११ मंसिर २०८०,काठमाडौं ।

नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १७ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार  भइरहेकाे जनाएकाे छ  ।

आइतबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख १६ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख १६ हजार ३५० रुपैयाँ थियो ।

यस्तै, आज चाँदीको बिक्री मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढेको छ । महासंघका अनुसार हिजोको तुलनामा मूल्य बढेसँगै आज १५ सय रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भइरहेको छ । हिजो चाँदीको मूल्य प्रतितोला १४ सय ८५ रुपैयाँ थियो । न्यूज अफ नेपाल

नवलपरासी  मंसिर ८,/

पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।

आयोगको बुटवल कार्यालयले नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकालाई शुक्रवार पत्र लेख्दै नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गतको जनसेवा माविको जग्गामध्ये १५ कठ्ठा नम्बरी जग्गा गैरैले दर्ता गरी बिक्री गरेको खुल्न आएको दाबी गरेको छ । अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइ आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन भनेको छ ।

गैरे एमालेका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । उनी गत प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नवलपरासी क्षेत्र नं. २ ‘क’बाट एमालेबाट पराजित भएका थिए ।

विद्यालयका नाममा साविक सुनवल गाविस–६ ‘ख’को कित्ता नम्बर ११ को ४ बिघा १८ कठ्ठा १८ धुर जग्गा रहेको छ । सोही जग्गामध्ये १५ कठ्ठा जग्गा गैरेले अतिक्रमण गरेको भन्ने उजुरी आयोगमा परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन गर्दा उक्त जग्गा उनले अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्ने खुल्न आएको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ र ९७ बमोजिब छानबिन गरी कारबाही गर्न नगरपालिकालाई आयोगले पत्राचार गरेको हो ।

मंसिर ८,

गणतन्त्र विरोधी आन्दोलनको बाछिटा तल्लो तहसम्म पुगेको छ। ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, राजसंस्थासहितको बैद्धिक, सनातन हिन्दु राष्ट्र पुर्नस्थापना अभियान’ले शुक्रबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा गणतन्त्रविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।

उनीहरूले महेन्द्रनगरस्थित भीमदत्त वाटिकामा रहेको किसान नेता भीमदत्त पन्तको सालिक तोडफोड पनि गरेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

(सेबोन)ले जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सेयर (आइपिओ) र हकप्रद सेयर निष्कासन रोकेको विषयलाई लिएर जलविद्युत् उद्यमीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्।

बोर्डले आइपिओ र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिन आलटाल गरेपछि ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका हुन्।

धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि सकारात्मक कार्य भई धेरै कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन गरेकोमा त्यसको सराहना गरे पनि यतिवेला भने बोर्ड खुला बजार नीतिविपरीत जान लागेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए।

कुनै कम्पनीबाट ऐन–नियमविपरीत कार्य भएको भए त्यस्ता कम्पनीलाई आवश्यक सुपरिवेक्षण तथा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै बदनाम गराउने प्रयास भएको भन्दै बोर्डको पछिल्लो गतिविधिप्रति ऊर्जा उद्यमीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

केही कम्पनीका संस्थापकहरूले धितोपत्र बिक्री गरेको भन्ने आधारमा सम्पूर्ण कम्पनीलाई धितोपत्र निष्कासन गर्न रोक्न नहुने र यसो गरेमा यो क्षेत्र नै धराशायी भई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने महासचिव खतिवडाको भनाइ छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विगतमा सहज रूपमा धितोपत्र निष्कासन भइरहेको र हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले सहज रूपमा निष्कासन अनुमति पाएपछि यस क्षेत्र उत्साहित भई धेरै कम्पनीले निष्कासनका लागि निवेदन दिन थालेका थिए। तर, हाल धितोपत्रको आपूर्ति बढी भएको भन्ने बहानामा धितोपत्रको सार्वजनिक तथा हकप्रद निष्कासनमा ढिलाइ गरेकोमा उद्यमीहरूको आपत्ति छ।

हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको अवस्थामा यसको योगदानलाई कदर गरी आवश्यकताअनुसार धितोपत्र जारी गर्न दिनुपर्ने महासचिव खतिवडाले बताए।

पुँजी बजारमा आउने सबै कम्पनीलाई समान रूपमा एकै प्रकारको व्यवहार हुनुपर्नेमा हाइड्रोपावर कम्पनीका लागि मात्र कडा व्यवस्था गरी आइपिओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न रोक्न नहुने ऊर्जा उद्यमीहरूको माग छ।

०८ मंसिर २०८०,काठमाडौं 

निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले बक्यौता रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा निकै समस्या भएको ताहा हुन आएको छ । गत कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईसके पनि अझै ४ अर्व रूपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको र ४० अर्बको विल बनाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कामको बिल पेश गरेका निमार्ण व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना वित्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन् ।

सरकारले दशै अघि नै भुक्तानी गर्ने बताए पनि नदिएर झुक्याउँदै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवी सिंहले  बताएका छन् । उनका अनुसार बिल तयार भइनसकेको ४० अर्ब रुपैयाँ पनि सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ४४ अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट पाउन बाँकी रहेका कारण निर्माण व्यवसायीको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको र यसले अर्थतन्त्र र निर्माण सम्बन्धि विभिन्न उद्योगलाई नै समस्या भएको अध्यक्ष् सिंहले गुनासो गरे।  आजको अर्थ

८ मंसिर, काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले खारेजीको घोषणा गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अधिकारीहरु आफ्नो कार्यालय खारेज नहुनेमा ढुक्क छन् । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालक चौधरी संसदमै विरोध भएकाले बोर्ड खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने दाबी गर्छन् ।

सरकारले चालु खर्च कम गर्न भन्दै बजेटमा करिब २० वटा निकायलाई खारेजी, पुनर्संरचना र गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । तर ती कार्यालय यथास्थितिमा चलिरहेका छन् र खारेज हुने सम्भावना घट्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको थियो, तर पछि नयाँ गठन आदेश ल्याएर ब्यूँताइएको थियो । चालु वर्षमा पनि सरकारले तयारी नगरी खारेजीको घोषणा गरेकाले धेरै निकाय यथास्थितिमा चल्ने प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् ।

खारेजीको घोषणा गर्नुअघि ती कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र अवकास सुविधासहित व्यवस्थापकीय पक्षबारे कुनै छलफल र तयारी गरिएको थिएन । बजेटमा खारेज गर्ने भनी उल्लेख गरिएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म अनिर्णित छन् । पुनः संरचना गर्ने भनिएका ५ प्रकारका निकायहरुको सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नेबाहेक अन्य कम्पनी खारेजी नहुने देखिएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा रहेको इकाइ कार्यालयको स्थानमा गत ३ साउनमा बुढीगण्डकी निर्माण कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

१ साउनको सचिवस्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खारेजी, गाभ्ने र पुनर्संचना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

४ भदौको सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।

सरकारले खारेज गर्ने सूचीमा राखेको नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति साउन महिनामा नै नयाँ गठन आदेश जारी गरेर ब्यूँताइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति खारेजीपछि त्यसकै साटोमा अर्को समिति गठन भइसकेको बताए ।

सरकारले खारेजी गर्ने घोषणा गरेका अधिकांश निकायले दबाब बढाएपछि मंसिरसम्मका लागि पूर्ववतः काम र आवश्यक बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

मंसिरसम्मका लागि भन्दै ती निकायका लागि बजेट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय भएको थियो । त्यसैले ती निकायले पुरानै शैलीमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । व्यवस्थापकीय हिसाबले तुरुन्तै खारेजीमा लैजान सकिने विभिन्न समितिहरु समेत सरकारले जोगाएर राखेको छ ।

खारेज गर्ने कार्यालयको सूची तयार पारेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अहिले मुख्यसचिव छन् । तर, उनी आफैंले तयार गरेको योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरु उदासिन छन् ।

दलहरुको विरोधपछि बजेटमा घोषणा गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्नेबाहेक सबै योजना कार्यान्वयन हुने सरकारी आश्वासन थियो । तर, अहिले सरकार खर्च कम गर्न गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दा अलमलमै राख्न सहज महसुस गरिरहेको छ ।

बजेटले खारेजीको घोषणा गरेको फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु अझै चलिरहेका छन् । अतिरिक्त हुलाक कर्यालयहरु खारेजी गरेर स्थानीय तहहरुमा हुलाक कार्यालय खोल्ने घोषणा पनि अलपत्र छ ।

सरकारको डेटा सेन्टरका रुपमा रहेको ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’ खारेज गर्ने घोषणा भए पनि सो निकायलाई सूचना प्रविधि विभाग मातहत हालकै संरचनामा यथावत राखिरहने तयारी छ ।

नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एकीकृत प्रसारण संस्था बनाउने घोषणाको अवस्था पनि उस्तै छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्ने प्रस्तावमा सरकारभित्रै असुन्तुष्टि छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको पुनर्संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएण्डएम) टुंग्याएर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणा अनुसार प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं’, उनले भने, ‘अपेक्षित भन्दा केही ढिला भएपनि छिटो टुंगो लगाउँछौं ।’

बजेटको घोषणाअनुरुप महिला तथा बालबालिका विभाग पनि खारेज भएको छैन । विभागको दरबन्दीलाई मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगिएको छैन ।

खारेजीको घोषणा भएका विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरु पनि पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् । प्रस्तावित गेटा, दाङ र बर्दिबासमा मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समितिहरुले पनि नियमित बजेट पाइरहेका छन् ।

३३ वटा तथ्यांक कार्यालयहरुलाई खारेजीको घोषणा गरिए पनि उनीहरु नियमित काममै छन् । ती कार्यालयहरु खारेज गरेपनि कम्तीमा प्रादेशिक स्तरमा एक–एक वटा र प्रदेशिकस्तरका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न थप कार्यालयहरु राख्ने गरी पुनरसंरचना गर्नेबारे सरकार छलफलमा छ ।

यसअनुसार भए सरकारले चाहेजस्तो खर्च घट्नेभन्दा पनि बढ्ने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र समेत खोजी घोषणा भएका कार्यालय हुन् । तर खारेज भएका छैनन् ।

रेल्वे बोर्ड खारेजीको घोषणा पनि कागजमै सीमित छ । रेल्वे विभागको कार्यालयमा रहेको बोर्डमा प्रमुखका रुपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका बलराम मिश्र काम नगरीकनै तबल बुझिरहेका छन् । खारेजीपछि बोर्डका काम विभागलाई दिने भनिए पनि त्यसका लागि रेल्वे सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति पनि खारेजीको सूचीमा परेर जोगिइरहेको अर्को निकाय हो ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालय नै समितिको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीलाई दिन इच्छुक नभएपछि इन्टरमोडल विकास समिति पुरानै ढंगले काममा छ ।

नेपाल पर्यन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने गरी खारेजीको सूचीमा परेको पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति पनि कहिलेसम्म खारेज हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । राष्ट्रिय कपास विकास समिति र विभिन्न ताल विकास समितिहरु पनि खारेजी पनि घोषणामै सीमित भएका छन् ।

सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन घोषणा पनि अलपत्र परेको छ ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने भने पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अलमल भइरहेको छ ।

देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गर्ने भनिए पनि त्यसको उल्टो विभिन्न जिल्लामा फरक–फरक संरचनामै नापी र मालपोतका नयाँ कार्यालहयरु खुलिरहेका छन् । विभिन्न पर्यटन प्रवर्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणाको हालत पनि उस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु यसबारे मन्त्रालयहरुलाई छिटो निर्णय लिन दबाब बढाएको दाबी गर्छन् ।

‘मन्त्रालयस्तरमा समिति बनेर सबैले काम गरिरहेको बताएका छन्, तर बजेटको उद्देश्यअनुरुप यस्ता संस्थान र निकायहरु खारेज गर्नभन्दा त्यहाँका जनशक्तिलाई मन्त्रालय र अन्य निकायमा सार्न प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बजेटले नै मंसिरसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरुको ‘ओएन्डएम सर्भे’ सक्ने भनिएकाले पनि धेरैले समय लिएका हुन् ।’

के उल्लेख थियो बजेटमा ? अनलाईन खबर

८ मंसिर २०८०,काठमाडौँ 

नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य २ सय रूपैयाँले घटेकाे छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार १ लाख १६ हजार ५ सय रूपैयाँमा कारोवार भएको छापावाल सुन आज १ लाख १६ हजार ३ सय रूपैयाँमा काराेवार भइरहेकाे छ।

साथै तेजाबी सुनको मूल्य आज तोलामा १ लाख १५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य ५ रूपैयाँले बढेकाे छ। बिहीबार १ हजार ४ सय ४५ रूपैयाँमा कारोबार भएकाे चाँदी आज तोलामा १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा काराेवार भएको महासंघले जनाएको छ। केन्द्रबिन्दु