काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा उनीविरुद्ध दायर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै थुनछेक आदेश जारी गरेको हो । आदेशअनुसार पौडेल अब साधारण तारेखमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया सामना गर्नेछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलगायतको गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन तथा त्यसको वास्तविक स्रोत लुकाउने वातावरण निर्माण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाउदै पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनि गरी कुल १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
पौडेलले यहि असार ८ गते सुर्खेतमा पार्टीको कार्यक्रम स्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको सरकारका प्रतिशोधी हरकतहरू उदाङ्गो र असफल हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीले राज्यका संवैधानिक तथा अनुसन्धान निकायमाथि दबाब सिर्जना गरी अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म थुनामा राख्ने र दुराशयपूर्ण मुद्दा दर्ता गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउदै यस्ता गतिविधि अहिले उदाङ्गो र असफल बन्दै गएको बताएका हुन् ।
ज्ञवालीले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधको शृङ्खला नरोकिएको भन्दै सिंहदरबारभित्र अदृश्य समूहले कानुन हातमा लिएको जस्तो देखिने गतिविधिबारे सार्वजनिक भइरहेका समाचारले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्- विभिन्न नेताहरू, व्यवसायीहरू र कर्मचारीहरूलाई मिडिया ट्रायल एवं मिथ्यासूचनाका माध्यमबाट बदनाम गर्ने, राज्यका संवैधानिक र अन्य अनुसन्धान निकायलाई दबाव दिएर अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म थुनामा राख्ने एवं उनीहरू विरुद्ध दुराशययुक्त मुद्दा लगाउने सरकारका प्रतिशोधी हरकतहरू उदाङ्गो र असफल हुँदैछन् । र पनि, राजनीतिक प्रतिशोधको यो शृङ्खला जारी छ । सिँहदरबारमा अदृश्य समूहले कानुन हातमा लिँदै गरेका क्रियाकलाप सम्बन्धी मिडिया कभरेज पढ्दा आङै सिरिङ्ग हुने !एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित कतार भिसा केन्द्रअगाडिको सडकमा शुक्रबार पाँच वटा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनामा भारतीय नम्बर प्लेटको कार, एउटा ट्याक्सी तथा तीन वटा मोटरसाइकल संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार चाबहिलबाट चक्रपथतर्फ जाँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको कारसँग ट्याक्सी र तीन मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा सवारी चालक तथा यात्रुसहित १० जना घाइते भएका छन् ।
घाइतेमध्ये काठमाडौं बसुन्धाराकी ६५ वर्षीया कुन्तिमाया लिम्बूको टाउको र हातमा गम्भीर चोट लागेको छ। अन्य घाइतेमा सिवानी शाही, सुशान्त शाही, विकी शाहा, उर्जा लामा, निउजित शाह, विष्णुमाया खापुङ, पार्वती तामाङ, बिनोद थापा मगर र जीवन राना मगर रहेका छन्। उनीहरूको अवस्था मध्यमदेखि सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सबै घाइतेको महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुर्घटनामा संलग्न सबै सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत चार समितिको बैठक बस्दैछ ।
आज अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बस्दैछ ।
आज दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफलको कार्यसूची रहेको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, कानुन सचिव र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाइएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ उपर विषय विज्ञहरूसँग छलफलको कार्यसूची रहेको छ । छलफलमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, विज्ञहरू डा. गोविन्द टण्डन, सोम धिमाल, निलकमल चापागाईं र भिम नेपाल तथा यूनेस्को नेपालका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ ।
त्यस्तै दिनको १२ बजेदेखि बस्ने गरि वोलाइएको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रासायनिक मलको खरिद, आयात, वर्तमान मौज्दात र स्थानीय तहसम्मको वितरण अवस्थाको समीक्षा तथा आगामी दिनको ढुवानी, भण्डारण र मल आपूर्ति तालिका एवं सोको कार्यतालिका सम्बन्धी मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बारे छलफलको कार्यसूची रहेको छ ।
त्यसैगरी बिहान ११ बजेदेखि बस्ने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशीआयोगको कामकारबाही तथा प्रगति सम्बन्धमा छलफलको कार्यसूची रहेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन देशभर आज साउने सङ्क्रान्तिका रुपमा मनाइँदैछ ।
साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन शुरु हुन्छ । माघ १ गते शुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गते शुरु हुने दक्षिणायन शुरु हुने दिनलाई विशेष रुपमा मनाइन्छ ।
अधिकांश नेपाली खेतीमा लाग्ने भएकाले असार महिनाभर कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छन् । त्यसक्रममा हिलो मैलोले लाग्ने छालासम्बन्धी रोग ठीक गर्न लुतो फाल्ने गरिएको धर्मशास्त्रविदहरु बताउछन् ।
एक महिना काम गर्ने किसान साउन १ गते आफन्तका साथ जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाउँछन् । परम्परानुसार कागभलायो, कुकरडाइनो, लुतेझार, पानीअमला, कागती, अम्बा, नासपाती आदि औषधिका रुपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कण्डारक नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फालिन्छ ।
लुतो फाल्दा आ–आफ्नो कुल परम्परानुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढोका बन्द गर्ने चलन नेपाली समाजमा छ । त्यस्तै साउन महिनालाई विशेषरुपमा भगवान् शिवको पूजा गरेर मनाइन्छ । महिलाले हरियो चुरालगायत कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने गरिएको बताइन्छ ।
साउन महिनाभर देशभरका शिवालय विशेषगरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको विशेष भीड लाग्छ । साउन महिना शिवजीको र सोमबारलाई शिवको बार भनिन्छ ।
सूर्य पनि साउनबाट नै दक्षिणतर्फ ढल्किन थाल्छन् अर्थात् साउनबाट दक्षिणायन सुरु हुन्छ । त्यसैले यस समयमा ग्रहहरु कमजोर हुनुका साथै वर्षाका कारण विभिन्न रोगव्याधिले संक्रमण लाग्ने सम्भावना भएकाले पनि भगवान् शिवको आराधना गर्दै व्रत बस्ने चलन छ । त्यसैले साउन महिना एवं सोमबार शिवालयमा भक्तजनको विशेष भीड लाग्छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विहिबार आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
२०८२ चैत १३ गते गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ उल्लेख छ ।
सोही अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र अर्थात आज आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानूनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो ।
साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरु लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो ।
आम नागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४,६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझावहरू संकलन गरिएका थिए ।
नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश झा (अहिराज) लाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सात वर्ष कैद सजाय भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले अहिराजलाई सात वर्ष कैदका साथै तीन लाख जरिवानाको तोकेको हो । उनलाइ गत मंगलबार अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
एक युवतीलाई सहयोगको आवरणमा बर्षौंसम्म यौनशोषण गरेको अभियोगमा गत वर्ष उनीविरुद्ध मद्दा दायर भएको थियो । अहिराजविरुद्ध २०८१ चैत्र २५ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा २०८२ को साउन ४ गते पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई २०८२ साउन १४ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि हाल उनी कारागारमै रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतको यो फैसलाविरुद्ध अहिराज माथिल्ला अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था भने रहेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी हुन् ।
यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा, सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सांसदहरूलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गरेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय भएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा उनीहरूबी भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको हो ।
छलफल समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, मुलुकको पछिल्लो अवस्था तथा आपसी हितका विविध विषयहरूमा केन्द्रित रहेको सचिवालको भनाइ छ।
छलफलमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खुस्बु ओली सहभागी रहेका थिए । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी हुन् ।
यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा, सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सांसदहरूलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गरेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय भएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
