आरके श्रीवास्तव,रा‌ैतहट,०७ गते साउन ।
रौतहटकाे फतुवा विजयपुर नगरपालिका–११ अन्तर्गत पर्ने राङगी, बुटवा, भैसहीलगायतका गाउँहरूमा केही अनधिकृत व्यक्तिहरूले एलानी तथा वन क्षेत्रको जग्गा खनजोत तथा उपभोगको अनुमति दिलाइदिने भन्दै प्रत्येक घरधुरीबाट रु. १,००० का दरले रकम असुलेको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि उक्त विषयले स्थानीय स्तरमा चासोको विषय बनेको छ ।

उक्त घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै रौतहट क्षेत्र नं. ३ का संघीय सांसद माननीय रविन्द्र पटेल (धिरज) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालसमक्ष तत्काल घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्न दोषी व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

सांसद पटेलले जनतालाई झुक्याएर वा कानुनविपरीत कुनै पनि प्रकारको रकम असुल गर्ने कार्य अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन प्रशासनलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाले पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अवैध रूपमा रकम असुल गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।

सम्पादकिय/ समाज परिवर्तनका ठूला कथाहरू प्रायः सहरका चम्किला भवनहरूबाट होइन, गाउँका धुलाम्मे गल्लीहरूबाट सुरु हुन्छन्। र इतिहास गाउँका धुलाम्मे बाटो, अभावले चर्किएका घर, विभेदले थिचिएका बस्ती र न्यायको खोजीमा उठेका साहसी आवाजबाट जन्मिन्छन्। रौतहट जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिका–८, बहुअरी गाउँका राजेश कुमार पासवान (निर्माणी) को जीवन यात्रा पनि त्यस्तै एउटा संघर्षको इतिहास हो—जहाँ आँसु छ, पीडा छ, अपमान छ, तर त्यसभन्दा ठूलो साहस, आत्मविश्वास र अन्यायविरुद्ध नझुक्ने अडान पनि छ।

आर्थिक अभाव, सामाजिक विभेद र विकासको चरम उपेक्षाबीच हुर्किएका उनले बाल्यकालदेखि नै आफ्नो गाउँको वास्तविकता नजिकबाट देखे। सडक थिएन, अवसर थिएन,शिक्षा थिएन,समान व्यवहार थिएन। चुनावका बेला ठूलाठूला वाचा गर्नेहरू चुनाव सकिएपछि गाउँ फर्केर नआउने दृश्य उनले पटक–पटक देखे।

जनताको विश्वासमाथि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति र दलित बस्तीप्रतिको बेवास्ताले उनको मनमा एउटा प्रश्न जन्मायो—यदि अन्यायका विरुद्ध कोही बोल्दैन भने परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ? त्यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै उनले पत्रकारितालाई आफ्नो हतियार बनाए। कलमलाई आवाजविहीनहरूको आवाज बनाए। गाउँका समस्या, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभेद, विकास निर्माणका अवरोध र जनताको पीडालाई निरन्तर सार्वजनिक गर्दै उनी सत्ता होइन, सत्यको पक्षमा उभिए।

दलित समुदायका मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा संस्थागत रूपमा उठाउने उद्देश्यले उनले राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालको स्थापना अभियानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे। रौतहटका संस्थापक अध्यक्षका रूपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गर्दै उनले दलित पत्रकारिताको पहिचान निर्माणमा योगदान दिए। अहिले पनि केन्द्रीय सचिवका रूपमा उनी सामाजिक न्यायको अभियानलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन्। उनका लागि पत्रकारिता समाचार लेख्ने पेशा मात्र होइन, अन्यायविरुद्धको प्रतिरोध हो।

जनताले उनको संघर्ष देखे, इमानदारी देखे र विश्वास गरे। यही विश्वासले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उनलाई दलित अल्पसंख्यक कोटाबाट वृन्दावन नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका सदस्य बनायो। तर उनी पद पाएपछि फेरिने नेतामध्येका भएनन्। उनले पदलाई सुविधा होइन, जिम्मेवारी माने।

उनले आफ्नै व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराएर दलित धर्मशाला निर्माणमा योगदान दिए। वर्षौंदेखि उपेक्षित सडकमा ढलान र नाला निर्माण गराए। बहुअरी–पिपरिया छठघाट निर्माण तथा सौन्दर्यीकरणमार्फत धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा भूमिका खेले।यसका साथै उनले दलित तथा अति विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि निःशुल्क ट्युशन सञ्चालन गरेर स्वयं अध्यापनसमेत गरे। यी कामहरू भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट नेतृत्व देखाउने उदाहरण बने।

यद्यपि, आफ्ना सबै उपलब्धिको श्रेय उनले कहिल्यै एक्लैले लिँदैनन्। बरु, यो यात्रा सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको उनी बारम्बार बताउने गर्छन्। उनका अनुसार यस अभियानमा निरन्तर साथ, सहयोग र विश्वास गर्ने वृन्दावन नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मी, वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद साह, आफ्ना निकट सहयात्री मित्र सलामोदिन दर्जी तथा आफ्ना समुदायका हरेक अधिकारकर्मी, शुभेच्छुक र आम नागरिकप्रति उनी सधैं कृतज्ञ छन्। “मैले गरेको हरेक काममा उहाँहरूको साथ, विश्वास र प्रेरणा जोडिएको छ। यो सफलता मेरो एक्लैको होइन, सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण समुदायको साझा उपलब्धि हो,” भन्ने उनको भनाइ छ।

तर न्यायको पक्षमा उभिने बाटो कहिल्यै सहज हुँदैन। जनताको पक्षमा बोलेको मूल्य उनले पनि चुकाए। उनीमाथि विभिन्न मुद्दा दर्ता भए, हिरासत बस्नुपर्‍यो, चरित्रहत्या गर्ने प्रयासहरू भए। तर कानुनी प्रक्रियापछि अदालतबाट उनी सबै आरोपबाट सफाइ पाए। यसले एउटा सन्देश दियो—झुट केही समयका लागि ठूलो देखिन सक्छ, तर सत्यलाई स्थायी रूपमा हराउन सक्दैन।

उनको जीवनको सबैभन्दा पीडादायी अध्याय भने त्यतिबेला आयो, जब जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि उनी आफ्नै गाउँमा जातीय विभेद र छुवाछुतको शिकार बने। सार्वजनिक अपमान, कुटपिट र जातीय भेदभावको त्यो घटना कुनै एक व्यक्तिमाथिको आक्रमण मात्र थिएन; त्यो संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकारमाथिको चुनौती पनि थियो।

तर उनले झुकेनन्। उनी चुप बसेनन्। कानुनी बाटो रोजे। राष्ट्रिय दलित आयोग, मानव अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरूको साथमा उनले न्यायका लागि संघर्ष जारी राखे। र कानुनी लडाई लड्नथाले त्यसपछी पासवान झन् पिडामा पर्न थाले,राजेश कुमार पासवानका अनुसार जनपक्षीय मुद्दामा खुलेर बोल्ने र जातीय विभेदविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउने क्रममा उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग, कुटपिट, अंगभंग, अभद्र व्यवहार तथा आपराधिक उपद्रव लगायतका विभिन्न मुद्दा दर्ता गरिए। उनले केही दिन हिरासतको जीवन पनि बिताउनुपर्‍यो। तर लामो कानुनी प्रक्रियापछि ती मुद्दामा आफूले सफाइ पाए  र अहिले पनि केहिमुदामा उनि जिल्ला अदालत गौर रौतहटमा तारिख रहेको उनी बताउँछन्।

पासवानका अनुसार, लाखौँ चुनौती, बाधा र अवरोधका बीच पनि आफूले लडिरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा उनले कुनै सम्झौता गरेनन्। उनका अनुसार विपक्षीहरूको मूल उद्देश्य झुटा मुद्दा लगाएर छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउनु र पीडितलाई सम्झौताका लागि बाध्य पार्नु थियो। तर उनी झुकेनन्।लामो कानुनी लडाईपछि अदालतले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा उनका विपक्षीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै कानुनबमोजिम सजाय सुनायो। यो फैसला एउटा व्यक्तिको मात्र जित थिएन; अन्यायविरुद्ध कानुनी संघर्ष गरेर पनि न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको जित थियो।

आज राजेश कुमार पासवान (निर्माणी) केवल जनप्रतिनिधि वा पत्रकारका रूपमा चिनिँदैनन्। उनी संघर्षलाई शक्तिमा बदल्ने, विभेदको सामना गर्दै समानताको पक्षमा उभिने र जनसेवालाई राजनीति भन्दा माथि राख्ने सक्रिय सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित छन्।

बाबा सलहेश मिडियाको दृष्टिमा, राजेश कुमार पासवान (निर्माणी) को जीवनले एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ—सत्ता प्राप्त गर्नु नेतृत्व होइन, अन्यायका विरुद्ध उभिनु नै नेतृत्व हो। संघर्षले मानिसलाई कमजोर बनाउँदैन, बरु इतिहास लेख्ने साहस दिन्छ। सत्यलाई केही समय दबाउन सकिएला, तर पराजित गर्न सकिँदैन। सामाजिक न्याय कुनै दया होइन, प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। र त्यो अधिकारका लागि उठेको आवाज नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो।

शिवनाथ कुशवाहा ,रौतहट, साउन ५।

अखिल (क्रान्तिकारी) रौतहटका जिल्ला सचिव रोहित जयसवालले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णयलाई विद्यार्थी आन्दोलन, अभिभावक र आमनागरिकको संयुक्त दबाबको सकारात्मक परिणाम भएको बताएका छन्।

उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनभावनाको सम्मान गरेको उल्लेख गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप आर्थिक भार थोपर्ने नीति जनहितविपरीत हुने धारणा व्यक्त गरे।

जयसवालका अनुसार विद्यार्थीहरूको निरन्तर खबरदारी र आन्दोलनकै कारण सरकार आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको हो। उनले भने, “विद्यार्थी र नागरिकको एकताले सरकारलाई जनपक्षीय निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ। यो संगठित आन्दोलनको सफलता हो।”

उनले भविष्यमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ पार्ने कुनै पनि नीति ल्याउने प्रयास भए त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिने चेतावनीसमेत दिए।

साथै, सरकारले दुर्गम क्षेत्र, विपन्न, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अन्त्यमा जयसवालले “संघर्ष, खबरदारी र जनअधिकारको अभियान निरन्तर जारी रहनेछ,” भन्दै विद्यार्थी आन्दोलन जनताको हक, गुणस्तरीय शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,रौतहट,०४ गते साउन ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिका–५ निवासी स्वर्गीय युवा पत्रकार रविन्द्र प्रजापतिको प्रथम स्मृति दिवस आइतबार कटहरियास्थित विवाह भवनमा दीप प्रज्वलनसहित श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरी भावपूर्ण रूपमा मनाइएको छ ।

भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली,आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई कारबाही गर, पीडितलाई न्याय देऊ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा स्वर्गीय पत्रकार प्रजापतिको तस्वीरमा माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन तथा मौनधारण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले स्वर्गीय पत्रकार प्रजापतिले पत्रकारिता क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गर्दै उहाँको निधनको घटनालाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरी आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यसँग माग गरेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, रौतहटका अध्यक्ष राजेश पासवानले पत्रकार प्रजापति एक इमानदार, मेहनती र निडर पत्रकार भएको उल्लेख गर्दै यस्ता दुःखद घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए । उनले दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरे ।

त्यसैगरी पत्रकार सागर संगम ठाकुरले आफूले नजिकको सहकर्मी गुमाउनुपरेको पीडा व्यक्त गर्दै पत्रकार रविन्द्र प्रजापतिलाई आत्महत्याको अवस्थासम्म पुर्‍याउने जो–कोही भए पनि उनीहरूमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले पत्रकारको सुरक्षासँगै मानसिक तथा सामाजिक दबाबका विषयमा समेत राज्यले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै आम जनता पार्टी आजपा रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष नरेश तुरहा तथा आजपा नेता विवेक साहले पनि स्वर्गीय पत्रकार प्रजापतिप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरे ।

कार्यक्रममा कटहरिया नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख सियाराम कुशवाहा,कटहरिया–५ का वडा अध्यक्ष सर्फलाल गुप्ता, बज्जिकाञ्चल एफएमका सञ्चालक आर.के.श्रीवास्तव,स्थानिय मञ्जु गिरी लगायतले स्वर्गीय पत्रकार प्रजापतिको व्यक्तित्व, पत्रकारिताप्रतिको समर्पण र सामाजिक योगदानको स्मरण गरेका थिए ।

सो अवसरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार, समाजसेवी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शुभेच्छुक तथा स्थानीयवासीको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

स्वर्गीय पत्रकार रविन्द्र प्रजापतिको जन्म मिति २०५३ साल भदौ १५ गते तथा स्वर्गारोहण मिति २०८२ साल साउन ३ गते रहेको स्मरण गर्दै उहाँको पवित्र स्मृतिमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो ।

वक्ताहरूले पत्रकार प्रजापतिको निधन केवल एक व्यक्तिको क्षति नभई सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्रकै अपूरणीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै सत्य, न्याय र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, उहाँको स्मृतिलाई सदैव सम्मानपूर्वक जीवित राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०४ गते ।
रौतहटको गुजरा नगरपालिका–२ स्थित चोचामा रहेको शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी गरिएको खेती हटाएर पुनः वन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका डिभिजनल वन अधिकृत मनोज ठाकुरका अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी करिब एक महिनाअघि खनजोत गरेर धान रोपिएको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पटक–पटक त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा पनि अतिक्रमणकारीहरूले अटेर गरेपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरीको समन्वय तथा सहयोगमा मिति २०८३ साल साउन ३ गते संयुक्त टोली परिचालन गरिएको थियो । उक्त टोलीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी, रंगपुर प्रहरी चौकी, जङ्गलसहियास्थित सशस्त्र प्रहरी बेस, शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

संयुक्त टोलीले वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा रोपिएको धान हटाई उक्त क्षेत्र पुनः वनको रूपमा व्यवस्थापन गरेको हो । सो क्रममा टिक, मसला, जामुनलगायतका विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपेर वन क्षेत्रको पुनःस्थापना गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजनल वन अधिकृत मनोज ठाकुरले वन क्षेत्र सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले यसको अतिक्रमण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। उनले वन संरक्षण तथा जैविक विविधता जोगाउन डिभिजन वन कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै वन अतिक्रमणविरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही र अनुगमनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने जानकारी दिए।

डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनको संरक्षणमा स्थानीय समुदाय, उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वन अतिक्रमण नगर्न तथा वन संरक्षण अभियानमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ।

शिवनाथ कुशवाहा ,रौतहट, साउन ४ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आर्थिक वर्ष २०८३ को असार महिनामा जिल्लाभर सञ्चालन गरेका सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी गतिविधिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार असार महिनामा विभिन्न प्रकृतिका १२२ वटा अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन् भने ६३ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार असार महिनामा ज्यानसम्बन्धी २२, आत्महत्यासम्बन्धी १९, चोरीका ५, संगठित तथा आर्थिक अपराधका २२, सामाजिक अपराधका १७, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी ६, सवारी ज्यानका ८ र अन्य २३ गरी कुल १२२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गम्भीर अपराधतर्फ ३ वटा कर्तव्य ज्यान, १ हातहतियार, १९ बैंकिङ कसुर र ३ ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
फैसला कार्यान्वयन अभियानअन्तर्गत प्रहरीले ६३ जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूबाट ११ वर्ष ५ महिना २ दिन कैद सजाय कार्यान्वयन हुनुका साथै ७ लाख ६९ हजार २०० रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने घरेलु हिंसाका ३० उजुरीमध्ये २६ वटा मिलापत्रमार्फत समाधान गरिएको छ। यस अवधिमा ४२ जना हराएकामध्ये २० जनालाई प्रहरीले फेला पारेको छ ।
लागूऔषध नियन्त्रण अभियानमा प्रहरीले ४ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । बरामद लागूऔषधमा १ किलो ६५० ग्राम गाँजा, ७ ग्राम ३१० मिलिग्राम ब्राउन सुगर, ४३ वटा ट्याब्लेट र २ वटा नाइट्रोभेट रहेका छन् ।

असार महिनामा जिल्लामा ९३ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३३ जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकको लापरबाही रहेको प्रहरीको विश्लेषण छ। ट्राफिक कारबाहीबाट ९ लाख ९ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिएको छ ।
अवैध हातहतियार नियन्त्रण अभियानमा गरुडाबाट एक कटुवा पेस्तोल, ६ राउण्ड गोली, नगद नेपाली तथा भारतीय रुपैयाँ बरामद गरिएको छ। त्यस्तै भन्सार छली नियन्त्रणका क्रममा करिब २३ लाख ९२ हजार ५४५ रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद गरी एक जनालाई पक्राउ तथा ६ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ आगलागी, बाढी, करेन्ट, डुबान तथा सर्पदंश लगायत २५ वटा विपद्का घटना भएका छन्। ती घटनामा ८ जनाको मृत्यु, ९ जना घाइते र १ जनाको उद्धार गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत लागूऔषध, आत्महत्या, महिला हिंसा, साइबर अपराध, ट्राफिक सचेतना लगायतका ९९ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी २ हजार ९ सय ३२ जनालाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गरिएको छ। विद्यालय केन्द्रित २६ वटा कार्यक्रममा थप १ हजार ६ सय १५ विद्यार्थी सहभागी भएका छन् ।

प्रहरीले असार महिनाभर ८१५ वटा सार्वजनिक उजुरीमध्ये ८०२ वटा फछ्र्योट गरेको, २३० वटा नागरिकता मुचुल्का तयार गरेको, १६ हजारभन्दा बढी टेलिफोन कलमा सेवा दिएको तथा ४ हजार २ सय ७४ जना सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ। साथै हराएका तथा चोरी भएका ३१ वटा मोबाइल फेला पारेर सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको पनि प्रहरीको उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आगामी दिनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, प्रभावकारी प्रहरी परिचालन तथा नागरिकमैत्री सेवामार्फत अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौँ । रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाषकुमार ठाकुरसहित तीन जना तथा भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिविरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लक्ष्मीपुर–धर्मपुरघाट क्षेत्रको बालुवा, गिट्टी र ग्राभेल उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री तथा निकासीको ठेक्का एक करोड पाँच लाख रुपैयाँमा भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई स्वीकृत गरिएको थियो। तर कम्पनीले सम्झौताअनुसार पूरा रकम नबुझाई धरौटी मिलानसहित ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको थियो । बाँकी ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा सम्पूर्ण रकम बुझाएको देखाउँदै कबोल रकमको १० प्रतिशत छुटसमेत दिई गलत टिप्पणी र प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का स्वीकृत गरी सम्झौता गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।

यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करबापत तिर्नुपर्ने १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँसमेत दाखिला नगरेको देखिएको छ। यसबीच ठेकेदारले २२ हजार ४३५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गरी एक करोड १० लाख ९१ हजार ३०३ रुपैयाँ १२ पैसा बराबरको लाभ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अख्तियारका अनुसार प्रचलित कानुन, ठेक्का सूचना र सम्झौताका सर्तविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने तथा नेपाल सरकार र गढीमाई नगरपालिकालाई ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएको पुष्टि भएपछि संलग्न प्रतिवादीविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

संलग्न प्रतिवादीहरुमा गढीमाई नगरपालिका, रौतहटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाष कुमार ठाकुर, गढीमाई नगरपालिका, रौतहटका तत्कालीन लेखा प्रमुख कामेश्वर सहनी, भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई काम गर्ने राधेश्याम साह रहेका छन् ।

काठमाडौँ । रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाको समनपुरघाटको बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल उत्खनन ठेक्कामा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादवसहित चार जना व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि समनपुर नाकाबाट बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल उत्खनन, संकलन, बिक्री तथा निकासीको ठेक्का भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा कबोल गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

बोलपत्रको सर्तअनुसार सम्झौताअघि सात दिनभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीले तोकिएको समय नाघेर २४ दिनपछि ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरी सम्झौताका लागि निवेदन दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

त्यसपछि कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ पहिले नै दाखिला गरिसकेको भनी झुट्टा विवरण समावेश गरेर टिप्पणी पेश गरिएको र नगर प्रमुखले त्यसलाई स्वीकृत गर्दै बोलपत्रको सर्तविपरीत एक महिनाका लागि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, बिक्री तथा निकासी गर्न अस्थायी अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ।

तर उक्त अवधिमा ५४ हजार ३५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गरी ३ करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९ रुपैयाँ ५८ पैसा बराबरको लाभ लिएको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अनुसन्धानअनुसार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताबापत १ करोड ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको थियो। यसरी ठेक्काको बाँकी २ करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापत ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला नगरी नेपाल सरकार तथा गढीमाई नगरपालिकालाई हानि पुर्‍याएको आरोप छ।

यसका साथै रकम दाखिला नभइसकेको अवस्थामा दाखिला भइसकेको भन्दै गलत प्रतिवेदन तयार गरी राजस्व चुहावट गराइएको निष्कर्षसहित नगर प्रमुखयादवसहित तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाष कुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखाका प्रमुख बालकिशोर राय, भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., बत्तीसपुतली, काठमाडौँ तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई कार्य गर्ने राधेश्याम साहविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरिएको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी

रौतहट, असार २२

रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाको १२ औँ नगरसभा तथा १०औँ बजेट अधिवेशन सोमवार सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक विवादका कारण निर्धारित समयमै नगरसभा हुन नसकेपछि असार २२ गते नगरसभा सम्पन्न गरिएको हो ।

नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कटहरिया नगरपालिकामा देखिएको आन्तरिक विवादका कारण नगरसभा निर्धारित समयमै हुन सकेको थिएन।

नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ४८ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ३३ करोड ८८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ १४ करोड ८८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि, पशुपालन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा रोजगार प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यद्यपि, नगरसभा विवादरहित हुन सकेन । नगर प्रमुख अजय प्रकाश जैसवालले एकलौटी ढंगले नगरसभा सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पाँच जना वडाध्यक्षले सभा बहिष्कार गरेका छन्।

वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष चन्दन कुशवाहाको नेतृत्वमा वडा नम्बर १ का भूपेन्द्र महतो कोइरी, वडा नम्बर २ का हरेन्द्र साह, वडा नम्बर ६ का जयराम चौधरी तथा वडा नम्बर ९ का रुपेश यादवले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी बलजफ्ती रूपमा नगरसभा सञ्चालन गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सभा स्थगित गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आक्रोसित वडा अध्यक्षहरुले टायर बालेर बिरोध प्रर्दशन गरेका थिए । प्रर्दशनका क्रममा प्रहरी प्रर्दशनकारीहरलाई हस्तक्षेप गरेका थिए ।
नगरसभा बहिष्कारपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष चन्दन कुशवाहाले नगरसभा कानुनी प्रक्रिया विपरीत सञ्चालन भएकाले आफूहरू कानुनी उपचारको बाटोमा जाने र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दर्ता गराउने बताए।
वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रुपेश यादवले नगरसभा कानुनविपरीत सञ्चालन भएको दाबी गर्दै त्यसबाट भएका निर्णय आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताए।

त्यस्तै वडा नम्बर १ का अध्यक्ष भूपेन्द्र महतो कोइरीले नगरपालिकाका कर्मचारीले तलब नपाएको, आर्थिक विवरण सार्वजनिक नगरिएको तथा प्रक्रियाविपरीत नगरसभा गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसकै विरोधस्वरूप बहिष्कार गरिएको बताए।
वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जयराम चौधरीले पनि आफूहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिई नगरसभा गरिएको तथा आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत नगरी बजेट अधिवेशन सञ्चालन गरिएको आरोप लगाए।

विरोधका क्रममा बहिष्कारमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले नगर प्रमुखविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए।
उता नगरपालिकाले भने नगर प्रमुख अजय प्रकाश जैसवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभामा नगर उपप्रमुख रीता देवी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय सिंह, लेखा प्रमुख कामेश्वर सहनी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार तथा स्थानीयवासीको उपस्थितिमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय पारित गरिएको जनाएको छ।

पाँच जना वडाध्यक्षले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि नगरसभाको प्रक्रिया, वैधानिकता तथा निर्णयलाई लिएर स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा थप बहस सुरु भएको छ। यस विषयमा नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा र बहिष्कारमा सहभागी वडाध्यक्षहरूको दाबीबीच फरक मत देखिएकाले आगामी दिनमा यो विषय कानुनी तथा प्रशासनिक तहमा पुग्ने सम्भावना रहेको छ।