्षभित्रै तराई मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुरे र भावर क्षेत्र पानी सञ्चित राख्ने थलो हो । सिङ्गो तराई मधेश नै खानेपानी र सिँचाइका लागि चुरे र भावरमै सञ्चित पानीमा आश्रित छन् । उत्खनन गरिए पानी सञ्चित राख्ने क्षमता गुम्छ । पानीको ‘च्यानल’ खलबलिन्छ । सामान्य बाढीमा बालुवाले खेतबारी पुरिन्छ ।”

विधेयकमा चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्र पर्ने क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वन क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्रलगायतमा निर्माणजन्य खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर अर्को उपदफामा विपद् जोखिमको न्यूनीकरण गर्न हटाउनुपर्ने भनी नेपाल सरकारले पहिचान गरेको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको विशेष सावधानी अपनाउने गरी निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने उल्लेख छ ।

निकासीका लागि राजनीति

नेपाल सरकारले करिब एक दशकदेखि चुरे र महाभारत क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खननको प्रयास गर्दै आएको छ । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सरकारमा हुँदा निकासी खोल्ने र सरकारबाहिर हुँदा विरोध गर्दै आएका छन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सो मापदण्डमा नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थको कम्तीमा एक तह प्रशोधन गरी निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरियो । त्यसै गरी चट्टान काटेर वा कुँदेर तयार गरिने सामग्री तथा स्टोनडस्ट जस्ता पदार्थ ओसारपसार गर्दा प्याकेजिङ गरेर निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेटिएको थियो ।

सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरेपछि विपक्षमा रहेका तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै नेता माधव नेपाल सम्मिलित अर्को पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाउँदै संयुक्त वक्तव्य जारी ग¥यो । वक्तव्यमा भनिएको थियो, “वस्तुतः उक्त निर्णय सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।”

तत्कालीन सरकारको सो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो । उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेन तर तीन वर्षपछि अवस्था फेरिएको छ । तत्काल विपक्षमा रहेर विरोध गर्ने सत्ताको नेतृत्वमा हुँदा निकासी खुला गर्ने आसयसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

सरकारले गर्ने यस्तो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले पटक पटक निर्यात रोक्न आदेश गर्दै आएको छ । २०६७ साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले निर्यात रोक्नुका साथै ‘प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र उपयोग गर्दा वातावरणमा कति पनि असर पर्न नहुने’ व्याख्या गर्‍यो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले खनिज पदार्थ उत्खननसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेकाले मन्त्रालयले ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यमान मापदण्ड तथा कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । सङ्घीयता अनुकूल भएन । प्रस्तावित विधेयक सङ्घीय अनुकूल हुने गरी आएको छ ।”

विदेशमा निकासी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक हो, संसद्मा दर्ता भएको छ । सार्वभौम संसद्ले सबै विषयमा छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ला ।”

काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को चारमहिने अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको सम्बद्ध नेताहरूले दाबी गरेका छन् । माओवादीले यसअघि दुईमहिने अभियान सञ्चालन गरे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । अघिल्लो अभियानका बखत कतिपय नेताले अभियान सकिँदासमेत अत्तोपत्तो पाएनन् ।

गत भदौ १६ देखि सुरु भएको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान ‘जन जनमा माओवादी, घर घरमा माओवादी’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको हो। पार्टीका नेताहरूले बैठक, भेला, प्रशिक्षण, सङ्गठन पुनर्गठन, प्रशिक्षण, सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरणलगायतका काम पुस १५ गतेसम्म सकिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यो चारमहिने अभियान प्रभावकारी भइरहेको प्रदेशका नेताहरूको अनुभव छ। माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले दुईमहिने अभियानभन्दा चारमहिने अभियान प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको पछिल्लो अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यो बिचमा दसैँ, तिहार, छठलगायतका पर्वले अभियान सुस्ताए जस्तो भयो । अब एक महिनामा अभियान प्रभावकारी बनाउन योजना र कार्यक्रम बनाउँदै छौँ । त्यसमा भेला, प्रशिक्षण बैठक, नयाँ सदस्यता वितरण, नवीकरणका कार्य गर्ने तयारी छ ।” निष्क्रिय रहेका नेताहरू सक्रिय भएको बताउँदै उहाँले गाउँघरमा पुगेर कार्यकर्ता र जनता भेट्न थालेको बताउनुभयो।

पार्टी सचिव एवं मधेश प्रदेशका इन्चार्ज लीलामणि पोखरेलले प्रदेश समिति नहुँदासमेत अभियान प्रभावकारी भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भर्खर पार्टीमा आएका युवालाई प्रशिक्षित नगरेपछि विचार बुझ्ने कुरा भएन । अवसर मात्रै खोज्न थालेपछि स्वार्थ समूह हाबी भएपछि गुट बनाउँदा प्रदेश कमिटी बन्न सकेन ।” मधेशमा गुट बनाएपछि अर्को गुटलाई पूरै निषेध गर्ने प्रचलन भएकाले पार्टी नराम्रोसँग बिग्रिएको अवस्थामा यो अभियान पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

आफू प्रदेश इन्चार्ज भएपछि अन्तरजिल्ला कार्यविभाजन गर्दा अभियान प्रभावकारी भएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन भयो। नेताहरूको अन्तरजिल्ला र पालिका स्थानान्तरण गरियो । जिल्लाले पालिका र वडाको कार्यविभाजन ग¥यो । त्यसपछि अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेर टोलसम्मको कार्यविभाजन भयो ।”

माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश सचिव इन्द्रबहादुर थिङले योजनाबद्ध रूपमा अभियान जारी राखेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “माओवादीले अभियानलाई विगतको तुलनामा राम्रो बनाएर लगेको छ । यो अभियानले जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको छ । जनतामा माओवादी फर्किनु पर्छ भन्ने छ । माओवादीप्रति जनताको आशा पुनर्जागृत भएको पाएका छौँ ।”

माओवादी केन्द्रका सचिव एवं गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले प्रदेशको अभियान प्रभावकारी रूपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। “गण्डकीमा अभियान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ । माओवादी सङ्गठनलाई बलियो र व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ । अब एक चरण वडाका भेला गरिने छ । प्रदेशका ८८ पालिकामा एक पटक वैचारिक प्रशिक्षण चलाउने तयारी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पार्टी अभियानबाट सङ्गठनलाई जनताको बिचमा जरा टेकाउने काम भएको बताउनुभयो। “पार्टी अभियानले गति लिएको छ । वडासम्मका नेतृत्वमा भएका नेता साथीलाई पार्टीको विचार, दर्शन, अर्थशास्त्रलगायतका विषयमा प्रशिक्षण भइरहेको छ । वडा तहसम्म जनवर्गीय सङ्गठन बनाएर उत्पादन र श्रममा जोड्ने प्रयास गर्दै छौँ । हामी पार्टीलाई जनतामा स्थापित गर्न जनताका काममा केन्द्रित भएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पार्टी अभियान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, उपचार, राहत वितरण, अस्थायी टहरा निर्माणमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको अभियान जारी थियो । दसैँतिहार मनाइरहेका थियौँ । तिहारलगत्तै भूकम्प आएपछि सबै अभियान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छौँ । अरू जिल्लाका साथीसमेत जुट्नुभएको छ ।”

माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष मानसिङ मालले पार्टी अभियान जारी भए पनि प्रदेश इन्चार्ज डिलाराम आचार्य बिरामी हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो।

१८ मंसिर, काठमाडौं ।

निम्न माध्यामिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) उत्तीर्ण भएकालाई तत्काल आवश्यक परेको अवस्थामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले परीक्षा उत्तीर्ण भएको व्यहोरा प्रमाणित गरिदिने भएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले वितरण गर्ने अनुमति पत्र छपाई गरेर वितरण गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको भन्दै उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारलाई तत्काल आवश्यक परेको खण्डमा उत्तीर्ण भएको व्यहोरा प्रमाणित गरिदिन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले उत्तीर्ण उम्मेद्वारलाई कुनै विद्यालयबाट विज्ञापन भएको शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन दिने प्रयोजन खुलाइ अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण भएको आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिएमा आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित भएको नतिजासँग भिडाई न्यूनतम योग्यता पुरा भएको यकिन गरी प्रमाणित गरिदिन इकाइलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले लाइसेन्स पास गरेको परीक्षार्थीले निवेदनसहित अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षाको प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि, शैषिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा १२) वा सो सरहको परीक्षा कम्तिमा २०० पूर्णाङ्क वा ८ क्रेडिट आवर उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा दश महिने तालिम पुरा गरेको, तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भए सो को प्रमाणको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि इकाइमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

१८ मंसिर, काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले १९ मंसिरमा ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले विकास ऋणपत्र बोलकबोल मार्फत ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो ।

विकास ऋणपत्र २०८८‘च’ नाम दिएको उक्त ऋणपत्रको अवधि ८ वर्ष रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले १ खर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । असाजेभित्रै ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा ४ मंसिरमा ३ अर्बको ट्रेजरी बिल बोलकबोल भएको थियो ।

काठमाडौं, मंसिर १८/   

बुटवलमा एक पुरुषले श्रीमतीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेका छन् । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका पुर्कोटदह घर भई बुटवल बस्दै आएका ३८ वर्षीय राजु टोटाले आफ्नै श्रीमती सुखसरी बिकलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको खुल्नमा आएको हो ।

काठमाडौं मंसिर १८,/ 

अक्षयकुमारको मुख्य भूमिका रहेको बलिउड फिल्म ‘हाउसफुल ५’ को नयाँ प्रदर्शन मिति तय भएको छ। यो फिल्म सन् २०२५ को जुन ६ मा रिलिज हुनेछ।