२०८२ चैत्र २२
२०८२ चैत्र २२

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,भदौ २३ गते । 

विकास मसला उद्योग, विरगंज पर्सा द्वारा उत्पादित ‘क्यूरी मसला’ को प्रचारप्रसार तथा व्यवसाय विस्तारको उद्देश्यले रौतहटको मौलापुरस्थित होटल पार्कमा होलसेल स्कीम वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

‘हरेक गृहणीको रोजाई क्यूरी मसला’ नारासहित सम्पन्न सो कार्यक्रमको अध्यक्षता स्थानीय व्यवसायी तथा निरला जेनरल किराना पसलका सञ्चालक महाशक्ति निरालाले गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा विकास मसला उद्योगका सञ्चालकद्वय विकास अग्रवाल र विवेक अग्रवाल उपस्थित रहनुभएको थियो । उहाँहरूले उत्पादनमा अपनाइएको गुणस्तर, स्वाद र नेपाली परिकारहरूसँगको सामञ्जस्यबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

 

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूलाई कुपन सिस्टममार्फत आकर्षक उपहारहरू वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा हिमगिरी हाईजिन लिमिटेडका पुण्य लुँइटेल र मिन्टु सिंह, खेतान चिया उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक ईश्वर दवाडी, जनक खड्का र महेश गुप्ता, तथा हाईजिन पैक्स नेपालबाट भोला महतो र मदन साह लगायत थुप्रै अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सञ्चालक महाशक्ति निरालाले कार्यक्रमको सफलता प्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै स्थानीय व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय घरेलु मसला उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सञ्चालक विकास अग्रवालले भने, “हामीले क्यूरी मसला विशेष गरी नेपाली स्वाद अनुसार उत्पादन गरेका छौँ, र हरेक गृहणीको भान्सामा हाम्रो स्थान बनाउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ।”

 

कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । साे अवसरमा क्यूरी मसालाकाे राम्रो व्यवसाय गर्ने दुई जनालाई टिभिएस माेटरसाईकिल,ईभि माेटरसाईकिल र अन्य उपहारहरू पनि प्रदान गरिएको थियोे ।

 

राकेश ठाकुरले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा भाेजपुरीका चर्चित कलाकार सुनिल पंण्डित,एमएल पटेल लगायतका कलाकारहरूले सहभागीहरूलाई भरपूर मनाेरंजन गराएका थिए । कार्यक्रममा बारा,राैतहट र सर्लाहीका व्यवसायीहरू सहभागीता रहेको थियो ।

आरएन पटेल,राैतहट,भदौ २२ गते।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघको अध्यक्षमा बैजू प्रसाद बाबरा पुनः निर्विरोध चयन भएका छन। नेपाल मदिरा उत्पादक संघको पाँचौं अधिवेशन तथा दशौं वार्षिक साधारण सभाबाट रौतहटका उद्योगपति बैजू प्रसाद बाबरा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका छन्।
भदौ २१ र २२ गते संघीय राजधानी काठमाण्डौमा सम्पन्न अधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा बाबरालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।


रौतहटको कटहरिया नगरपालिका-९ डुमरियामा अवस्थित ज्योति डिस्टिलरी प्रालिका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेका बाबरा लामो समयदेखि मदिरा उद्योगसँग आबद्ध रहँदै आएका छन्। संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएपछि उनले नेपाल मदिरा उत्पादक संघलाई अझ सबल बनाउँदै आवद्ध सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीका हकहितको लागि निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बाबराले आफूलाई दिएको विश्वास र समर्थनप्रति आभार प्रकट गर्दै संघलाई समावेशी, सबल र परिणाममुखी बनाउन सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

काठमाडौं,०८ गते भदौ ।

गत आर्थिक वर्षको उखुको अनुदान भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन सुरू गरेका छन् ।

उखु उत्पादक महासंघ, उखु उत्पादक कृषक समितिलगायतले गत आर्थिक वर्षको उखुको वक्यौता अनुदान रकमप्रति क्वीन्टल ७० का दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एकतर्फी मूल्य स्वीकार छैन, उखु कृषक शोषण बन्द गर, उखु अनुदान भुक्तानी गर, मूल्य निर्धारणमा कृषकलाई सहभागी गरलगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् ।

 

रौतहटका उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष अशोक यादवले सरकारसँग अनुदानको रकम छिटो भुक्तानी गर्ने माग गरेका छन्।

 

अध्यक्ष यादवका अनुसार, “उखु किसानहरूको मेहनत र समयको मूल्य अनदेखा गर्दै सरकारले अनुदानको रकमको भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेको छ । यसका कारण किसानहरू अत्यन्तै समस्यामा परेका छन् । हामी नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्छौं कि यो रकम तत्काल भुक्तानी गरियोस्।”

 

प्रदर्शनमा बोल्दै उखु उत्पादक संघ महोत्तरी जिल्लाको पूर्वअध्यक्ष उत्तम सिहं रानाले प्रत्येक बर्ष उखु ७० रुपैँया अनुदानमा पाएका थिए तर अहिले सरकारले कटौती गरेको भन्दै प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । उनले जुन रकममा उखु पाइएको थियो अविलम्ब रुपमा सरकार ले भुक्तानी गर्नपर्ने माग गरे ।

‘७० रुपैँया जुन अनुदान रकम भन्ने थियो त्यो प्रत्येक बर्ष पाइरहेको थियो । तर यस बर्ष सरकारले कटौती गरिदिएछ ।  त्यसका विरुद्ध सडकमा आएका हौं । हामीले जुन पाइआएको रकम छ त्यो अविलम्ब रुपमा सरकारले भुक्तानी गरोस् भन्ने माग राखेका छौँ,’उनले भने । उखु किसानले यसअघि पनि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । सभार आर्थिक न्यूज

आरके श्रीवास्तव,रौतहट, साउन ३०
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले शुक्रबार बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले शुक्रबार नगरसभा गरी ५६ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको हो ।
गत असार १० मा हुनुपर्ने नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन आन्तरिक कारणले ढिलो भएको हो ।

शुक्रबार नगरपालिका कार्यालयमा आयोजित नगरसभामा चालु आर्थिक वर्षको लागि कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै समृद्ध नगरपालिका बनाउनका लागि बजेट आएको बताएकी छन् । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूूर्वाधार, कृषि, पोषण तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको कावा नगर प्रमुख खातुनको भनाइ छ ।


नगरपालिकाको तर्फबाट वडाध्यक्ष राकेश यादव पप्पुले चालू आर्थिक वर्षको लागि ५६ करोड ३२ लाख ९५ हजार १५१ को आयव्यय प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९, १० र ११ गरी ८४ जना भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने कार्यक्रम राखिएको वडाध्यक्ष पप्पुले जानकारी गराएका छन् ।


कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यका प्रत्याशी तथा प्रतिष्ठित नेता महम्मद सेराजले नगरपालिकाको बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा सबै काम यथासमयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । बजेटको नीति तथा कार्यक्रमले नगरपालिका समृद्धितर्फ लम्किने विश्वास लिएको सेराजले बताएका छन् ।


नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत प्रसाद यादवले समृद्ध पालिका निर्माणका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, वन तथा वातारण र विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत सेवा प्रवाह, भूमिहीन सुकुम्बासी, पोषण तथा रोजगारी र लघु उद्यम कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको जानकारी गराएक छन् ।
नगरपालिकाका लेखा अधिकृत कामेश्वर सहनीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउन केही ढिलो भए पनि समयमै सबै योजना तथा कार्यक्रम लागू हुने वातारण निर्माण भएको बताएका छन् । सबैको सहयोगले बजेट अधिवेशन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिँदै लेखा अधिकृत सहनीले चालु आवमा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमले लिएको उद्देश्य पूरा हुने बताएका छन् ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट, साउन ३०
रौतहटका इँटा व्यवसायीहरुले इँटाको बिमा नहुँदा निकै मर्कामा परेको बताएका छन् । रौतहट इँटा उद्योग व्यवसायी संघ गरुडाको सातौँ साधारणसभा तथा पाँचौ अधिवेशनमा इँटाको उद्योग तथा व्यवसाय गर्नेहरुले बिमा नहुँदा निकै मर्कामा परेको बताएका छन् ।

संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कुमार साहले प्रदेशमा १३४९ इँटा उद्योग रहेकामा विस्तारै अहिले ७०० मा झरिसकेको बताउँदै इँटा उद्योगी पलायन हुँदा राज्यलाई पनि ठुलो आर्थिक घाटा भएको बताएका छन् । सरकारले इँटा उद्योगलाई बिमा नगर्ने हो भने विस्तारै उद्योगीहरु पलायन हुँदै विदेशबाट इँटा ल्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
कार्यक्रममा गरुडा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कन्थमनि प्रसाद कल्वारले करोडौँको लगानी गरेर इँटा व्यवसायीले उधारोमा बेच्नु परेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उद्योगी टाट पल्टिइरहेकाले सबै पक्षले गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।


रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले अन्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा इँटाको मूल्यमा कमी आइरहेकोले उद्योगी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता भएको बताएका छन् । प्रजिअ खड्काले इँटा उद्योगीबिच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका साथै उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा पनि समस्या बढ्दै गएको बताएका छन् । ऐन कानुनको परिधिमा रहेर उद्योग संचालन गर्न प्रजिअ खड्काले आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका राम विनोद साहले इँटा उद्योगीको मर्का राज्यले नबुझेको चर्चा गर्दै रौतहटका साठी प्रतिशत इँटा व्यवसायी पलायन भइसकेको बताएका छन् । रौतहटमा १६३ इँटा उद्योगमध्ये करिब ६० ओटा मात्र संचालनमा रहेको अध्यक्ष साहले जानकारी गराएका छन् ।

अधिवेशनले राम विनोद साहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय रौतहट इँटा व्यवसायीको नयाँ कार्य समिति र नौ सदस्यीय सल्लाहकार समिति चयन गरेको छ ।

आज नेपालले भोगिरहेको प्रमुख चुनौतीमध्ये रोजगारी अभाव सबैभन्दा गहिरो समस्या बनिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ तर त्यसको मूल कारणमा सरकारको योजनाविहीन नीति, उद्योगविहीन आर्थिक ढाँचा र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको प्रति उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा समेत उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनामा राज्यको कमजोरी देखिएको छ । विगत दुई दशकको तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट हुन्छ सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छैन र यही कारणले देशको समग्र विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरता सपनाजस्तै बनेको छ ।
वास्तविकता के हो भने हाम्रो देश नेपालमा रोजगारीको पर्याय बनेको छ वैदेशिक श्रम बेरोजगारीको यस्तो भयानक अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेका बेला सरकारले यसको समाधान खोज्ने गम्भीर प्रयास गरेको देखिँदैन । सन् २०२५ को प्रारम्भसम्म आएको उद्योग विभागको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब ४९३ उद्योग दर्ता भएका छन् तर अन्य प्रदेशहरूमा त्यसको तुलनामा अत्यन्तै न्यून संख्या छ कोसी, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा मात्र १९–१९ लुम्बिनीमा २५ र सुदूरपश्चिममा जम्मा ६ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारको ध्यान समान क्षेत्रीय विकासमा छैन । उद्योग स्थापनामा राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा देश आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाबाट टाढिँदै गएको छ ।
नेपालका अधिकांश उद्योगहरू राजधानी केन्द्रित छन् । त्यसमा पनि उत्पादन होइन आयातमा आधारित थोक डिलरहरू, प्याकेजिङ उद्योग वा परिष्कृत वस्तुका सीमित कारोबार मात्रै छन् । बाँकी क्षेत्रहरूमा चाहिँ उद्योगको नाममा काम चलाउ प्रयास मात्रै छन् । सरकारले “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने” भनेर बारम्बार घोषणा गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शून्यता देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि घोषणा गरिएको मल कारखानाको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । किसानहरू वर्षेनी मलको अभावमा सास्ती भोगिरहेका छन्  तर सरकारले भने उही आश्वासन दोहोर्‍याउने काममात्र गर्दै आएको छ ।
हाम्रो कृषिप्रधान देशमा उद्योगको विकासले अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन रोजगारी सृजनालाई समेत बल पुर्‍याउँछ । चामल, तोरी, गहुँ, सुर्ती, तरकारी, फलफूल यी सबैका उद्योगहरू निर्माण गर्न सकिने देशको क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यसमा लगानी र नीतिगत प्रोत्साहनको खडेरी देखिन्छ । कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्दै उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अपनाइएको भए हामीले करोडौं रकम खर्च गरेर छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनजस्ता मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन । सरकारी नेतृत्वले अझै पनि उत्पादनभन्दा आयातमुखी आर्थिक ढाँचालाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्को पक्षमा हेर्दा सरकारी तन्त्रको ढिलासुस्ती र कर नीति उद्योगहरूका लागि बाधक बनेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारबाट कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ जसले उद्योगीहरूलाई झनै हतोत्साहित बनाएको छ । स्पष्ट कर नीति अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया, अनावश्यक जाँच पास प्रणाली, आयात निर्यातको पेचिलो अनुमति प्रक्रिया यी सबैले औद्योगिक वातावरणलाई असहज बनाएको छ । उद्योगको वृद्धिमा सघाउने राज्य नीतिहरू अझै पनि अस्पष्ट छन् ।
अहिले नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य वस्तुहरू चिनी, चामल, इँटा, सिमेन्ट, चप्पल, जुटका सामान प्रति बजारमा माग छ तर ती उद्योगको उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको देखिन्छ । यो गिरावटको मूल कारण भनेकै कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता, ऊर्जा संकट, पूर्वाधार अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो । खासगरी ऊर्जा संकट नेपालका अधिकांश उद्योगको मर्ममा परेको चोट हो । नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको, सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको र पूर्वाधार (सडक, यातायात, भन्सार सहजता) को अभावले उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन् ।
नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लागू गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा यसको प्रभाव सीमित बनेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको कानुनलाई व्यावहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । ऐन बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन त्यसको कार्यनयनमा इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र लगानीमैत्री संरचना आवश्यक पर्छ । विडम्बना हाम्रो देश नेपालमा नीति बनाउने र त्यसलाई लत्याउने परम्परा नै विकास भएको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ के सरकार वास्तवमै उद्योगको विकास चाहन्छ ? यदि चाहन्छ भने किन प्रत्येक वर्ष सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी लक्ष्य तोक्दैन ? किन प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार योजनाहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइँदैन ? किन ऋण लिन चाहने साना उद्योगीहरू साखमा समस्या भएर बिचौलियाको सहारामा जानुपर्ने स्थिति आउँछ ? यी प्रश्नहरू सरकारी गम्भीरताको परीक्षण गर्ने कसौटी हुन् । दुर्भाग्यवश यी प्रश्नहरूको उत्तर पत्तो छैन ।
उद्योगको विकाससँगै राज्यले कृषि, सेवा, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा समेत गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि साना किसानहरूलाई उत्पादनपछि उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न सक्ने उद्योगिक संयन्त्र बनाइयो भने कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्न सक्छ । आज लाखौं रोपनी जमिन बाँझो छ किनभने किसानलाई न मल छ न औजार न प्रविधि न त मूल्यको निश्चितता त्यसमा आधारित कृषिजन्य उद्योग नहुनु कृषि क्षेत्रको अवमूल्यनको मूल कारण हो ।
नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी कमजोर रहेको तथ्य पनि स्वीकार गर्नैपर्छ । यही मानसिकता प्रवृत्तिका कारण युवाहरूले कृषि, निर्माण, सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न चाहँदैनन् । कामको आधारमा हैसियत तोक्ने समाजिक दृष्टिकोणले उत्पादनमुखी श्रमको अवमूल्यन गरेको छ । पश्चिमी देशहरूमा जस्तो “सजिलो अप्ठ्यारो होइन काम काम हो” भन्ने भावना नेपालमा विकास हुन नसक्दा पनि उद्योगहरू जनशक्ति अभावले चल्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
यो समस्याको समाधान भनेको लामो अवधिको योजनाबद्ध दृष्टिकोणबाट आउन सक्छ । राज्यले प्रदेशगत रूपमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने हो भने एक वर्षमा ७ वटा प्रमुख उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगले सयौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिने छन् । उद्योगको विकासले व्यापार घाटा घटाउने मात्र होइन निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्छ । आज नेपालमा २ खर्बभन्दा बढीको वार्षिक व्यापार घाटा रहेको छ । कृषि आधारित उद्योग स्थापना गरियो भने मात्रै यो घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि वातावरण बनाउन सरकार पूर्णरूपमा चुकिरहेको छ । लगानीमैत्री संरचना भनेको न त केवल नीतिमा उल्लेख हुनु हो न त बोर्ड गठन गर्नु मात्र हो त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उद्योगीले सहज ऋण पाउनुपर्छ, प्राविधिक सहयोग पाउनुपर्छ, कर छुट वा अनुदान पाउनुपर्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न खोज्नेले पहिला डोजर किन्ने होइन भ्रष्टाचार हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने ठट्टा गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
अन्ततः प्रश्न उठ्छ के नेपाल सरकार उद्योग स्थापना र विकासप्रति गम्भीर छ ? जवाफ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा छैन भन्नैपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता, स्पष्ट नीति अभाव, कार्यान्वयनमा कमजोरी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार यी सबैले उद्योग स्थापनाको सपना अधुरै बनाइरहेका छन् । युवाहरू देशभित्र काम गर्न चाहन्छन् तर अवसर छैन उद्योग सञ्चालनमा रहेका समस्या समाधान नगरी नयाँ उद्योग स्थापना कसरी सम्भव होला ?
यदि राज्यले विकासमा साँच्चिकै चासो राख्ने हो भने पहिलो प्राथमिकता स्वरूप हरेक वर्ष एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिई त्यसमा संसाधन केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण, श्रम सम्मान गर्ने शिक्षा र भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर नीति लागू गर्नुपर्छ । हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारी हटाउन, आर्थिक विकास गर्न, वैदेशिक रोजगार विस्थापन गर्न र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न चाहिने एउटै माध्यम हो उद्योगको विकास राज्यले ढिलासुस्ती, अनिश्चितता र आश्वासनको राजनीति बन्द गरेर योजनाबद्ध, प्रभावकारी, पारदर्शी र इमान्दार कार्यशैलीमा प्रवेश गरेमात्र यो सम्भव छ । आज होइन भने भोलिको पुस्ताले राज्यको अकर्मण्यता झनै गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )

काठमाडौं,१५ गते साउन । 

पेट्रोलको मूल्य घट्दा डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ।

नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो।

त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाउँदा हवाई इन्धनको आन्तरिकतर्फ ३ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंका लागि प्रति किलोलिटर २१ अमेरिकी डलरले वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ। सभार वर्णन मिडिया

यस्तो छ शुचि

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ । बुधबार (असार ३२) बिहानदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाइएको निगमले जनाएको छ ।

पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँले घटाइएको छ । डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य भने प्रतिलिटर एक रुपैयाँले घटाइएको निगमले जनाएको छ ।

नयाँ मूल्यसूचीअनुसार, काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५७.५० रुपैयाँ पर्नेछ । यी स्थानमा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १४५.५० रुपैयाँ कायम गरिएको निगमले जनाएको छ ।

भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले यहाँ पनि सोहीअनुसार समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । सभार बाह्रखरी

कामरेन्द्र वर्मा,काठमाडौं,३० गते असार ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (ICAN) र सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) बीच समझदारी पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थानका कार्यकारी निर्देशक सीए बिमल डंगोल र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक सीए कबिराज अधिकारीले आइतबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थानका अध्यक्ष प्रवीण कुमार झाको उपस्थितिमा सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान र सामाजिक सुरक्षा कोषका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

समझदारीपत्र अनुसार दुवै संस्थाले आपसी सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धन, वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, दक्ष जनशक्ति विकास, तालिम तथा जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान अध्यक्ष झाले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न पेशागत संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन यो समझदारी महत्वपूर्ण कडी हुने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स समुदायको प्राविधिक योगदान सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मजबुतीका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यस सहकार्यले सामाजिक सुरक्षाको पहुँचलाई अझ सुदृढ गर्दै श्रमिकहरूको हितमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२८ गते असार ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हालसम्मकै उच्च बजेट खर्च गरेर ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त वर्षमा चालु तथा पुँजीगत खर्च गरी कुल ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको हो, जुन प्रदेश सरकार गठनपछिको सबैभन्दा उच्च खर्च प्रतिशत हो ।
यस उत्कृष्ट उपलब्धिको नेतृत्व गरेका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव (‘जितेन्द्र’) लाई सामाजिक सञ्जालदेखि जनस्तरसम्मबाट बधाई तथा शुभकामनाको ओइरो लागेको छ । रौतहटबासीहरूले उहाँको कार्यदक्षताको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
रौतहट निवासी एक सामाजिक अभियन्ता एवम् पत्रकार संजय सहनी लेख्छन्: “हालसम्मको सफल अर्थमन्त्री हाम्रो रौतहटबासी आदरणीय जितेन्द्र दाईलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । मधेस प्रदेशको विकासका लागि तपाईं अझ शसक्त भएर लाग्नुस्, रौतहटबासीको साथ र आशीर्वाद तपाईंको साथमा रहिरहनेछ ।”
सात वर्षको तुलनात्मक विश्लेषण
मधेस प्रदेश सरकार गठनपछिका पछिल्ला सात वर्षको बजेट खर्च विवरण यसप्रकार रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष र खर्च प्रतिशत यसप्रकार रहेको छ । २०७५/७६ मा ५१.७५%,२०७६/७७ मा ४०.६६%,२०७७/७८
मा ६५.४६%,२०७८/७९ मा ६३.८३%,२०७९/८० मा ५७.३२%,२०८०/८१ मा ५५.६४% रहेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७१.४८% रहेको छ ।
यसले देखाउँछ कि आर्थिक अनुशासन, कार्यान्वयन क्षमताको सुधार र दक्ष नेतृत्वका कारण बजेट खर्चमा सकारात्मक परिवर्तन आएको हो । साथै, खर्च दर बढेसँगै ‘फ्रिज’ हुने रकम उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएको छ । जसले नीति कार्यान्वयनमा सुधार आएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।
यस ऐतिहासिक सफलताले मधेस प्रदेशमा विकास योजनाहरूले गति लिएको तथा जनताले सरकारप्रति विश्वास राख्न थालेको संकेत दिन्छ ।

अर्थमन्त्री यादवले भने, “बजेट खर्च वृद्धि गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खालका विकास कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन गर्नु हो । हामीले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएका छौं ।”

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।