काठमाडौं, २४ गते असार ।
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्ने खानेपानी मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्नेले कुर्सीमा टासिएर बस्न मिल्छ की मिल्दैन भन्दै उनले प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (मंगलबार) बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष साहले खानेपानी सरकारले उपलब्ध गराउँन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे । संविधानमा खानेपानी मौलिक हकको रुपमा रहको भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मान्छेहरु कतै पानीले मरिरहेका छन् भने कतै पानी नपाएर तडपिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘खानेपानीका लागि मान्छेहरु तडपिनुपर्ने, खानेपानीका लागि मान्छेले संघर्ष गर्नुपर्ने, खानेपानी कमी भएर पनि होईन् । एकातिर पानीका कारण मान्छे मरिरहेका छन भने अर्को तिर खानेपानीका लागि मान्छेहरु तडपिरहेका छन्,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘यो व्यवस्थापनसंग जोडिएको बिषय हो सभामुखज्यू, व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले यो कुर्सीमा बस्न मिल्छ की मिल्दैन ? पानी छ, पानीले गर्दा मान्छे मरिरहेका छन् अर्को तिर पानी नपाएर मान्छे तडपिएर मरिरहेका छन् । यो भनेको सरकारसंग जोडिन्छ, व्यवस्थापकीय पार्टसंग जोडिन्छ, सरकारको भुमिकासंग जोडिन्छ । यदी खानेपानी सरकारले दिनसक्दैन भने यो खानेपानी मन्त्रालय हटाए हुन्छ । हैनभने खानेपानीको व्यवस्था सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्छ ।’
खानेपानीका लागि मान्छेले संघर्ष गर्नुपर्ने बताउदै उनले मौलिक हकको रुपमा रहेको खानेपानी उपलब्ध गराउँने दायित्वबाट सरकार भागिरहेको उनले बताए ।
‘सम्मानिय सभामुख महोदय, रौतहटको पतौरा र पथरा एरियामा खानेपानीको ठुलो हाहाकार छ । इनारमा पानी छैन्, चापाकल सुकेको छ, बोरिङमा समेत पानी आइरहेको छैन् । जनता पानीका लागि तडपिरहेका छन्,’ आजपा अध्यक्ष साहले सरकारसंग प्रश्न गर्दै भने, ‘म माननिय खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु अलिकति पनि जवाफदेहिता र मानवता छ भने तुरुन्त खानेपानीको व्यवस्था गर्नुस् ।’
खानेपानीको समस्या रौतहटको मात्रै नभई पुरै मधेसमै रहेको उनले बताए । यो बर्षमात्र नभई प्रत्येक बर्ष खानेपानीको समस्या मधेसमा देखिरहेको बताउदै उनले सरकारले यस बारेमा जवाफदेही नभएको टिप्पणी गरे ।
‘यो खानेपानीको समस्या मधेसका अधिकांश ठाउँमा देखिएको छ । बर्षेनी यो समस्या मधेसमा देखिरहेको छ । सरकारसंग म सोध्न चाहन्छु यसको लागि तपाईहरुले तयारी के गर्नुभयो ? तपाईहरुले के गरिराख्नुभएको छ ? एकचोटी संसदलाई जानकारी गराउन म आग्रह गर्न चाहन्छु,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘खानेपानीको अधिकार भनेको मौलिक अधिकार हो । नेपाल सरकारको यसको जिम्मेवारी हो । मौलिक अधिकार पनि कार्यान्वयन हुदैन भने सभामुखज्यू, यो सभामुखज्यूको दायित्वभित्र पनि पर्छ ।’
यस्तै रसुवाको त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले मत्यु भएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दै उनले बेपताको खोजतलास, राहत सहित उद्धारमा सरकारले यथासिघ्र पहल गर्नुपर्ने बताए ।
कामरेन्द्र वर्मा,काठमाडौं, २४ गते असार ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले आज एक विशेष बैठक आयोजना गरी रुपन्देही ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा उपचुनावका लागि साझा उम्मेदवारको समर्थनसहित संवैधानिक, प्रशासनिक र सामाजिक विषयमा नौ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ । उक्त उपचुनाव आगामी कार्तिक १७ गते हुने तय भएको छ ।
बैठकले निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा देखिएको चलखेलप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई “लोकतान्त्रिक विधिको अपमान” भनेको छ र संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारवाहीको माग गरेको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै बैठकले अब स्वतन्त्र “संवैधानिक अदालत” गठन गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।
रसुवामा आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावितहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मोर्चाले वेपत्ता व्यक्तिको तत्काल खोजी, घाइतेहरूको उपचार र विस्थापितहरूको पुनर्वासको माग सरकारसँग गरेको छ ।
बैठकले तराई-मधेशमा सिचाइको समस्या र मलखादको अभावले कृषकहरू मर्कामा परेको बताउँदै, तत्काल मलखादको आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट आएको कथित “अप्रमाणित र अपुष्ट धार्मिक अभिव्यक्तिहरू”प्रति आपत्ति जनाउँदै, मोर्चाले सनातन हिन्दू धर्म र देवीदेवतामाथिको अभिव्यक्तिहरू फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
मोर्चाले आफ्नो उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट पार्ने कार्यक्रमलाई देशका विभिन्न ८ स्थानमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ती कार्यक्रमहरू आगामी श्रावण १७ देखि भाद्र २२ सम्म काठमाडौं, भैरहवा, नेपालगञ्ज, कैलाली, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर र वीरगञ्जमा हुने छन् ।
संविधान संशोधनबारेको विषयमा पनि बैठकले सरकारलाई तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै, विभिन्न पक्षसँग बहस र छलफलमार्फत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।
अन्त्यमा, विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह र संघर्षका क्रममा झुठा मुद्दा लगाई थुनिएका राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग पुनः माग गरिएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२४ गते असार ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, मधेस प्रदेशले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत हाल बारा, पर्सा लगायत सम्पूर्ण मधेश क्षेत्रहरूमा गम्भीर रूपमा देखिएको पानी संकटप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि अनावृष्टि लगायतको कारणले गर्दा भूगर्भीय पानीको सतह दिनानुदिन तल झर्दै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर कृषि तथा खानेपानीमा परेको छ ।
“खानेपानीका अधिकांश चापाकल, इनार, कुवा सुकेका छन् । आम जनमानसमा खानेपानीको अभावका कारण आपतकालीन अवस्था सिर्जना भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले नेपाल सरकार, मधेस प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहहरूलाई अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै आम नागरिकलाई तुरुन्त राहत उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरेको छ ।
सोनलले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई यस संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आपतकालीन राहत र दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्य योजना ल्याउन आह्वान गरेका छन् ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२४ गते असार ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टीको लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायी संघको केन्द्रीय संयोजक पदमा सप्तरीका श्री नारायण झालाई मनोनयन गरेको छ । पार्टीको संशोधित विधानअनुसार गरिएको मनोनयनको जानकारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदान गर्दै झालाई हार्दिक बधाई दिएका छन् ।
अध्यक्ष ठाकुरले मनोनयनपत्रमा देश, मधेश तथा पार्टीको हितमा झाको कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै शुभकामना दिएका छन् ।
मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा पार्टीका महासचिव तथा प्रवक्ता मनिष कुमार मिश्र, महासचिवगण प्रमेश्वर साह, डा. सुरेन्द्र झा, ज्ञानेन्द्र झा तथा सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष सुनील झा लगायत अन्य नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२३ गते असार ।
रौतहटकाे गरुडा नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणको अभियानलाई तिव्रता दिँदै महम्मदपुर स्वास्थ्य चौकीमा १० वेडको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक १ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।
यस प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले आज रु. २२,५६,२५० (बाइस लाख छपन्न हजार दुई सय पचास) को चेक हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारका लागि गरिएको यो लगानी गरुडा नगरपालिकाको जनस्वास्थ्यप्रति बढ्दो प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब हो ।
नगर प्रमुख कन्थमनी जयसवालले भने, “जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा नगरपालिकाको प्रतिबद्धता अझ मजबुत बनाउँदैछौं । आधारभूत सेवा–सुविधाबाट कसैलाई वञ्चित हुन दिन्नौं।”
महम्मदपुरमा अस्पतालको निर्माण भएपछि आसपासका बासिन्दाहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सहजै प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । नगरपालिकाले भविष्यमा थप स्वास्थ्य सेवा विस्तारका योजनाहरू पनि अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२३ गते असार ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको बागमती प्रदेशस्तरीय बैठक आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेश अध्यक्ष करण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेश अन्तर्गतका मकवानपुर, नुवाकोट, चितवन, ललितपुर र काठमाडौं जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा बाँकी जिल्लाहरूमा पार्टी अधिवेशन सञ्चालन गर्ने र संगठन सुदृढीकरणलाई तीव्रता दिने विषयमा विशेष छलफल भएको प्रदेश अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकले संगठन विस्तार, स्थानीय संरचना पुनर्गठन, कार्यकर्ताको भूमिका सुदृढ पार्ने र आगामी राजनीतिक कार्यक्रमको कार्ययोजना निर्माण गर्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीको सांगठनिक संरचना बलियो बनाएर जनस्तरमा राजनीतिक हैसियत कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कार्यकर्ताहरूलाई सक्रिय र जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेका थिए ।
बैठकले आगामी दिनमा बाँकी जिल्लाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रदेश कमिटीलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले लोसपा नेपाललाई बागमती प्रदेशमा सशक्त राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सागर संगम ठाकुर, रौतहट, असार २३ गते
रौतहट जिल्लाको देवाही गोनाही नगरपालिका–९ धरहरीमा वडा अध्यक्ष वीरबहादुर साहले धार्मिक गतिविधि तथा युवाहरूको खेलकुदप्रतिको उत्साहलाई सम्मान गर्दै विविध सामग्रीहरू वितरण गरेका छन् ।
सोमबार आफ्नो निजी निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच वडा अध्यक्ष साहले ब्रह्मबाबा राम जानकी मठका पुजारी उपेन्द्र साहलाई धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले साउण्ड सिस्टम हस्तान्तरण गरेका हुन् । साथै, स्थानीय युवाहरुलाई क्रिकेट खेलका लागि आवश्यक खेलकुद सामग्रीसमेत प्रदान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष साहले समाजको समुचित विकासका लागि धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा युवाको शारीरिक र मानसिक विकास दुवै महत्वपूर्ण रहेको बताए । “सबैको भावना र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै यो सामग्री वितरण गरिएको हो,” अध्यक्ष साहले बताए ।
वडा अध्यक्ष साहको यो पहललाई स्थानीयवासीहरूले सकारात्मक रुपमा लिँदै प्रशंसा गरेका छन् । धार्मिक सद्भाव र युवाको मार्गदर्शनमा उनले देखाएको सक्रियतालाई स्थानीयले अनुकरणीय भनेका छन्। साह वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएयता जनमुखी कार्यहरूमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
अर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वडा स्तरीय योजनाअन्तर्गत करिब ३२ लाख रुपैयाँको लागतमा टोलटोलमा नाला निर्माण, सडक ढलान र ग्राभेलको काम सम्पन्न गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
विभिन्न समयमा वडाबासीलाई प्रदान गरिएका सेवा तथा सहयोगले समाजमा मेलमिलाप र धार्मिक सहिष्णुता प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, खेलकुदमार्फत युवालाई गलत मार्गतर्फ जानबाट रोक्न र उनीहरूलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२३ गते असार ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल अन्तर्गतको लोकतान्त्रिक मुस्लिम संघले पर्सा जिल्लाको अध्यक्ष पदमा कलिमुदीन मियालाई मनोनीत गरेको छ । संघको संशोधित विधानअनुसार गरिएको यो मनोनयनको जानकारी संघका केन्द्रीय संयोजक डा. कमरूल्लाह अंसारीले दिएका हुन् ।
संघबाट जारी औपचारिक पत्रमा मियालाई अध्यक्ष पदमा मनोनीत गरिएको सहर्ष जानकारी दिँदै देश, मधेस तथा पार्टी हितमा उनको कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
संघका संयोजक डा. अंसारीले कलिमुदीन मियालाई मनोनयनको अवसरमा बधाई दिंदै आगामी दिनमा पार्टीको सशक्त संगठन निर्माणमा उनको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
कलिमुदीन मिया मधेसको समावेशी राजनीति तथा मुस्लिम समुदायका हक–अधिकारको पक्षमा सक्रिय रहँदै आएका व्यक्तित्व हुन् । पर्सा जिल्लामा पार्टीको संगठन विस्तार र स्थानीय मुद्दाहरूको सम्बोधनमा उनको भूमिका अझ सशक्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
राैतहट,२३ गते असार ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो । राज्यको स्रोत र साधन जनताको सम्पत्ति हो र यसको सदुपयोग गर्दै विकास सुनिश्चित गर्नु सरकार र स्थानीय तहहरूको प्रमुख दायित्व हो। तर, हालै रौतहटका विभिन्न पालिकामा देखिएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले सरकारको करोडौं रुपैयाँ क्षति पुर्याएको छ। यसले न केवल कानुनको उपहास उडाएको छ, बरु जनतामा राज्य प्रतिको विश्वासमा गहिरो दरार पैदा गरिरहेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस (PPMO) को स्पष्ट व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि सरकारी ठेक्काको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही हुनुपर्दछ। ठेक्काको सूचना समयमै सार्वजनिक गरिनु, ई-बिडिङमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरिनु र मूल्याङ्कन निष्पक्ष हुन जरुरी छ। तर रौतहटका विभिन्न पालिकाहरूमा यी सबै कानुनी मान्यताहरूलाई लत्याउँदै आफू अनुकूलका सिमित व्यापारीहरूसँग मिलेर प्रक्रिया नचलाइएको पाइएको छ।
उक्त पालिकाहरूले आ.ब. २०८१/८२ मा ल्याएको गोप्य सूचना सार्वजनिक नगरी सिमित फर्महरूबीच मात्र झूटो प्रतिस्पर्धा देखाएर ठेक्का बाँडेको प्रमाण फेला परेको छ। ठेक्का प्रक्रिया नाम मात्रको मात्रै बनाइएको र झण्डै सतप्रतिशत अनुमानित लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ। यो स्पष्ट रूपमा योजना निर्माण गर्ने, स्वीकृति दिने र ठेक्का दिने निकायबीचको मिलेमतो हो, जसले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई ध्वस्त पारेको छ।
सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वलाई उल्लंघन गर्दै पालिकाले गोप्य रूपमा सूचना छापेका छन्। झन्, केही राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले पैसा लिई सूचना “पछिल्लो मितिमा” छाप्ने चलन विकास गरेका छन्। यस प्रकारका कार्यले सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाको नै मजाक बनाएको छ। यसले सरकारी ऐन, सूचना प्रवाहको अधिकार र नागरिकको सहभागिता सबैलाई कमजोर बनाएको छ।
पछिल्ला केही वर्षमा, ठेक्का पाएका सीमित व्यक्ति र फर्मका संचालकहरू अत्यन्तै छिटो अमीर बनेका छन्। दर्जनौं गाडी, घर-घडेरी, गोडाम, होटेल, मदिरा उत्पादन कम्पनी लगायतका सम्पत्तिहरू उनीहरूले जोडेका छन्। यिनीहरूको आयश्रोत, कर विवरण, सम्पत्ति विवरण लगायत विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूलाई यसमा संलग्न गराई पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।
सूचना प्रवाहको माध्यम बन्नुपर्ने सञ्चार जगतकै केही अंगहरू आफू लाभान्वित हुन खोज्दै भ्रष्टाचारको हिस्सेदार बन्न थालेका छन्। सरकारी सूचना समयमा नछापी पछि छाप्ने वा हप्ता, पन्ध्र दिन, महिनापछि प्रकाशित गर्ने कार्यले नागरिकको जानकारी लिने अधिकारमा चोट पुगेको छ। सूचना लुकाउने यस्ता पत्रिकाहरूको अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नु अत्यावश्यक छ।
रौतहटका पालिकाहरूमा भएको सार्वजनिक स्रोतको दोहनले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा प्रश्न उठाएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको सिद्धान्तलाई अपमान गर्दै गरिएको यस्ता कार्यहरूले शासनमा असमानता, बेइमानी र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उल्लंघनमा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ। ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनिवार्य अनलाइन सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिनु जरुरी छ। सीमित फर्म र व्यापारीको मिलेमतोको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु अपरिहार्य देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण बोर्ड, राजस्व अनुसन्धान र अख्तियारलाई सक्रिय बनाइ आर्थिक अनुशासनको पुनः स्थापन गरिनुपर्छ। सूचना लुकाउने संचार माध्यम र पत्रिकाहरूमाथि पनि छानविन र कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी भ्रष्टाचार निवारणका लागि एकीकृत नीति निर्माण आवश्यक छ। अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यस्ता आर्थिक अत्याचार नदोहोरिऊन् भन्ने सुनिश्चितता सरकारले जनतालाई दिनैपर्ने समय आएको छ।
काठमाडौं, २३ गते असार ।
आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास संघले खानेपानीको माग गर्दै २५ असार (बुधबार)देखी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) घेराउ गर्दैछ ।
संघको आज बसेको बैठकले खानेपानी लिमिटेडको कार्यालय घेरा उगर्दै धर्ना दिने निर्णय गरेको हो । खानेपानीको माग गर्दै सुकुम्बासी संघले खानेपानी कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्रको कुनै सुनुवाई नभएपछि अब सो कार्यालयमा अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘आजको २१औं शताब्दिमा आफ्नै देशका नागरिकलाई खानेपानीको हकबाट वञ्चित गर्ने मानवता विरोधी कार्य विरुद्ध यही असार २५ गतेदेखि उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोधको कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ,’ संघको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी उपलब्ध गराउन गत जेष्ठ २६ गते काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष कालबहादुर विकले जनाएका छन् ।
खानेपानी कार्यालयमा अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गर्नका लागि संघले कालबहादुर विकको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन एवं संघर्ष समिति गठन गरेको छ । समितिको सचिवालय सदस्यहरुमा अमर लिम्बु, एमडी सतार, बिन्दा कोटल, रन्जु कुमारी शाह, उपेन्द्र शाह, देवेन्द्र ठाकुर, देव कुमारी साह र सुरेश शाह रहेका छन् ।
यस्तै, समितिको सदस्यहरुमा सीमा जयसवाल भाईकाजी सापकोटा, मिनादेवी शाह, आर्या पाण्डे, बिरवला यादव, योगेन्द्र साह, रामनारायण शाह, इन्द्र शाह, उमेश शाह, रामकिशोर, चन्द्रिका शाह, दिनकर शाह, लखिन्द्र शाह, रामसुन्दर शाह, शान्ता थापा मगर, विकास श्रेष्ठ, हरि सुवेदी, लक्ष्मी बुढाथोकी, मीना तामाङ, अमर बर्दिवा, सुनिता परिवार, महेश चौधरी, किष्ण सापकोटा, प्रतिक्षा चौधरी, धिरेन्द्र चौधरी र श्याम तामाङ लगायतका रहेका छन् ।
‘हामी सुकुम्बासीहरु एक होऔं, सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जाको व्यवस्था गर, विभेदकारी विद्युत महसुल दर खारेज गर, जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर, गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था गर, आम सुकुम्बासी संघर्ष समिति – जिन्दावाद, आम जनता जिन्दावाद – जिन्दावाद, आम जनता पार्टी – जिन्दावाद,’ लगायतका नारा बैठकले तय गरेको छ ।
यस्तै सुकुम्बासीहरुसंग विद्युत प्राधिकरणले लिइरहेको विभेदपूर्ण महसुल दरको विरुद्ध सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोधको कार्यक्रमहरू अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसका साथै भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई समयमै जग्गा धनी दर्ता प्रमाण (लाल पूर्जा) उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
