काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा पछिल्ला दुई दिनदेखि उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पार्टीले राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण स्थानीय युवा ओमप्रकाश मेहताको गोली लागेर मृत्यु भएको तथा अन्य नागरिक गम्भीर घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।
एमालेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार तथा स्थानीय प्रशासन संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार, उदासीन र दिशाहीन देखिएको आरोप लगाएको छ। विवाद समाधानका लागि समयमै संवाद र समन्वयको पहल गर्नुको सट्टा राज्य संयन्त्रबाट अनावश्यक बल प्रयोग, त्रास सिर्जना र दमनकारी शैली अपनाउँदा परिस्थिति थप तनावग्रस्त बनेको पार्टीको ठहर छ।
पार्टीले घटनामा ज्यान गुमाएका ओमप्रकाश मेहताप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै घाइतेहरूको तत्काल प्रभावकारी र निःशुल्क उपचार, पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घटनाको निष्पक्ष तथा उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
एमालेले राज्यलाई दमनकारी शैली तत्काल रोक्दै संयमता अपनाएर समस्याको दीर्घकालीन र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। साथै देवानगञ्ज र समग्र सुनसरीका नागरिकलाई कुनै पनि अफवाहको पछि नलागी धार्मिक, सामाजिक तथा जातीय सद्भाव, आपसी एकता र भाइचारालाई कायम राख्न आह्वान गरेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन भएको छ । पेटसम्बन्धी रोगबाट पीडित रहेका श्रेष्ठको उपचारका क्रममा जावलाखेलस्थित हेलिअस अस्पतालमा मंगलबार निधन भएको हो ।
श्रेष्ठलाई केही दिनअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएका थिए । वरिष्ठ नेतामा मनोनयन भएको केही दिनमै उनको निधन भएको हो ।
कांग्रेसका अनुसार श्रेष्ठको पार्थिव शरीर बुधबार बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म श्रद्धाञ्जलीका लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा राखिनेछ ।त्यसपछि शवयात्रासहित उनको पार्थिव शरीर पशुपति आर्यघाट लगेर अन्त्येष्टि गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
श्रेष्ठ स्याङ्जाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री बनेका थिए । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सङ्कायतर्फको स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सिआईबीका अनुसार साउन ८ गते सञ्चालन भएको एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको ‘साङ्गठनिक व्यवहार’ विषयको प्रश्नपत्र विभिन्न ह्वाट्सएप समूहमा सार्वजनिक गरिएको घटनामा शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यसअघि पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान जारी रहेकै अवस्थामा घटनामा संलग्न थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको सिआईबीले जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–४ निवासी २५ वर्षीय अतुलकुमार मिश्र रहेका छन् । उनलाई साउन १० गते काठमाडौं महानगरपालिका–१३, ताहाचलबाट पक्राउ गरिएको हो ।
यस्तै, बाराको लिपनीमाल–१ स्थायी घर भई हाल पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–२१ बस्दै आएका ३१ वर्षीय अब्दुल सानी हाकिमलाई साउन ११ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–८ बाट पक्राउ गरिएको सिआईबीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका दुवै जनामाथि शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले उक्त घटनाको विरोधमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले देशभर आकस्मिकबाहेकका नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमा गम्भीर असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले घटनाबारे स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अहोरात्र खटिने चिकित्सकमाथि कुटपिट हुनु र अस्पतालमा तोडफोड गरिनु निन्दनीय कार्य हो। यस्ता घटनाले अराजकतालाई प्रश्रय दिनुका साथै कानुनको शासनमाथि समेत चुनौती सिर्जना गर्ने आयोगको ठहर छ ।
त्यस्तै, घटनाको विरोधस्वरूप चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्दा धेरै बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक तथा प्रचलित कानुनको भावना विपरीत हुने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै, आन्दोलनरत चिकित्सक, नेपाल सरकार, मृतकका परिवार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित नहुने वैकल्पिक उपाय अपनाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । हरेक वर्ष जुलाई २८ तारिखको दिनलाई विश्व हेपाटाइटिस दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । भाइरल हेपाटाइटिसको जोखिम कम गर्दै विश्वलाई स्वस्थ बनाउने अभियानमा विश्वभरका मानिसहरू सचेत बनाउन विश्व हेपाटाइटिस दिवस मनाइदै आएको छ । हेपाटाइटिसले यो युगको सबैभन्दा खतरनाक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा विकराल रूप लिँदै गएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कका अनुसार विश्वका ३२ करोड ५० लाख मानिसहरू हेपाटाइटिस बी र सी बाट ग्रसित छन् । यो रोगबाट ग्रसित हुने १० जनामध्ये ९ जना यस रोगबारे अनभिज्ञ रहने पनि तथ्याङ्कले देखाउछ । यो हेपाटाइटिसको उन्मूलन र कलेजोको क्यान्सरको रोकथामलाई रोक्ने कलंक लगायतका अवरोधहरू हटाउने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । मानिसहरूलाई हेपाटाइटिसको बारेमा कुरा गर्न र परीक्षण र उपचारमा पहुँच पुर्याउन सजिलो बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ।
एचआइभी एड्स, मलेरिया, क्षयरोगजस्तै यो रोग पनि विश्वभरिका मानिसहरूलाई मृत्युको सिकार बनाउने डरलाग्दो रोग हो । हेपाटाइटिस बी र सी लागेर हरेक वर्ष १३ लाख मानिसहरूको मृत्यु हुने आँकडा रहेको छ । कलेजोको क्यान्सर बनाउन यो रोगको मुख्य योगदान हुने गर्दछ । हेपाटाइटिस भनेकै भाइरल सङ्क्रमणका कारण कलेजो सुन्निनु हो । हेपाटाइटिस मुख्य गरी पाँच किसिमका हुन्छन्: ए, बी, सी, डी र इ । यी पाँच किसिमका हेपाटाइटिसहरू घातक र मृत्युको काल सरह मानिन्छन्एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले २०८३ साउन १ गतेअघि खपत भएको विद्युत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने स्पष्ट गरेको छ ।
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस विषयमा उपभोक्ता र व्यवसायीबीच देखिएको अन्योल हटाएको हो ।
विभागका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ ले विद्युत सेवामा अन्तिम उपभोक्ताबाट पाँच प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्रै लागू भएको हो ।
यसअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म खपत भएको विद्युतको बिल साउन १ वा त्यसपछि जारी भए पनि साउनअघि खपत भएको विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छैन । उक्त अवधिको विद्युत सेवा कर छुटको व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृत महसुल दरअनुसार लिने न्यूनतम शुल्क तथा माग शुल्क पनि विद्युत सेवाकै हिस्सा भएकाले २०८३ साउन १ गतेदेखि भएको विद्युत खपतमा ती शुल्कमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने विभागले स्पष्ट गरेको छ ।
विभागले विद्युत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी विषयमा अब कुनै द्विविधा नराख्न सबै उपभोक्ता तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।
पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार बैठक साउन १३ गते बिहान ११ बजे वनस्थलीस्थित घन्टी घरमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने गरि बोलाइएको हो ।
बैठकमा सम्पन्न महाधिवेशनको समग्र समीक्षा, आवश्यक कार्यविधिको तर्जुमा तथा परिमार्जन, सांगठनिक व्यवस्थापन र मनोनयनका विषयमा छलफल हुने आचार्यले जानकारी दिए । साथै आगामी अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन र समसामयिक विषयमा पनि बैठकले निर्णय गर्ने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।
रास्वपाले सम्बन्धित सबै केन्द्रीय समिति सदस्यलाई निर्धारित समयमै बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार, सुशासन तथा विभिन्न माग राख्दै धनगढीमा २४औँ सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ । सोमबार नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोली र डा. केसीबीच भएको वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति जुटेसँगै उनको सत्याग्रह अन्त्य भएको हो ।
सहमतिअनुसार कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई कम्तीमा तीन सय शैयाको शिक्षण अस्पतालसहित सञ्चालनमा ल्याइनेछ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटिने भएको छ । पदाधिकारीहरूको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न चालु संसद् अधिवेशनमै तीन महिनाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार चिकित्सा शिक्षाको सिट निर्धारण गरिने तथा निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट विस्तारमा अवरोध नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै, चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा सुझाव दिन छ महिनाभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने सहमति भएको छ ।
यसैगरी विगतमा भएका जघन्य हत्या, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाका दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट भएका भ्रष्टाचारका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने विषयमा पनि सरकार र डा. केसीबीच सहमति भएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको बिक्री–वितरण नगर्न व्यवसायीलाई चेतावनी दिएको छ ।
विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै भौतिक पसल तथा डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रतिबन्धित वस्तु बिक्री भइरहेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएकाले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा नेपाल राजपत्रमार्फत केही वस्तुको आयात तथा निर्यातमा पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध लगाएको विभागले स्मरण गराएको छ। ती वस्तुहरूको अनधिकृत आयात, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने विभागको भनाइ छ।
विभागले सबै आयातकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा विक्रेतालाई कानुनले तोकेका दायित्व, सर्त र बन्देजको पूर्ण पालना गर्दै व्यापार सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
विभागले प्रतिबन्धित वस्तुको आयात, भण्डारण वा बिक्री–वितरण गरेको पाइएमा निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।
गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिन निर्णय गरेको थियो भने साउन ४ गते यसको राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भएको थियो । सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
