काठमाडौं– संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि सशर्त अनुदान दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त योजनाका लागि २ खर्ब २७ अर्बमाथि विनियोजन गरिएको बताए।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए।
काठमाडौ, १५ जेठ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्न मन्तब्य दिईरहेका छन् ।
संघीय संसद भवन, बानेश्वरमा जारी संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले बजेट सार्वजनिक गरिरहेका हुन ।
‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइने छ।’
काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको वैदेशिक सहायता अपेक्षाकृत रुपमा प्राप्त नभएको बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वैदेशिक सहायता प्राप्ति निकै न्यून देखिएपछि सरकारले यसको लक्ष्य घटाएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पाउने वैदेशिक सहायताको लक्ष्य संशोधन गरिएको उनले प्रस्ट पारे।
‘सरकारले आगामी आवका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ रु ३८ अर्ब ४६ करोड अनुदान र ऋण रू १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान राखेको छ ‘, अर्थमन्त्री डा महतले भने।
आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको उनले बताए।
काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नयाँ भवन निमार्ण नगरिने घोषणा गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०८० ८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले सवैखाले प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्नेसमेत जनाएका छन् ।
‘स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छु,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन।’
उनका अनुसार इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
काठमाडौं- सरकारले २० वटा संस्थान खारेज गरेको छ।
संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० वटा संस्थान खारेज गरेको बताए।
मंसिर मसान्तसम्म त्यस्ता बोर्डको सम्पत्ति मन्त्रालय मातहत राखिने उनले बताए।
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएपछि घरजग्गाको कारोबार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं- सरकारले उद्यमशिलता विकास गर्न स्थानीय सरकारकासँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
सोमबार संसद्मा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको बताए।
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ३ करोड घनमिटर काठ निर्यात गर्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामुदायिक र निजी वनबाट संकलन गरेर ३ करोड घनमिटर निर्यात गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
काठमाडौं– सरकारले २०८० सालमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० मा लगानी सम्मेलन गरिने जानकारी दिए ।
उनले विदेशी लगानीका लागि लगानी पूर्वाधार तय गरिनेसमेत प्रस्ट पारेका छन्। स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित फन्ड र ऊर्जा फन्डबाट पुँजी जुटाइने उनको भनाइ छ।
यस्तै द्रूत मार्ग, सुरुङमार्ग, जलाशय र जलविद्युत लगायतमा वैदेशिक लगानी खोजिने महतले बताए।
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
