बज्जिकाञ्चल संवाददाता, रौतहट ३० गते चैत । चन्द्रपुर 

रौतहट सदरमुकाम गौरमा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्माणाधीन भवनको काम प्रभावित बनेको छ । गौर बाढी प्रभावित क्षेत्र भएका कारण आंशिक रूपमा ‘डिजाइन’ परिवर्तन भई काम हुँदा अन्तिम चरणमा आएर निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

भवन निर्माण कम्पनी सिनर्जी राजदेवी भक्त जेभीका अरबिन्द जयसवालले परिवर्तित डिजाइनको भेरिएसन नहुँदा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । नयाँ डिजाइन पनि स्वीकृत भएको छैन । डिजाइन स्वीकृत नहुँदा भेरिएसन पनि नभएको, जयसवालले भन्नुभयो, “डिजाइन स्वीकृत तथा भेरिएसनका लागि पटक पटक ताकिता गर्दा पनि हुन सकेको छैन ।”

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतमका अनुसार कार्यालयले आवश्यकता अनुसार डिजाइन आंशिक रूपमा संशोधन गरेर काम गराएको देखियो, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिवर्तित डिजाइन स्वीकृत गरी भेरिएसन नगरिदिँदा निर्माण कम्पनीले पाउनुपर्ने करिब ५० लाख रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको छ । भुक्तानी रोकिएका कारण सम्पन्न गर्नुपर्ने काम निर्माण कम्पनीले गर्न मानेका छैनन् ।”

सकेसम्म भेरिएसन गर्नु नपर्ने गरी काम गरेको राम्रो भए पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार डिजाइन आंशिक रूपमा परिवर्तन गरेर काम गरिसकेकाले कानुनको परिधिभित्र रही यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साका कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साहले बताउनुभयो । भेरिएसन स्वीकृत गर्न बारम्बारको ताकितापछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई कामको गुणस्तर जाँचलगायतको कुराका लागि राय माग गरेपछि क्याम्पसका डाक्टर प्रदीपकुमार श्रेष्ठले प्रतिवेदन दिए पनि परिवर्तित डिजाइन तथा भेरिएसन स्वीकृत गर्न कोही तयार भएको देखिएन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजालका अनुसार डिजाइन परिवर्तन अगाडि स्वीकृत गराउन कोलेनिका रौतहटपछि परेकाले यस्तो समस्या आएको बताउनुभयो । स्वीकृत डिजाइनमा पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म परिवर्तन देखिए महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले डिजाइन तथा भेरिएसन स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका कारण एक वर्षदेखि फाइल अड्किएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।

पाँच करोड ९९ लाख रुपियाँको लागत अनुमानको टेन्डरमा तीन करोड ६३ लाख २४ हजार ८७२ रुपियाँमा ठेक्का सकार गरेको सिनर्जी राजदेवीभक्त जेभीले करिब ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको छ । भेरिएसन स्वीकृत नभएकै कारण ठेकेदारले १० प्रतिशत काम अड्काएको छ ।

निर्माण कम्पनीका जयसवालका अनुसार भवन फिनिसिङ, बत्ती, पानीको काम मात्र बाँकी रहेकाले भेरिएसन स्वीकृत भएको दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो । महालेखा नियन्त्रक डाक्टर गणेशप्रसाद पाण्डेका अनुसार निर्माण कम्पनीको म्याद तीन चोटि थप भइसकेको तथा आगामी वर्षमा यो भवन निर्माणका लागि बजेटसमेत नछुट्याइएकाले कानुनी प्रव्रिmया पूरा गरेर यसै आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

सभार
गोरखापत्र

बज्जिकाञ्चल संवाददाता, काठमाडौं ३० गते चैत ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रौतहटको नवौँ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

चैत २८ र २९ गते सम्पन्न अधिवेशनले कमलराय यादवको नेतृत्वमा ६२ सदस्सीय जिल्ला कमिटी चयन गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उद्घाटन गर्नुभएको अधिवेशनले जिल्ला कमिटी उपाध्यक्षमा जिन्दा देवी र मदनप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ।

त्यस्तै सचिवमा वालकृष्ण श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ भने पविन्द्र प्रसाद पटेल, ब्रजेश सिंह र रामवली कुमार यादवलाई उपसचिवमा निर्विरोध निर्वाचित गरिएको छ।

सभार
कलम

बज्जिकाञ्चल संवाददाता, काठमाडौं ३० गते चैत ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐन र श्रम ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ३० र ३१औँ वार्शिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन श्रम ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनका लागि सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह सुझाव माग गरेको उनको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिपरेको उनको दाबी छ।

सभार
नेपालखबर

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,  पोखरा, चैत ३० गते ।

साहित्यकार कुमारी लामाको निबन्ध सङ्ग्रह ‘दज्र्यु संलाप’ माथि शनिवार पोखरामा चर्चा गरिएको छ ।
र्‍यान्डम रिडर्स सोसाइटीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा कृतिमाथि परिचर्चा गर्दै साहित्यकार कुमार तामाङले दज्र्यु संलापमा तामाङ समुदायमाथि सिङ्गै राज्यले गरेको विभेदको जबाफ खोजिएको बताए । प्रस्थान नामक उपन्यासका लेखकसमेत रहेका तामाङले दज्र्यु संलापमा आख्यानात्मक निबन्धहरू समेटिएको धारणा राखे ।

“सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार, विभेद, अन्यायप्रति सिर्जनशील विद्रोह बनेकी छन् निबन्धकार” कुमारले भने, “सभ्यता, धर्म, संस्कारको झेली खोलभित्र लुकाइएको असभ्य, अधार्मिक अनि कुसंस्कारी अभ्यासमाथि रचनात्मक विद्रोह पोखिएको छ कृतिभित्र ।” नेपाली समाजको जीवन्त प्रतिविम्बका रूपमा कृति आएको भन्दै उनले कृति पठनीय रहेको विचार राखे ।

सोसाइटीका अध्यक्ष रुपिन्द्र प्रभावीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा निबन्धकार कुमारी लामाले खास गरी तामाङ समुदायका विश्वासहरूलाई समेटेर निबन्ध लेखेको बताइन् । समावेशी समाजको आवाजलाई मुखरित गर्ने प्रयास गरेको बताउँदै लामाले आदिवासी सौन्दर्य चेतनाका साथै पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण अस्तित्वलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा निबन्धमार्फत प्रस्तुत गरेको भनाइ राखिन् । रैथाने संस्कार र पर्यावरणमैत्री विकास हुनुपर्ने बताइन् । विकासका नाममा भएका मानव सभ्यतामाथिको अत्याचारलाई लेखकहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनको विचार थियो ।
कोही मातृभाषीले नेपाली भाषा शुद्ध प्रयोग गर्दा ट्रोलको सिकार बन्नुपर्ने र कोही नेपाली भाषा शुद्ध प्रयोग गर्न नसक्दा ट्रोलमा पर्नुपर्ने अवस्था आएको अनुभवसमेत सुनाइन् ।
यसअघि ‘उज्यालो अन्धकार’ निबन्ध सङ्ग्रह ल्याइसकेकी लामाको ‘दज्र्यु संलाप’ दोस्रो निबन्ध सङ्ग्रह हो । दज्र्यु संलापमा समाज संवार्ता, सैलानी समय र दृश्य अदृश्य गरी ३ खण्डमा १७ ओटा निबन्ध समेटिएका छन् ।

कार्यक्रममा गौरी तमू, सुरज पौडेल, दीपक पराजुली, प्रवीण बडगामीलगायतले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव नेपालप्रकाश अधिकारीले गरेका थिए । सोसाइटीले हरेक महिनाको अन्तिम शनिवार कुनै कृति वा विषयमाथि बहस गर्दै आएको छ ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता, वालिङ चैत ३० गते । 

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१ का महिलाहरुलाई उत्पादनमा जोड्न बाख्राको बीउ पाठी वितरण गरिएको छ । स्थानीय साहारा बाख्रापालन स्वावलम्वी महिला कृषक समूहका सदस्यहरुलाई बीउ पाठी तथा बीउ बोका वितरण गरिएको हो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत भोकालाई एक छाक भोजन होईन , जिउने जुक्ति सिकाऔँ भन्ने मुलनाराका साथ वालिङ नगरपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक सहयोग तथा दियालो संस्थाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भईरहेको वालिङ कृषि विकास परियोजना अन्तरगत बीउका रुपमा पाठापाठी वितरण गरिएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै वडा नं.१ का वडाअध्यक्ष तथा नगरप्रवक्ता पदमराज गुरुङले महिलाहरुलाई उत्पादनमा जोड्न बाख्रा वितरण गरिएको बताउनु भयो । साना किसानलाई उत्पादनमा जोड्न सके मात्रै महिलाहरु आर्थिक रुपमा सवल हुने उहाँको भनाई छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि महिलाउत्पादनमा जोडिन जरुरी रहेको वडा अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भयो ।

बाख्राको नस्ल सुधार गरि आम्दानी बढाउन पाठीसँगै बोका वितरण गरिएको वालिङ नगरपालिकाको पशुसेवा शाखा प्रमुख डाक्टर रोशन बस्यालले बताउनु भयो । नस्ल सुधारका लागि कृषकलाई सचेत गराउने र पालिकाले सहयोग गर्ने काम भईरहेको उहाँको भनाई छ ।

डाक्टर बस्यालले बाख्रा पालका क्रममा आई पर्ने समस्या र यसको सही निराकरणका बारेमा कृषकलाई जानकारी समेत गराउनु भयो ।
कार्यक्रम अन्तरगत साहारा बाख्रापालन स्वावलम्वी महिला कृषक समूहका २१ जना सदस्यहरुलाई पाठापाठी वितरण गरिएको परियोजनाले जनाएको छ । समूहका अधिकांस सदस्यहरु दलित महिला रहेका छन् । उनीहरुलाई आवश्यक तालिम सिकाउँदै उत्पादनमा जोड्ने परियोजनाले जनाएको छ ।

कार्यक्रमका कार्यपालिका सदस्य सीता बिक, वडा सदस्यहरु शोभाकान्त काफ्ले,सम्भव अर्याल,खिना काफ्ले समूह की अध्यक्ष सुधा बिक लगायतले बाख्रा पालन र वडा कार्यालयले गरिरहेको क्रियाकलापका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

वालिङ नगरपालिकाको वडा नं.१ देखि ७ सम्म सञ्चालन भएको परियोजनाले महिला तथा साना किसानलाई उत्पादनमा जोड्न विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएको छ ।
तस्बिर ः बीउपाठी तथा बोका वितरण गरिँदै ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता, काठमाडौं ३० गते चैत ।

पुल्चोक ललितपुर स्थित नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (एनइए)मा जलवायु परिवर्तनको जल तथा वायु प्रदूषणमा असर सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। विगत केहि हप्ता देखि काठमाडौं सहित देशका अन्य भागहरूमा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यन्त उच्च भएको छ। विश्व स्वास्थ संगठनले वायु प्रदूषणको अधिकतम सुरक्षित सरदर दैनिक मापन १५ तोके पनि नेपाल सरकारले ५० सम्म लाई सुरक्षित भनेको छ। तर केही हप्ता देखि वायु प्रदूषणको मापन १०० देखि ४०० सम्म नाघेको छ जुन स्वास्थको लागि अत्यन्त असुरक्षित मानिन्छ।

चैत २८ देखि नेपालका विभिन्न भागमा परेको पानीले वायु प्रदूषणको मापन केही घटे पनि अझै उक्त मापन १०० को हाराहारीमा छ। अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता इसिमोडका वरिष्ठ सल्लाहकार डा. अरुण भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने कुरा जनाए। लामो समय सम्म वर्षात नहुँदा हावाको सुख्खा पन बढ्न गई जंगलमा आगो लाग्ने र त्यस डढेलोबाट निसक्ने धुवाँले वायु प्रदूषण हुन्छ ।

त्यसै गरी गाडी तथा उद्योगबाट निसक्ने कालो कार्वन तथा कृषिजन्य सामग्रीहरू खेतमा बाल्दा निसक्ने कार्बनडाइअक्साइडले वायु प्रदूषण हुने र सो प्रदुषणबाट जलवायु परिवर्तन हुने भएकोले जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषण एक अर्काको पूरक हुने कुरा डा. अरुण भक्त श्रेष्ठले जनाए ।

कार्यक्रमका वक्ता जल तथा मौसमविद् समाज नेपाल (सोहम)का अध्यक्ष इन्जिनियर प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले निर्माण क्षेत्रबाट निसक्ने गाडीका टायरमा अड्किएर बाटोमा छरिने माटो, खनेको पिच बाटो तत्काल मर्मत नहुँदा र कालो धुँवाको मुस्लो निकाल्ने वाहनहरूले पनि नेपालमा वायु प्रदूषण बढेको जनाए ।

नेपालमा वायु प्रदूषणको निरन्तर अनुगमन भइरहेको तथा एनआरइएन जस्ता संस्थाहरूले गरेको अनुगमनबाट समेत नेपालमा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक रहेको जानकारी प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले दिए । अर्का वक्ता डा. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठले वायु प्रदूषण घटाउन यातायात सञ्चालनमा नीतिगत सुधारहरू गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । खानेपानी मन्त्रालयका सह सचिव श्री हरि प्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तनले हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा वायु प्रदूषण घटाउन सरकारले गरेका व्यवस्थाहरू तथा यस सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रगतिहरूबारे प्रकाश पारे ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संयोजन डा. शान्तिकला सुवेदीले गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता एनइएका उपाध्यक्ष इन्जिनियर प्रकाश के.सि.ले गरेका थिए। एनइए सदस्य इन्जिनियर एमेन्द्र गुरुङले कार्यक्रमको सञ्चालन एनइए सदस्य इन्जिनियर एमेन्द्र गुरुङले तथा व्यवस्थापन एनइएका उप महासचिव अनिल मानन्धरले गरेका थिए ।

हनुमत यादव,गाैर,२९ गते चैत । 

गाैर ।  मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. रौतहट शाखा कार्यालय माधवनारायण द्वारा आयोजित वार्षिक केन्द्र प्रमुख गोष्ठी तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि कार्यक्रम शुक्रबार जिल्लाको सदरमुकाम गौर स्थित रहेको साईमन होटेलको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ । त्यस अवसरमा माधवनरायण नगरपालिका वडा नं १ का वडा अध्यक्ष राज कुमार यादवले लघुवित्त संस्थाहरूले आर्थिक उन्नयनमा खेलेको भूमिका प्रसंसनिय रहेको उल्लेख गरे ।

यादवले दिदीबहिनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यमशीलतामा लघुवित्तको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए । संस्थाका मधेस प्रदेश प्रमुख रामप्रसाद कुशवाहाले समाजमा लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको जनाए । उनले कर्जा लिँदा संस्थाको नीति, नियम र सेवा प्रणाली बुझेरमात्र कारोबार गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले सदस्यहरू जागरुक बन्दै गएको समेत उनले बताए ।

आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुमा वित्तीय सचेतना तथा वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा संस्थाको तालिम विकास तथा प्रवर्तन विभाग प्रमुख सिताराम महतोले वित्तीय शिक्षा र साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रस्तुति प्रस्तुत गरे ।

उक्त कार्यक्रममा शाखा कार्यालय माधवनरायण अन्तर्गत सञ्चालित उत्कृष्ट केन्द्र व्यवस्थापन गर्ने ४ जना केन्द्र प्रमुख तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेमध्ये मेरो सरुअठा महालक्ष्मी महिला केन्द्र(प्रथम) – ३०००/- , मेरो सीतारा महिला केन्द्री(दोस्रो) – २०००/-, मेरो माँ जगदम्बा महिला केन्द्र (तेस्रो) – १०००/-,मेरो बसतपुर महिला केन्द्र (चैथो) – ५००/- नगद सहित वर्षका ४ उत्कृष्ट व्यावसायिक ग्राहकलाई कदर पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो ।

१०० औ जना ग्राहक सदस्यहरुको सहभागिता रहेको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको अध्यक्षता केन्द्र नम्बर ४२ का केन्द्र प्रमुख लिलामबर प्रसाद सिंह गनगाइले गरेका थिए । साथै कार्यक्रम सञ्चालन तथा सहजीकरण शाखा प्रबन्धक गनगाईले गरेका थिए ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,जनकपुरधाम, २९ गते चैत ।

मधेश प्रदेश सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ को विरुद्धमा प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरु गरेको अनिश्चितकालीन धर्ना शुक्रबारदेखि स्थगित भएको छ ।

मधेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषकाे कार्यालयले मागहरू प्राथमिकताका साथ लिने लिखित सहमति जनाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको स्वास्थ्यकर्मी संजिप साहले जानकारी गराएका हुन् ।

आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले उक्त ऐनका प्रावधानहरूले आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न गर्ने भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका थिए ।

पाँच दिनदेखि शान्तिपूर्ण धर्ना गर्दै आएको आन्दोलनकारी पक्षले प्रदेश सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरि थप सशक्त र चरणबद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

सिनियर अहेव र सिनियर अनमी चौथो तथा पाँचौँ तहका मधेश प्रदेशका करिब १,५०० देखि १,८०० स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा उक्त ऐनबाट प्रभावित भएका छन् । ऐनले उनीहरूको पदोन्नति प्रक्रिया अवरुद्ध पार्दै भविष्यको करिअर मार्ग नै बन्द गरिदिएको उनीहरूकाे भनाइ छ ।

संघर्ष समिति राैतहटका कोषाध्यक्ष साहले संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अन्तर्गत भएको पदोन्नतिको प्रावधान हटाएर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पछाडि पार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने ‘संघीय ऐनको दफा ९ अनुसार ४ तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीले ५ वर्षपछि पाँचौँ तहमा, त्यसपछि ८ वर्षमा छैटौँ तहमा पुग्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको ऐनले ती सबै व्यवस्था उल्टाएको छ ।’

अब हाम्रो माग पूरा हुनेमा हामी आशावादी छाैं ।

बज्जिकाञ्चल ,३० गते चैत । 
आहावन गरौ सबै समुदायलाई , सफल पारौ विद्यालय भर्ना अभियान २०८२ लाई
१. भूमिका ः विद्यालय भर्ना अभियान नेपालको शिक्षामा सबै बालबालिकाहरुको विद्यालय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चत गर्ने गरि महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यो अभियान हरेक बर्ष संचालन गर्ने गरिन्छ तर पनि विद्यालय भर्ना गर्ने उमेर समूहका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर नै रहेको पाईन्छ । बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर नहुनको लागि स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिका सरकार , विद्यालय प्रशासन र समुदायको सामाजिक अभियान्ता , बुद्धिजीवी वर्ग र अभिभावकहरुको समन्वय सहकार्य अर्निवाय आवश्यक रहेको छ। तर अहिले त्यो समन्वय अहिले जति हुनु पर्ने हो त्यति भएको पाईदैन्न ।
शैक्षिक सत्र वि.स २०८२ को विद्यालय भर्ना अभियान बैशाखको पहिलो साताबाट शुरु हुदैछ । नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ३९ मा पहिचाहन सहितको नामाकरण , बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वस्थ्य, पालनपोषण उचित स्याहार , खेलकुद मनोरन्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास , प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिता लगायत विषयहरुमा बाल अधिकारका मौलिक हक समावेश गरिएको छ ।
यसै गरी संविधानको धारा ३१ म शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकहरुलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबा६ आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिर्वायनिशुल्क पाउने हक हुनेछ । अपाँङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय र शैक्ष्कि संस्था खोल्न संचालन गर्ने हक रहनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बालबाललिका सम्बन्धी ऐन २०७५ धारा ११ प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चत यदि कूनै व्यक्तिले बालबालिकालाई विद्यालय नपठाई घर मै राख्छ , श्रममा लगाउँछ वा बाल विबाह गराउँछ भने कानुन बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था रहेको छ । भने राष्द्रिय शिक्ष नीति २०७६ सबैका लागि शिक्ष सुनिश्चता गर्ने एक बालक , एक विद्यालय नीति नपनाएको , गुणस्तरीय समावेशी र बाल मैत्री शिक्षामा जोड दिएको छ । अनिर्वाय निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ मा शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह सम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी र नेपाल सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका हुनेछ भन्ने उल्लेख गरएिको छ । अनिर्वाय र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने जसमा प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले ४ वर्ष पुरा भई १३ वर्ष उमेर पुरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तह सम्म अनिर्वाय शिक्ष प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ भन्ने कानुन व्यवस्था दफा ६ मा उल्लेख छ ।
बालबालिकाका भर्ना गराउनु पर्ने आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकाहरु निजको उमेर अनुसारको कक्षामा निजको घर पाएक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धीत अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्ने दफा ७ मा उल्लेख छ । आधारभूत शिक्षा पुरा नगरी बालबालिकाहरुलाई छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न व्यन्चित गर्न सकिने व्यवस्था दफा ५ मा गरिएको तर व्यवहारमा अझै पनि सयौ बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन । त्यसैले समुदाय केन्द्रित अभियान मार्फत बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउनु र गुणस्तरिय शिक्षा सुनिश्चत गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
२. विद्यालय भर्ना अभियानमा केहि गर्ने अभ्यास गरियो त ?
के हामीले समुदायमा के कति बालबालिकाहरु छन ? भनेर विवरण संकलन गर्यौँ , विद्यालय भर्ना प्रक्रिया बालबालिकाहरु र अभिभावकको प्रतिवद्धता पत्र वा फारम तयार गर्यौँ ? , अभिभावकहरुलाई विद्यालयमा निमनत्रण दियौँ ? विद्यालयमा हुने सिकाईको बारेमा अभिभावकलाई जानकारी गरायौँ ? विद्यलायको बार्षिक कार्ययोजना र गरिने गतिविधीहरुको जानकारी ग¥यौँ? , आगामी दिनमा बालमैत्री विदालयको संस्कार संचालन विधीहरुको बारेमा अभिभावकलाई प्रष्ट बनायौं ?

३. विद्यालय भर्ना अभियानको लागि विद्यालयहरुले गर्नु पर्ने तयारी ः
क. समुदायका स्तरका अवस्था विश्लेषण ः हाम्रो विद्यालय क्षेत्र भित्रका घरधुरी सर्वेक्षण , विद्यालय र समुदायको नक्साङ्कन , समुदायमा आधारीत संस्थाहरु – CPU (Child Protection Unit ) , FF(Family Forum) , CP(Child parliament ) , CC(Child’s club), SMC (School Management Communitee) ,PTA(Parents Teachers Association) , Gos , NGOs , Women Group , Youth Group and Children Parents आदि संग छलफल गरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको पहिचान ।
ख. विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखाबीच समन्वय ः विद्यालय व्यवस्थापन समिति , शिक्षक अभिभावक संघ , महिला समूह , स्थानीय सरोकारवालाहरु , नागरिक समाजका अगुवाहरुसंग एक दोस्रोमा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
ग. कार्य योजना निर्माणः लक्षित समूह र समुदाय (गरिब ,दलित , जनजाति , अपाङ्गता भएका , श्रमिक बालबालिका) हरुको पहिचान गरि भर्ना मिति स्रोत साधान प्रचार प्रशारण कार्यहरु र जिम्मेवारी बाँडफाट गर्ने ।
घ.भर्ना अभियानको समिक्षा र भर्ना गराईएका बालबालिकाहरुको निरन्तरताको लागि विद्यालयको योजना बनाउने ।
ङ. विशेष गरेरे प्रत्येक विद्यालयले बाल कक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गरी बाल मैत्री शिक्षण सिकाई गर्ने ।
च. प्रत्येक महिनामा कक्षागत अभिभावक भेला तथा कक्षा शिक्षकसंग बालबालिकाहरुको सिकाईको बारेमा अन्र्तक्रिया अभिभावकसंग संचालन गर्ने योजना निर्माण गर्ने ।
४.विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारीको विद्यालय तर्फबाट गर्न सकिने केही कदमहरु ः
क.समुदायका स्थानीय सरोकार राख्ने संघ संस्था , व्यक्ति र समूह मिलेर कार्यक्रम तथा अभियान संचालन गर्ने ।
ख. प्रत्यक्ष रुपमा समुदायका अभिभावकहरुलाई सकृय सहभागिता गराउने ।
ग.विद्यालयमा संचालन हुने शैक्षिक गतिविधीको खाका तयार गरी प्रचार प्रसारण गर्ने ।
घ. स्थानीय सरकारका वडा निकायहरु र शिक्षा शाखाका पदाधिकारीहरुवीच समन्वय र निरन्तर सम्बाद गरी अभियानमा डटेर लाग्ने ।
ङ. प्रत्येक समुदायमा गएर समुदायमा प्रचार प्रसार उप समिति बनाउने ।
५.विद्यालय भर्ना अभियान कसरी संचालन गर्ने ः
क. विद्यालयले भर्ना अभियानको व्यवस्था , प्रचार सामग्री तयार गर्ने ।
ख.समुदायमा अभियान संचालन गर्नु भन्दा पहिला अभिभावक र स्थानीय सरोकारवालाहरुको भेला आयोजना गर्ने ।
ग. विद्यालयले अभियान उप समितिहरुमा प्रत्येक घर दैलोमा पुग्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाट गर्ने ।
घ.विद्यालयले बालबालिकाहरुप्रति गरेको प्रतिवद्धता पत्रहरुमा समुदायमा प्रचार गर्ने ।

६. निष्कर्ष : आजको समयमा बाल मैत्री विद्यालय , घर र समुदायको परिकल्पना गरेको बेलामा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुले समुदायमा केन्द्रित भर्ना अभियानले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षामा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । बालबाललिकाहरुको शिक्षाको क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्नमा सामुदायिक विद्यालयहरुको योगदान रहेको छ । २१ औँ सतावदीमा पनि विद्यालय बाहिर

बालबालकिाहरु हुनु हुदैन । यस्ता अभियानले समुदायमा बाल सहभागिता सुनिश्चताको साथै उनीहरुको अधिकार र बाल संरक्षणमा क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ त्यसमा सबै नाररिकले यसको अवसरलाई प्राप्त गर्ने वातावरण स्थानीय सरकार , नागरिक समाज , समुदायमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको अहम भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

श्याम बहादुर विश्वकर्मा
Hope for children bijaypur project(P.C)
Dip in ECDE

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२९ गते चैत । 

लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लाेसपा)को मधेस प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा रमिता प्रधान नियुक्त हुनुभएको छ।

लाेसपा मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले प्रधानलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्नुभएको पार्टीका महासचिव मनिष मिश्रले जानकारी गराउनु भएको हाे ।

उनलाई गत च‌ैत २६ गते नै प्रमुख गरिएको थियो । तर आज पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकाे राेहबरमा राईनले प्रमुख सचेतक नियुक्त भएको पत्र दिएका हुन् ।

महाेतरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ क बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । यसअघि लाेसपा नेपालले मधेस प्रदेश संसदीय दलकाे नेतामा जयनुल राइनलाई चयन गरेको थियोे ।