चन्दन यादव,रौतहट,२४ गते वैशाख ।
रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिका–८ स्थित भारतबाट भन्सार छली गरी चोरी पैठारी गरिएको विभिन्न सामानसहित प्रहरीले एक मोटरसाइकल र तीन साईकल बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियमित गस्तीको क्रममा भन्सार छली गरेर ल्याइँदै गरेका अन्दाजी रू. ७० हजार ३ सय ८५ बराबरका लत्ताकपडा, किराना तथा अन्य विभिन्न प्रकारका सामानहरू फेला पारेको हो ।
त्यस्तै, ती सामान ढुवानीका लागि प्रयोग गरिएको बिआर ०५एएस२२११ नम्बरको मोटरसाइकल (एक थान) र साईकल तीन थान पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । बरामद गरिएको मोटरसाइकलको अनुमानित मूल्य रू. ५६ हजार रहेको जनाइएको छ ।
समग्र रूपमा रू. १ लाख २६ हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ बराबरको सर-सामान, मोटरसाइकल र साईकललाई आवश्यक कारबाहीको लागि गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी दीपक कुमार रायले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाण्डौं,२५ गते वैशाख ।
भारतले बिहीबार राति पाकिस्तानले जम्मु, पठानकोट र उधमपुरमा रहेका सैन्य स्टेसनहरूमा आक्रमण गरेको तर त्यसलाई विफल पारिएको दाबी गरेको छ। तर पाकिस्तानका रक्षामन्त्रीले त्यसलाई खण्डन गरेका छन्।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, ‘पाकिस्तानले जम्मु, पठानकोट र उधमपुरमा रहेका सैन्य स्टेशनमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरेको छ। यी आक्रमणलाई विफल पारिएको छ। कुनै पनि जनधनको क्षति भएको छैन। भारत आफ्नो सार्वभौमसत्ता र आफ्ना नागरिकहरूको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ।’
भारतका अनुसार पाकिस्तानले हानेका सबै क्षेप्यास्त्र वायु रक्षा प्रणालीद्वारा सफलतापूर्वक रोकिएको र निष्क्रिय पारिएको हो।
यसैबीच पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले भने जम्मु कश्मीरमा भएको कुनै पनि आक्रमणको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन्।
ख्वाजा आसिफले भनेका छन्, ‘हामी यसलाई अस्वीकार गर्छौं, हामीले अहिलेसम्म केही गरेका छैनौँ। जब पाकिस्तानले आक्रमण गर्छ, तब सबैलाई थाहा हुनेछ।’
जम्मु कश्मीरमा विस्फोट र ब्ल्याकआउटको रिपोर्ट आएको केही समयपछि ख्वाजा आसिफ बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गरिरहेका थिए।
श्रीनगरमा रहेका बीबीसी हिन्दीका संवाददाता मजिद जहाँगिरका अनुसार बिहीबार राति ११ बजेतिर उरी सेक्टरमा भारी गोलाबारी भएको थियो र सीमानजिकैका नागरिक क्षेत्रलाई निशाना बनाइएको थियो।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफ र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग फोनमा कुराकानी गरी तनाव कम गर्न अपिल गरेका छन्।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार हाल जम्मू कश्मीरको राजौरीमा रहेकी संवाददाता दिव्या आर्यले त्यहाँ पूर्ण रूपमा ब्ल्याकआउट भएको बताएकी छन्।
धेरै राज्यमा स्कुल र कलेज बन्द
बिहीबार राति ८:४५ बजे जम्मु सहरबाट हवाई आक्रमणको जानकारी आउन थाल्यो। यसपछि जम्मु, राजौरी, चण्डीगढ, अमृतसर, धर्मशालालगायत धेरै शहरमा ब्ल्याकआउटको घोषणा गरियो।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार धेरै सीमावर्ती राज्यहरूले ब्ल्याकआउट आदेश जारी गरेका छन् र शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीहरूको बिदा पनि रद्द गरिएको छ।
जम्मु कश्मीरमा स्कुल र कलेजसहित सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने आदेश जारी गरिएको छ।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार पन्जाबका शिक्षामन्त्री हरजोत सिंह बैंसले सरकारले आगामी तीन दिनका लागि राज्यका स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय बन्द गर्न आदेश जारी गरेको बताएका छन्।
राजस्थानको श्रीगंगानगर प्रहरीले रेड अलर्ट जारी गरेको छ र सबैलाई घरमै बस्न निर्देशन दिएको छ।
पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल र बिहारमा कडा नियम लागु गरिएको छ।
यस्तै चण्डीगढ प्रशासनले हवाई आक्रमणको साइरन सक्रिय पारिएको र ब्ल्याकआउट लागु गरिएको बताएको छ।
यसैबीच धर्मशालामा भइरहेको आईपीएल खेल पनि बीचैमा रोकिएको छ।
धर्मशालामा हुने भनिएको पन्जाब किंग्स इलेभेन र दिल्ली क्यापिटल्सबीच खेल रद्द गरिएको छ।
लुधियानाका डीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्धकार हुनेछ, घर भित्रै बस्नुहोस् र झ्यालहरू बन्द गर्नुहोस्। आत्तिनु पर्दैन… नक्कली समाचार, भिडिओ र सन्देशबाट सावधान रहनुहोस्।’ सभार नेपालखबर
काठमाडौँ, २५ वैशाख । बाल पोषणभत्ता बढाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । अहिले दिइरहेको ५३२ रुपैयाँ रकम बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफको सहयोग तथा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम र उही सोसल मुभमेन्टको सहकार्यमा आयोजना गरेको ुसामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्त्व र बाल पोषणभत्ता विस्तारको आवश्यकता सम्बन्धी नीतिगत बहसु विषयक कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले हाल १० लाख ९२ हजार बालबालिकाहरू बाल पोषणभत्ताका लाभग्राहीहरू रहेको बताउँदै २५ जिल्लामा प्रत्येक महिना ५३२ रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको बताए ।
एक आमाका दुई बालबालिकालाई बाल पोषणभत्ता प्रदान गरिने गरेको भन्दै उनले सरकारले हरेक वर्ष ७ अर्ब बाल पोषणभत्ताका रूपमा वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए ।
विभिन्न क्याटोगोरीमा ३७ लाख ६३ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएको भन्दै जम्मा बजेटको ६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने गरेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यले प्रदान गर्ने आर्थिक सामाजिक सुरक्षा भएको भन्दै उनले यसमा सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको बताए ।
यसैगरी
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रकाश कुमार श्रेष्ठले ८७ शीर्षकमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको बताउँदै सामाजिक सुरक्षालाई समय क्रमअनुसार बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विशेषगरी विपन्नलाई सहयोग गर्नेगरी केन्द्रीकृत हुनुपर्ने भन्दै उनले बालबालिकामा लगानी गर्नका लागि सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ुबालबालिकामा लगानी गर्यौँ भने मानव पुँजी निर्माण हुन्छ । त्यसले भविष्यमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्छ । त्यसैले बालबालिकामा लगानी गरौँु, उनले भने ।
त्यस अवसरमा बोल्दै प्रनितिनिधि सभा सदस्य तथा बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्चका संयोजक सीताकुमारी राना मगरले बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संसद्मा आवाज उठाइरहेको बताए । विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने कुरा हुँदाहुँदै अहिले १६ वर्षको कुरा आएको भन्दै उनले यसमा नाईनास्ती नगरीकन २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने बताए । ुसामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा बालबालिकालाई दिने सुविधाका सम्बन्धमा अहिले पनि द्विविधा छ । राज्यले गरेका योगदानहरूले के प्रतिफल आयो भनेर हेर्ने कि नहेर्ने रुु, उनले भने, ुअहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित छन् । ती कारणहरूको पत्ता लगाउन जाने कि नजाने रुु
सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले विवाहको उमेर घटाउने सन्दर्भमा गम्भीर भएर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले बाल पोषण भत्ता वृद्धि गरेर एक हजारका दरले सबै जिल्लामा कार्यक्रम पुर्याउनुपर्ने बताए । ुकम्तीमा १ हजारका दरले २५ जिल्लाबाट ७७ जिल्लामै बाल पोषण भत्ता वितरण गरिनुपर्छ । भत्ता वितरण गर्दै गर्दा त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन रु अभिभावकले कसरी खर्च गरिरहेका छन् रु त्यसको अनुगमन गरिनुपर्छ ।
निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छु, उनले भने ।
अर्का सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले नीति तथा कार्यक्रमसँगै सिद्धान्त प्राथमिकता र बजेटमा बालबालिकाका विषयमा छलफल गरेर जाने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेसँगै परिवारले गर्ने योगदान के हो रु यसका विषयमा पनि बहस गर्न जरुरी रहेको बताए ।
यसैगरी सांसद रञ्जुकुमारी झाले बाल पोषण भत्ता ७७ वटै जिल्लामा पुग्नुपर्ने र मासिक १ हजार बनाइनुपर्ने बताए । उनले सबै बालबालिकालाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने भन्दै जो छुटेका छन् उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । सांसदहरू कल्पना मियाँ कुसारी, सांसद हरिमाया विश्वकर्मा, पूजा चौधरी, विनीताकुमारी सिंहलगायतले बालबालिकामा लगानी गर्ने सन्दर्भमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए ।
युनिसेफका सामाजिक नीति विज्ञ ठाकुर ढकालले स्रोतको कमी छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी भएपनि स्रोतको कमी हुँदाहुँदै पनि प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने रु भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । ुव्यवस्थापन गर्ने विषय मुख्य कुरा हो । पेन्सन योगदानमूलक बनाउँदै जाने लगायतका थुप्रै कुराहरू हुन् । स्रोत भन्ने कुरा व्यवस्थापन गर्दै जाने हो र प्राथमिकीकरण मुख्य कुरा होु, उनले भने, ुहामीले गरिबी निवारणमा केन्द्रित किन नगर्ने रु सबैभन्दा गरिब उमेर समूह कुन हो भनेर हेर्दा, सबैभन्दा गरिब परिवार ती हुन् जसको ६ वर्षमुनिका बालबालिका छन् उनीहरू सबैभन्दा गरिब हुन् । तीनलाई प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक छ ।ु
सेभ द चिल्ड्रेनका गोपाल नेपालीले बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि विगतदेखि नै लागिरहेको भएपनि बालबालिकामा गर्ने लगानीका सम्बन्धमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बालबालिकालाई के कसरी लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिलन भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बालबालिकाका पक्षमा बजेट निर्माण गर्न तयारी भइरहेको बताए । अहिलेसम्म ४४२ वटा स्थानीय तहमा मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको भन्दै यसमा पनि ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बजेटको अभाव नभएर बजेट व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै बाल संरक्षण संयन्त्र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरे । परिषद्कै
अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसंगत नदेखिएकोले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ९सिजप०का अध्यक्ष मिना शर्माले बालबालिकामा लगानी गरेमा भविष्यमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएर पनि बालबालिकामा लगानी गर्न कसैले पनि नचाहेको बताए ।
मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले बालबालिकालाई बालबालिकाको आँखाले नै हेर्न आवश्यक रहेको बताए । कुनैपनि बहानामा बालबालिकालाई विभेद गर्न नपाइने भन्दै उनले मानवअधिकारको आँखाले हेर्नुपर्ने बताए ।
विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रका गौरव भएको र बालबालिकामा लगानी बढाउन तथा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्न, पोषणमैत्री स्थानीय शासन तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नका निम्ति समेत कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै उनले बाल पोषणभत्ता वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सबै एक हुनुपर्ने बताए । पौडेलले बालबालिकाको लगानी राष्ट्रकै लागि भएकाले यसमा सहकार्य गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत बालबालिका ९१८ वर्ष मुनिका० रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना ९२०८१–८६० मा मानव पुँजी निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।
नेपाल सरकारले सुरु गरेको बाल पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम आ।व। २०६६र६७ बाट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा सबै बालबालिकाका लागि र देशभर दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक रु। २०० को दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरिएको थियो ।
हाल, नेपाल सरकारले साबिक कर्णालीका साथै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका थप २५ जिल्लामा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक रु। ५३२ का दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ११ लाख बालबालिकाले लाभ लिइरहेका छन् ।
विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास पाँच वर्षको उमेरसम्म पूरा भइसक्छ, जसले भविष्यको स्वास्थ्य र सीप विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्रारम्भिक बाल्यकालमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति विकास गर्न मद्दत गर्छ ।
सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययन अनुसार बाल अनुदानले पाँच वर्षमुनिका जम्मा ४५ प्रतिशत र कुल नेपाली बालबालिकाको मात्र ९।५ प्रतिशतलाई समेट्न सकेको देखिन्छ । योग्य परिवारलाई प्रतिव्यक्ति मासिक रु। ५३२ उपलब्ध गराइए पनि, यो अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा निकै न्यून रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अनुसन्धानले बाल अनुदानले जन्मदर्ता दर वृद्धि गर्न, खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न, बालश्रम न्यूनीकरण गर्न तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साथै, यो कार्यक्रमले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न समेत सहयोग गरेको छ ।
काठमाडौं, बैशाख २५ – स्वास्थ्य तथा सर्जिकल सामग्रीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा छोटो समयसीमा तोकिएकोप्रति लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा एम.आर.पी. निर्धारण गर्न खोज्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
यसै सन्दर्भमा आज लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष रामहरि तिवारीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले निर्णयको प्रक्रियागत अपूर्णता, व्यवसायीको सहभागिताविना गरिएको मूल्य निर्धारण, र छोटो समयसीमाले उत्पन्न गर्न सक्ने समस्याहरूबारे स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो।
संघले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार सबै सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र छलफलको माध्यमबाट मात्र यस्ता नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। मन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिमण्डलको माग र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिएका छन्।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२५ गते वैशाख ।
रौतहट जिल्लाकाे निर्वाचन क्षेत्र नं. ३(१) अन्तर्गत गुजरा नगरपालिका-१, मनहर्वामा सडक स्तरोन्नति तथा आरसीसी ढलान निर्माणका लागि करिब ४५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको सहयोगमा अगाडि बढाइने उक्त परियोजनाको शिलान्यास कार्यक्रम बिहीबार सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न भएकाे छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री केशव राय चौधरीले शिलान्यास गर्नु भएको हो । कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष,स्थानीय नेता,विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता,उपभोक्ता समिति सदस्य,समाजसेवी तथा स्थानीय जनसमुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
पूर्व राज्यमन्त्री चौधरीले सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारमार्फत गाउँगाउँमा पुग्ने विकास योजनाहरूले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि जनताको आवश्यकता र मागअनुसार योजना ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सडक स्तरोन्नति तथा ढलान निर्माण सम्पन्न भएपछि मनहर्वा क्षेत्रमा सवारी तथा पैदल यातायातमा सहजता आउने,पानी जम्ने समस्या समाधान हुने र समग्रमा जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थानीयवासीहरूले बताएका छन् ।
उक्त योजना उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने जानकारी दिइएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २४ – संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको आज काठमाडौंमा बसेको बैठकले विविध समसामयिक विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै चार बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकले वैशाख ९ गते भारतको काश्मीरस्थित पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाप्रति कडा भत्सर्ना गरेको छ। उक्त घटनामा नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपानेसहित २८ जना भारतीय पर्यटकको ज्यान गएकोप्रति मोर्चाले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै यसलाई मानवता विरोधी जघन्य अपराध भनेको छ। मृतक परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै मोर्चाले आतंकवादविरुद्धको हरेक संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। साथै, सुदिप न्यौपानेको परिवारलाई नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति र सहयोग गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
बैठकले वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको ‘गैरकानुनी गिरफ्तारी’ भएको भन्दै त्यसको घोर विरोध र भत्सर्ना गरेको छ । मोर्चाले यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, किराँत लिम्बुवान आन्दोलन लगायतका क्रममा थुनामा राखिएका सबै राजवन्दीलाई बिना सर्त रिहा गर्न र झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
अन्त्यमा, नेपाल सरकारले अतीतमा आन्दोलनरत पक्षहरूसँग गरेको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले गरेको छ।
बैठक संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको बैठकमा लाेसपा नेपालकाे तर्फबाट सहभागी महासचिव मनिष मिश्रले जानकारी गराउनु भएको हाे ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,२४ गते वैशाख ।
मित्र राष्ट्र भारतको जम्मु-कश्मीरको पहलगाम क्षेत्रमा सोमबार भएको आतंकी आक्रमणमा बुटवल निवासी नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपानेसहित २९ जना पर्यटकको नृशंस हत्या गरिएको घटनाप्रति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले गहिरो दुःख प्रकट गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
उक्त हमलाको प्रतिशोधस्वरूप भारतीय सेनाले ‘अपरेशन सिन्दुर’ सञ्चालन गर्दै पाकिस्तान शासित कश्मीरका विभिन्न ९ वटा आतंकी सेल्टरमा हवाई आक्रमण गरी ध्वस्त पारेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
लोसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्र कुमार भाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आतंकवादविरुद्धको यस्ता कारबाहीको पार्टीले समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वको जुनसुकै कुनामा हुने आतंकवादविरुद्धको कार्यवाहीप्रति लोसपा नेपाल ऐक्यबद्धता जनाउँछ।”
मृतक सुदीप न्यौपानेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको विज्ञप्तिमा यस्ता आतंकी हमलामा निर्दोष नागरिकको हत्या भई आएकोप्रति पार्टीले गम्भीर भर्त्सना समेत गरेको छ।
लोसपाले भारतीय सेनाद्वारा गरिएका जवाफी कारबाहीलाई पीडित परिवारका लागि थोरै भए पनि मलहम हुने कार्य भएको बताएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२४ गते वैशाख २०८२ ।
रौतहट — गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर १ मा अवस्थित श्री आधारभूत विद्यालयमा आज एक विशेष पुस्तक वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामविलास साहले बालबालिकालाई समयमै पुस्तक वितरण गर्न पाउँदा आफू अत्यन्त हर्षित भएको बताउँदै भने, “हामीले यस वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरी विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्न सफल भयौं। यसले पठनपाठनमा सहजता ल्याउनेछ र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।”
उनले स्थानीय सरकार, अभिभावक, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । “शिक्षा क्षेत्रमा सबैको साझा लगावले मात्रै सुधार सम्भव हुन्छ,” प्रधानाध्यापक साहले थपे।
कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विद्यार्थीहरूले नयाँ पुस्तक पाएर उत्साह प्रकट गरेका थिए।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२४ गते वैशाख ।
गरूडा । रौतहटको समनपुरलाई मुख्य राजमार्गसित बिर्तामा जोड्ने सडकमा सधैँ लुटपाटको खतरा देखिएको छ । मुख्य गरी नरकटिया र सुन्दरपुरको बिचमा यात्रुहरुमाथि आक्रमण हुँदै आएको पाइएको छ ।
कटहरिया नगरपालिका ८ का वडाध्यक्ष समिश विक्रम शाहमाथि सोमवार राति बिर्ता–समनपुर सडकमा आक्रमण भएको छ । दुईओटा मोटरसाइकलमा आएका अपरिचित व्यक्तिहरुको समूहले लुटपाट गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेको वडाध्यक्ष शाहले बताएका छन् ।
आक्रमणबाट वडाध्यक्ष शाहलाई कुनै क्षति नपुगेको भए पनि निजले चढेको चारपांग्रे गाडीमा भने क्षति पुगेको छ । वडाध्यक्ष शाहले चढेको गाडीको सीसा फुटेको छ ।
नरकटिया नजिकै चौबाटो रहेको र त्यसैको आसपासमा यस्ता घटनाहरु बारम्बार घट्ने गरेका छन् । गत वर्ष त्यहीँ लुटपाटको ठुलो घटना भएको थियो । बेपारीहरुमाथि पनि उक्त सडकमा आक्रमण हुँदै आएको छ ।
एकपछि अर्को लुटपाटको घटना हुन थालेपछि साँझ पर्नासाथ समनपुर–बिर्ता जोड्ने सडकको नरकटिया–सुन्दरपुर खण्ड सुनसान हुने गरेको छ । केही महिना पहिले पत्रकारहरुको एउटा समूह समनपुरबाट बिर्तातर्फ फर्किरहेको समयमा अँध्यारोबाट सडकतिर आई केही मानिसहरुले मोटरसाइकल रोक्न खोजेको तर प्रेस लेखिएको देखेपछि केही नगरी बाटो छोडेको थियो । एक जनाको हातमा लट्ठी भएको र अन्यको हातमा अँध्यारोमा नचिनिने केही सामग्री भएको देखिएको थियो ।
सोही बाटोबाट हरैयातिर जाने सडकखण्ड पनि लुटपाटको दृष्टिले अत्यन्त खतरनाक रहेको वडाध्यक्ष शाहको भनाइ छ । केही मानिसहरुले लुट्ने किसिमले नै उक्त क्षेत्रमा बाटो हिँड्ने यात्रीलाई लक्षित गरी बस्ने गरेको वडाध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।
घटना लगत्तै वडाध्यक्ष शाहले इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडालाई खबर गरेको र प्रहरीसँगै उक्त क्षेत्रमा पुगेर घटनास्थल देखाएको बताएका छन् । सधैँ सर्वसाधारण यात्रुमाथि आक्रमण भइरहने ठाउँमा प्रहरीको ध्यान जान नसकेको आरोप रहेको छ ।
प्रहरीको गस्ती हुनुपर्ने र अन्य तरिकाले निगरानी गरी यात्रीहरुसित लुटपाट गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । प्रहरीले सक्रियता नदेखाउँदा समनपुर–बिर्ता सडक बदनाम हुँदै गएको छ ।
यस विषयमा ईप्रका गरूडाका डिएसपी राजन कार्की सँग साेधदा घटनाकाे बारेमा बुझने बताएका छन् । लगत्तै मातहतका प्रहरी युनिटमा पेट्राेलिङ्ग गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
