हेमन्त केसी ,सुर्खेत, २१ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ । समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।
असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिँदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरे पनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने, ‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।’
सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन । सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औँल्याएको भए पनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ८ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।
पटक , पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपर्थ्यो, त्योअनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’जस्तो भएको भन्दै प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु,’ अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले भने, ‘हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको हो ।’
भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना (युएनडीपी)सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विकास बजेट परिणाम मुखी बनाउन कात्तिकमै ठेक्का
कर्णालीमा बर्सेनि विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।
बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीहरुलाई ८.६० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रस्तावित बोनस सेयर र नगद लाभांश नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र आरएसडीसीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि वितरण हुनेछ । यसले अघिल्लो वर्ष २०७८–७९ को नाफाबाट भने ८% बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
साताको पहिलो दिन सुन-चाँदीको भाउ बढेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ७ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ७ हजार १०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यसअघि शुक्रबार सुनको भाउ तोलाको १ लाख ७ हजार ३०० रुपैयाँ रहेको थियो ।
यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको १ लाख ६ हजार ८०० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । यता, चाँदीको भाउ पनि आज प्रतितोला २० रुपैयाँले बढेर १३ सय ३० रुपैयाँ कायम भएको छ । शुक्रबार चाँदीको भाउ तोलाको १३ सय १० रुपैयाँ कायम रहेको थियो ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
प्रि-ओपन सेसनमा नेप्से सूचक ६.८७ विन्दुले घटेको छ । यससँगै सूचक १९६३.८० अंकमा आएको छ । १९ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । ६० कम्पनीको ५६ सय ७७ कित्ता सेयर कारोबार भएको हो ।
यो सेसनमा कुल १ सय ७ पटक सेयर कारोबार भएको हो । ३० कम्पनीको भाउ बढ्दा २३ वटाको मूल्य घटेको छ । बाँकी कम्पनीको भाउमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
सानिमा बैंकको लाभांश पाउन सेयरधनी बन्ने आज सोमबार असोज २२ गते अन्तिम दिन हो । साधारण सभा प्रयोजनार्थ सानिमा बैंकले सोमबार असोज २२ गते १ दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने भएको छ । तसर्थ, आजसम्म कायम सेयरधनीले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउँनेछन् ।
लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न सानिमाले कात्तिक २ गते साधारण सभा आव्हान गरेको छ । सभा, कुण्डलिनी दरबार ब्यांकेट, चण्डोल काठमाडौंमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ । बैंकले यसपटक सेयरधनीलाई ९% बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.७०% नगद गरी कुल १४.७०% लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो प्रस्ताव उक्त साधारण सभाले पारित गर्ने एजेन्डा रहेको छ । साथै, सभामा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पेश हुनेछ ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
एनएमबि हाइब्रिड फन्ड एल १ र एनएमबि ५० ले आफ्ना इकाईधनीलाई नगद लाभांश बैंक खातामा पठाउने भएको छ । एनएमबि हाइब्रिड फन्ड एल १ ले आफ्नो इकाईधनीहरुलाई आज असोज २१ गते आइतबारदेखि प्रतिफल वितरण गर्ने लागेको हो । त्यस्तै, एमएनबि ५० ले असोज २२ गतेदेखि लाभांश वितरण गर्ने जनाएको छ ।
दुवै फन्डका इकाईधनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नाफाबाट करसहित १५ प्रतिशत का दरले नगद लाभांश घोषणा गरेको छन् । यी दुवै म्युचुअल फन्डले लाभांशको लागि असोज १२ गते बुक क्लोज गरिसकेका छन् । एनएमबि हाइब्रिड फन्ड एल १ र एनएमबि ५० एनएमबि क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित म्युचुअल फन्ड हुन् ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
सिटिजन्स बैंकले ऋणपत्र बिक्री नभएपछि म्याद थप गरेको छ । पहिलो चरणको निर्धारित समयमा बिक्री नभएपछि समय थपेर कात्तिक १ गतेसम्म पुर्याइएको हो । यसअवधिमा ऋणपत्रमा मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि जुनसुकै दिन पनि सूचना निकालेर आवेदन दिने म्याद सकिएको जानकारी गराउने बैंकले जनाएको छ । बैंकले असोज १७ गतेदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्रीमा ल्याएको हो ।
यस बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरमा ३० लाख इकाई ऋणपत्र जारी गरेको हो । यसमध्ये १८ लाख इकाई बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्ने भएको छ । बाँकी १२ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला हुनेछ । यसबाट ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको छ ।
सिटिजन्सले १० वर्ष अवधिको ‘१० प्रतिशत सिटिजन्स डिबेन्चर २०९०’ जारी गरेको हो । यसमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदर दिने बैंकले जानकारी दिएको छ । बिक्री प्रबन्धकको काम हिमालयन क्यापिटलले गर्नेछ । यसमा न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम बिक्री खुला भएको सबै इकाईसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यसमा सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर सफ्टवेयरमार्फत अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार टनेल गोलभेडा सानो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ५०, गोलभेडा सानो लोकल ४०, भारतीय गोलभेडा ठूलो ४०, घिउ सिमी लोकल ६०, काउली स्थानिय प्रतिकेजी ८०, आलु रातो ५४, मुडे आलु रातो ४४, भारतीय आलु रातो ३४, लौका ४०, हरियो फर्सी ५०, घिरौला ८० रूपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
त्यसैगरी डल्लेच्याउ प्रतिकेजी २५०, बन्दा लोकल ४०, गाजर १००, मूला सेतो ३५, भन्टा डल्लो ५०, भन्टा लाम्चो २०, मकै बोडी ७०, टाटे सिमी ५०, तितो करेला ६०, ब्रोकाउली २५०, कागती २२०, भिण्डी ९०, न्यूरो ७०, रातो बन्दा ३००, लोकल काक्रो ६०, अदुवा प्रतिकेजी १७० रूपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार कुरीलो प्रतिकेजी ४५०, केरा दर्जन १५०, अनार ३५०, नासपाती ९०, आभोकाडो २००, कालो अंगुर ४००, किवि २००, हरियो खुर्सानी अकबरे २५० रुपैयाँ तथा रहु माछा ३७०, छडी माछा २४०, बचुवा माछा २७० रुपैयाँ कायम भइ खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
यस्तै लप्सी प्रतिकेजी ५०, हरियो धनिया १८०, खुर्सानी सुकेको ४५०, नेपाली सुकेको लसुन २५०, चाइनिज लसुन २५०, परवर ४०, गुन्दुक प्रतिकेजी २५०, भारतीय प्याँज सुकेको ७०, लसुन हरियो २८०, छ्यापी सुकेको २००, भेडे खुर्सानी १००, शरीफा २००, फूजी स्याँउ ३००, अम्बा ८०, मौसम १२०, जुनार ३२०, भारतीय सुन्तला १४०, पुदीना प्रतिकेजी ५००, अमला ६०, तोफु ११०, पिंडालू ५०, तामा ९०, चुकुन्दर ७०, निबुवा ४०, बरेला ८०, रुख टमाटर १२०, कन्य च्याउ ७०, तने बोडी प्रतिकेजी ६० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसवर्ष चाडपर्व लक्षित नयाँ तथा सुकिलो नोट सटही घटस्थापनाको दिन नजिक पारेर सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
यस वर्ष पनि गतवर्ष जस्तै चाडपर्वका लागि सबै दरका गरेर प्रतिव्यक्ति साढे १८ हजार हाराहारीमा नोट सटही गरिने छ ।
सर्वसाधारणले रु. ५, रु. १०, रु. २०. रु. ५० र रु. १०० दरका एक-एक पाकेट गरी प्रतिव्यक्ति अधिकतम १८ हजार ५ सय रुपैयाँका नयाँ तथा सफा नोट सटही गर्न पाउने छन्। करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट सटही हुने लक्ष्य स्वरूप तयारी भइरहेको छ ।
सम्भवतः घटस्थापनाको भोलिपल्ट अर्थात् असोज २९ गतेबाट आम सर्वसाधारणलार्ई नयाँ नोट सटही सुरु गर्ने तयारी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज १९ गतेदेखि रुपैयाँ २० दरको ९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ थान नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सूचना प्रकाशन गर्दै सो नोट चलनचल्तीमा ल्याएकोबारे सर्वसाधारणका लागि जानकारी दिइसकेकाे को हो। केन्द्रीय बैंकले २० रुपैयाँ दरको नोट साबिक कै आकार तथा रङमा प्रचलनमा ल्याएको छ।
काठमाडौ, २१ असोज ।
सानिमा बैंकको लाभांश पाउन सेयरधनी बन्ने सोमबार असोज २२ गते अन्तिम दिन हो ।
साधारण सभा प्रयोजनार्थ सानिमा बैंकले सोमबार असोज २२ गते १ दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने भएको छ ।
लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न सानिमाले कात्तिक २ गते साधारण सभा आव्हान गरेको छ । सभा, कुण्डलिनी दरबार ब्यांकेट, चण्डोल काठमाडौंमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ । बैंकले यसपटक सेयरधनीलाई ९% बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.७०% नगद गरी कुल १४.७०% लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो प्रस्ताव उक्त साधारण सभाले पारित गर्ने एजेन्डा रहेको छ । साथै, सभामा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पेश हुनेछ ।
