काठमाडौ, १० माघ ।

प्रि-ओपन सेसनमा बुधबार नेप्से सूचक झिनो अंकले वृद्धि भएको छ ।

नेप्से सुचक ०.६८ अंकले बढेर २०९८.९७ विन्दुमा आएको छ ।

यो सेसनमा १७ कम्पनीको भाउ बढ्दा १७ वटाको मूल्य घटेको छ भने बाँकी कम्पनीको भाउमा कुनैपनि परिवर्तन आएको छैन ।

यो सेसनमा ३५ कम्पनीको २ हजार ७२८ कित्ता सेयर कारोबार हुदाँ ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार यो सेसनमा कुल ६६ वटा कारोबार भएको हो । न्युजकारखाना

काठमाडौ, १० माघ ।

सर्वोत्तम सिमेन्टले स्थानीय बासिन्दाका लागि खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाले अब माघ २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सर्वोत्तमले जारी गरेको आईपीओमा स्थानीय बासिन्दाबाट निर्धारित समय अर्थात माघ १० गते सम्म माग अनुसार आवेदन नपरेका कारण म्याद लम्ब्याइएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई खुला गरेको आइपीओमा आवेदन दिने म्याद भने आज अन्तिम हो । उनीहरुले बुधबार कार्यालय बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुबाट मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि २ लाख ६७ हजार कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो ।

सर्वोत्तमले बुक विल्डिङ विधिबाट आइपीओ जारी गरेको हो । उक्त आइपीओमा लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँ ९० पैसाका दरले आवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीयले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यसमा उद्योग प्रभावित क्षेत्र नवरपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५, ६ र १३ तथा उत्खनन् प्रभावित क्षेत्र पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नं १ र २ का स्थानीय बासिन्दाले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको वडा नं २, ३, ४ र ६, तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३, माथागढी गाउँपालिकाको वडा नं ७ र ८ तथा निस्दी गाउँपालिकाको वडा नं ७ मा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाको लागि छुट्याएको छ ।न्युजकारखाना

काठमाडौं, १० माघ ।

सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले फागुन १ गते वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएको छ। कम्पनीले लगानीकर्ताहरूका लागि कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने भएको हो।

सिंगटीले १/१ अनुपातमा १ करोड ४५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको छ। हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि कम्पनीले बुक क्लोज पनि गरिसकेको छ। त्यसैले सभामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा कम्पनीको नियमावली तथा प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन थपघट वा परिमार्जन गर्नु परेमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि छ।

कम्पनीले सभामा आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नाफा नोक्सान सम्बन्धी हिसाबका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने एजेन्डा पनि रहनेछ।सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले माघ १८ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ। तसर्थ, माघ १७ गतेसम्म कायम सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन्।
सभा धुम्रबराह भेन्यू, धुम्बाराही, काठमाडौंमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ। हाइड्रोपावरले लाभांश प्रस्ताव नगरी साधारण सभा बोलाएको हो।न्युजकारखाना

काठमाडौं, १० माघ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ।

जसअनुसार भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिद दर १६० रूपैयाँ हुदाँ बिक्री दर १६०.१५ पैसा कायम गरिएको छ। लगातार ३ दिनदेखि स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ आज बढेको हो।

जसअनुसार बुधबार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रूपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १३३ रूपैयाँ ३५ पैसा कायम गरिएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबार १४ पैसाले डलरको भाउ बढेको हो।

यसअघि अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रूपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १३३ रूपैयाँ २१ पैसामा कारोबार भएको थियो।

यसैगरी आज १३ पैसाले घटेको छ। बुधबार युरो एकको खरिदमा १४४ रूपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीमा १४४ रूपैयाँ ८६ पैसा कायम गरिएको छ।

मंगलबार भने युरोपियन युरो एकको खरिदमा १४४ रूपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीमा १४४ रूपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको थियो।

त्यस्तै, बेलायती पाउण्ड सटर्लिङ एकको बुधबार खरिददर १६८ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १६९ रूपैयाँ ४१ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर भने ८७ रूपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ ७१ पैसा र क्यानेडियन डलरको एक खरिददर भने ९८ रूपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीमा ९८ रूपैयाँ ९२ पैसा कायम गरिएको छ।

यता, जापानी येन १० को खरिददर ८ रूपैयाँ ९७ पैसा कायम हुदाँ बिक्री दर भने ९ रूपैयाँ एक पैसा रहेको छ। चाइनिज युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ५१ पैसा तथा बिक्री दर १८ रूपैयाँ ६० पैसा तथा दक्षिण कोरिया वन १०० को खरिददर ९ रूपैयाँ ९२ पैसा तथा बिक्री दर ९ रूपैयाँ ९६ पैसा कायम गरेको जनाइएको छ।

यसैगरी, बुधबार कतारी रियाल एकको खरिदमूल्य ३६ रूपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीमूल्य ३६ रूपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको राष्ट्र बैंकले साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीमूल्य ३५ रूपैयाँ ५६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ ३१ पैसा तथा मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर बुधबार २८ रूपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर २८ रूपैयाँ २१ पैसा कायम गरेको छ।

साथै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३१ रूपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ४३३ रूपैयाँ २२ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५२ रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३५३ रूपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।न्युजकारखाना

काठमाडौं, ९ माघ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तान्दै छ। राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न उक्त निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्ने भएको छ।

बैंकका अनुसार आज उक्त निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलन हुने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अधिक तरलता खिच्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनमार्फत् ३० अर्ब रुपैयाँ तान्न लागेको हो।

आज दिउँसो २ बजेसम्म इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। बजारमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले १४ दिनका लागि उक्त उपकरण प्रयोग गर्न लागेको हो।

साँवा र ब्याज भुक्तानी मिति माघ २३ गतेलाई निर्धारण भएको छ। यसको ब्याजदर भने बोलकबोल बाटै निर्धारण हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ५ करोडले निःशेष भाग जानेगरी निष्कासित रकम बराबरको माग गर्न सक्नेछन्।न्युजकारखाना

राैतहट, ९ माघ ।

पछिल्लो समय देशमा परेको आर्थिक मन्दीको मारमा राजमिस्त्रीहरू परेका छन्।

घर जग्गा व्यवसायमा मन्दी आएसँगै नयाँ नयाँ घर निर्माणका काम एकाएक ठप्प भएपछि रौतहटका राजमिस्त्रीहरू यतिबेला बेरोजगार भएका छन्।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा नयाँ घर तथा भवनहरू निर्माण हुन छाडेपछि चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको नयाँ बस्तीका राजमिस्त्रीहरू यतिबेला रोजगारीका लागि भारततिर जान थालेका छन् ।

चन्द्रपुर नगर क्षेत्र तथा रौतहट जिल्लामै भवन निर्माण तथा घर निर्माणका काम हुन छाडेपछि मिस्त्रीहरू बाध्य भएर भारत जानुपरेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। पछिल्लो एक वर्ष यता रौतहट जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा घर तथा भवन निर्माणको काम ठप्प भएको घर निर्माणको ठेक्का लिँदै आएका ठेकेदार प्रयाग शाहको भनाइ रहेको छ। घर निर्माणको काम एकाएक रोकिएपछि चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ नयाँ बस्तीमा रहेका दर्जनौं राज मिस्त्रीहरू यतिबेला रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भएको उनले बताए । भवन निर्माणको काम एकाएक ठप्प भएपछि आफू समेत बेरोजगार भएको शाहको भनाइ रहेको छ।

एक वर्ष पहिला समेत पहिलासम्म आफूले ४ देखि पाँचवटा नयाँ घर बनाउने ठेक्का लिने गरेकोमा पछिल्लो समय आएर घर निर्माणको काम बन्द भएपछि आफू सहित लेबर तथा मिस्त्रीहरु बेरोजगार भएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ घर तथा भवन निर्माणको काम एक वर्षदेखि एकाएक नभएपछि आफूसँग काम गर्दै आएका लेबर तथा राज मिस्त्रीहरू रोजगारीका लागि भारतको पन्जाब तथा अन्य प्रान्तमा काम गर्न भएको अर्का ठेकेदार राम सोनर शाहको भनाइ छ । पछिल्लो समय देशमा बढ्दो आर्थिक मन्दीका कारण रौतहट जिल्लामा नयाँ घर तथा भवन निर्माणका कार्य लगभग बन्द हुँदा यहाँका हार्डवेयर व्यवसायी समेत मारमा परेका छन् ।

भवन तथा घर निर्माणको काम एकाएक बन्द भएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक छाक टार्ने मजदुरहरू समेत मारमा परेको अर्का ठेकेदार विक्रम बहादुर विकले बताए । भवन निर्माणको काममा सक्रिय रहने लेबर तथा मिस्त्रीहरू पछिल्लो समय घर तथा भवन निर्माणका काम हुन छाडेपछि बाध्य भएर भारत लगायत देशकै अन्य स्थानमा मजदुरी गर्न जान बाध्य भएको ठेकेदार बिकको भनाइ रहेको छ ।

एक वर्ष पहिलासम्म आधा दर्जन घर बनाउने ठेकेदारका रुपमा चिनिएका बिक यतिबेला काम नभएका कारण आफै बेरोजगार भएको गुनासो गर्दछन्। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका लगायतका बजार एरियामा पछिल्लो समय घर तथा भवन निर्माणको काम एकाएक बन्द भएपछि त्यसको मारमा मजदुर तथा मिस्त्री परेका हुन् । रौतहट जिल्लामा पछिल्लो समय आएर घरजग्गाको कारोबार समेत ठप्प भएसँगै नयाँ भवन तथा घर निर्माणको काम समेत बन्द भएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण रौतहटमा घरजग्गा कारोबार तथा भवन निर्माणको काम हुन नसकेपछि त्यसमा काम गर्ने मजदुरका साथै स्थानीय हार्डवेयर पसलमा काम गर्ने मजदुरहरू समेत बेरोजगार बनेका छन ।

पहिलाको तुलनामा अहिले आएर रड सिमेन्टको व्यापारमा समेत कमी आएको चन्द्रनिगापुरका हार्डवेयर व्यवसायी शिवप्रसाद पराजुलीको भनाइ रहेको छ ।

रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका गौर नगरपालिका गरुडा नगरपालिका कटहरिया नगरपालिका गढीमाई नगरपालिका लगायतका पालिकाहरूमा घर तथा नयाँ भवन निर्माणको काम ९० प्रतिशतले कमी आएको घर तथा भवन निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदारहरूको भनाइ रहेको छ।न्युजकारखाना

काठमाडौं, ७ माघ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले ल्यापटप र क्यामरा खरिदमा पत्रकारहरुलाई अनुदान दिने भएको छ ।

काउन्सिलले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार ३० वटा ल्यापटप खरिदका लागि अनुदान दिन लागिएको जनाएको छ ।

अनुदानमा एक ल्यापटप बराबर ४० प्रतिशत उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी क्यामरा ६ वटा खरिदमा ३० देखि ४० प्रतिशत  र काउन्सिले १० जनालाई लेखनवृत्ति, ७ जनालाई सोधपत्र लेखनमा सघाउनेछ ।न्युजका्रखाना

काठमाडौं, ७ माघ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिद दर १६० रूपैयाँ हुदाँ बिक्री दर १६०.१५ पैसा कायम गरिएको छ । आइतबार अमेरिकी डलरको भाउ संगै युरोको भाउ पनि घछेको छ । जसअनुसार आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रूपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १३३ रूपैयाँ २१ पैसा कायम गरिएको छ ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा शुक्रबार अमेरिकी डलरको भाउ ०३ पैसाले घटेको थियो भने आज ११ पैसाले घछेको छ ।

यसअघि शुक्रबार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रूपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १३३ रूपैयाँ ३० पैसामा कारोबार भएको थियो ।

यसैगरी आज १२ पैसाले घटेर युरो एकको खरिदमा १४४ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीमा १४५ रूपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ ।

शुक्रबार भने युरोपियन युरो एकको खरिदमा १४४ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीमा १४५ रूपैयाँ १७ पैसा तोकिएको थियो।

त्यस्तै, बेलायती पाउण्ड सटर्लिङ एकको आइतबार खरिददर १६८ रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १६८ रूपैयाँ ९८ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर भने ८७ रूपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ ८५ पैसा र क्यानेडियन डलरको एक खरिददर भने ९८ रूपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीमा ९८ रूपैयाँ ८७ पैसा कायम गरिएको छ ।

यता, जापानी येन १० को खरिददर ८ रूपैयाँ ९६ पैसा कायम हुदाँ बिक्री दर भने ९ रूपैयाँ रहेको छ । चाइनिज युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ४४ पैसा तथा बिक्री दर १८ रूपैयाँ ५२ पैसा तथा दक्षिण कोरिया वन १०० को खरिददर ९ रूपैयाँ ९५ पैसा तथा बिक्री दर ९ रूपैयाँ ९९ पैसा कायम गरेको जनाइएको छ ।

यसैगरी, आइतबार कतारी रियाल एकको खरिदमूल्य ३६ रूपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीमूल्य ३६ रूपैयाँ ५४ पैसा कायम गरेको राष्ट्र बैंकले साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रूपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीमूल्य ३५ रूपैयाँ ५२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ २७ पैसा तथा मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर आइतबार २८ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर २८ रूपैयाँ २४ पैसा कायम गरेको छ ।

साथै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३० रूपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ४३२ रूपैयाँ ७५ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५१ रूपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३५३ रूपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।न्युजका्रखाना

जनकपुरधाम, १० पुसः

काठमाडौँमा ३२ वर्ष चलाएको हुँदाखाँदाको व्यापार बन्द गरेर आफ्नै घर महोत्तरी फर्किनुभएका जलाल शेखलाई २०७२ सालको महाभूकम्पभन्दा बढी मधेसको मिटरब्याजले तहसनहस बनायो । भूकम्पपछि २०७३ सालमा रन्थनिँदै यहाँ फर्किनुभएका गौशाला नगरपालिका–५ निवासी शेखले समस्याबाट उम्किन लिएको ऋणले झन् समस्यामा पारेको बताउनुभयो ।

उहाँले चार÷पाँच वर्षको अवधिमा साँवाब्याजसहित रु ७५ लाख ऋणको एक करोड ३६ लाख नगद र रु एक करोड ऋणको करिब दुई करोड तिरिसक्नुभएको थियो । तर जग्गा फिर्ता माग्दा झमेला सुरु भयो । पहिलो साहुले थप ८० लाख र अर्कोले थप एक करोड दिएमा मात्रै दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा फिर्ता गर्ने अड्डी राखे ।

समस्याले मर्नु न बाँच्नु बनाएको थियो । तर गत वर्ष चैतमा भएको ‘बर्दिबास–काठमाडौँ पैदल मार्च’ आन्दोलनपछि भने उहाँले पुनर्जन्म पाउनुभएको छ । “जे गर्दा पनि समस्या समाधान नहुने भएपछि जीवनबाट हार खाइसकेको थिएँ । त्यहीबेला आन्दोलन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको भए मेरो र परिवारको अवस्था के हुन्थ्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिन । त्यसैले मेरो लागि त सरकार र सङ्घर्ष समितिको संयुक्त पहलले नयाँ जीवन थियो”, जलालले रासससँग भन्नुभयो । उहाँले पहिलो ऋणीलाई थप सात लाख र दोस्रो ऋणीलाई एक रुपैयाँ पनि नतिरेर श्रीसम्पत्ति फिर्ता र तनावबाट मुक्ति पाउनुभएको छ ।

महोत्तरीको लोहारपट्टी–२, सुखनीयाकी उर्मिला देवीको अवस्था त झन् दर्दनाक थियो । दुई भाइ छोरालाई विदेश पठाउन लिएको सात लाख ऋण गलपासो भयो । दुई छोराले विदेशबाट पठाएको र पाँच कट्ठा खेत बेचेर रु १५ लाख ८० हजार तिर्नुभयो । तर निर्दयी साहुले लगानीको दोब्बरभन्दा बढी उठाइसक्दा पनि छुट्टाछुट्टै तीनवटा नक्कली तमसुक बनाएर रु ४२ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखाए ।

उर्मिला देवीका छोरा जयनारायण महराले भन्नुभयो, “छोराहरु विदेशिएर फाटेको चोली र सुखको जीवन फर्काउलान् भनेर आमाले ऋण लिनुभएको थियो । तर त्यसले त झन् दुःख दियो । यदि मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलन नभएको भए हामी त उठिबास भइसक्थ्यौँ । अहिले एक रुपैयाँ नतिरेर घरघडेरी फिर्ता आएको छ । हाम्रो खुशी फर्किएको छ ।”

बटेश्वर गाउँपालिका–२, धनुषाका रामवृक्ष महराले पनि स्थानीय साहुबाट आफ्नो गर्जो टार्न लिएको रु चार लाख सात वर्ष नपुग्दै रु ५२ लाख ५० हजार पुगेको घटनाबाट विक्षिप्त हुनुहुन्थ्यो । सके जति रकम तिर्दा पनि ऋण घट्नुको सट्टा प्रत्येक वर्ष रु १३ लाखका दरले कसरी बढ्यो भनेर महरालाई नै थाहा थिएन ।

लक्ष्मीनियाँ–१ धनुषाका श्यामकुमार मिश्रको अवस्था पनि त्यस्तै हो । स्थानीय साहुबाट लिएको रु १० लाख ऋण केही वर्षमै रु ३२ लाख पुगेपछिको तनाव खपिनसक्नु थियो । तर, गत चैतमा भएको आन्दोलनपछि सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण रामवृक्ष र श्यामकुमारले पनि समस्याबाट मुक्ति पाउनुभएको छ ।

यी उदाहरणहरु त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । विसं २०७९ चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत मङ्सिर २७ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार देशभर पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा सात धुर जग्गा ९सात सय ९३ कित्ता० साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।

सोही प्रतिवेदनले अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच रु पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले रु सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका र त्यसमध्ये रु एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुङ्ग्याइएको देखाएको छ ।

पुस्तौँदेखिका उत्पीडित आवाज

“मधेसमा सायद त्यस्तो कुनै बस्ती थिएन, जहाँ मिटरब्याजको उत्पीडन नहोस् । त्यो पनि पुस्तौँपुस्तादेखि । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुसंस्कार अर्थात् अव्यवस्थाको मुलस्रोतका रुपमा यही सामन्ति व्यवस्था छ”, सिरहाको औरही गाउँपालिका—४ इँटाटारका मनोजकुमार पासवानले यस्तो बुझ्न थालेको सात÷आठ वर्ष भयो । परिवारसँग सम्पत्तिका नाममा रहेको सात कट्ठा जमिन बन्धकी राखेर लिएको एक लाख ऋणपछिको प्रातडनाले यस्तो सिकाएको हो ।

पासवान आक्रोश पोख्नुहुन्छ, “मान्छेको खुनपसिना, आत्मसम्मान, श्रीसम्पती, अस्मिता ९शरीर० चढाएर पनि नसकिने त्यो कस्तो ऋण होला १ यसरी कजाउँदा पनि उत्पीडन थाहा नपाउने यो समाज, देश र शासक झन् कस्ता होलान् १” मधेसका सीमान्त नागरिहरुले बाँचेको दासतापूर्ण जीवनको प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति पनि हो यो । तर त्यसविरुद्धको आक्रोश वर्षौंवर्ष दबिएको थियो ।

महोत्तरीको लोहारपट्टि गाउँपालिका–३ का ३४ वर्षीय पुरुषोत्तम अधिकारी ९यादव० शक्तिमा भएकाहरुद्वारा संरक्षित भएकाले पनि यहाँ प्रतिवाद गर्न नसक्ने नियति थियो भन्नुहुन्छ । “यहाँ हुनेखाने साहु महाजनको प्रभाव पार्टी, शासनसत्ता, प्रहरी, प्रशासनलगायत सबैतिर थियो । उनीहरूविरुद्ध आवाज उठाउनु भनेको उत्पीडनको आधार थप बलियो बनाउनु हो भन्ने बुझाइ थियो”, सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख तथा पार्टी नेतासँग जोडिएका मिटरब्याजीहरूको सूची देखाउँदै अधिकारी भन्नुहुन्छ, “ल भन्नुस् यो देखेपछि कसले हिम्मत गर्नसक्थ्यो बोल्न रु अहिलेको खुला समाजमा त यस्तो छ भने त्यो बन्द सामन्ती युगमा झन् कस्तो हुँदो हो रु त्यसैको फाइदा हुनेखानेहरूले उठाए ।”

पुरुषोत्तमले पनि मिटरब्याजकै कारण आफ्नै परिवार तहसनहस भएको पीडा नजिकबाट भोग्नुभएको छ । मनोज, गत वर्ष ७२ जनासहित पैदलै काठमाडौँ पुगेर आफ्नो आर्तनाद सुनाउन बाध्य पार्नेमध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँ मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय संयोजक र अर्का युवा पुरुषोत्तम सोही सङ्घर्ष समितिका मधेस संयोजक हुनुहुन्छ ।

सुस्ताबाट उठेको सङ्गठित आन्दोलन

मिटरब्याज र ठगीविरुद्ध नवलपरासी पश्चिम सुस्ता जागिसकेको थियो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लामा असङ्गठित रूपमा आक्रोशका स्वरहरू उठिरहेका थिए ।

त्यसै क्रममा २०७८ सालमा सुस्ताका रामसुरत गुप्ताको अगुवाइमा अभियान सुरु भयो । पछि विसं २०७९ असार २ गतेदेखि १३ दिन र दोस्रोपटक सोही वर्ष साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँमा धर्नासहितको आन्दोलन भयो । ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समिति’ नामक सङ्गठनमा रुपान्तरित सो अभियानले अहिले देशभरिका मिटरब्याज र ठगीमा परेका किसानहरूको अगुवाइ गरिरहेको छ ।

सो समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीन देशभरि रहेको मिटरब्याज तथा ठगीसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्न सुस्ताबाट सुरु भएको आन्दोलन मधेसबाट पैदलमार्च हुनुअघि २८ जिल्लामा सङ्गठित भइसकेको र त्यसैको बलमा आन्दोलनले देशभरि उचाइ पाएको बताउनुहुन्छ । “सुरुमा वित्तीय शोषणविरुद्ध नवलपरासी पश्चिमको सुस्ताका पीडितहरू सङ्घर्षमा जुटे । त्यही प्रयास सङ्गठित हुँदै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनपछि सरकारले यो समस्याबारे थाहा पायो”, प्रवक्ता निर्गले भन्नुभयो ।

साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा भएको दोस्रो चरणको त्यही धर्ना कार्यक्रमपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा साउन २७ गते एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ नाम दिइएको छ सदस्यीय सो समितिको नेतृत्व सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले गर्नुभयो । सो कार्यदलले २०७९ साल भदौ २७ गते एक महिनाभित्रै तत्कालीन गृहमन्त्री खाणमार्फत सरकारलाई २६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा मिटरब्याज आर्थिक एवं वित्तीय अपराध भएको ठहर गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरुसमेत सुझाइएको थियो ।

सो कार्यदलले प्रारम्भमा भदौ ५ गतेसम्म एक हजार नौ सय ३७ उजुरी र दोस्रो चरणमा भदौ २१ सम्म थप तीन सय ५२ गरी अन्तिममा दुई हजार दुई सय ८९ उजुरीसहितको सुझाव दिएको थियो । त्यो समितिले सातै प्रदेशका ३५ जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या रहेको देखायो । मधेस मिटरब्याजको आधार क्षेत्र रहेको देखियो । कूल उजुरीमध्ये एक हजार तीन सय ३० अर्थात् ६९ प्रतिशत उजुरी मधेसका मात्रै थिए ।

सोही आयोगले पहिलोपटक मिटरब्याज समस्यालाई परिभाषित गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा सङ्क्षेपमा भनिएको छ, “वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागजात खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतङ्कित वा भयभित पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ ।”

त्यस्तै मिटरब्याज छोटो अवधिका लागि र प्रचलित दरभन्दा अत्यन्त बढी ब्याज प्रतिफल पाउने गरी गरिएको लगानीलाई चलनचल्तीमा ‘मिटर ब्याज’ भनिएको हो । यसमा सावाँब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’ ९सवारी साधनको मिटर० मा अङ्क बढेजस्तो ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्तो कारोबारलाई मिटरब्याज भनिएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बर्दिबास—काठमाडौँ पैदल मार्च’

यता मधेसमा पनि मिटरब्याज उत्पीडनविरुद्ध असङ्गठित र छुट्टाछुट्टै आवाज बेलाबेला उठिरहेकै थिए । त्यसको प्रखररुप भने गत वर्ष चैत २ गतेदेखि भएको ‘बर्दिबास—काठमाडौँ पैदल मार्च’ हो । “देशका अरू भूभागबाट आक्रोश अभिव्यक्त भइरहेको थियो । तर सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त र उत्पीडनको जाँतोबाट उम्किनै नसक्ने गरी थलिएको यो समाज चुपचाप थियो । अहिले पनि ठूलो जमात डरत्रासले खुल्न सकेको छैन । त्यसैले हामी नजुर्मुराए कसले उठाउँथ्यो आवाज”, मनोजले एकै श्वासमा भन्नुभयो ।

विसं २०७८ मा सिरहाको मिर्चैयामा बैठक बसेर प्रदेशस्तरीय सङ्घर्ष समिति बनाउने आधार बन्यो । त्यसैको बलमा जनकपुरमा प्रदर्शन भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । तर कानुनको अभावमा समस्या पन्छाउने अवस्था देखेपछि पैदल मार्चको योजना बनेको मनोजले स्मरण गर्नुभयो ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गतेको आमनिर्वाचनपछि पुस १० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्हाल्नुभयो । सो सरकार बनेको तीन महिना बितिसकेको थियो । तर डा भुषाल नेतृत्वको कार्यदलले औँल्याएका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्परता नदेखाएको भन्दै चैत २ गतेदेखि १२ दिने पैदल मार्च भयो । १२ दिन लगाएर काठमाडौँको माइतीघर पुगेका ७२ जना पीडितहरूको धर्नापछि सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति भयो । सोही आधारमा चैत २० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन भयो । सो आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मङ्सिर २७ गते सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

यसबीचमा सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता संशोधनका लागि पहल ग¥यो । पहिलोपटक वैशाख २० मा ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सम्बन्धी अध्यादेश ६० दिन गुजारेर निष्क्रिय भएपछि दोस्रो प्रयासमा सङ्घीय संसद््का दुवै सदनबाट पारित भर्ई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै साउन १२ गतेदेखि लागू भयो । “यो राज्यकै समस्या हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका थियौँ तर राज्यलाई बुझाउन सकेका थिएनाँै । त्यही बुझाउनका लागि पैदल हिँडेर काठमाडौँ र सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरेका थियौँ । ढिलोचाँडो माग सम्बोधनको विकल्प नै थिएन । सरकारले त्यही ग¥यो”, सङ्घर्ष समितिका मधेस संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो ।

सोही आन्दोलनको बलमा गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राप्त निवेदनमध्ये मधेसका आठ जिल्लाबाट मात्रै २१ हजार पाँच सय ५२ निवेदन परेका उल्लेख छ । त्यस्तै, पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए । यसले अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको देखाउँछ ।

आयोगले उजागर गरेका समस्या

विभिन्न नामका मिटरब्याज समस्या देशभरि रहे पनि मधेस र नवलपरासी पश्चिम गरी नौ जिल्लामा धेरै समस्या रहेको दुवै आयोगको निष्कर्ष हो । पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको आयोगले जाँचबुझका क्रममा मिटरब्याज लिनुका मुख्य पाँचवटा कारण देखायो । तीमध्ये पहिलो, सामाजिक व्यवहार ९जन्म, मृत्यु विवाह० लगायतका कामका लागि । दोस्रो, शिक्षा महँगो हुँदा ऋण लिएर छोराछोरीलाई पढाउन । तेस्रो, स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा तथा आकस्मिक उपचारका लागि । चौथो कृषि कर्जा सहजै नपाउँदा मिटरब्याजमा ऋण लिएर मल तथा बीउ किन्न र पाँचाँै कारणमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकांशले ऋण लिने गरेका छन् ।

आयोगले यी समस्या समाधान गर्न कम्तीमा तीन लाखको स्वास्थ्य बीमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउनुपर्ने, साना किसानहरुलाई कृषि कर्जा सहजरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार कर्जा दिनुपर्ने र त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार कोषको रु १५ अर्ब रकम प्रयोग गर्न सकिने सुझावका साथै जिल्ला प्रशासनमा डेस्क स्थापना गरी दुई वर्षभित्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा सहसचिव डा भुषाल नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले पनि विभिन्न १० वटा प्रयोजनका लागि मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसो हुनुमा श्रमिक तथा किसानको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कमजोर पहुँचलाई औँल्याएको छ ।

सोही प्रतिवेदनले साहु महाजनसँग ऋण लिँदा जग्गा जमीन वा जायजेथा दृष्टिबन्धक, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सर्तमा राजीनामा पास अर्थात् छिनुव पास, वास्तविक कर्जाभन्दा दुईदेखि सात गुणासम्म रकम वृद्धि गरी तमसुक, तिर्ने म्यादको मिति राखी तमसुकमा लेखिएको वास्तविक ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी रकमको चेकमा हस्ताक्षर, ऋणीले तिरेको रकमको प्रमाण ऋणीलाई नदिने र मिटरब्याजको अवस्थामा ब्याजको पनि ब्याज र त्यसको पनि ब्याज गणना गर्दै हिसाब गर्ने गरी कारोबार हुने गरेको देखाएको छ ।

सो प्रतिवेदनले स्थानीय, सङ्घीय इकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिवद्धता तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । झुट्टा उजुरी निरुत्साहन, वडास्तरमा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि घुम्ती कोष र वैदेशिक रोगजारीमा जानेहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न ‘सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष’ अविलम्ब स्थापना र परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

पीडितहरू भन्छन्, ‘अब न्याय चाहियो’

वर्षदेखिको प्रयासपछि मिटरब्याजको आवाज स्थापित भएको छ । सरकारको तदारुकताका कारण ऐन संशोधन भई मिटरब्याज समस्यालाई अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पीडितहरुको उजुरी लिने र सकेसम्म पीडितको माग सुनुवाइको प्रयास भएको छ ।

सरकारले चालेको कदमका विषयमा मधेस र नवलपरासी पश्चिमबाट उदायको आन्दोलनका अगुवाहरुका फरक धारणा छन् । तर अधिकार सम्पन्न आयोग बन्नुपर्नेमा सिफारिस आयोग मात्रै बनेकामा दुबैतीर सामान असन्तुष्टि छन् । अब आयोगले देखाएका समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्यान्वयन संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उहाँहरुको माग छ । “डा भीष्मराज भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले आह्वान गर्दा एक हजार नौ सय र कार्की आयोगले २८ हजार उजुरी लिएको छ । तर त्यो तथ्याङ्कमा नसमेटिनेको सङ्ख्या हजारौँ छ । त्यसैले अयोग बन्ने तर समस्या समाधान नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ”, मनोजले भन्नुभयो ।

उहाँ मिटरब्याजी समस्याको पहिचान गर्ने कुरा अघिल्लो कार्यदलले नै गरिसके पनि फेरि सोही प्रकृतिको आयोग बनाइएकामा आफूहरुको असन्तुष्टि सुरुदेखि नै रहेको बताउनुहुन्छ । समस्या पहिचानका लागि पहल भए पनि त्यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “७० हजारभन्दा बढी पीडितहरु सरकारी प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन् । मिलापत्र भयो भनिएका विषय पनि अदालतको सहारामा उल्ट्याउने प्रयास भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न, पीडितहरुलाई वास्तविक न्याय दिन अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने हाम्रो अडान कायमै छ ।” रासस