काठमाडौं, ७ माघ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिद दर १६० रूपैयाँ हुदाँ बिक्री दर १६०.१५ पैसा कायम गरिएको छ । आइतबार अमेरिकी डलरको भाउ संगै युरोको भाउ पनि घछेको छ । जसअनुसार आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रूपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १३३ रूपैयाँ २१ पैसा कायम गरिएको छ ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा शुक्रबार अमेरिकी डलरको भाउ ०३ पैसाले घटेको थियो भने आज ११ पैसाले घछेको छ ।
यसअघि शुक्रबार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रूपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १३३ रूपैयाँ ३० पैसामा कारोबार भएको थियो ।
यसैगरी आज १२ पैसाले घटेर युरो एकको खरिदमा १४४ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीमा १४५ रूपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ ।
शुक्रबार भने युरोपियन युरो एकको खरिदमा १४४ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीमा १४५ रूपैयाँ १७ पैसा तोकिएको थियो।
त्यस्तै, बेलायती पाउण्ड सटर्लिङ एकको आइतबार खरिददर १६८ रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १६८ रूपैयाँ ९८ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर भने ८७ रूपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ ८५ पैसा र क्यानेडियन डलरको एक खरिददर भने ९८ रूपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीमा ९८ रूपैयाँ ८७ पैसा कायम गरिएको छ ।
यता, जापानी येन १० को खरिददर ८ रूपैयाँ ९६ पैसा कायम हुदाँ बिक्री दर भने ९ रूपैयाँ रहेको छ । चाइनिज युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ४४ पैसा तथा बिक्री दर १८ रूपैयाँ ५२ पैसा तथा दक्षिण कोरिया वन १०० को खरिददर ९ रूपैयाँ ९५ पैसा तथा बिक्री दर ९ रूपैयाँ ९९ पैसा कायम गरेको जनाइएको छ ।
यसैगरी, आइतबार कतारी रियाल एकको खरिदमूल्य ३६ रूपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीमूल्य ३६ रूपैयाँ ५४ पैसा कायम गरेको राष्ट्र बैंकले साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रूपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीमूल्य ३५ रूपैयाँ ५२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ २७ पैसा तथा मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर आइतबार २८ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर २८ रूपैयाँ २४ पैसा कायम गरेको छ ।
साथै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३० रूपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ४३२ रूपैयाँ ७५ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५१ रूपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३५३ रूपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।न्युजका्रखाना
जनकपुरधाम, १० पुसः
काठमाडौँमा ३२ वर्ष चलाएको हुँदाखाँदाको व्यापार बन्द गरेर आफ्नै घर महोत्तरी फर्किनुभएका जलाल शेखलाई २०७२ सालको महाभूकम्पभन्दा बढी मधेसको मिटरब्याजले तहसनहस बनायो । भूकम्पपछि २०७३ सालमा रन्थनिँदै यहाँ फर्किनुभएका गौशाला नगरपालिका–५ निवासी शेखले समस्याबाट उम्किन लिएको ऋणले झन् समस्यामा पारेको बताउनुभयो ।
उहाँले चार÷पाँच वर्षको अवधिमा साँवाब्याजसहित रु ७५ लाख ऋणको एक करोड ३६ लाख नगद र रु एक करोड ऋणको करिब दुई करोड तिरिसक्नुभएको थियो । तर जग्गा फिर्ता माग्दा झमेला सुरु भयो । पहिलो साहुले थप ८० लाख र अर्कोले थप एक करोड दिएमा मात्रै दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा फिर्ता गर्ने अड्डी राखे ।
समस्याले मर्नु न बाँच्नु बनाएको थियो । तर गत वर्ष चैतमा भएको ‘बर्दिबास–काठमाडौँ पैदल मार्च’ आन्दोलनपछि भने उहाँले पुनर्जन्म पाउनुभएको छ । “जे गर्दा पनि समस्या समाधान नहुने भएपछि जीवनबाट हार खाइसकेको थिएँ । त्यहीबेला आन्दोलन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको भए मेरो र परिवारको अवस्था के हुन्थ्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिन । त्यसैले मेरो लागि त सरकार र सङ्घर्ष समितिको संयुक्त पहलले नयाँ जीवन थियो”, जलालले रासससँग भन्नुभयो । उहाँले पहिलो ऋणीलाई थप सात लाख र दोस्रो ऋणीलाई एक रुपैयाँ पनि नतिरेर श्रीसम्पत्ति फिर्ता र तनावबाट मुक्ति पाउनुभएको छ ।
महोत्तरीको लोहारपट्टी–२, सुखनीयाकी उर्मिला देवीको अवस्था त झन् दर्दनाक थियो । दुई भाइ छोरालाई विदेश पठाउन लिएको सात लाख ऋण गलपासो भयो । दुई छोराले विदेशबाट पठाएको र पाँच कट्ठा खेत बेचेर रु १५ लाख ८० हजार तिर्नुभयो । तर निर्दयी साहुले लगानीको दोब्बरभन्दा बढी उठाइसक्दा पनि छुट्टाछुट्टै तीनवटा नक्कली तमसुक बनाएर रु ४२ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखाए ।
उर्मिला देवीका छोरा जयनारायण महराले भन्नुभयो, “छोराहरु विदेशिएर फाटेको चोली र सुखको जीवन फर्काउलान् भनेर आमाले ऋण लिनुभएको थियो । तर त्यसले त झन् दुःख दियो । यदि मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलन नभएको भए हामी त उठिबास भइसक्थ्यौँ । अहिले एक रुपैयाँ नतिरेर घरघडेरी फिर्ता आएको छ । हाम्रो खुशी फर्किएको छ ।”
बटेश्वर गाउँपालिका–२, धनुषाका रामवृक्ष महराले पनि स्थानीय साहुबाट आफ्नो गर्जो टार्न लिएको रु चार लाख सात वर्ष नपुग्दै रु ५२ लाख ५० हजार पुगेको घटनाबाट विक्षिप्त हुनुहुन्थ्यो । सके जति रकम तिर्दा पनि ऋण घट्नुको सट्टा प्रत्येक वर्ष रु १३ लाखका दरले कसरी बढ्यो भनेर महरालाई नै थाहा थिएन ।
लक्ष्मीनियाँ–१ धनुषाका श्यामकुमार मिश्रको अवस्था पनि त्यस्तै हो । स्थानीय साहुबाट लिएको रु १० लाख ऋण केही वर्षमै रु ३२ लाख पुगेपछिको तनाव खपिनसक्नु थियो । तर, गत चैतमा भएको आन्दोलनपछि सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण रामवृक्ष र श्यामकुमारले पनि समस्याबाट मुक्ति पाउनुभएको छ ।
यी उदाहरणहरु त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । विसं २०७९ चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत मङ्सिर २७ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार देशभर पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा सात धुर जग्गा ९सात सय ९३ कित्ता० साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।
सोही प्रतिवेदनले अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच रु पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले रु सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका र त्यसमध्ये रु एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुङ्ग्याइएको देखाएको छ ।
पुस्तौँदेखिका उत्पीडित आवाज
“मधेसमा सायद त्यस्तो कुनै बस्ती थिएन, जहाँ मिटरब्याजको उत्पीडन नहोस् । त्यो पनि पुस्तौँपुस्तादेखि । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुसंस्कार अर्थात् अव्यवस्थाको मुलस्रोतका रुपमा यही सामन्ति व्यवस्था छ”, सिरहाको औरही गाउँपालिका—४ इँटाटारका मनोजकुमार पासवानले यस्तो बुझ्न थालेको सात÷आठ वर्ष भयो । परिवारसँग सम्पत्तिका नाममा रहेको सात कट्ठा जमिन बन्धकी राखेर लिएको एक लाख ऋणपछिको प्रातडनाले यस्तो सिकाएको हो ।
पासवान आक्रोश पोख्नुहुन्छ, “मान्छेको खुनपसिना, आत्मसम्मान, श्रीसम्पती, अस्मिता ९शरीर० चढाएर पनि नसकिने त्यो कस्तो ऋण होला १ यसरी कजाउँदा पनि उत्पीडन थाहा नपाउने यो समाज, देश र शासक झन् कस्ता होलान् १” मधेसका सीमान्त नागरिहरुले बाँचेको दासतापूर्ण जीवनको प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति पनि हो यो । तर त्यसविरुद्धको आक्रोश वर्षौंवर्ष दबिएको थियो ।
महोत्तरीको लोहारपट्टि गाउँपालिका–३ का ३४ वर्षीय पुरुषोत्तम अधिकारी ९यादव० शक्तिमा भएकाहरुद्वारा संरक्षित भएकाले पनि यहाँ प्रतिवाद गर्न नसक्ने नियति थियो भन्नुहुन्छ । “यहाँ हुनेखाने साहु महाजनको प्रभाव पार्टी, शासनसत्ता, प्रहरी, प्रशासनलगायत सबैतिर थियो । उनीहरूविरुद्ध आवाज उठाउनु भनेको उत्पीडनको आधार थप बलियो बनाउनु हो भन्ने बुझाइ थियो”, सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख तथा पार्टी नेतासँग जोडिएका मिटरब्याजीहरूको सूची देखाउँदै अधिकारी भन्नुहुन्छ, “ल भन्नुस् यो देखेपछि कसले हिम्मत गर्नसक्थ्यो बोल्न रु अहिलेको खुला समाजमा त यस्तो छ भने त्यो बन्द सामन्ती युगमा झन् कस्तो हुँदो हो रु त्यसैको फाइदा हुनेखानेहरूले उठाए ।”
पुरुषोत्तमले पनि मिटरब्याजकै कारण आफ्नै परिवार तहसनहस भएको पीडा नजिकबाट भोग्नुभएको छ । मनोज, गत वर्ष ७२ जनासहित पैदलै काठमाडौँ पुगेर आफ्नो आर्तनाद सुनाउन बाध्य पार्नेमध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँ मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय संयोजक र अर्का युवा पुरुषोत्तम सोही सङ्घर्ष समितिका मधेस संयोजक हुनुहुन्छ ।
सुस्ताबाट उठेको सङ्गठित आन्दोलन
मिटरब्याज र ठगीविरुद्ध नवलपरासी पश्चिम सुस्ता जागिसकेको थियो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लामा असङ्गठित रूपमा आक्रोशका स्वरहरू उठिरहेका थिए ।
त्यसै क्रममा २०७८ सालमा सुस्ताका रामसुरत गुप्ताको अगुवाइमा अभियान सुरु भयो । पछि विसं २०७९ असार २ गतेदेखि १३ दिन र दोस्रोपटक सोही वर्ष साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँमा धर्नासहितको आन्दोलन भयो । ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समिति’ नामक सङ्गठनमा रुपान्तरित सो अभियानले अहिले देशभरिका मिटरब्याज र ठगीमा परेका किसानहरूको अगुवाइ गरिरहेको छ ।
सो समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीन देशभरि रहेको मिटरब्याज तथा ठगीसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्न सुस्ताबाट सुरु भएको आन्दोलन मधेसबाट पैदलमार्च हुनुअघि २८ जिल्लामा सङ्गठित भइसकेको र त्यसैको बलमा आन्दोलनले देशभरि उचाइ पाएको बताउनुहुन्छ । “सुरुमा वित्तीय शोषणविरुद्ध नवलपरासी पश्चिमको सुस्ताका पीडितहरू सङ्घर्षमा जुटे । त्यही प्रयास सङ्गठित हुँदै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनपछि सरकारले यो समस्याबारे थाहा पायो”, प्रवक्ता निर्गले भन्नुभयो ।
साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा भएको दोस्रो चरणको त्यही धर्ना कार्यक्रमपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा साउन २७ गते एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ नाम दिइएको छ सदस्यीय सो समितिको नेतृत्व सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले गर्नुभयो । सो कार्यदलले २०७९ साल भदौ २७ गते एक महिनाभित्रै तत्कालीन गृहमन्त्री खाणमार्फत सरकारलाई २६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा मिटरब्याज आर्थिक एवं वित्तीय अपराध भएको ठहर गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरुसमेत सुझाइएको थियो ।
सो कार्यदलले प्रारम्भमा भदौ ५ गतेसम्म एक हजार नौ सय ३७ उजुरी र दोस्रो चरणमा भदौ २१ सम्म थप तीन सय ५२ गरी अन्तिममा दुई हजार दुई सय ८९ उजुरीसहितको सुझाव दिएको थियो । त्यो समितिले सातै प्रदेशका ३५ जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या रहेको देखायो । मधेस मिटरब्याजको आधार क्षेत्र रहेको देखियो । कूल उजुरीमध्ये एक हजार तीन सय ३० अर्थात् ६९ प्रतिशत उजुरी मधेसका मात्रै थिए ।
सोही आयोगले पहिलोपटक मिटरब्याज समस्यालाई परिभाषित गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा सङ्क्षेपमा भनिएको छ, “वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागजात खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतङ्कित वा भयभित पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ ।”
त्यस्तै मिटरब्याज छोटो अवधिका लागि र प्रचलित दरभन्दा अत्यन्त बढी ब्याज प्रतिफल पाउने गरी गरिएको लगानीलाई चलनचल्तीमा ‘मिटर ब्याज’ भनिएको हो । यसमा सावाँब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’ ९सवारी साधनको मिटर० मा अङ्क बढेजस्तो ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्तो कारोबारलाई मिटरब्याज भनिएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘बर्दिबास—काठमाडौँ पैदल मार्च’
यता मधेसमा पनि मिटरब्याज उत्पीडनविरुद्ध असङ्गठित र छुट्टाछुट्टै आवाज बेलाबेला उठिरहेकै थिए । त्यसको प्रखररुप भने गत वर्ष चैत २ गतेदेखि भएको ‘बर्दिबास—काठमाडौँ पैदल मार्च’ हो । “देशका अरू भूभागबाट आक्रोश अभिव्यक्त भइरहेको थियो । तर सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त र उत्पीडनको जाँतोबाट उम्किनै नसक्ने गरी थलिएको यो समाज चुपचाप थियो । अहिले पनि ठूलो जमात डरत्रासले खुल्न सकेको छैन । त्यसैले हामी नजुर्मुराए कसले उठाउँथ्यो आवाज”, मनोजले एकै श्वासमा भन्नुभयो ।
विसं २०७८ मा सिरहाको मिर्चैयामा बैठक बसेर प्रदेशस्तरीय सङ्घर्ष समिति बनाउने आधार बन्यो । त्यसैको बलमा जनकपुरमा प्रदर्शन भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । तर कानुनको अभावमा समस्या पन्छाउने अवस्था देखेपछि पैदल मार्चको योजना बनेको मनोजले स्मरण गर्नुभयो ।
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गतेको आमनिर्वाचनपछि पुस १० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्हाल्नुभयो । सो सरकार बनेको तीन महिना बितिसकेको थियो । तर डा भुषाल नेतृत्वको कार्यदलले औँल्याएका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्परता नदेखाएको भन्दै चैत २ गतेदेखि १२ दिने पैदल मार्च भयो । १२ दिन लगाएर काठमाडौँको माइतीघर पुगेका ७२ जना पीडितहरूको धर्नापछि सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति भयो । सोही आधारमा चैत २० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन भयो । सो आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मङ्सिर २७ गते सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
यसबीचमा सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता संशोधनका लागि पहल ग¥यो । पहिलोपटक वैशाख २० मा ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सम्बन्धी अध्यादेश ६० दिन गुजारेर निष्क्रिय भएपछि दोस्रो प्रयासमा सङ्घीय संसद््का दुवै सदनबाट पारित भर्ई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै साउन १२ गतेदेखि लागू भयो । “यो राज्यकै समस्या हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका थियौँ तर राज्यलाई बुझाउन सकेका थिएनाँै । त्यही बुझाउनका लागि पैदल हिँडेर काठमाडौँ र सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरेका थियौँ । ढिलोचाँडो माग सम्बोधनको विकल्प नै थिएन । सरकारले त्यही ग¥यो”, सङ्घर्ष समितिका मधेस संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो ।
सोही आन्दोलनको बलमा गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राप्त निवेदनमध्ये मधेसका आठ जिल्लाबाट मात्रै २१ हजार पाँच सय ५२ निवेदन परेका उल्लेख छ । त्यस्तै, पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए । यसले अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको देखाउँछ ।
आयोगले उजागर गरेका समस्या
विभिन्न नामका मिटरब्याज समस्या देशभरि रहे पनि मधेस र नवलपरासी पश्चिम गरी नौ जिल्लामा धेरै समस्या रहेको दुवै आयोगको निष्कर्ष हो । पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको आयोगले जाँचबुझका क्रममा मिटरब्याज लिनुका मुख्य पाँचवटा कारण देखायो । तीमध्ये पहिलो, सामाजिक व्यवहार ९जन्म, मृत्यु विवाह० लगायतका कामका लागि । दोस्रो, शिक्षा महँगो हुँदा ऋण लिएर छोराछोरीलाई पढाउन । तेस्रो, स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा तथा आकस्मिक उपचारका लागि । चौथो कृषि कर्जा सहजै नपाउँदा मिटरब्याजमा ऋण लिएर मल तथा बीउ किन्न र पाँचाँै कारणमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकांशले ऋण लिने गरेका छन् ।
आयोगले यी समस्या समाधान गर्न कम्तीमा तीन लाखको स्वास्थ्य बीमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउनुपर्ने, साना किसानहरुलाई कृषि कर्जा सहजरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार कर्जा दिनुपर्ने र त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार कोषको रु १५ अर्ब रकम प्रयोग गर्न सकिने सुझावका साथै जिल्ला प्रशासनमा डेस्क स्थापना गरी दुई वर्षभित्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा सहसचिव डा भुषाल नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले पनि विभिन्न १० वटा प्रयोजनका लागि मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसो हुनुमा श्रमिक तथा किसानको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कमजोर पहुँचलाई औँल्याएको छ ।
सोही प्रतिवेदनले साहु महाजनसँग ऋण लिँदा जग्गा जमीन वा जायजेथा दृष्टिबन्धक, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सर्तमा राजीनामा पास अर्थात् छिनुव पास, वास्तविक कर्जाभन्दा दुईदेखि सात गुणासम्म रकम वृद्धि गरी तमसुक, तिर्ने म्यादको मिति राखी तमसुकमा लेखिएको वास्तविक ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी रकमको चेकमा हस्ताक्षर, ऋणीले तिरेको रकमको प्रमाण ऋणीलाई नदिने र मिटरब्याजको अवस्थामा ब्याजको पनि ब्याज र त्यसको पनि ब्याज गणना गर्दै हिसाब गर्ने गरी कारोबार हुने गरेको देखाएको छ ।
सो प्रतिवेदनले स्थानीय, सङ्घीय इकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिवद्धता तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । झुट्टा उजुरी निरुत्साहन, वडास्तरमा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि घुम्ती कोष र वैदेशिक रोगजारीमा जानेहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न ‘सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष’ अविलम्ब स्थापना र परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
पीडितहरू भन्छन्, ‘अब न्याय चाहियो’
वर्षदेखिको प्रयासपछि मिटरब्याजको आवाज स्थापित भएको छ । सरकारको तदारुकताका कारण ऐन संशोधन भई मिटरब्याज समस्यालाई अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पीडितहरुको उजुरी लिने र सकेसम्म पीडितको माग सुनुवाइको प्रयास भएको छ ।
सरकारले चालेको कदमका विषयमा मधेस र नवलपरासी पश्चिमबाट उदायको आन्दोलनका अगुवाहरुका फरक धारणा छन् । तर अधिकार सम्पन्न आयोग बन्नुपर्नेमा सिफारिस आयोग मात्रै बनेकामा दुबैतीर सामान असन्तुष्टि छन् । अब आयोगले देखाएका समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्यान्वयन संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उहाँहरुको माग छ । “डा भीष्मराज भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले आह्वान गर्दा एक हजार नौ सय र कार्की आयोगले २८ हजार उजुरी लिएको छ । तर त्यो तथ्याङ्कमा नसमेटिनेको सङ्ख्या हजारौँ छ । त्यसैले अयोग बन्ने तर समस्या समाधान नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ”, मनोजले भन्नुभयो ।
उहाँ मिटरब्याजी समस्याको पहिचान गर्ने कुरा अघिल्लो कार्यदलले नै गरिसके पनि फेरि सोही प्रकृतिको आयोग बनाइएकामा आफूहरुको असन्तुष्टि सुरुदेखि नै रहेको बताउनुहुन्छ । समस्या पहिचानका लागि पहल भए पनि त्यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “७० हजारभन्दा बढी पीडितहरु सरकारी प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन् । मिलापत्र भयो भनिएका विषय पनि अदालतको सहारामा उल्ट्याउने प्रयास भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न, पीडितहरुलाई वास्तविक न्याय दिन अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने हाम्रो अडान कायमै छ ।” रासस
काठमाडौँ, ९ पुस :
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँछ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुने उहाँको भनाइ थियो । “समपूरक र विशेष भनेको मागका आधारमा दिइने अनुदान हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशले तोकिएको मापदण्ड तथा समय सीमाभित्र प्रस्ताव हालेपछि माग भई आएका योजना/कार्यक्रम छनोटको प्रक्रियामा जान्छन्”, लुइँटेलले भन्नुभयो । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अनलाइनबाट मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
अनलाइनबाट प्राप्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने छनोट समितिले विश्लेषण गरी उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास गर्ने, अर्थ–सामाजिकरुपमा पछि परेका वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर पनि यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइछ । यसरी, समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु र विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान माग गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट समपूरक तथा विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका आयोजना तथा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रम छनोट गरिने आयोगको भनाइ छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि ऐन र कार्यविधिमार्फत मापदण्ड तोकिएका छन् । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷कार्यक्रम मात्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।
त्यस्तै यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), वित्तीय लागत अनुमानलगायत पूर्वतयारीका काम सकिसकेको हुनुपर्नेछ ।
समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान रू एक देखि रू १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले रू पाँचदेखि रू २५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाका लागि रू २० करोड देखि रू एक अर्ब लागतसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । विशेष अनुदानका लागि भने स्थानीय तहले कम्तीमा रू ५० लाख देखी बढीमा १० करोडसम्मको लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रदेशले कम्तीमा रू १० करोड बराबर लागत भएको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान माग गर्न सक्छन् । समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत वित्तीय भार सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक अनुमानित खर्चमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजना तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । (रासस)
काठमाडाैं पुस ५/
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३२ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ भने युरो एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ ।
यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ ।
विनिमयदर विस्तृतमाः
काठमाडाैं पुस ५,
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार बिहीबार गोलभेँडा ठुलो (नेपाली)को अधिकतम थोक मूल्य ७० रुपैयाँ रहेको छ भने गोलभेँडा सानो (नेपाली)को १६ र गोलभेँडा सानो (टनेल)को २० रुपैयाँ रहेको छ ।
४ मंसिर, काठमाडौं ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गर्न गरेको ‘सेयर खरिद सम्झौता’को दस्तावेज एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको छ ।
एनसेलले बुधवार खरिद बिक्रीसम्बन्धी कागजात प्राधिकरणलाई बुझाएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । ‘कागजात प्राप्त भएको छ, त्यसमा के छ भन्नेबारे अब प्राधिकरणले अध्ययन गर्छ,’ उनले भने ।
गएको २९ सेप्टेम्बर २०२० (१२ असोज २०८०) मा आजियाटाको बोर्डले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसबारे कम्पनीले कुनै पनि जानकारी दिएको थिएन ।
१३ मंसिर (२९ नोभेम्बर)मा आजियाटाले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा उसले एनसेलको सेयर बिक्रीमा राखेको विषय बाहिरिएको थियो ।
काठमाडाैं पुस ४,
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि तय गरेको कृषि उपजको मूल्यसूचीअनुसार प्याज सुकेको (भारतीय)को अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो १४५ रुपैयाँ रहेको छ ।
काठमाडौं
: पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका कारण अहिले देशका कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ।
बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागकाे मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशभर आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहनेछ।
यस्तै राति पनि देशभर आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले आफ्नो नियमित बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ।
महाशाखाले शुक्रबारसम्मै मौसम सामान्यतया सफा रहने पूर्वानुमान गरेको छ।
महाशाखाले सामान्यतया तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्ने गरेको छ। त्यसकारण पनि शुक्रबारपछिको मौसम पूर्वानुमानकका लागि पर्खनै पर्ने हुन्छ।
काठमाडौं ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । कम्पनीले १ लाख ७८ हजार ८६५ कित्ता शेयर आज ९पुस ४ गते० देखि बिक्री खुला गरेको जनाएको छ ।
उक्त शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २२० रुपैयाँ तोकिएको छ। शेयर खरिद गर्न इच्छुक जो–कोहीले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कबोल गरी न्यूनतम ५ हजार र अधिकतममा सम्पूर्ण शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
लगानीकर्ताले आवश्यक कागजातसहित खरिद गर्न चाहेको शेयर संख्या र सोको मूल्यसमेत कबोल गरी बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल, बबरमहल काठमाडौंमा पुस १३ गतेसम्म गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले कम्पनीको आम्दानी गत तीन वर्षमा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको जनाएको छ।
निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार निगमको कुल आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ अर्ब १० करोड ९७ लाख ३१ हजार ८४५ थियो।
त्यसयता निगमको वार्षिक आम्दानी निरन्तर बढ्दै गएको पौडेलले बताएका छन्।
उनका अनुसार आ.व. २०७८/७९ मा १६ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख ६० हजार ३३३ आम्दानी भएकोमा आ.व २०७९/८० को प्रारम्भिक कुल आम्दानी २२ अर्ब २४ करोड १९ लाख ७८ हजार देखिएको छ।
निगमले विगत ३ वर्षमा आफ्नो आम्दानीमा १४४ प्रतिशले वृद्धि गर्न सफल भएको पौडेलले बताएका छन्।
